वीरगञ्ज ।  मधेश प्रदेश सरकारले लामो समयदेखि सम्पर्कविहीन रहेका प्रदेशका ३ सय १० सहकारी संस्थाको खोजी शुरू गरेको छ । 

प्रदेश सरकारले २०७९ असोजमा प्रादेशिक सहकारी ऐन जारी गरेको थियो । सहकारी नियमावली २०८० फागुन १५ गते जारी भएपछि प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले सहकारी संस्था खोज्न थालेको हो ।

यस क्रममा ३१० ओटा संस्था नभेटिएको मन्त्रालयको भनाइ छ । सिरहाका १२१, सप्तरीका ९४, धनुषाका ५६ र महोत्तरीका ३९ सहकारी सम्पर्कविहीन छन् ।

सम्पर्कविहीन सहकारीलाई ३५ दिनभित्र सम्पर्कमा आउन मन्त्रालयले सूचना जारी गरेको छ । यीमध्ये कतिपय सहकारी मन्त्रालयको सम्पर्कमै नरहेको, कतिपयले मासिक विवरण नबुझाएको र कतिपय मासिक विवरण अपलोड गर्ने कोपोमिस प्रणालीमा आबद्ध नभएको, कोपोमिसमा आबद्ध भएकाले पनि प्रतिवेदन पेश नगरेको र पटकपटक ताकेता गर्दा पनि सम्पर्कमा नआएको मन्त्रालयका प्रवक्ता रोशनकुमार मेहताले बताए ।

प्रदेश सहकारी ऐन २०७४ र सहकारी नियमावली २०८० लागू भएपछि मधेश प्रदेश सरकारलाई ८ सय २२ ओटा सहकारी संस्था हस्तान्तरण गरिएको थियो । ती संस्थाले मन्त्रालय अन्तर्गतको सहकारी महाशाखामा आफ्नो मासिक प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने प्रावधान छ । प्रदेश सरकारले कानून बनाउन ढिलाइ गरेपछि त्यसको फाइदा उठाउँदै सहकारीहरूले आफूखुशी गर्दै आएका थिए ।