वीरगञ्ज । मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री जितेन्द्रप्रसाद सोनार (सोनल)ले राजीनामा दिएपछि नयाँ सरकार गठन प्रक्रियामा संवैधानिक अन्यौलता सिर्जना भएको छ । प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीले संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ वा ३ बमोजिम आह्वान गर्ने विषयमा परामर्श जारी राखेको कारण अहिलेसम्म सरकार गठनका लागि औपचारिक आह्वान हुन सकेको छैन । यसैबिच, विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरू प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा छलफलका लागि धाइरहेका छन् ।

शनिवार प्रदेशसभामा विश्वासको मत लिने प्रस्ताव पेस गर्नुअघि नै मुख्यमन्त्री सोनलले राजीनामा घोषणा गरेका थिए । गएको असोज २९ गते पाँच दलका ५६ प्रदेशसभा सदस्यको समर्थनमा संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिम मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका सोनलले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था थियो । तर, सत्ता साझेदार दलहरूभित्रै विद्रोह र सांसदहरूको अनुपस्थितिका कारण विश्वासको मत पाउने सम्भावना नदेखेपछि उनले पदत्याग गरेका हुन् ।

प्रदेश प्रमुख भण्डारीले आइतबार विभिन्न दलका नेताहरूसँग परामर्श गरेकी छन् । नेपाली काँग्रेसका प्रदेश सभापति एवं संसदीय दलका नेता कृष्णप्रसाद यादव, नेकपा एमालेका संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादव, सभामुख रामचन्द्र मण्डल र कार्यवाहक मुख्यमन्त्री सोनलसँग छुट्टाछुट्टै छलफल भएको छ ।

सोनल समर्थित दलहरूले धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिम नै नयाँ सरकार गठनका लागि आह्वान गर्न आग्रह गरेका छन् । सोनलले विश्वासको मत गुमाएका होइनन्, राजीनामा मात्र दिएका हुन्, त्यसैले यो धारा अझै ‘जीवितै’ रहेको उनीहरूको उनीहरूको तर्क छ ।

यता, एमालेले भने उपधारा २ ‘फेल’ भइसकेको भन्दै उपधारा ३ बमोजिम अघि बढ्नुपर्ने अडान लिएको छ । प्रदेश प्रमुख कार्यालयका कानुन अधिकृत शत्रुघन यादवले अन्यौलताको अवस्था रहेको बताए । “प्रदेश प्रमुखले संविधानविद् र दलहरूसँग परामर्श गरिरहनुभएको छ । कानुनअनुसार चाँडै आह्वान गरिनेछ,” उनले भने ।

मधेस प्रदेशसभामा नेकपा एमाले सबैभन्दा ठूलो दल हो, त्यसपछि क्रमशः नेपाली काँग्रेस, जसपा नेपाल, जनमत पार्टी लगायत १० दल छन् । संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ मा दुई वा बढी दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त सदस्यलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ । उपधारा ३ मा भने उपधारा २ बमोजिम सरकार बन्न नसके वा विश्वासको मत नपाएमा सबैभन्दा ठूलो दलको नेतालाई मुख्यमन्त्री बनाउने प्रावधान छ ।

राजीनामा दिएपछि प्रदेश प्रमुखसँगको छलफलमा सोनलले संविधान र व्याख्याकारहरूको रायअनुसार धारा २ को गठबन्धन सरकारले विश्वासको मत नलिईकन राजीनामा दिएको अवस्थामा यो धारा यथावत् रहेको बताए । “कोशी प्रदेशजस्ता उदाहरणहरूमा पनि यस्तै भएको छ । जबसम्म उपधारा २ को सम्भावना छ, अर्को धारामा जानुहुँदैन । संविधानको मर्म र भावना यही हो । अहिलेको निकास उपधारा २ बमोजिम नै खोज्नुपर्छ । कानुनविद्हरूसँग सल्लाह गर्दा पनि यही राय आएको छ,” उनले भने ।

प्रदेश प्रमुख भण्डारीले थप संविधानविद्सँग परामर्श जारी राखेकी छन् । दलहरूको दौडधुपले मधेस प्रदेशको राजनीतिक वातावरण तनावपूर्ण बनेको छ । चाँडै आह्वान नभए प्रदेशमा लामो समयसम्म सरकारविहीन अवस्था सिर्जना हुने खतरा बढेको विश्लेषकहरू बताउँछन् ।