वीरगञ्ज । आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि नेकपा (एमाले) ले निर्वाचन आयोगमा बुझाएको समानुपातिक उम्मेदवारको बन्दसूचीमा पर्सा जिल्लालाई पूर्ण रूपमा बेवास्ता गरिएको भन्दै पार्टीका कार्यकर्ता र स्थानीयहरूले तीव्र असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् ।

बन्दसूचीमा मधेस प्रदेशबाट कुल २० जनाको नाम विभिन्न क्लस्टरमा समावेश भए पनि पर्साबाट मधेसी पुरुष क्लस्टरमा आठौँ नम्बरमा मात्र विचारी प्रसाद यादवको नाम परेको छ । यसले पर्सा जिल्लालाई मात्र नभई समग्र मधेस प्रदेशलाई नै पार्टी नेतृत्वले प्राथमिकतामा नराखेको स्पष्ट सन्देश दिएको विश्लेषकहरू बताउँछन् ।

पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको गृह जिल्ला झापाबाट विभिन्न क्लस्टरमा ९ जनाको नाम समावेश भएको तथ्याङ्कले नेतृत्वको पक्षपातपूर्ण निर्णयलाई उजागर गरेको छ । मधेस प्रदेशका अन्य जिल्लाहरू; धनुषा, सिराहा, रौतहट र सर्लाहीलाई भने उल्लेख्य प्राथमिकता दिइएको देखिन्छ ।

उदाहरण स्वरूप, मधेस प्रदेशका ८ जिल्लाअन्तर्गत धनुषाबाट सबैभन्दा धेरै ६ जनाको नाम बन्दसूचीमा समावेश गरिएको छ । सूचीमा पर्नेहरूमध्ये अधिकांश पहिलो र दोस्रो नम्बरमा छन् । त्यस्तै सिराहाबाट समेटिएको तिन जनाको नाममध्ये पनि पहिलो नम्बरमा एक जना परेका छन् । सोहीगरी सर्लाहीबाट परेका दुई जनामा पनि दोस्रो नम्बरमा पर्नेहरू छन् ।

यसको विपरीत, गत आम निर्वाचनमा समानुपातिकतर्फ एमालेलाई झन्डै ४३ हजार मत दिएको पर्सा जिल्ला यस पटक एक्लो नाम मात्रमा सीमित भएको छ । विचारी प्रसाद यादव पूर्व संविधानसभा सदस्य र मधेस प्रदेश एमाले उपाध्यक्ष हुँदाहुँदै उनको नाम आठौँ नम्बरमा परेकाले उनी सांसद बन्ने सम्भावना न्यून छ । यादवमाथि संसदीय विकास कोष दुरुपयोग र जिल्लामा गुटबन्दीको आरोप पनि लाग्दै आएको छ ।

विश्लेषकहरूका अनुसार, एमालेले मधेस प्रदेशमा सङ्गठन बलियो नभएका वा गत निर्वाचनमा कमजोर मत प्राप्त गरेका जिल्लाहरूलाई बढी प्राथमिकता दिएको देखिन्छ । धनुषा र सिराहा जस्ता जिल्लामा पार्टीको आधार बलियो नभए पनि तीबाट धेरै नाम परेका छन् । पर्सा भने एमालेको लागि परम्परागत रूपमा राम्रो मत दिने जिल्ला हो । यसअघि भएका प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभा र स्थानीय तह निर्वाचनमा पर्साले उल्लेख्य परिणाम दिएको भए तापनि यस पटकको बन्द सूचीले पर्सालाई पूर्ण उपेक्षा गरेको छ ।

पार्टीका एक वरिष्ठ कार्यकर्ताले नाम नबताउने सर्तमा भने, “पर्साले पार्टीको लागि यति धेरै योगदान दिएको छ, तर नेतृत्वले अन्य कमजोर जिल्लालाई प्राथमिकता दियो । यो स्पष्ट रूपमा अध्यक्ष ओलीले आफ्नो गृह जिल्ला झापालाई मात्र हेरेको प्रमाण हो । मधेसमा एमालेको आधार खस्कँदै गएको बेला यस्तो निर्णयले कार्यकर्तालाई निरुत्साहित बनाएको छ ।”

अर्का स्थानीयले मधेस प्रदेशमा एमाले बलियो बनाउन पर्सा मुख्य आधार भए तापनि यसरी विभेद गर्दा युवा र मतदाता  टाढिने चेतावनी दिए । उनका अनुसार, एमालेको निर्णयले फागुन २१ को निर्वाचनमा मधेसबाट मत एमालेको मत घट्ने निश्चित छ ।

अर्कोतर्फ पर्सा जिल्लामा एमालेको सङ्गठन पछिल्लो समय कमजोर बन्दै गएको छ । पर्सा–३ बाट निर्वाचित पूर्व सङ्घीय मामिला मन्त्री राजकुमार गुप्तालाई पोखराको लिची बगान जग्गा हडप्ने प्रकरणमा घूस लेनदेनको आरोपमा विशेष अदालतले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएको घटनाले पार्टीको छवि धुमिल भएको छ । यसबाहेक, प्रभावशाली नेता प्रह्लाद गिरीसहित सयौँ कार्यकर्ता र पर्सा–४ का नेता जयप्रकाश थारु पार्टी त्यागेर अन्य दलमा लागेका छन् ।

जेन–जी आन्दोलनको पृष्ठभूमिमा अध्यक्ष ओली र नेता महेश बस्नेतजस्ताका अभिव्यक्तिले मधेस र युवा वर्गमा नकारात्मक सन्देश गएको छ । “गुप्ताको मुद्दाले पार्टीको इज्जत गएको छ । ओली र बस्नेतका बोलीले मधेसमा एमालेप्रति वितृष्णा बढेको छ । पर्सालाई यसरी बेवास्ता गर्दा निर्वाचनमा ठुलो क्षति हुनेछ,” एमालेका एक नेताले भने ।

राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार, बन्द सूचीले एमालेको मधेस प्रदेशमा गम्भीर कमजोरी उजागर गरेको छ । प्रदेशमा एमालेको मत आधार खस्कँदै गएको बेला पर्सा जस्तो बलियो जिल्लालाई उपेक्षा गर्नु नेतृत्वको रणनीतिक भूल हो । अध्यक्ष ओलीको केन्द्रीकृत निर्णय प्रक्रियाले पार्टीभित्रै असन्तोष बढाएको छ ।

नेकपा (एमाले) ले निर्वाचन आयोगमा बुझाएको समानुपातिक उम्मेदवारहरूको बन्दसूची पढ्न यहाँ क्लिक गर्नुहोला ।