संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले ५ दिनको समयसीमा दिएर नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइनको महसूलको प्रमाण पेश गर्न भनेपछि प्राधिकरणले १ लाख पृष्ठ लामो प्रमाण समितिमा बुझाइदिएको छ । अब समितिलाई त्यो प्रमाण सरसर्ती हेर्न पनि केही हप्ता लाग्ने देखिएको छ । आशा गरौं, समिति आफैंले मागेको त्यो प्रमाणको मिहीन अध्ययन गर्नेछ ।

प्राधिकरणले प्रमाण देखाओस्, हामी महसूल तिर्छौं भनिरहेका उद्योगीहरूको बोली फेरिएको छ । हिजोसम्म प्रमाण मागिरहेका उद्योगी अदालतमा पेश गर्न नसकेको प्रमाण प्राधिकरणले अहिले किन ल्यायो भन्ने खालको खोचे थाप्न उद्यत देखिएका छन् । तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको समयमा बनाइएको छानबीन आयोगले महसूल तिर्नुपर्ने सुझाव दिएपछि उद्योगीको बोली फेरियो । आयोगको अध्ययनपछि २२ अर्बको महसूल ८ अर्बमा झरेको अवस्था छ । त्यो रकम पनि नतिर्ने मनसाय उद्यमीमा देखियो । यो बदनियती हो । आम जनताले १८ घण्टा लोडसेडिङ खेपेका बेला महँगो दर तिर्छौं भनेर विद्युत् खपत गर्ने तर विद्युत्को महसूल तिर्दिनँ भन्नु बेइमानी हो ।

जसले त्यस बेला माग गरेकै छैन र खपत गरेकै छैन, उनीहरूले असहमति प्रकट गर्नु स्वाभाविक हो, तर खपत गरेको महसूल तिर्न आनाकानी गर्नु अुनचित हो । खपत नै नगरेको हो भने उद्योगीहरूले यो भन्न सक्नुपथ्र्यो, डेडिकेटेट र ट्रङ्क लाइनको माग र सम्झौताको प्रमाण देखाऊ ।

यसो त, अभावको समयमा ६५ प्रतिशतसम्म महँगो दर लिएर उद्योगलाई बिजुली बेच्ने प्राधिकरणको व्यावसायिकता हो कि कालोबजारी वा प्राविधिक बाध्यता, यो पनि बहसको विषय बन्न नसक्ने होइन । विद्युत्जस्तो अत्यावश्यकीय सेवामा प्राधिकरणको एकाधिकार र यसले उत्पादन गरेका अराजकताबारे झिनै भए पनि विषय नउठेको भने होइन ।

अहिलेको मुख्य सरोकार भनेको आयोगले यो समयको महसूल लिनू भनेर प्रतिवेदन दिइसकेको र त्यो प्रतिवेदनलाई सरकारले पारित गरिसकेको अवस्थामा राजनीतिक आग्रह र पूर्वाग्रहकै आधारमा जसरी गिजोल्ने काम भएको छ, यो विधि र प्रक्रियाविपरीत काम हो । विधि मिच्ने काम अहिलेको सरकार, त्यसमा पनि स्वयं प्रधानमन्त्रीको व्यक्तिगत रुचिमा भइरहेको छ, यो झन् आपत्तिको विषय हो । विगतमा पनि यो विवाद निरुपणका लागि भन्दै छानबीन नामका संयन्त्र नबनाइएको होइन । ती समितिदेखि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमात्र होइन, संसदीय समिति, स्वयं संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले त्यो रकम असुल्न भनेको थियो ।

यो अवस्थामा स्वयं लेखा समिति नै यो विषयलाई विषयान्तर गर्ने ध्याउन्नमा देखिएको छ । यसमा प्रधानमन्त्रीको रुचि विशुद्धरूपमा राजनीतिक आग्रहमा केन्द्रित भएको देखिएको छ । प्रधानमन्त्रीको दलको नेतृत्व रहेको लेखा समिति यो प्रकरणमा दुरुपयोग भइराखेको छ । प्राधिकरणका नेतृत्वकर्ता कुलमान घिसिड्ढा अनेक कमजोरी होलान्, उनी कुनै खालको अनियमिततामा संलग्न छन् भन्ने छानबीन हुनुपर्दछ भन्नेमा फरक मत हुन सक्दैन । तर, उनी तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रचण्डको निकट भएकै कारण उनलाई असफल देखाउन उद्योगीलाई खपत गरेको महसूल तिर्न नपर्ने किसिमले जुन उन्मुक्ति दिने चलखेल भइराखेको छ, त्यो राज्यसँग हुन लागेको गद्दारी हो ।

आज सरकारले कुनै पनि समस्याको निराकरण सहज होस् भनेर बनाउने गरेका छानबीन आयोग वा समितिहरूको विश्वसनीयतामा प्रश्न उठिराखेको अवस्थामा यो महसूल विवाद समाधानका लागि बनेका अयोगहरूको सुझाव कार्यान्वयनमा एकपछि अर्को बहानाबाजी देखिएको छ । समितिमाथि समिति थप्दै जाने, तर त्यस्ता समितिको निष्कर्ष कार्यान्वयनमा राजनीतिक दुराग्रह हाबी हुने हो भने त्यस्तो छानबीनको औचित्य के ? यो प्रकारान्तरले राज्यस्रोतको दुरुपयोगको उपक्रम मात्रै बनेको अवस्था छ । बनाउँदै जाने, मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गराउने र कार्यान्वयन गर्ने हो भने त्यसको के औचित्य ? सरकारले कुनै पनि समस्याको निकास सहज बनाउन बनाइएका यस्ता आयोगको विश्वनीयता सन्देहात्मक हुन्छ ।

आयोगले २०७२ पुसदेखि २०७५ वैशाखसम्मको अवधिको मात्रै प्रिमियम महसूल लिनुपर्ने सुझाएको थियो । यो सुझावसहितको प्रतिवेदनललाई मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरिसकेको छ । यहानिर विद्युत् नियमन आयोग र तत्कालीन ऊर्जा सचिव दिनेश घिमिरे संयोजक रहेको समितिको प्रतिवेदनले औंल्याएका तथ्य पनि हेरिनु सान्दर्भिक हुन्छ । त्यस बेला पनि २०७२ पुस २९ गते विद्युत् महसूल निर्धारण आयोगले प्रिमियम महसूल निर्धारण गरेकोले त्यस अघिको र २०७५ वैशाख ३१ गते औद्योगिक क्षेत्रमा लोडसेडिङ अन्त्यको घोषणा गरिएकोले त्यस यताको महसूलमा प्रिमियम महसूल लिन नमिल्ने बताइएको थियो ।

घिमिरे संयोजक रहेको समितिको सुझावलाई समेत तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्ले अनुमोदन पनि गरेको थियो । यसरी पटकपटक बनाइएका आयोगको निष्कर्ष एकै भएपछि आयोग थप्ने, तर कार्यान्वयन गिजोल्ने हो भने यस्ता आयोग बनाउनुको के अर्थ ? सरकारको यो प्रवृत्तिले त्यस्ता आयोग भनेको तत्कालका लागि विवाद थामथुम पार्ने र समस्यालाई समाधानका सट्टा तन्काउने उपायको रूपमा मात्र लिन थालिएको छ । सरकारले बनाउने यस्ता छानबीन आयोगको विश्वसनीयता गुम्दै गएको अवस्था छ ।

अहिले सत्ताको एक पक्ष एमाले कुलमान हटाउने अभियानमा कम्मर कसेर लागेको भान हुन्छ । अर्को नेपाली काङ्ग्रेस र प्रतिपक्षी दल माओवादी केन्द्र कुलमानको बचाउमा उत्रिएको अवस्था छ । एउटा सरकारी व्यापारिक प्रतिष्ठानको कर्मचारीको पक्ष र विपक्षमा राजनीतिक एकोहोरिएको अवस्थामा महसूल तिर्न अटेर गरिराखेका उद्योगी घरानाहरू धमिलो पानीमा माछा मार्ने ताकमा छन् । पटकपकट आयोगमार्फत छानबीन गराएर एउटा निकासको उपाय पत्ता लगाइसकेपछि खपत गरेबापतको रकम तिर्नुपर्ने विषय राजनीतीकरण गरिनु विडम्बना हो । यसमा प्रधानमन्त्री ओलीको कुण्ठाले मूलरूपमा काम गरेको छ ।

सरकारले कुलमानलाई हटाउन सीधै घिसिङलाई स्पष्टीकरण सोद्धा विरोध हुने देखेपछि अख्तियार र सीआइबी लगाएर घुमाउरो बाटोबाट उनलाई हटाउन खोजेको विषय सार्वजनिक हुन बाँकी छैन । प्रधानमन्त्री ओलीले उनलाई हटाउन लेखा समिति प्रयोग गर्न खोजेको प्रस्ट छ । तर, समितिमा काङ्ग्रेस र माओवादी केन्द्रका सांसदहरूको विरोधका कारण कुलमानलाई कारबाईका लागि सिफारिश गरिएको प्रतिवेदन पारित हुन सकेन ।

प्रधानमन्त्रीको काम कुनै कर्मचारीको पछि लाग्नु होइन । प्रधानमन्त्रीजस्तो गरिमामय पदमा बसेको व्यक्ति कर्मचारी हटाउने र भिœयाउनेजस्तो झिनामसिना कुरामा अल्झिइराख्दा हाम्रो नेतृत्वको मनोग्रन्थि कति सङ्कुचित छ भनेर बुझ्न पनि असजिलो पर्दैन । आप्mनो मौखिक आदेश नमानेकै कारण कर्मचारी हटाउँदै जाने हो भने विधि र प्रक्रियाको औचित्य के रह्यो ? लोकतन्त्र र विधिको शासन र हुकुमी शासनबीच के भिन्नता भयो ?

महसूल नतिर्ने उद्योगका काटिएको लाइन जोड्ने प्रधानमन्त्रीको मौखिक आदेशको सट्टा लिखित आदेश माग्नु कर्मचारीको अपराध हो ? कि राजनीतिक पूर्वाग्रह साध्न अर्बौं रुपियाँ बक्यौता छोड्ने तारतम्य उचित हो ? यो प्रकरणले अहिले प्रधानमन्त्री, ऊर्जामन्त्री र लेखा समितिको नेतृत्वकर्तामाथि मिलेमतोको आरोप लाग्नुका पछाडि यस्ता अस्वाभाविक आग्रह र हरकतले मुख्य काम गरेको छ, जुन अस्वाभाविक पनि होइन ।