औपचारिक/अनौपचारिक अध्ययन र अनुसन्धानहरूले भारतबाट हुने वैध आयातको १ तिहाइभन्दा बढी परिमाण अवैध रूपमा भित्रिने औंल्याएका छन् । नेपाल राष्ट्र बंैकले केही समयअघि गरेको अध्ययनलाई आधार मान्दा भारतबाट हुने औपचारिक आयातको ३५ प्रतिशत अनौपचारिक माध्यम, अर्थात् भन्सार छलेर नेपाल भित्रिन्छ । यो रकम ४ खर्ब रुपैयाँ हाराहारी हुन्छ । हाम्रो ७५ प्रतिशत वैदेशिक व्यापार भारतसित छ । स्वाभाविक रूपमा अवैध आयातको ओज पनि दक्षिणी सिमानातिरै बढी हुने भयो ।
सरकारले राजस्व चुहावट नियन्त्रणका लागि सीमावर्ती क्षेत्रमा भन्सार, सशस्त्र प्रहरी, जनपद प्रहरी खटाएको छ । राजस्व अनुसन्धानका निकाय पनि क्रियाशील छन् । अवैध आयात नियन्त्रणकै लागि भनेर प्रधानमन्त्री कार्यालयमातहतको राजस्व अनुसन्धान विभागले बितेको ४ वर्षदेखि ‘भेहिकल एन्ड कन्साइन्मेन्ट ट्र्याकिङ सिस्टम’मार्फत निगरानी गरेको छ । भन्सार छलेर मालसामान भित्त्याउने क्रम भने रोकिएको छैन । सीमाञ्चलमा बसोवास गर्ने बासिन्दादेखि खुला सिमानाको दुरुपयोग गरेर तस्करी धन्धा चलाउने तस्करहरूले दिनहुँ सामान भित्त्याइराखेका छन् ।
राजनीतिक अस्थिरता, अस्थिर सरकार, तहगत भ्रष्टाचार, नीति नियममा स्वविवेकीय प्रावधान र तिनको दुरुपयोग, कानूनको कमजोर कार्यान्वयन अनौपचारिक अर्थतन्त्रका कारण हुन् । दक्षिणी सिमानाबाट हुने अनधिकृत आयात र उपभोग अनौपचारिक अर्थतन्त्रको उत्प्रेरक हो ।
अवैध माध्यमबाट सीमावर्ती शहरमा आइपुगेको मालसामानको खपत स्थानीय स्तरमा मात्र हुँदैन, संघीय राजधानी काठमाडौंलगायत शहर र गाउँगाउँसम्म पुग्छ । अनधिकृत धन्धाबारे सरकार बेखबर छैन, नियन्त्रणमा उदासीन छ । तस्करीको ‘लाइन’को आर्जनबाट नियन्त्रणका स्थानीय निकायदेखि सत्ताका शीर्षासनधारीहरू ‘लाभान्वित’ भइराखेका चर्चा नौला लाग्न छोडिसके ।
स्मरण हुन्छ, एकजना तत्कालीन अर्थमन्त्रीले छाया अर्थतन्त्रको आकार कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)को ५० प्रतिशत पुगिसकेको दाबी गरेका थिए । राजनीतिक अस्थिरता, अस्थिर सरकार, तहगत भ्रष्टाचार, नीति नियममा स्वविवेकीय प्रावधान र तिनको दुरुपयोग, कानूनको कमजोर कार्यान्वयन अनौपचारिक अर्थतन्त्रका कारण हुन् । दक्षिणी सिमानाबाट हुने अनधिकृत आयात र उपभोग अनौपचारिक अर्थतन्त्रको उत्प्रेरक हो ।
सरकार राजस्व घटेकोमा चिन्ता प्रकट गर्छ । अर्थनीति तयारीका क्रममा कयौंपटक सुझाव संकलनका कर्मकाण्ड मञ्चन हुन्छन् । तर, सुझाव सुन्नेमात्र काम हुन्छ, नीतिमा समेटिँदैनन् । नीति निर्माणको तहमा बस्नेहरू नै सुधार चाहँदैनन् भन्ने भान परेको छ । मानांै, अनधिकृत व्यापारको बोलबालामै उनीहरूको स्वार्थ जोडिएको छ । अवैध आयातबाट मरिरहेको राजस्वलाई कसरी औपचारिक दायरामा ल्याउने ? त्यो प्रयास नै हुँदैन । कतिपय अवस्थामा त अवैध कारोबार नै वैध उपक्रमको पूरक बनिराखेका हुन्छन् ।
भारतबाट कुनै पनि वस्तुको अवैध आयात किन हुन्छ ? यसको वस्तुनिष्ठ उत्तरमै समाधानको उपाय निहित छ । भारतीय उपभोक्ता मूल्यको तुलनामा नेपालका बजारमा वस्तुको मूल्य बढी हुनु नै अनधिकृत आयातको मुख्य जड हो । अवैध माध्यमबाट भित्रिने वस्तुमा अधिकांशत: दैनिक उपभोगका वस्तु छन् । आम खपतका दाल, चामल, पिठो, मैदा, खानेतेल, चिनी, आलु, प्याज, लहसुन, तरकारी, फलफूल, भाँडावर्तन, कपडा, औषधिजस्ता अत्यावश्यकीय वस्तुका लागि सीमावर्ती भारतीय बजारमा नेपाली ग्राहकको भीड देख्न सकिन्छ । मुख्य भन्सारको प्रवेशद्वारबाटै यस्ता वस्तु निर्बाध रूपमा भित्त्याइन्छन् । यही मेसोमा दुई नम्बरी धन्धा चलाउनेहरूले फाइदा उठाउँछन् । उनीहरूले नियन्त्रणका निकायका अधिकारीहरूलाई ‘मिलाएर’ अवैध कारोबारको समानान्तर साम्राज्य चलाइराखेका छन् ।
भारतीय बजारमा यस्ता वस्तुको मूल्य किन कम छ ? यसमा हाम्रो सरकार बेखबर पक्कै छैन । भारतले वस्तु तथा सेवा कर (जीएसटी)मार्फत कर प्रणालीमा जनमैत्री सुधार गरेको छ । हामी भने त्यति नै बेला तहगत सरकारको कर आतंकको चेपुवामा छौं । भारतमा त्यहाँको सरकारले जीएसटीमा बहुदर अपनाएर आम उपभोगका वस्तुमा अप्रत्यक्ष कर न्यून बनाएको छ । वस्तुअनुसार ५, १२, १८ र २८ प्रतिशत कर कार्यान्वयनमा छ । आम मानिसले उपभोग गर्ने खाद्यान्न र दैनिक उपयोगका वस्तुमा ५ प्रतिशतभन्दा बढी कर छैन ।
आम उपभोग्य वस्तुमा अप्रत्यक्ष करको भार कम नभएसम्म भारतबाट अनधिकृत आयात रोकिँदैन । यस्ता वस्तुको मूल्य भारतीय र स्वदेशका सीमावर्ती बजारमा कसरी समान गर्न सकिन्छ ? यसैमा अवैध आयात नियन्त्रणको उपाय छ ।
यतिसम्म कि, एउटै उत्पादनमा पनि गरीब र मध्यम वर्गले प्रयोग गर्ने कम तौलको प्याकेजिङमा कम र धनीले खरीद गर्ने बढी परिमाणको प्याकेजिङमा बढी करको दर लगाएर आम खपतका वस्तुलाई सस्तो बनाइएको छ । विलासी वस्तुमा बढी कर लिने नीति अपनाएको छ । हामीकहाँ भने एउटा व्यवसाय सञ्चालकले ४६ ठाउँमा राजस्व तिर्नुपर्ने अवस्था छ ।
अत्यावश्यकीयदेखि विलसितासम्मका वस्तुमा समान दरको १३ प्रतिशत मूल्यअभिवृद्धि कर लिइन्छ । मूल्यअभिवृद्धि करमा बहुदरको माग नभएको होइन, राज्य सञ्चालकहरू सुधार र संशोधनको सट्टा एकल दरलाई ‘कर प्रणालीमा स्थायित्व’को सूचक भन्न पछि पर्दैनन् । आम उपभोग्य वस्तुमा अप्रत्यक्ष करको भार कम नभएसम्म भारतबाट अनधिकृत आयात रोकिँदैन । यस्ता वस्तुको मूल्य भारतीय र स्वदेशका सीमावर्ती बजारमा कसरी समान गर्न सकिन्छ ? यसैमा अवैध आयात नियन्त्रणको उपाय छ । सरकारले भन्सारमा लिने राजस्व नीति उदार हुनुपर्छ । भारतमा यस्ता उत्पादनमा जति जीएसटी लगाइएको छ, हामीले आयातमा भन्सार बिन्दुमा लिने राजस्व त्योभन्दा बढी हुनु हुँदैन ।
भारतबाट नेपाल आयात हुने वस्तुमा जीएसटी लाग्दैन, छूट हुन्छ । अनधिकृत आयातमा १० देखि १५ प्रतिशतसम्म खर्च लाग्ने भएकाले भन्सार न्यून हुँदा यस्तो खर्चले अवैध कारोबार महँगो पर्न जान्छ । स्थानीय बजारमा सस्तो मूल्यमा पाए कोही पनि सीमापारि पुग्दैन । भन्सार दर घटाउँदा वैध माध्यमबाट भित्रिन्छ, केही परिमाणमा भए पनि राजस्व त उठ्छ ।
अहिले अवैध माध्यमबाट भित्रिने वस्तुको सूची हेर्यौं भने अधिकांश उच्च भन्सार राजस्व दर तोकिएका छन् । २५/३० प्रतिशत राजस्वको तहमा राखिएका वस्तु वैध माध्यमबाट स्वदेशी बजारमा आउँदा स्वाभाविक रूपमा महँगो पर्न जान्छ । सीमाञ्चलका उपभोक्ता भारतीय बजारमा पुग्छन् । भन्सारमा तिर्ने रकमभन्दा अवैध आयातको खर्च कम पर्ने भएपछि कारोबारीहरू भन्सार छलीमै लाभ देख्छन् । सरकार यस्ता वस्तुको भन्सार राजस्व दर घटाउन तत्पर छ ? छ भने यसैमा समानान्तर आयातको समाधान पनि सम्भव छ ।
व्यापारमात्र होइन, दैनिक खपतका वस्तुको उत्पादनलाई कसरी सस्तो बनाउन सकिन्छ ? यसमा कर प्रणाली चनाखो हुनुपर्छ । स्थानीय उत्पादनको लागत घटाउन काम नगर्ने, तर भन्सारमा उच्च दरको राजस्वको छेको हालिनु भनेको उपभोक्ताको शोषण हो । उदाहरणका लागि चिनीलाई नै लिऊँ, भारतीय बजारमा किलोको भारू ३८/४० मा पाइने चिनी चाडपर्वको बेला काठमाडौंमा किन डेढ सय रुपैयाँमा पनि सजिलै पाइँदैन ?
भारतीय बजारभन्दा सीमावर्ती स्वदेशी बजारमा चामल, दाल, तेलजस्ता उत्पादन किलोमै १०/१५ रुपैयाँ महँगो किन हुन्छ ? यस्ता उद्योगले स्वदेशका सीमावर्ती बजारमा उत्पादन किन बेच्न सक्दैनन् । सिमानाका बासिन्दाले महँगो उत्पादन किन्दैनन्, स्वाभाविक रूपमा भारतीय बजारतिर आकर्षित हुन्छन् । स्वदेशी उत्पादकले पहाडी क्षेत्रका बजारलाई मात्र लक्षित गरेका छन् । हामीले उत्पादन र व्यापारको समग्र नीतिलाई नै पुनरवलोकन गर्नुपर्छ । त्यही वस्तुको उत्पादन लागत भारतमा कम र हामीकहाँ बढी किन छ ? त्यहाँ सरकार र निजीक्षेत्रले केकस्ता काम गरेर लागत घटाएका छन् ? त्यो हाम्रो सरकार र निजीक्षेत्रले किन गर्न सक्दैन ? सक्दैन भने त्यस्ता उत्पादन बन्द गरिदिए हुन्छ । उत्पादनभन्दा आयात नै सस्तो छ भने उद्योग संरक्षणको नाममा भन्सारमा चर्को राजस्वको तगारो हालेर उपभोक्तामाथि चरम शोषणको सिलसिला कहिलेसम्म ?
पत्रपत्रिका
