वीरगञ्ज । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री राजकुमार गुप्ता घुस प्रकरणमा विवादमा तानिएका छन् । 

कास्की मालपोत कार्यालयका तत्कालीन प्रमुखको सरुवा रोक्न र भूमि आयोगको जिल्ला अध्यक्ष नियुक्तिमा ७८ लाख रुपैयाँको आर्थिक लेनदेन भएको भनिएको अडियो सार्वजनिक भएपछि मन्त्री गुप्तामाथि गम्भीर आरोप लागेको छ ।

प्रकरणले सरकारको सुशासनको प्रतिबद्धतामाथि प्रश्न उठाउँदै राजनीतिक र सामाजिक वृत्तमा तीव्र बहस सिर्जना गरेको छ । 

प्रतिनिधिसभाको आइतबारको बैठकमा नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसदहरूले मन्त्री गुप्ताको अडियो प्रकरणमा सरकारको जवाफ माग गरेका छन् । माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले सामान्य प्रशासन मन्त्री र भूमि व्यवस्था मन्त्रीको घुस डिलसम्बन्धी समाचारहरूले सरकारको छविमा गम्भीर असर परेको भन्दै प्रधानमन्त्रीले सदनमा स्पष्ट जानकारी दिनुपर्ने माग गरे । उनले सुशासनका लागि सरकारले कठोर कदम चाल्नुपर्नेमा जोड दिए ।

माओवादी केन्द्रकी सांसद रेखा शर्माले कर्मचारी सरुवा र नियुक्तिमा ७८ लाखको डिल भएको भनिएको समाचारप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताइन् । उनले प्रकरणको निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीमाथि कारबाही गर्न माग गरिन् ।

त्यस्तै, माओवादी सांसद सुदन किरातीले सरकार सुशासनको नारा बोकेर सत्तामा आए पनि प्रकरणले सरकारको छातीमा कुशासनको तक्मा थपिएको टिप्पणी गरे । उनले सरकारले संसद्लाई सत्यतथ्य जानकारी गराउनुपर्ने बताए ।

अडिओमा के छ ?

सार्वजनिक भएको करिब १० मिनेट लामो अडिओमा मन्त्री गुप्ता एक महिला र बिचौलियासँग आर्थिक डिलमा संलग्न भएको सुनिन्छ । अडिओमा कास्की मालपोत कार्यालयका तत्कालीन प्रमुख रामचन्द्र अधिकारीको सरुवा रोक्न ५३ लाख र एमाले गण्डकी प्रदेश सदस्य खेमबहादुर पुनलाई भूमि आयोग कास्कीको अध्यक्षमा नियुक्त गर्न २५ लाख घुसको प्रस्ताव भएको उल्लेख छ ।

संवादमा पहिलो दिन १५ लाख र भोलिपल्ट थप १० लाखको लेनदेनको कुराकानी भएको सुनिन्छ ।अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा परेको उजुरीमा ५३ लाख घुस रकम राखिएका दुई झोला, नोटका बन्डल र नोट नम्बरको फोटोसहित प्रमाण पेस गरिएको दाबी गरिएको छ ।

उजुरीमा मन्त्री गुप्ताले भूमि व्यवस्था मन्त्री बलराम अधिकारीलाई समेत मुछेका छन् । तर, मन्त्री अधिकारीले आरोपलाई ठाडै अस्वीकार गर्दै आफूलाई कुनै जानकारी नभएको बताएका छन् । “कसले के भन्छ, विना आधार आरोप किन लगाउँछन्? सामान्य प्रशासन मन्त्रीले के भने भन्ने जानकारी छैन,” उनले भने ।

मन्त्री गुप्ताको स्पष्टीकरण : ‘आरोप निराधार, अडियो मेरो होइन’

मन्त्री गुप्ताले प्रकरणमा आफूमाथि लगाइएका आरोपलाई निराधार र प्रायोजित भएको दाबी गरेका छन् । सामाजिक सञ्जालमार्फत स्पष्टीकरण दिँदै उनले अडिओमा सुनिएको आवाज आफ्नो नभएको र सूचना प्रविधि (एआई) को दुरुपयोग गरी बनाइएको हुन सक्ने आशङ्का व्यक्त गरेका छन् । “केही दिनदेखि मसँग जोडिएर सरुवा, नियुक्ति र घुस बार्गेनिङको प्रायोजित समाचार आएका छन्, जुन गम्भीर छन् । बिचौलिया वा कर्मचारी सरुवा गर्न दबाब दिने को हुन्? नोट राखिएको टेबल कहाँको हो? त्यो टेबल मकहाँ कहिल्यै छैन,” उनले भने ।

उनले नोटको नम्बरसहित अख्तियारमा निवेदन भएको भनिए पनि ती नोट कहाँ छन् र कसले दिएको हो भन्ने आफूलाई थाहा नभएको बताए । “जुन आवाज मेरो भनिएको छ, त्यो मेरो होइन । यो कसले पुष्टि गर्ने? तथ्य खोजौँ, सत्य र निष्ठाको पत्रकारिताको जग बलियो बनाऔँ,” उनले थपे ।

मन्त्री गुप्ताले पत्रकारितालाई राज्यको चौथो अङ्गको रूपमा सम्मान गर्ने बताउँदै मिडियालाई सत्यतथ्य खोज्न आग्रह गरेका छन् ।

अख्तियारको छानबिन सुरु

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गत असार १० गते दर्ता भएको उजुरीका आधारमा छानबिन सुरु गरेको छ । आयोगले अडियो र अन्य प्रमाणहरूको आधारमा अनुसन्धान अघि बढाइरहेको जनाएको छ । प्रकरणले मन्त्री गुप्ताको पदमाथि प्रश्न उठाएको छ भने सरकारको सुशासनको प्रतिबद्धतामाथि पनि आलोचना सुरु भएको छ ।

प्रकरणले सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबिच तनाव बढ्ने देखिन्छ । माओवादी केन्द्रका सांसदहरूले यो विषयलाई संसद्मा जोडतोडले उठाए पनि सत्तापक्षबाट कुनै औपचारिक प्रतिक्रिया आएको छैन । मन्त्री गुप्ताले आरोप अस्वीकार गरे पनि अडियो र उजुरीमा पेस गरिएका प्रमाणहरूले काण्डलाई थप जटिल बनाएको छ ।

सार्वजनिक अडियो र अख्तियारमा परेको उजुरीले प्रकरणलाई थप पेचिलो बनाएको छ । सत्यतथ्य पुष्टि नहुँदासम्म यो विषयले राजनीतिक र सामाजिक वृत्तमा बहस सिर्जना गर्ने निश्चित छ । मन्त्री गुप्तामाथि लागेका आरोपको छानबिन र त्यसको नतिजाले सरकारको विश्वसनीयतामाथि ठूलो प्रभाव पार्ने देखिन्छ ।