वीरगञ्ज । मधेस प्रदेशमा निवर्तमान मुख्यमन्त्री जितेन्द्रप्रसाद सोनल (सोनल) ले शनिवार सदनमै राजीनामा दिएपछि नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु हुनुपर्नेमा प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीले आह्वान नगरेको भन्दै नेपाली काँग्रेससहित सात दलका नेताहरू आइतबार साँझ संयुक्त रूपमा प्रदेश प्रमुखको कार्यालय पुगेका छन् । उनीहरूले नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) बमोजिम दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमतको सरकार गठनका लागि तत्काल आह्वान गर्न अनुरोध गर्दै खबरदारी गरेका हुन् ।

काँग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णप्रसाद यादवको नेतृत्वमा पुगेको टोलीमा जसपा नेपालका प्रमुख सचेतक रामअशिष यादव, लोसपाका निवर्तमान कार्यवाहक मुख्यमन्त्री सोनल, माओवादी केन्द्रका उपनेता युवराज भट्टराई र संसदीय दलका नेता भरतप्रसाद साह, एकीकृत समाजवादीका प्रमुख सचेतक कनिश पटेल, जनमत पार्टीका प्रतिनिधि तथा नागरिक उन्मुक्तिकी सांसद उर्मिला देवी सिंह सहभागी थिए । उनीहरूले प्रदेश प्रमुखसमक्ष उपधारा (३) बमोजिम सबैभन्दा ठूलो दल नेकपा (एमाले) का संसदीय दल नेता सरोजकुमार यादवलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने हल्ला चलेपछि संयुक्त रूपमा दबाब दिएका हुन् ।

यादवले प्रदेश प्रमुखले संविधानको मर्म, भावना र नजिरहरूको आधारमा अगाडि बढ्ने आश्वासन दिएको बताए । उनले भने, “हामीले संविधानको धारा १६८ (२) बमोजिम बहुमतको सरकार गठनका लागि आह्वान गर्न अनुरोध गरेका छौं । अहिले नयाँ गठबन्धन वा सरकार गठनबारे कुनै सहमति भएको छैन, तर आह्वान भए लगत्तै छलफल अघि बढ्छ ।”

निवर्तमान कार्यवाहक मुख्यमन्त्री सोनलले सात दलको ८० भन्दा बढी सांसदको स्पष्ट बहुमत रहेको दाबी गर्दै उपधारा (२) बमोजिम नै प्रक्रिया अघि बढ्नुपर्ने बताए । उनले प्रदेश प्रमुखको भनाइ उद्धृत गर्दै भने, “यो विषयलाई अत्यन्त गम्भीरतापूर्वक र सकारात्मक रूपमा लिनुभएको छ । कामचलाउ मुख्यमन्त्री रहेकाले केही प्रगति भएको छैन, तर संविधानअनुसार निर्णय हुन्छ । निर्णयका लागि १–२ दिन समय लाग्न सक्छ ।”

जसपा नेपालका प्रमुख सचेतक रामअशिष यादवले सङ्घीयता र संविधान जोगाउन सबै दल एकजुट भएको बताए । उनले भने, “प्रदेश प्रमुखले उपधारा (३) बमोजिम ठूलो दललाई आह्वान गरेर काठमाडौँ जान सक्ने हल्ला सुनेपछि हामी संयुक्त रूपमा गएका हौँ । उहाँले कानुनविद् तथा विज्ञहरूसँग परामर्शका लागि २–३ दिन समय माग्नुभएको छ ।”

माओवादी केन्द्रका नेता भरतप्रसाद साहले संविधान जोगाउन भेटघाट भएको र बाँकी छलफल पछि हुने बताए भने एकीकृत समाजवादीका कनिश पटेल र नागरिक उन्मुक्तिकी उर्मिला देवी सिंहले पनि सोही मत व्यक्त गरे ।

मधेस प्रदेशसभामा कुल १०७ सिटमध्ये सात दलको संयुक्त हैसियत अत्यधिक बहुमतको छ । काँग्रेससँग २२, जसपा नेपालसँग १८, जनमतसँग १३ (जसमा २ जना जनस्वराजमा सनाखत गरिसकेका), माओवादी केन्द्रसँग ९, लोसपासँग ८, एकीकृत समाजवादीसँग ७ र नागरिक उन्मुक्तिसँग १ सिट छ । यी दलको कुल सङ्ख्या ७८ भन्दा माथि पुग्छ, जुन बहुमतका लागि आवश्यक ५४ भन्दा निकै माथि हो ।

गत असोज २९ मा छ दलको समर्थनमा लोसपाका सोनल मुख्यमन्त्री बनेका थिए तर विश्वासको मत नपाउने निश्चित भएपछि शनिवार उनले राजीनामा दिएका थिए । राजीनामा स्वीकृत भइसके पनि प्रदेश प्रमुख भण्डारीले दिनभरि दलहरू र संविधान विज्ञहरूसँग परामर्श लिएर पनि नयाँ आह्वान गरेकी छैनन् ।

एमाले कोटाबाट नियुक्त भण्डारीले उपधारा (३) बमोजिम एमाले नेतृत्वमा सरकार बनाउने आशङ्काले दलहरू सशङ्कित बनेका छन् । यसै क्रममा निवर्तमान गठबन्धनका कार्यकर्ताहरूले प्रदेश प्रमुख कार्यालय र मधेस भवनअगाडि नाराबाजी गर्दै उपधारा (२) बमोजिम सरकार गठनको माग गरेका थिए ।

काँग्रेसको यसअघिको अडानबाट ‘यु–टर्न’ लिएर मधेस केन्द्रित दलहरूको कित्तामा उभिएपछि एमाले बाहेकको गठबन्धन बन्ने सम्भावना बलियो बनेको विश्लेषण गरिएको छ । प्रदेश प्रमुखले विज्ञहरूसँग परामर्श पूरा नगरेसम्म कम्तीमा २ दिन नयाँ सरकार गठनको आह्वान नहुने स्पष्ट पारेपछि प्रक्रिया थप अनिश्चित बनेको छ ।