वीरगञ्ज । ठ्याक्कै ५ वर्ष बित्यो, मधेश प्रदेश सरकारले दलित सशक्तीकरण ऐन पारित गरेको । २४ मंसिर २०७६ सालमा तत्कालीन प्रदेश प्रमुख तिलक परियारले प्रमाणिकरण गरेको दलित सशक्तीकरण ऐनमा दलितलाई विद्यावारिधीसम्म निशुल्क शिक्षा, दलित विद्यार्थीलाई मासिक निर्वाह भत्ता, रासन कार्डसँगै दलितका लागि आरक्षित सिटमा महिला र पुरूष बराबरी हुने लगायतका व्यवस्था गरिएको छ । 

ऐन पारित भएपछि मधेश प्रदेशमा बसोबास गर्ने करिब १८ प्रतिशत दलित समुदायले आफ्नो जीवनस्तरमा परिवर्तन आउने अपेक्षा गरेका थिए । सर्लाहीको बरहथवा नगरपालिका वडा नम्बर ३ निवासी सरोज सदालाई आफ्ना सन्तानले निशुल्क पढ्न पाउँछन् भन्ने आशा पलाएको थियो । तर उनको आशा निराशामा बदलिएको छ । अहिले सरोज चर्काे शुल्क तिरेर निजी विद्यालयमा पढाउन बाध्य भएका छन् । 

सरोजको जस्तै समस्याबाट सिरहाको गोलबजार नगरपालिका वडा नम्बर ५ निवासी ३८ वर्षिय शिवशंकर राम पनि गुज्रिरहेका छन् । ऐन कार्यन्वयन होला र छोराले निशुल्क पढ्न पाउला भनेर पर्खिएका उनी अहिले छोरालाई पढाउन नसकेकोमा पश्चाताप गर्छन् । उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि आर्थिक अभाव भएपछि उनका १८ वर्षिय छोरा किसन राम अहिले भारतमा ज्याला मजदुरी गरिरहेका छन् । सरोज र शिवशंकरको जस्तै समस्यासँग मधेश प्रदेशका अधिकांश दलित समुदाय जुधिरहेका छन् ।   

ऐनको दोस्रो बुँदा मै ‘यो ऐन तुरुन्तै लागू हुनेछ ।’ भनेर उल्लेख गरिएको छ । तर ५ वर्ष बितिसक्दा  पनि  १३ पृष्ठको उक्त ऐनमा उल्लेख भएका व्यवस्था कार्यनयनका लागि कुनै कदम नचालिनुले सरोकारवालाको उदासिनतालाई उदाङ्गो  पारेको छ । 

ऐनमा उल्लेख भएको छात्रवृत्तीको कुरालाई अहिले छोडौ, तर यहाँ निश्चिन्त भएर आत्मसम्मानपूर्वक विद्यालय जाने वातावरण नै छैन भन्ने कुरा केही पात्रको अनुभवले स्पष्ट पार्छ । जनकपुर उपमहानगरपालिका वडा नम्बर ७, मुसहर टोल निवासी शोभा मल्लिक आफ्ना सन्तानलाई विद्यालय पठाउन चाहँदैनिन् । उनका छोरा अंगदलाई विद्यालयमा तँ कुन जातको भनेर सोधिन्छ, उनी खत्वे मण्डल भन्ने गर्छन्, डोम भनेर खुलाउँदैनन् । छोरी करिनालाई जातको आधारमा विभेद गरेपछि उनलाई पनि विद्यालय जान मन लाग्दैन । 

ऐनमा दलितमैत्री विद्यालय बनाउन विशेष कार्यक्रम बनाई कार्यन्वयन गरिने कुरालाई पनि समावेश गरिएको छ । तर प्रदेशका एकाध बाहेक अधिकांश विद्यालय अहिले पनि दलितमैत्री नभएको दलित अभियानताहरु नै बताउँछन् । 

दलित समुदायका विद्यार्थीले मात्रै विभेद भोगेका छैनन् । विद्यालयका शिक्षक तथा दलित समुदायका प्रधानाध्यापक समेत विभेदको शिकार बन्नुपरेको छ । दलित समुदायको व्यक्ति विद्यालयको प्रधानाध्यापक बन्छ भने हाम्रो समाजलाई स्विकार गर्न असहज हुने अवस्था अझै पनि यथावत छ । जसको उदाहरण हुन् वीरगञ्जस्थित श्री सुर्जीदेवी माद्यामिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक नन्दकिशोर राम । उनी यसअघि वीरगञ्जको नगवास्थित विद्यालयमा निमित्त प्रधानाध्यापक थिए । तर उनी विरुद्ध मुद्दा दर्ता गरी प्रधानाध्यापकको जिम्मेवारीबाट हटाउन हरसम्भव प्रयास गरियो । अन्ततः उनले अदालतबाट आफ्नै पक्षमा आदेश पाएपछि उनी हाल सुर्जी देवी मा.वि.मा प्रधानाध्यापकको रुपमा कार्यरत छन् । 

जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत र दलित मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटना सात प्रदेशमध्ये मधेश प्रदेशमै सबैभन्दा बढी भएको एक अध्ययनले देखाएको छ । दलित मानवअधिकार पुस्तक २०८० काअनुसार मधेश प्रदेशमै सबैभन्दा बढी जातिय विभेद र छुवाछुतका घटना भएका हुन् । 

समता फाउण्डेशनले सार्वजनिक गरेको उक्त पुस्तकअनुसार देशैभर भएका ५९ वटा जातिय विभेद तथा दलित मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनामध्ये मधेश प्रदेशमा मात्रै १६ वटा घटना भएका छन् । जुन सात वटै प्रदेशभरी भएका घटनाको २७ प्रतिशत हो ।

यो प्रतिवेदन हेर्दा दलित सशक्तीकरण ऐनलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यन्वयन गर्नुपर्ने आवश्यक्ता औँल्याउँछन् दलित अभियानता मनोज राम । उनी भन्छन्, “कम्तीमा दलित सशक्तीकरण ऐन मात्रै प्रभावकारी ढंगले कार्यन्वयन हुने हो भने दलितसँग सम्बन्धीत धेरै भन्दा धेरै घटनामा कमी आउने थियो । अनि दलित भएकै कारण कसैले पनि विभेद भोग्नु पर्दैन्थ्यो । कथित तल्लो जातकै भएका कारण शिक्षाबाट बञ्चित हुनुपर्ने थिएन ।”

ऐन उत्कृष्ट भएपनि प्रदेशका दलित समुदायले ऐनको अनुभूति गर्न नपाएको पिस फर दलित फाउण्डेशन पर्साका अध्यक्षसमेत रहेका रामको बुझाई छ । उनकाअनुसार ऐनमा भएका व्यवस्था कार्यन्वयन भइदिएको भए अहिले आफुहरुले दलित बालबालिकालाई निःशूल्क ट्युशन पढाउनुपर्ने अवस्था नै आउँदैन्थ्यो ।

उनी भन्छन्, ‘ऐन कार्यन्वयनको अवस्थामा कसैको ध्यान छैन, दलित विकास समितिका उपाध्यक्ष एवम् सदस्यहरु निष्क्रिय भए । राजनीतिक नियुक्ती भएपनि समितिका उपाध्यक्षले दलित समुदायको क्षेत्रमा काम गर्नुपर्ने थियो । यदि काम गर्ने वातावरण भएन भनेपनि उहाँ दलित समुदायमा आउनुपर्ने थियो । नत्र पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने । तर पदमा बसी रहने, सेवा सुविधा लिने र काम गर्न दिइएन भन्न पाइँदैन ।’

उनका विचारमा दलित विकास समिति अहिलेसम्म दलित बस्तीमा पुगेको छैन । ग्रामिण भेगका दलित समुदाय नै दलित सशक्तीकरण ऐनका बारेमा अनभिज्ञ भएको उनी बताउँछन् । तलब भत्ता खाने र वर्षमा होटलहरुमा औपचारिक कार्यक्रम गर्ने बाहेकका उपलब्धी उनले देखेका छैनन् । 

दलित अधिकारकर्मी भोला पासवान पनि दलित विकास समितिको सक्रियतामाथि शंका गर्ने ठाउँ देख्छन् । पत्रकार एवम् अनुुसन्धानदातासमेत रहेका पासवानकाअनुसार समितिले दलित समुदायका अगुवा, भातृ संगठन लगायतसँग छलफल गरेर गर्नुपर्ने कामका बारेमा आवश्यक कार्ययोजना बनाउनुपथ्र्याे । 

चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा मधेश प्रदेशको कुल बजेटमध्ये दलितको बजेट जम्मा ०.७९ प्रतिशत मात्रै हुनुले सरकार दलित समुदायप्रति गम्भिर नभएको उनको बुझाई छ । उनी भन्छन्, ‘मधेश प्रदेशमा रहेका अन्य आयोगको तुलनामा दलित विकास समितिको सेवा सुविधामा पनि प्रदेश सरकारले विभेद गरेको छ । दलित विकास समितिका उपाध्यक्ष बाहेक अरु सदस्यहरुलाई सेवा सुविधा दिइएको छैन । अन्य समिति र आयोगमा भने दिइएको छ । यसले पनि दलितलाई उपेक्षा गरेको स्पष्ट हुन्छ ।’ 

दलित विकास समितिका उपाध्यक्ष रामप्रवेश बैठा पनि सोचेअनुरुपको काम गर्न नसकेको स्विकार गर्छन् । उनकाअनुसार अपेक्षित बजेट नपाउँदा काम गर्न सकिएको छैन । उपलब्ध सीमित स्रोत साधनमा पनि केही काम गरेको उनको दाबी छ । उनले भने, ‘पहिला गा.वि.स. हुने बेलामा दलितका लागि पनि निश्चित बजेट बिनियोजन हुन्थ्यो, तर अहिले पालिका आएदेखि दलितको लागि १० लाख रकम पनि बिनियोजन हुँदैन ।’

समितिले मधेश प्रदेशका सबै जिल्लामा लोकसेवा कक्षा सञ्चालन, चेतनामुलक सडक नाटक प्रदर्शन, २३६ जना दलित छात्रालाई ३५ हजारको दरले छात्रवृत्ती वितरण लगायतका कार्य गरेको बैठाले दाबी गरे । 

सीमित स्रोत साधनबाट तत्कालिन मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतको पालामा केही काम गरेपनि त्यसपश्चातका मुख्यमन्त्रीसहित कर्मचारीहरुले असहयोग गरेको उनको आरोप छ । उनले भने, ‘यस वर्ष ५ करोडको बजेट र योजना बनाएर दिएका थियौ, तर प्रदेश सरकारले दिएन, ४२ लाख  मात्रै दियो । त्यसबाट हामीले अपेक्षित काम गर्न सकीरहेका छैनौ । लालबाबु राउतको पालामा एकदम राम्रो भयो, सरोज यादव र सतिश सिंहको पालामा हामीलाई असहयोग भयो । काम गर्ने वातावरण पनि दिइएन, अनि बजेट पनि दिइएन ।’ उनकाअनुसार सरोज यादव मुख्यमन्त्री भएको बेला दलित बिकास समितिका लागि आएको अढाई करोड बजेट अन्तै रकमान्तर गरियो, अर्काे पटक पनि डेढ करोड बजेट काटियो । 

बजेट नदिने र काम गर्न सकेन भनेर दलित बिकास समितिलाई असफल बनाउने खेल भइरहेको उनको भनाई छ । उनले दलित बिकास समितिलाई पङ्गु बनाइएको टिप्पणी गरे । उनी थप्छन्, ‘हात्तिको चपाउने र देखाउने दाँत फरकफरक भए जस्तै दलित बिकास समितिलाई देखाउनका लागि गठन गरिएपनि बजेट तथा आवश्यक स्रोत साधन नदिएर काम गर्न दिइएको छैन ।’ 

ऐन पारित भएको पाँच वर्षसम्म पनि कार्यन्वयन नदेखेपछि प्रदेश सभा सदस्य किशोरी दासले पनि प्रदेश सभामै प्रश्न उठाएकी छिन् । यही माघ ८ गते मंगलबार बसेको मधेश प्रदेश सभाको चौथो अधिवेशनको नवौँ बैठकमा बोल्दै उनले दलित सशक्तिकरण ऐनको बजेट र प्रगतिको विवरण माग गरेकी थिइन् । दासले दलित सशक्तिकरण ऐनको कार्यान्वयनका लागि सरकारका कदमहरू अस्पष्ट भएको भन्दै जवाफ माग गरेकी हुन् । ऐन पारित भएपनि दलित समुदायको अवस्था दयनीय रहेको र ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा सरकार गम्भीर नदेखिएको उनको धारणा छ । 

नेपाल सरकारद्वारा २०७६ सालमा पारित दलित सशक्तिकरण ऐन दलित समुदायको अधिकार सुनिश्चित गर्न तथा उनीहरूमाथि हुने जातीय विभेद, हिंसा, र अन्याय अन्त्य गर्न कानूनी व्यवस्था गर्नका लागि तयार गरिएको हो । ऐनले दलितहरूको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार संरक्षण गर्न आवश्यक आधार प्रदान गरेको छ ।

तर, ऐन लागू भए पनि यसको कार्यान्वयनमा कमजोर व्यवस्थापन, बजेट अभाव, र राजनीतिक इच्छाशक्तिको कमीले गर्दा अपेक्षित परिणाम प्राप्त हुन सकेको छैन ।