वीरगञ्ज । मुलुकको प्रवेशद्वारको रूपमा चर्चित औद्योगिक र व्यापारिक नगरी वीरगञ्ज महानगरको मुहार फेरिएको छ । कुनै बेला अत्यन्त साँघुरो सडक, अव्यवस्थित घनाबस्ती र फोहोरका कारण अस्तव्यस्त देखिने वीरगञ्ज अहिले व्यवस्थित सहरको रूपमा परिवर्तन हुँदै गएको छ ।
सफासुग्घर र व्यवस्थित सहर बनाउने वीरगञ्ज महानगरपालिकाको अभियानमा यहाँका स्थानीय बासिन्दा, विभिन्न सङ्घ संस्था र सरोकारवाला निकायहरूले समन्वय, सहयोग र सहकार्य गरेपछि वीरगञ्जको काँचुली नै फेरिएको छ ।
यहाँ रहेका धार्मिक एवं पर्यटकीय स्थलहरूको सौन्दर्यीकरण र व्यवस्थापन गरिएको छ भने साँघुरा सडक फराकिलो गरी आधुनिक बस पार्क सञ्चालनमा ल्याइएको छ । फोहोरको समुचित व्यवस्थापनलगायतका विषयलाई विशेष महत्व दिइएको छ भने हरित सहरको अवधारणालाई कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ ।
यी लगायत विभिन्न क्षेत्रमा गरिएको सुधार कार्य र स्तरोन्नतिले गति लिएपछि एक दशकअघिको वीरगञ्ज र अहिलेको वीरगञ्जमा निकै विकास भएको अनुभूति गर्न सकिन्छ । वीरगञ्जमा भएका परिवर्तनलाई यसरी उल्लेख गर्न सकिन्छ ।
वीरगञ्ज महानगरपालिकाले एक वर्षदेखि धार्मिक रूपले महत्वपूर्ण र ऐतिहासिक महत्व बोकेका तर ओझेलमा परेका एवं जीर्ण अवस्थामा रहेका धार्मिक स्थलको पहिचान गरी स्तरोन्नति र सौन्दर्यीकरण गरेको छ । महानगरवासीलाई अनुभूति गरी विकास कार्यलाई अगाडि बढाइएको छ ।
बारा जिल्लाको गढीमाई जस्तै धार्मिक आस्थाको केन्द्रबिन्दु रहेको वीरगञ्जको गहवामाई मन्दिरको सौन्दर्यीकरण र स्तरोन्नतिले यहाँको वातावरण फेरिएको छ । वीरगञ्जको मुख्य स्थानमा रहेको गहवामाई मन्दिर यस भेगकै सबैभन्दा बढी धार्मिक आस्थाको केन्द्रको रूपमा रहेको छ ।
अन्य दिनको तुलनामा बडादसैँको घटस्थापनादेखि दशमीसम्म भक्तजनको उपस्थितिले मन्दिर परिसर मात्र नभई यस क्षेत्रका अन्य ठाउँ भरिभराउ हुने गर्छ । यहाँ जसलाई जता मन लाग्यो त्यहीँ ठाउँमा र बाटोमै पसल राख्ने गरिएको थियो तर अहिले भने त्यसलाई व्यवस्थित गरिएको छ ।
माईस्थान गहवामाई मन्दिर परिसरभित्रका सबै ठाउँ खाली गराई भक्तजनको सहज आवागमन बनाइएको छ । मन्दिरसम्म सवारीसाधनको प्रवेश निषेध गरिएको छ भने पसलहरू पूर्ण रूपले हटाइएको छ । मन्दिर वरिपरि पार्क जस्तै खुला र फराकिलो स्थान बनाइएको छ । मन्दिरको सौन्दर्यीकरणको ६० प्रतिशत काम सकिएको र ४० प्रतिशत काम अझै बाँकी छ ।
माईस्थान गहवामाई मन्दिर परिसरसँग जोडिएको कालभैरव, लक्ष्मीमाता, सितलामाई, चित्रगुप्त, दुर्गा भवानी, गीता मन्दिर, गोपाल मन्दिर, घडीअर्वा पोखरी परिसरभित्रको सूर्य मन्दिर र रामजानकी मन्दिर जीर्णाेद्वारको कार्य योजना बनाई धार्मिक पर्यटकीय स्थलको रूपमा घोषणा गरिएको छ ।
सोही अनुरूप मन्दिरको स्तरोन्नति, सौन्दर्यीकरण गरि सेवा सुविधा दिने नीति अनुरूप महानगरपालिकाले दीर्घकालीन र अल्पकालीन योजना अनुरूपको कार्यलाई अगाडि बढाएको महानगरका मेयर राजेशमान सिंहले बताए ।
व्यक्ति विशेष पुजारीको अधीनमा ७५ वर्षसम्म एकाधिकारको रूपमा रहेको रामजानकी मन्दिरको जग्गा खाली गराई महानगरपालिकाले आफ्नो स्वामित्वमा लिएर माघ ८ गते रामजानकी, लक्ष्मण र हनुमानको पाँच फिट उचाइको कलात्मक मूर्ति र कोणार्क शैलीको छुट्टै छ फिटको मूर्ति अनावरण तथा प्राण प्रतिष्ठा गरिएको छ ।
यस्तै पिपरामा रहेको ४० वर्ष पुरानो सानो पशुपतिनाथको नामले परिचित पशुपतिनाथको मन्दिर सौन्दर्यीकरण गरी नियमित रूपमा पूजापाठ हुने गरेको छ । पिपरामै रहेको १३५ वर्ष पुरानो नरसिंह भगवानको मन्दिरको निर्माण, सौन्दर्यीकरण, स्तरोन्नति र विस्तारका लागि दीर्घकालीन योजना अनुरूप ५० करोड रुपियाँ छुट्याएर कामको थालनी गरिएको छ ।
यस्तै पर्सा जिल्लाको अत्यन्त प्रख्यात तथा सर्वसाधारण गरिब तथा असहायहरूको विवाह स्थलको रूपमा परिचित बिन्दवासिनी माईको मन्दिर निर्माणका लागि डिपिआर (विस्तृत परियोजना प्रस्ताव) तयार भइसकेको र निकट भविष्यमा काम सुरु हुने बताइएको छ ।
वीरगञ्जको बाटो भई सबैभन्दा बढी भारतीय पर्यटक नेपाल भित्रिने गरेका छन् । भारतीयलगायत अन्य पर्यटकका लागि मुलुकको प्रमुख प्रवेशद्वार भनिएको वीरगञ्ज भन्सार नाकाको इनर्वा प्रहरी चौकी नजिक कलात्मक शौलीमा शङ्कराचार्य प्रवेशद्वारको निर्माण गरिएको छ ।
नेपाल भित्रिने पर्यटक वीरगञ्जलाई बाटोको रूपमा मात्र प्रयोग गर्दा वीरगञ्जको आर्थिक अवस्थामा समेत प्रभाव पारेको छ । वीरगञ्जमा बास नबस्नुको मुख्य कारण पर्यटकीय क्षेत्रको विकास र विस्तार नहुनु एक प्रमुख कारण रहेको पर्यटन व्यवसायीहरूको भनाइ छ । महानगरपालिका र पर्सावासीका लागि यो चिन्ता विषय भएको मेयर सिंहले बताए ।
मुलुकको अन्य ठाउँमा जान वीरगञ्जलाई बाटोको रूपमा प्रयोग गर्ने पर्यटकहरूलाई बास बस्ने वातावरण बनाउन पर्यटकीय स्थलको पहिचान गरी विकास गर्न पर्यटन व्यवसायी, स्थानीय तह, प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकारको प्रमुख दायित्व रहेको उनले बताए ।
पर्यटकीय स्थलको रूपमा परिचित पर्सा जिल्लाको ठोरी, ठोरी जङ्गल रिसोर्ट सुवर्णपुरको होमस्टे रामभौरीभाटाको दुधेश्वर महादेव र झबराहाको इन्दु जङ्गल रिसोर्ट पर्याप्त नरहेकोले वीरगञ्ज महानगरपालिकाले निकट भविष्यमा तिलावे नदीलाई प्रयोग गर्दै अलौँ र बिन्दवासिनीमा २९ बिघा जग्गामा ताल निर्माण र भुटनदेवीमाईलाई पार्कको रूपमा निर्माण गर्ने अठोट लिएको उनले बताए ।
अङ्ग्रेजी नयाँ वर्ष २०२४ मनाउन वीरगञ्ज भन्सार नाकाबाट २०२३ डिसेम्बर ३० र ३१ तारेख (पुस १४ र १५ गते) भित्रिएका करिब एक हजार सात सय भारतीय चारपाङ्ग्रे सवारीसाधन र सोमा रहेका भारतीय पर्यटकमध्ये लगभग ९० प्रतिशतभन्दा बढीले वीरगञ्जबाहेकका ठाउँलाई पर्यटकीय स्थानको रूपमा रोज्नु चिन्ताको विषय भएको होटेल तथा पर्यटन व्यवसायीहरूको भनाइ छ ।
कुनै बेला फोहोर र मच्छरको नगरीको रूपमा वीरगञ्जले पहिचान बनाएको थियो । वीरगञ्ज महानगरपालिका र ग्रिनसिटी सामुदायिक प्रहरीको संयुक्त प्रयास र सहकार्यमा सफासुग्घर र हराभरा वीरगञ्जको अवधारणाले मूर्त रूप लिँदै गएको छ । वीरगञ्ज महानगरपालिकाले फोहोर गर्ने व्यक्ति, सङ्घसंस्थालाई दण्डित गर्न थालेपछि सबै सचेत भएका छन् ।
महानगरपालिकाले तोकेको समय र सवारीसाधनमा फोहोर फाल्ने बानी बसाउन सर्वसाधारणलाई गरिएको आग्रह कार्यान्वयनमा आएको छ । त्यस क्रममा फोहोर जथाभावी फाल्ने व्यक्ति, सङ्घसंस्था, वित्तीय संस्थासँग जरिवानावापत १५ महिनामा २५ लाख रुपियाँ असुल गरिएको मेयर सिंहले बताए ।
वीरगञ्जमा ढल समस्याको रूपमा देखिएकोले नौ किलो मिटर ढल पूर्ण सफा गरी ढलमाथि निर्मित सरंचना भत्काइएपछि हाल ढलमा पानीको बहाव तथा वर्षायाममा पानी जम्ने कार्य केही हदसम्म निरूपण भएको छ ।
१० वर्षको सफल प्रयासपछि हरित वीरगञ्जको अवधारणाले मूर्त रूप लिँदै छ । ग्रिनसिटी सामुदायिक प्रहरी सेवा केन्द्रका अध्यक्ष जयप्रकाश खेतानले १० वर्षअघि दुई वटा बिरुवाबाट वृक्षारोपणको सुरुवात गरेपछि हाल वीरगञ्जको मुख्य व्यवसायिक तथा वित्तीय सस्था बैङ्क, तारे होटेल औद्योगिक प्रतिष्ठान रहेको आर्दशनगरलगायतका अन्य विभिन्न ठाउँमा लगभग आठ हजार विभिन्न प्रजातिका बिरुवा वृक्षारोपण गरिएको छ ।
ग्रिनसिटीका अध्यक्ष खेतानले आफूहरूको कामबाट प्रभावित भएपछि बिरुवाको संरक्षण तथा शान्ति सुरक्षामा प्रमुख भूमिका निर्वाह गर्ने नेपाल प्रहरी र वीरगञ्ज महानगरपालिका तथा केही महिनादेखि राष्ट्रपति चुरे तराई मधेश संरक्षण विकास समिति भरतपुरको सहयोग प्राप्त भइरहेकोले निकट भविष्यमा वीरगञ्ज महानगरलाई हराभरा बनाई हरित सहरको रूपमा विकसित गर्ने योजनाका साथ काम अगाडि बढिरहेको बताउछन् ।
वीरगञ्ज महागरपालिकाले यसै आर्थिक वर्षदेखि उज्यालो वीरगञ्ज अभियान सञ्चालन गरिरहेको छ । महानगरपालिकाले वीरगञ्जको मुख्य सडकको दुवै किनारमा साइड लाइट, बिजुलीको पोलमा झिलिमिली बत्ती, प्रत्येक बिजुलीको पोलमा भेपर लाइटको व्यवस्था मिलाएपछि उज्यालो वीरगञ्ज अभियानले मूर्त रूप लिँदै छ ।
साधन र स्रोतको कमीका कारण महानगरका ३२ वडालाई पूर्ण रूपले उज्यालोमा परिणत गर्न नसकिएको भएपनि केही महिनाभित्रै सबै वडा उज्यालो हुने दाबी मेयर सिंहको छ । वीरगञ्ज उज्यालो भएपछि शान्ति सुरक्षामा प्रहरीलाई सहयोग पुगेको छ, आवतजावत गर्ने बटुवा र वीरगञ्जको एक मात्र बसपार्क झिलीमिली हुँदा सर्वसाधारण यात्रीहरूलाई निकै राहत मिलेको छ ।
वर्षौंदेखि वीरगञ्जको परिचय र पहिचान औद्योगिक तथा व्यापारिक नगरीको रूपमा हुने गरेको छ । मुलुकको प्रायःजसो ठुला र साना औद्योगिक घरानाका व्यक्तिहरूको ठुला, मझौला र साना उद्योगहरू वीरगञ्ज–पथलैया औद्योगिक कोरिडोरमा स्थापना भएका छन् ।
वीरगञ्ज–पथलैया औद्योगिक कोरिडोरमा करिब दुई हजारको हाराहरीमा उद्योग छन्, जसमध्ये ठुला उद्योगको सङ्ख्या करिब १५० को हाराहारीमा छ ।
सरकारले व्यापार सहजीकरण गर्न वीरगञ्जको सिर्सियामा सुक्खा बन्दरगाह र अलौँमा एकीकृत सुरक्षा जाँच चौकी आइपिसीको (वीरगञ्ज भन्सार) को सञ्चालन केही वर्षदेखि गर्दै आएपछि उद्योगपति र व्यापारीहरूलाई सहज र सजिलो भएको छ ।
मुलुकले प्रयोग गर्ने भारतको कोलकोत्ता बन्दरगाहबाट सोझै कन्टेनर र रेलवेबाट सुक्खा बन्दरगाहसम्म सामानको आयात र निर्यातबाट आर्थिक रूपमा तथा सुरक्षाको दृष्टिकोणले सरलता भएको छ ।
इनर्वामा रहेको वीरगञ्ज भन्सार कार्यालय अलौँमा आइसिपीमा परिणत भएपछि व्यापारी र भन्सारलाई पनि सहज भएको छ ।
सुविधा सम्पन्न तथा एउटै थलोबाट सबै जसो काम सम्पन्न हुने भएपछि व्यापार सहजीकरणमा पनि सरलता आएको छ । वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घका द्वितीय उपाध्यक्ष माधव राजपालको विचारमा सरकारले व्यापारीहरूका लागि केही सुविधा दिएपनि उद्योगमैत्री वातावरण बनाउन नसक्दा लगानी भित्रिन सकेको छैन ।
विदेशी लगानी भित्रिनुभन्दा पनि स्वदेशी लगानीको संरक्षण हुन नसक्दा मुलुकको उद्योग व्यवसाय फस्टाउन नसक्नु एक महत्वपूर्ण कारक तत्व हुन सक्छ ।
मुलुक आर्थिक मन्दीबाट उठ्न नसकेको अवस्थामा सरकारले विभिन्न बहानामा व्यवसायीहरूलाई दुःख दिने नियतले ल्याएको नीति कानुन परिमार्जित नभए निकट भविष्यमा उद्योग व्यवसायहरू पनि पलायन हुने डरलाग्दो स्थिति सिर्जना हुने अवस्थाप्रति उनले चिन्ता व्यक्त गरे ।
सरकारले बारा जिल्लाको सिमरामा विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेजको) स्थापना गरेपनि कार्यान्वयनमा आउन नसक्नुको प्रमुख कारण सेजभित्र स्थापना हुने उद्योगहरूले विशेष किसिमका सुविधा र छुट नपाउनु पनि हो । सेजको व्यवस्थापन पक्ष कमजोर हुँदा पनि उद्योगपति र व्यापारीहरू सेजभित्र उद्योग स्थापना गर्न आलटाल गरिरहेका छन् ।
शिक्षा र स्वास्थ्यको क्षेत्रमा वीरगञ्जका उद्योगपति र व्यापारीहरूको ठुलो ऐतिहासिक योगदान रहेको छ । दाताहरूले जग्गा दान तथा आर्थिक सहयोगका साथै समन्वयको भूमिका निर्वाह गरेपछि वीरगञ्जमा प्रायःजसो माध्यमिक विद्यालयहरू सञ्चालनमा आएका छन् ।
मुलुकको जेठो माध्यमिक विद्यालय त्रिजुद्ध रधुवीरराम माध्यमिक विद्यालय र उच्च शिक्षामा ठाकुरराम बहुमुखी क्याम्पस तत्कालीन समाजसेवी तथा व्यापारी रधुवीरराम र महावीर प्रसादले स्थापना गरेका थिए ।
यस्तै बिहारीलाल खेतानले हरिखेतान बहुमुखी क्याम्पस बनाइदिएपछि सोको अनुकरण अन्य दाता परिवार उद्योगपति र व्यवसायीहरूले गरेका थिए । यहाँ एक दर्जनभन्दा बढी विद्यालय दाता परिवारको सहयोग र सहकार्यमा सञ्चालन भइरहेको छ ।
दाता महावीरप्रसाद बृजलाल केडियाको आर्थिक सहयोगमा सुन्दरमल्ल रामकुमार केडिया कन्या मावि, जग्गादाता पितरद्धिन केडिया र निर्माणकर्ता सुरजमल्ल तुल्स्याङले त्रिभुवन हनुमान मावि, जगरनाप्रसाद अग्रवालले माईस्थान विद्यापीठ मावि, महावीरप्रसाद कलवारले नेपाल राष्ट्रिय विद्यापीठ मावि, ताराचन्द किसनलालको सहयोगमा ताराचन्द किसनलाल मावि छपकैया र दाता पन्नालाल रामचरणको सहयोगमा पन्नालाल माविलगायत एक दर्जनभन्दा बढी मावि र उच्च मावि यहाँ सञ्चालनमा छन् ।
यहाँ कुनै बेला उच्च अध्ययनका लागि बाहिर जानुपर्ने बाध्यता थियो तर अहिले स्नातकोत्तरसम्मको अध्ययन अध्यापनले सहज भएको छ ।
स्वास्थ्यको क्षेत्रमा नेपाल सरकारले नारायणी अस्पताल सञ्चालन गरेको भए पनि अस्पताल परिसरमा भएका धेरै जसो निर्माण कार्यहरू दाता परिवारको आर्थिक सहयोगमा भएको छ । अस्पतालभित्रका मूल संरचना प्रसूति गृह भवनको निर्माण वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घको सहयोग, सहकार्य र समन्वयमा वीरगञ्जका विभिन्न दाता परिवारको आर्थिक सहयोगमा भएको हो ।
यस्तै त्रिवेणी देवी सङ्घाई आकस्मिक कक्षको निर्माण उद्योगपति वीरेन्द्रकुमार सङ्घाइले गरिदिएका हुन् । समाजसेवी व्यापारी विश्वनाथ साहले बर्निङ वार्ड र खेतान परिवारले ओपिडीको निर्माण गरेर अनुकरणीय कार्य गरेका छन् ।
यहाँ निजी स्तरमा सञ्चालित नेसनल मेडिकल कलेज छ, जहाँ चिकित्सा विज्ञानको अध्ययन हुन्छ । यस्तै निजी क्षेत्रले सञ्चालन गरेका अन्य अस्पताल पनि छन् । पछिल्लो पटक नारायणी अस्पतालमा भएका परिवर्तनले बिरामीहरूलाई अन्यत्र रिफर भएर जानुपर्ने बाध्यता केही हदसम्म हटेको छ ।
वीरगञ्जको आफ्नै आर्थिक र औद्योगिक व्यापारको इतिहास रहेकोले वीरगञ्ज आर्थिक नगरीको रूपमा पहिचान बनाउन सफल भएको छ । करिब पाँच दशकअघिसम्म मुलुकको आफ्नै उत्पादन न्यून रहेकोले सीमावर्ती क्षेत्र भारतको उत्पादनमा मुलुक धेरै हदसम्म निर्भर थियो ।
भारतीय सिमानाकासँग जोडिएका वीरगञ्जको बजार सबैभन्दा ठुलो व्यापारिक बजार भएकोले कुनै बेला पर्सा, बारा र रौतहटबाहेक मुलुकको राजधानी काठमाडौँ, पोखरा, नारायणगढ, हेटौँडा र जनकपुरलगायतका ठाउँबाट थोक तथा खुद्रा व्यापारी र सर्वसाधारण खाद्यान्न, दैनिक उपभोग्यका सामान, कपडा औषधी जस्ता सामान किनमेल गर्न वीरगञ्ज आउने गर्थे ।
वीरगञ्जका उद्योगी व्यापारीहरूको सामूहिक प्रयासले २०१७ सालमा वीरगञ्ज क्लोथ मर्चेन्ट एसोसिएसनको स्थापना भएपछि वीरगञ्जले समय अनुसारको परिर्वतन गर्दै जाँदा व्यापारले गति लिन थालेको हो ।
वीरगञ्जमा कपडा र खाद्यान्नको व्यापार बढी हुने गथ्र्याे । वीरगञ्ज मर्चेन्ट एसोसिएसन २०२४ सालमा वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घको रूपमा स्थापना भएपछि औद्योगिक व्यापारिक गतिविधि थप मैलाउँदै गयो ।
साना र ठुला गरी दुई हजारको हाराहारीमा वीरगञ्ज औद्योगिक कोरिडोरमा उद्योगको स्थापना भएका छन् । यसमा विदेशी लगानी भित्रिँदा आर्थिक रूपले मुलुकलाई फाइदा पुगेको छ भने स्थानीयवासीले पनि रोजगारी पाएका छन् ।
पञ्चायतकालमा नियन्त्रित अर्थ व्यवस्थाबाट २०४६ सालको खुला र उदार अर्थतन्त्र आत्मसात् गरिएपछि उद्योग व्यवसायले गति लियो ।
जसले गर्दा विदेशी लगानीका डाबर नेपाल, सूर्य नेपाल, ब्रिटेनीया बिस्कुट, केएनपी जापान (पेन्ट उद्योग) र पछिल्लो पटक पतञ्जली उद्योगको स्थापना भएपछि स्वदेशी लगानीकर्ता पनि उत्साहित भएर लगानी गर्न थालेका छन् ।
व्यवसायीहरूका अनुसार सरकारले लगानीमैत्री वातावरण बनाएर उद्योग व्यापारप्रति सरकारको नीति र वित्तीय सङ्घ संस्थाले उदारता देखाए स्वदेशी र विदेशी लगानी अझै भित्रिने छ ।
मुलुकको अर्थतन्त्रमा ठुलो आर्थिक मद्दत पनि वीरगञ्ज क्षेत्रबाट प्राप्त हुँदै आएको छ । नेपाल सरकारले २०१३ सालमा स्थापना गरेको वीरगञ्ज बजार अड्डा, वीरगञ्ज छोटी भन्सार कार्यालय हुँदै वीरगञ्ज भन्सार कार्यालय र अहिले वीरगञ्ज भन्सार कार्यालय (मूल कार्यालय) नगवा र अलौँमा आइसिपी (एकीकृत सुरक्षा जाँच चौकी) को स्थापना भएको छ ।
मुलुकको कुल राजस्व सङ्कलनमा वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयले एक्लै करिब १८ प्रतिशतको योगदान दिँदै आएको छ । यस्तै मुलुकमा पहिलो पटक वीरगञ्जमा स्थापना भई सञ्चालनमा रहेको रेल्वे बेस्ट ड्राइपोर्ट (रेलसँग जोडिएको सुक्खा बन्दरगाह) को सञ्चालनले आयात निर्यात व्यापारलाई गतिदिएको छ ।
गाेरखापत्रबाट साभार ।
कन्हैयालाल केशरी
