वीरगञ्ज । सत्तारुढ गठबन्धनमा प्रदेश सरकारको नेतृत्वको विषयमा विवाद बढेको छ । नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबीच कर्णाली प्रदेशको विषयमा विवाद फँसेको छ । माओवादीले कर्णालीलाई नछाड्ने र एमालेले पनि नछाड्ने अडानमा रहेकाले विवाद बढेको छ । माओवादीले कर्णाली र बागममती आफ्नो भागमा पार्न चाहेको छ ।

सुदुरपश्चिममा नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) लाई दिन माओवादी सहमत देखिएको छ । तर नेकपा एकीकृत समाजवादीले मधेश प्रदेश अथवा बागमती प्रदेश मध्ये एउटामा मुख्यमन्त्री अनिवार्य हुनुपर्ने अडान लिएको छ ।

एसका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले एउटा प्रदेशमा मुख्यमन्त्री, बझांगमा प्रदेश सभा र राष्ट्रिय सभाको उपाध्यक्ष नपाए सत्ता गठबन्धनबाट बाहिरिने धम्की दिन थालेका छन् । मधेश प्रदेशलाई जनता समाजवादी पार्टी(जसपा) ले नेतृत्वलाई निरन्तरता चाहेको छ ।

मधेश प्रदेश बाहेक अन्य प्रदेशमा हाम्रो चासो नभएको बताउँदै कार्यकारिणी समितिका सदस्य विजय यादवले हाम्रो नेतृत्वले नै निरन्तरता पाउने बताए । ‘सत्ता गठबन्धनको बखत नै मधेश प्रदेशलाई ‘बटमलाईन’ बनाइएको हो’ उनले भने, अहिले कुनै दलले हानाथाप गरे नेतृत्वमा असर पर्ने छैन । ‘मधेश प्रदेशमा नेकपा एस र एमालेको दावी अस्वभाविक हो’ यादवले भने, सत्ता गठबन्धनमा चौथो हैसियतमा रहेको दललाई एउटा प्रदेशमा पनि खिँचातानी गर्नु राजनीतिक बेइमानी हो ।

सत्ता गठबन्धनका तेस्रो प्रमुख साझेदार राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी(रास्वपा)ले प्रदेश सरकारमा चासो लिएको छैन । प्रदेश खारेजीको पक्षमा रहेको रास्वपा सत्ता गठबन्धनमा तेस्रो ठूलो दल रहेको छ । बागमती प्रदेशमा सरकार टिकाउन मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्मकट्टेलले हाम्रो नेपाली पार्टीका एकजना सभासदलाई सरकारमा भित्र्याएर बहुमत पु¥याउने प्रयास गरेका छन् ।

सत्ता गठबन्धन परिवर्तनपछि सरकारमा हाम्रो नेपाली पार्टीका शैलेन्द्रमान बज्राचार्य मन्त्री पदमा नियुक्त भएका छन् । सत्ता गठबन्धनमा निर्णायक मानिएको सो दलका संसदीय दलका नेता बज्राचार्यले मन्त्री पदको शपथ ग्रहण गरेका छन् । उनलाई संस्कृति पर्यटन तथा सहकारी मन्त्रालयको जिम्मेवारी तोकिएको छ । तर सरकारलाई चाहिएको संख्या अझै पुगिसकेको छैन ।

प्रदेश सरकारको नेतृत्वको विषयमा गठबन्धन दलहरुबीच खिँचातानी चलिरहेको बेला नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासित बिहीबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल‘प्रचण्ड’ले सरकारी निवास बालुवाटारमा भेटेका छन् । दुबै नेताबीच भेट भएको पुष्टि दुवै दलले गरे पनि संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक (टीआरसी)को विषयमा मात्र छलफल भएको बताएका छन् । तर सत्तागठबन्धनमा समेत छलफल भएको अनुमान धेरै नेताहरुले गरेका छन् ।