वीरगञ्ज । दीर्घकालीन नीतिगत निर्णय गर्ने कुनै अधिकार नभएका मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादव फेरि एक पटक ‘लोकप्रियताको स्टन्ट’ गर्न सक्रिय भएका छन् ।

सर्वोच्च अदालतले स्पष्ट रूपमा दीर्घकालीन असर पार्ने कुनै पनि निर्णय नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरिसकेको अवस्थामा मुख्यमन्त्री यादवले स्नातक उत्तीर्ण बेरोजगार युवालाई मासिक २ हजार रुपैयाँ जीवन निर्वाह भत्ता र डुबानपीडित किसानलाई प्रतिकट्ठा १५ सय रुपैयाँ राहत दिने घोषणा गरेर जनतालाई भ्रम छर्न खोजेका छन् ।

बुधवार जनकपुरमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मुख्यमन्त्री यादवले दुवै प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लगिसकेको र अदालतको अन्तरिम आदेशका कारण मात्र औपचारिक निर्णय हुन नसकेको दाबी गरेका छन् । यद्यपि, राजनीतिक विश्लेषकहरूले घोषणाहरू केवल यादवको राजनीतिक अस्तित्व जोगाउने ‘नाटक’ मात्र भएको टिप्पणी गरेका छन् ।

नेपालको संविधानको धारा १६८ (३) बमोजिम अल्पमतको मुख्यमन्त्री बनेका यादवको नियुक्तिविरुद्ध सर्वोच्चमा विचाराधीन मुद्दाले उनलाई दीर्घकालीन नीतिगत अधिकारबाट पूर्णतः वञ्चित गरिसकेको छ ।

“अदालतले दीर्घकालीन निर्णय नगर्न भनेको छ, तर उहाँ दिनदिनै नयाँ–नयाँ घोषणा गरेर सङ्घीयता र मधेस प्रदेशको गरिमामाथि नै प्रश्न चिन्ह खडा गर्दै हुनुहुन्छ,” लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपाल (लोसपा) का नेता रमेश सर्राफले भने, “यो स्पष्ट स्टन्टबाजी हो, युवा र किसानलाई भ्रममा पारेर आफ्नो कुर्सी जोगाउने दाउ मात्र हो ।”

राजनीतिक विश्लेषकहरूले यादवलाई संवैधानिक र नैतिक सङ्कटमा रहेको व्यक्तिले राजीनामा दिएर मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्नेमा उल्टै प्रदेशको छवि धमिल्याउने काम गरिरहेको आरोप लगाएका छन् । “अधिकारविहीन अवस्थामा जबरजस्ती नाम मात्रको मुख्यमन्त्री बनेर बस्ने, अनि दैनिक रूपमा सङ्घीयता बदनाम गर्ने र मधेसको अस्मितामाथि आँच पुर्‍याउने काम भइरहेको छ,” विश्लेषक शैली चौधरीले भनिन्, “यही हठका कारण नेकपा (एमाले) मधेसमा एक्लिएको छ, गठबन्धन टुटेको छ र प्रदेश राजनीति अस्थिर बनेको छ ।”

उखु किसानको गत वर्षदेखिको ७० रुपैयाँ प्रतिक्विन्टल अनुदान सङ्घीय सरकारले नदिएको भन्दै केन्द्रसँग झगडा गर्ने भनिरहेका मुख्यमन्त्री यादव आफ्नै प्रदेशमा घोषणा गरेका अधिकांश योजना कार्यान्वयन गर्न नसक्ने अवस्थाले उनको असक्षमता प्रस्ट भएको विश्लेषकहरू बताउँछन् ।

“अदालतको अन्तिम फैसला नआउँदासम्म ठूला नीतिगत निर्णय गर्न नमिल्ने थाहा हुँदाहुँदै युवा भत्ता, किसान राहत जस्ता लोकप्रिय नारा लगाउनु भनेको स्पष्ट रूपमा भोट र समर्थन किन्ने सस्तो स्टन्ट हो,” चौधरीले भनिन् ।

अधिकार नै नभएको मुख्यमन्त्रीले कसरी दीर्घकालीन भत्ता र राहत दिन सक्छन् ? के यो केवल आलोचनाबाट जोगिन र कुर्सी जोगाउने अर्को नाटक मात्र होइन र ? अब बल सर्वोच्च अदालतको कोर्टमा छ । तर त्यो फैसला नआउँदासम्म मधेस प्रदेशमा ‘अधिकारविहीन मुख्यमन्त्रीको स्टन्टबाजी’ जारी रहने निश्चित छ ।