वीरगञ्ज । मधेस प्रदेशमा ठूलो राजनीतिक उथलपुथल देखिएको छ । नेपाली काँग्रेस र जनमत पार्टीले मुख्यमन्त्री सतिश कुमार सिंह नेतृत्वको सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिएपछि सरकार अल्पमतमा परेको छ ।

मुख्यमन्त्री सिंहले राजीनामा दिन अस्वीकार गर्दै विश्वासको मत लिने अडान कायम राखेपछि नयाँ सरकार गठनको प्रक्रियालाई जटिल बनाएको छ । जनमत पार्टीका दुई मन्त्रीहरूले राजीनामा दिइसकेका छन् । त्यस्तै मङ्गलवारको प्रदेशसभा बैठकमा सिंह एक्लै सत्तापक्षको बेन्चमा बसेका थिए भने जनमतका सांसदहरू विपक्षी बेन्चमा पुगेका थिए । सङ्कटले मधेसमा नयाँ समीकरणको खोजी तीव्र भएको छ ।

मुख्यमन्त्री सिंहले प्रतिनिधित्व गर्ने जनमत पार्टीले भदौ ३१ मा सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको पत्र प्रदेश प्रमुखको कार्यालय र प्रदेशसभा सचिवालयमा बुझाएको थियो । पार्टीले समर्थन फिर्ता लिएसँगै जनमतबाट सरकारमा सहभागी वन तथा वातावरण मन्त्री सञ्जय यादव र उद्योग, वाणिज्य तथा पर्यटन मन्त्री वसन्त कुशवाहाले राजीनामा दिइसकेपछि मुख्यमन्त्री सिंहले राजीनामाले दिएका छैनन् ।

भदौ २३ र २४ गते जेन-जी पुस्ताका युवाहरूले गरेको आन्दोलन पश्चात् पार्टीले दबाबमा सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिएको थियो । आन्दोलनका क्रममा मुख्यमन्त्री सिंहले सामाजिक सञ्जालमार्फत राजीनामा दिने घोषणा गरेको भए पनि आन्दोलन मत्थर भएपछि उन आफ्नो निर्णयबाट पल्टिएका थिए । जनमत पार्टीले सिंहको कदमलाई ‘दोहोरो चरित्र’ भन्दै उनलाई अनुसन्धानात्मक कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाउन तीन दिनभित्र स्पष्टीकरण समेत मागेको थियो ।

मङ्गलवारको प्रदेशसभा बैठकमा सङ्कट प्रत्यक्ष देखिएको थियो । मुख्यमन्त्री सिंह सत्तापक्षको बेन्चमा एक्लै बसेका थिए भने जनमतका सांसदहरू विपक्षी बेन्चमा स्थानान्तरण भएका थिए ।

यसैबिच नेपाली काँग्रेसका संसदीय दलका नेता कृष्णप्रसाद यादवले बुधवार जनकपुरमा बसेको बैठकपछि सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिएको घोषणा गरेका छन् । उनले काँग्रेस अब सरकारमा नरहेको बताउँदै भने, “हामी नयाँ सरकार गठनका लागि पहल गर्नेछौँ ।”

काँग्रेसका प्रमुख सचेतक कुमारकान्त झाले संसदीय दलका नेता यादव, सभामुख रामचन्द्र मण्डल र प्रदेश प्रमुख काठमाडौँमा रहेकाले तत्काल सरकार गठनको प्रक्रियामा केही ढिलाइ हुन सक्ने बताएका छन् ।

कुल १०७ सिट रहेको मधेस प्रदेशसभा बहुमतका लागि ५४ सिट आवश्यक  पर्छ । मधेसमा प्रदेशमा नेकपा (एमाले) २५ (सभामुख र एक निलम्बनसहित २३ प्रभावी), नेपाली काँग्रेस २२, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपाल १९, जनमत पार्टी १३, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) ९ (एक निलम्बनसहित ८ प्रभावी), नेकपा (माओवादी केन्द्र) ९, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) ७, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी १, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी १, र नेपाल सङ्घीय समाजवादी पार्टी १ प्रदेशसभा सदस्य छन्  ।

मुख्यमन्त्री सिंह नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा परेपछि नयाँ सरकार गठनका लागि विभिन्न राजनीतिक समीकरणबारे छलफल सुरु भएको छ । प्रदेशसभामा सबैभन्दा ठूलो दल नेकपा (एमाले) ले सरकारको नेतृत्व दाबी गर्न सक्ने सम्भावना छ । नेपाली काँग्रेस र जसपा नेपालको समर्थनमा एमाले नेतृत्वको सरकार बन्न सक्छ ।

यसैगरी, नेपाली काँग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र), जसपा नेपाल र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) मिलेर काँग्रेस नेतृत्वको सरकार गठन गर्ने सम्भावना पनि देखिएको छ । नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई समेत समावेश गर्दा यो गठबन्धन थप बलियो हुन सक्छ ।

अर्कोतर्फ, नेकपा (एमाले) ले जसपा नेपाल, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) र जनमत पार्टीसँग मिलेर पनि सरकार गठन गर्न सक्छ । समीकरणमा एमालेले नेतृत्व लिने सम्भावना छ ।

यसबाहेक, जनमत पार्टी र नेपाली काँग्रेसबिच सहमति भएर पुरानो गठबन्धन पुनर्जन्म हुने सम्भावना पनि छ । यद्यपि यसको सम्भावना कमजोर देखिन्छ । मुख्यमन्त्री सिंहले राजीनामा दिएमा जनमतका संसदीय दलका नेता महेशप्रसाद यादवले काँग्रेससँग सहकार्य गर्न सक्छन् ।

साथै, सबै दल मिलेर सर्वदलीय सरकार गठन गर्ने विषयमा पनि छलफल भइरहेको छ । समीकरणहरूले मधेस प्रदेशको राजनीतिक परिदृश्यलाई नयाँ दिशा दिन सक्छन् ।

मुख्यमन्त्री सिंहको विश्वासको मत लिने अडानले सङ्कट लम्बिने सम्भावना छ । सिंहले विश्वासको मत लिन नसके संविधानको धारा १६८ (२) अनुसार प्रदेश प्रमुखले ३० दिनभित्र नयाँ सरकार गठनको आह्वान गर्नुपर्नेछ । जेन–जी आन्दोलनको प्रभाव, दलहरूबिचको अविश्वास र केन्द्रीय नेतृत्वको भूमिकाले मधेसको राजनीतिक भविष्य निर्धारण गर्नेछ ।