बितेका ३ वर्षमा दक्षिण एशियाका ३ मुलुकमा सत्तापलट भए । तीनैओटा सत्तापलटका समानता हुन्– हिंसात्मक संघर्ष र शासकको पलायन । दुईतिहाइ बहुमतको सत्ता चलाइरहेकी बंगलादेशी प्रधामन्त्री शेख हसिनाले विद्यार्थीको संघर्षका अगाडि घुँडामात्र टेकिनन्, देशै छोडेर भाग्नुपर्यो । अहिले बंगलादेशको दैनिकी थिग्रिने प्रयत्नमा छ । यो सन्दर्भलाई लिएर हामीकहाँ सामाजिक सञ्जाल तरंगित हुने क्रम रोकिएको छैन । सामाजिक सञ्जाल माध्यमहरूमा नेतृत्वप्रति कटाक्ष देख्न पाइन्छ– ‘नेताहरूलाई यसरी नै नखेदी देश बन्दैन ।’ श्रीलंकाका नेताहरू जनआक्रोशबाट ज्यान जोगाउन देशै छोडेर पलायन भएको घटना पुरानो भइसकेको छैन । त्यसअघि अफगानिस्तानका शासक तालिवान विद्रोहीको सामना गर्न नसकेर भागेका थिए । त्यहाँको दैनिकी अहिलेसम्म सामान्य बनिसकेको छैन । कुनै पनि तरीकाको किन नहोओस्, हिंसालाई दुरुत्साहन गरिनु सभ्य मानसिकताको उपज होइन । तर, आम रूपमा समकालीन नेतृत्वप्रति यो तहको असन्तोष किन ? यो अर्थराजनीतिक चिन्तनको विषय भने पक्कै बन्नुपर्छ ।
बेरोजगारी, खुलेआम भ्रष्टाचार, कमिशनखोरी, कालोबजारी, माफियातन्त्र, शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता आधारभूत र दैनिक आवश्यकताको पूर्तिमा महँगीको भारजस्ता औसत असन्तोषले अग्रस्थान बनाइराख्दा नेतृत्वको सत्ता सुरक्षित रहिरहन्छ भन्ठान्नु मूर्खताबाहेक अरू केही होइन ।
छिमेकी देशमा सत्ता परिवर्तनका सतही परिदृश्य जेजस्तो भए पनि आन्तर्यमा आम दैनिकीका सकसले उत्पादन गरेको जनआक्रोश सामना गर्न नसक्दा शासक देश छोड्न बाध्य भएको स्पष्ट छ । बंगलादेशलाई नै हेरौं, शेख हसिना नेतृत्वको सरकारले बंगलादेशमा पछिल्लो दशकमा प्रतिव्यक्ति आयमा उल्लेख्य सुधार गरेको थियो । बंगलादेशी नागरिकको प्रतिव्यक्ति आय तीन गुणाले बढेको र २० वर्षमा २ करोड ५० लाख मानिस गरीबीबाट माथि उठेको बहुपक्षीय निकाय विश्व बैंकको तथ्यांकले देखाएको छ । बंगलादेश छोटो समयमा आर्थिक वृद्धिमा उदाहरणीय छलाङ मारेको देश हो । यो द्रुत आर्थिक वृद्धि गर्ने देशमा गनिएको छ । विश्व बजारमा वर्षेनि ४० अर्ब अमेरिकी डलरबराबरको कपडा निर्यात गर्ने बंगलादेश तयारी पोशाकको एउटा प्रमुख केन्द्रको रूपमा चिनिएको छ । त्यहाँको गार्मेन्ट क्षेत्रमा ४० लाखभन्दा बढी मानिसले रोजगारी पाएको आँकडा छ । यति हुँदाहुँदै त्यहाँका शासकले सत्तामात्र होइन, देशै छोडेर भाग्नुपर्ने अवस्था किन बन्यो ?
आर्थिक वृद्धिको आँकडामात्र जनताको खुशीका लागि पर्याप्त हुँदैनन् । आयको न्यायोचित वितरण मुख्य कुरा हो । विकास र समृद्धिको अनुभूति सीमित वर्ग र समूहको दैनिकीमा मात्र देखिने तर आम नागरिकले अभावै अभावको दिनचर्या बिताउन स्थिति रहँदासम्म त्यस्तो वृद्धिको औचित्य हुँदैन । दुई दशक सरकारको नेतृत्व गरेकी हसिनाको सत्ताको आडमा मौलाएको भ्रष्टाचार नै उनीविरुद्धको बंगलादेशी मनोविज्ञानको मुख्य कारणका रूपमा विश्लेषण गरिएको छ । सार्वजनिक सेवामा स्वतन्त्रता सेनानीका परिवारका लागि गरिएको एकतिहाइ आरक्षणको वैधानिक व्यवस्थाप्रतिको असन्तुष्टिलाई विद्यार्थी विद्रोहको बीउ मानिएको छ । त्योमात्र हसिनाको पलायनको कारण अवश्य होइन, विकास निर्माणका कामहरूमा सत्तानिकट मानिशहरूको हालीमुहाली र चरम भ्रष्टाचारले सरकारविरोधी आक्रोशमा घिउ थप्ने काम गरेको त्यहाँका समाजशास्त्रीहरूको मत छ । आज १ करोड ८० लाख बंगलादेशी युवा रोजगारीको खोजीमा छन् ।
आर्थिक वृद्धिको आँकडामात्र जनताको खुशीका लागि पर्याप्त हुँदैनन् । आयको न्यायोचित वितरण मुख्य कुरा हो । विकास र समृद्धिको अनुभूति सीमित वर्ग र समूहको दैनिकीमा मात्र देखिने, तर आम नागरिकले अभावै अभावको दिनचर्या बिताउन स्थिति रहँदासम्म त्यस्तो वृद्धिको औचित्य हुँदैन ।
तीमध्ये अधिकांश शिक्षित बेरोजगारको तथ्यांक छ । आरक्षणले शिक्षित बेरोजगारी बढाएको र हसिनाको दलनिकटलाई फाइदा पुर्याएकोमा असन्तुष्टि विस्तार भइरहेको थियो । जब कि, केही समयअघि आरक्षणको व्यवस्थालाई स्वयम् हसिनाले नै खारेज गरेकी थिइन् । हसिना सरकारको त्यो निर्णयलाई त्यहाँको तल्लो अदालतले उल्ट्याएपछि विरोधमा विद्यार्थी प्रदर्शन शुरू भएको थियो । आरक्षणप्रतिको असन्तुष्टिमात्र कारण हुन्थ्यो भने त्यहाँको अदालतले आरक्षणलाई ५ प्रतिशतमा सीमित गरिदिए पनि संघर्ष किन रोकिएन ? शिक्षित युवामा बढिरहेको असन्तुष्टि सम्बोधनको प्रयासले हसिनाको सत्तालाई किन जोगाउन सकेन ? सत्ताको आडमा भइरहेको नीतिगत भ्रष्टाचारका अगाडि सुधारका सीमित प्रयाशहरू नागरिक तहमा व्याप्त आक्रोशको निकासमा सफल हुन सक्ने कुरै भएन । बंगलादेशी समाजशास्त्रीहरूले त्यो आन्दोलनमा विद्यार्थीमात्र सीमित नभएर समाजको प्रत्येक तह र तप्काका मानिस जोडिन पुगेको उल्लेख गरेका थिए । सामान्य दैनिकीको गर्जो टार्न संघर्षरत बंगलादेशका आम नागरिकले सत्ताको आडभरोसा र संरक्षणमा हुर्किएको भ्रष्टाचारका कुरूप दृश्य देखिरहेका थिए । परिणाम, बंगलादेशको संस्थापक राजनीतिको विरासतले यो दुर्दिन देख्नुपरेको विश्लेषण त्यहाँका सामाजिक अध्येताहरूले गरिरहेका छन् ।
बंगलादेशको ताजा सत्तापलट होओस् वा श्रीलंका र अफगानिस्तानमा भएका परिवर्तनका आन्तर्य सत्ताको आडमा फस्टाएको खुलेआम भ्रष्टाचार, परिवारवाद, नातावाद नै सत्ता पतनका मुख्य कारणको रूपमा अगाडि आएका छन् । सत्ताका यी असंगतिसँग हाम्रो राजनीतिक कति निकट
छ ? अहिलेको मूल विषय यही हो । छिमेकी देशका शक्तिशाली भनिएका शासक ज्यान जोगाउन देश छोडेर भागिरहँदा हाम्रो नेतृत्वलाई त्यसैसँग तुलना गरेर आलोचना गरिनुका पछाडिको मुख्य मनोविज्ञान पनि यही नै हो । हाम्रो राजनीतिले सरकार परिवर्तनमा मात्र कीर्तिमान राखेको छैन, सत्ताको आडमा भ्रष्टाचार पनि कीर्तिमानी स्तरमै भान हुन्छ । लोकतन्त्रमा सत्ता परिवर्तनको प्रयास स्वाभाविक हो । भ्रष्टाचारको कारबाहीबाट जोगिनकै लागि रातारात सत्ता फेरबदलका अंकगणित तयार हुन्छन् भने त्यसले आम नागरिकको तहमा कस्तो सन्देश जान्छ ? यसलाई अप्रमाणिक र अनुमातित भन्न पनि सकिएला । तर, केही वर्षअघिसम्म गुपचुपमा हुने नीतिगत चलखेल, कमिशनखोरी आज खुलेआम लाग्न थालिसकेको छ, यसलाई के ठान्ने ? भ्रष्टाचारलाई सामान्यीकरण गर्ने प्रवृत्ति आम दैनिकीमा असामान्य सकस बनिरहेको छ ।
राजतन्त्रलाई विकास र समृद्धिको अवरोध भनेर गणतन्त्र ल्याइयो । राजतन्त्रको सहज बहिगर्मनयताको डेढ दशकका अर्थसामाजिक दैनिकीका असहजताका पछाडि दलीय नेतृत्वको आचरण मुख्य कारण बनेको पनि सत्य हो । केही वर्षअघि भ्रष्टाचारविरोधी अभियानमा सक्रिय अन्तरराष्ट्रिय संस्था ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलले ‘ग्लोबल करप्शन ब्यारोमीटर एशिया’ सार्वजनिक गर्दै ८४ प्रतिशत नेपालीले भ्रष्टाचारको मूल कारण सरकारलाई मानेको तथ्य बाहिर ल्याएको थियो । त्यसमा प्रधानमन्त्रीको भूमिका भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा निराशाजनक देखिनुलाई अझ गम्भीर रूपमा उठाइएको थियो । सर्वेक्षणमा सहभागी एशियाका १७ देशमध्ये भ्रष्टाचार अनुभूतिमा नेपाल सबैभन्दा अगाडि पाइएको थियो ।
प्रतिवेदनले राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीदेखि सांसद, कर्मचारी, न्यायालय र गैरसरकारी संस्थालाई पनि भ्रष्ट देखाएको थियो । जुन बेला यो सर्वेक्षण गरिएको थियो, देशमा दुईतिहाइ बहुमतको बलियो सरकारले सत्ता चलाइरहेको अवस्थामात्र थिएन, आज पनि सत्ताको बागडोर तिनै नेताको हातमा छ । आज शीर्ष तहमा कुनै यस्तो एउटा नेता छैन, जो कुनै न कुनै भ्रष्टाचार काण्डमा नमुछिएको होओस् । गिरीबन्धु प्रकरण, नक्कली भुटानी शरणार्थी, सहकारी ठगी, सुनकाण्ड, बाइडबडी, यती र ओम्नी, बालुवाटार जग्गा काण्ड, छापाखानाको कमिशन टेप प्रकरण, बजेटका गोप्य सूचना चुहावटदेखि राजस्वका दर हेरफेरमा चलखेलसम्मका सन्दर्भ सामान्य होइनन् । यतिसम्म कि, ओठे नै सही यस्ता प्रकरणको निष्पक्ष छानबिनको प्रतिबद्धता गर्नुपर्ने प्रधानमन्त्री उल्टै भ्रष्टाचार आरोपितको बचाउमा उत्रिएको अनौठो दृश्य हामीकहाँमात्रै सहजै उपलब्ध हुन सक्छ । गाउँगाउँमा सिंहदरबारसँगै भ्रष्टाचार पस्यो । शासनमा पारदर्शिता नहुँदा लोकतन्त्र भनेको सीमित व्यक्तिहरूका लागि मात्रै फलिफाप जस्तो लाग्नु अस्वाभाविक होइन ।
राजनीतिको सार्थकता अर्थनीतिमा निहित हुन्छ । राजनीतिले नागरिकका आवश्यकतालाई उचित ढंगले सम्बोधन गर्न सकेन भने आर्थिक असमानतामात्र होइन, शोषणले समाजलाई विकृत बनाउँछ । प्रकारान्तरले यो राजनीतिक व्यवस्थाप्रति नै विद्रोहको बीउ बन्दछ भन्ने कुराको भेउ पाउन निकट छिमेकी देशका शासकको दुर्गतिका नमूनामात्रै पर्याप्त हुन सक्छ । धेरै अवस्थामा सुशासनको प्रत्याभूति र समतामूलक अर्थव्यवस्थाले विद्रोहको सम्भावनालाई सुदूरतर्फ धकेल्छ । हामीकहाँ सत्ता राजनीतिमा देखिएका विकृतिलाई देखाएर व्यवस्थाप्रति नै प्रश्न उठाउने काम भइरहेको छ । समस्या व्यवस्थामा होइन, व्यवस्था चलाउने पात्रहरूको प्रवृत्तिमा हो ।
आफूलाई व्यवस्थाको ठेकेदार ठान्नेहरू कमजोरी सच्याउनेभन्दा अरूतिर औंला ठड्याउनुलाई सहज ठान्छन् भने स्वाभाविक रूपमा नागरिकमा निराशामात्र होइन, आक्रोश विस्तार हुन्छ । हाम्रो करीब ३ करोड जनसंख्यामध्ये एकतिहाइ संख्या रोजगारीको खोजीमा बाहिरिएको छ । हामी ‘देशमा त अवसरै छैन’ भन्ने भाष्य निर्माण गर्न अभिशप्त छौं । आफ्ना सन्ततिलाई त्रिभुवन विमानस्थलबाट बिदाइ गर्न पाउनुलाई ठूलो उपलब्धि मान्नुपर्ने विडम्बना छ । यो दृश्यले जोकोही नेपालीको मन रुन्छ, तर नेतृत्वलाई यस्ता कुराले छुँदैन । नेतृत्व त सत्ता बनाउने र भत्काउनेबाहेक अरू आशलाग्दो काममा लागेको भरलाग्दो आधार फेला पार्न सकिँदैन । तथ्यको तात्पर्य, बंगलादेशको सत्तापलटको एउटा प्रमुख कारण बेरोजगारी पनि हो भन्ने सत्यलाई नेतृत्वले हेक्का राख्न आवश्यक ठानेको छैन । बेरोजगारी, खुलेआम भ्रष्टाचार, कमिशनखोरी, कालोबजारी, माफियातन्त्र, शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता आधारभूत र दैनिक आवश्यकताको पूर्तिमा महँगीको भारजस्ता औसत असन्तोषले अग्रस्थान बनाइराख्दा नेतृत्वको सत्ता सुरक्षित रहिरहन्छ भन्ठान्नु मूर्खताबाहेक अरू केही होइन । आर्थिक अभियानबाट
पत्रपत्रिका
