वीरगञ्ज । नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि गर्ने निर्णय सार्वजनिक गरेपछि सर्वसाधारणमा गहिरो असन्तोष छाएको छ ।

निगमको मङ्गलवार बसेको बैठकले पेट्रोलको मूल्य प्रतिलिटर १ रुपैयाँले र डिजेलको मूल्य २ रुपैयाँले बढाउने निर्णय गरेको हो । निर्णय मङ्गलवार राति १२ बजेदेखि लागू भएको छ ।

मूल्यवृद्धिपछि पेट्रोल प्रतिलिटर १ सय ६३ रुपैयाँ र डिजेल १ सय ५३ रुपैयाँ पुगेको छ । यद्यपि, आन्तरिक हवाई इन्धनको मूल्यमा भने प्रतिलिटर २ रुपैयाँले कमी गर्दै १ सय २६ रुपैयाँ कायम गरिएको निगमका प्रवक्ता मनोज ठाकुरले जानकारी दिएका छन् ।

सरकारले नयाँ वर्षको सुरुआतमै गरेको पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिले सर्वसाधारणको जनजीवनमा थप आर्थिक चुनौती खडा गरेको छ । पहिलेदेखि नै महँगी र करको बोझमा रहेका नागरिकहरूका लागि मूल्यवृद्धि ठूलो असर पारेको छ ।

मूल्यवृद्धिपछि स्थानीय स्तरमा विरोधका स्वरहरू चर्किँदै गएका छन् । परवानीपुरका रञ्जित पटेलले सरकारले गरेको मूल्यवृद्धिलाई जनताको हित विपरीत रहेको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरे । उनका अनुसार सरकारले जनताको आर्थिक अवस्थालाई बेवास्ता गर्दै राजस्व वृद्धिलाई प्राथमिकता दिएको छ ।

त्यस्तै, ट्याक्सी चालक सुनिल यादवले पटक-पटक पेट्रोल र डिजेलको मूल्यवृद्धिले आफ्नो व्यवसायमा गम्भीर असर पारेको भन्दै दुखेसो पोखे । “हामी जस्तो श्रमिक वर्गले पहिले नै अत्यधिक महँगी सहनुपरेको छ, यस्तो अवस्थामा सरकारले फेरि पनि मूल्य बढाएर हाम्रो व्यवसायलाई झन् कठिन बनाएको छ,” यादवले भने ।

औषधी उद्योगमा काम गर्ने आशुतोष सिंहले दैनिक यात्रा खर्च महँगो हुँदै जाँदा आफ्नो जीवनयापनमा गम्भीर समस्या परेको बताए । “म मोटरसाइकलमा कार्यालय जान्छु, तर पेट्रोलको मूल्यवृद्धिपछि हरेक महिना खर्च धेरै बढिरहेको छ,” सिंहले भने । उनले यस्तो निर्णयले सर्वसाधारणमा राजनीतिक प्रणालीप्रतिको आस्था घट्ने चेतावनी पनि दिए ।

सर्वसाधारणको विरोध र असन्तुष्टिलाई हेर्दा, मूल्यवृद्धिको निर्णयले सरकारप्रतिको विश्वासलाई समेत कमजोर बनाउने देखिएको छ । महँगीको चक्रले दैनिक उपभोग्य वस्तु र सेवाका मूल्यहरूमा समेत असर गर्ने सम्भावना छ । यस्तो अवस्थामा नागरिकहरूले सरकारलाई मूल्यवृद्धिको निर्णय पुनर्विचार गर्न र जनताको आर्थिक अवस्था ख्याल राख्न आग्रह गरेका छन् ।

सरकारले जनताको दैनिक जीवन सहज बनाउन दीर्घकालीन रणनीति र सन्तुलित निर्णयको आवश्यकता महसुस गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिसँगै आएको असन्तोषले सरकार र जनताको सम्बन्धमा दीर्घकालीन असर गर्न सक्ने भएकाले यस्ता निर्णयहरूलाई प्रभावकारी संवाद र उचित सन्देशमार्फत अघि बढाउनु जरुरी देखिन्छ । जनताले सरकारसँग केबल नयाँ वर्षमा शुभकामना मात्रै होइन, आर्थिक भार घटाउने कदमहरूको अपेक्षा गरेका छन् ।