विकास के हो ? देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको आकार वा यसको तीव्र वृद्धि विकास हो कि जनताले अनभूत गर्ने खुशी ? यो विषयमा पर्याप्त बहस हुन सकेको छैन । औसत रूपमा अर्थतन्त्रको विस्तारको आँकडालाई विकासको मानक माने पनि नागरिकको दैनिकीमा त्यसले पारेको सकारात्मक प्रभाव वा परिवर्तनलाई विकास ठानिनुपर्ने मत पनि बलियो हुँदै आएको छ । आजको विश्व अर्थराजनीतिले मानिसको खुशीको स्तर र गुणस्तरीय जीवनलाई विकास मान्न थालेको छ । यो आजको आवश्यकता पनि हो । 

विश्वमा यस्ता कैयन् देश छन्, जो सानो आकारको अर्थतन्त्रमा पनि जनतालाई खुशी दिएका छन् । त्यसको विपरीत ठूला अर्थतन्त्र भनिएका देश पनि अभावबाट मुक्त छैनन् । अत: विकास र समृद्धिको परिभाषा आफैमा पूर्ण छैन । समग्रमा विकास त्यो हो, जसले त्यहाँका नागरिकको जीवनस्तरमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन सक्छ । 

हाम्रो अर्थतन्त्रको कुरा गर्ने हो भने अर्थतन्त्रको आकारले ५० खर्ब रुपैयाँ नाघिसकेको छ । यसको आकार पनि मापनको विधि र प्रक्रियामा फरक पर्न सक्दछ । सरकारी दाबीलाई नै पत्याउने हो भने पनि कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ५० प्रतिशतजति अनौपचारिक अर्थतन्त्र छ । यसो हो भने यो करीब ७५ खर्बजति हुन जान्छ । तर, औपचारिक माध्यमका आएको अर्थतन्त्रका आयामहरूले मात्रै सकारात्मक परिणाम उत्पादन गर्न सक्छ । 

सरकारले चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०८०/८१ मा अर्थतन्त्रको आकार ६ प्रतिशतले वृद्धि हुने अनुमान गरेको छ । तर, विकास साझेदारहरूले सरकारको यो दाबीलाई एक प्रकारले चुनौती दिएका छन् । नेपालको आर्थिक वृद्धिदर १ दशमलव ९ प्रतिशत हुने अनुमान विश्व बैंकको छ भने अर्को साझेदार एशियाली विकास बैंकले अर्थतन्त्र ४ दशमलव ३ प्रतिशतले विस्तार हुने अनुमान गरेको तथ्य बाहिर आएको छ । यो तथ्यांकीय विरोधाभासको पहेली पहिलोपटक होइन । विगतमा पनि सरकारले लक्ष्य राखेको भन्दा निकै कम प्रक्षेपण विकास साझेदारहरूबाट हुँदै आएको हो । गतवर्ष पनि साढे ६ प्रतिशतको वृद्धि लक्ष्य राखेकोमा विकास साझेदारहरूको अनुमाननजिक हुने गरी १ दशमलव ६ प्रतिशतमा खुम्चिएको तथ्य ताजै छ । 

कोरोना महामारीयता विश्वकै अर्थतन्त्र सुस्ताएको अवस्थामा नेपालको अर्थतन्त्रले उल्लेख्य छलाङ मार्ने कुरामा विश्वासको आधार छैन । कोरोनाअघिसमेत सरकारले ७/८ प्रतिशत लक्ष्य राख्ने गरेकोमा प्रगति भने ४ प्रतिशतको हाराहारीमा खुम्चिने गरेको छ । सरकार तथ्यांकीय जालझेलमा कतिसम्म चलाखी गर्छ भने २०७२ सालको भूकम्पीय क्षतिको पुनर्निर्माण र त्यही वर्ष ६ महीना लामो नाकाबन्दीपछि गतिमा फर्किएको अर्थतन्त्रको आकारलाई समेत उपलब्धिको रूपमा प्रचार गरिएको सन्दर्भ पुरानो भइसकेको छैन । 

कोरोना महामारीयता सुस्ताएको अर्थतन्त्रले गति समातेको छैन । विश्वका केही देशले महामारीले मन्दी ननिम्त्याओस् भन्नका लागि अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन अनेक उपाय अपनाए । अमेरिका र जापानजस्ता देशले त्यसबेला नागरिकलाई नगद बाँडेर भए पनि किनमेलमा प्रोत्साहित गरे । फलस्वरूप कोरोनामा पनि त्यहाँको बजारले चाँडै लय समात्न सम्भव भयो । कोरोनापछि बिग्रिएको अर्थव्यवस्थाले हाम्रो निकट छिमेकी श्रीलंकामा राजनीतिक व्यवस्था नै उथलपुथल बनाइदियो । सत्ता पलट नै भयो, त्यहाँका शासक ज्यान जोगाउनकै लागि देश छोडेर भाग्न बाध्य भए । तर, त्यो अर्थतन्त्र अहिले लयमा फर्किइसकेको छ । 

पूँजीको उच्च लागत, नीतिगत अस्थिरता र अराजकता, अनुगमन र अनुसन्धानको नाममा मौलाएको सरकारी अराजकताको शिकार बनेका व्यापारी पलायन हुने चिन्ता बढेर गएको छ । तर, सरकार नामको संयन्त्र यसमा कत्ति पनि गम्भीर देखिएको छैन ।

अधिकांश व्यापारमात्र होइन, विदेशी विनिमयसमेत भारतमा आबद्ध हुनुका कारण हाम्रो अर्थतन्त्रका त्यो तहसम्मको संकट आएन । यसो हुनुमा भारतमा कोरोना महामारीको संकट अन्य देशको तुलनामा कम हुनु र उसले महामारीको असरबाट बाहिर निस्किन अपनाएका उपायहरूको परिमाण नै बढी हो । अधिकांश वस्तुको आपूर्ति भारतबाटै हुने भएकाले त्यहाँको नीतिको प्रभाव हामीकहाँ तत्कालै पर्न जान्छ । त्यहाँको सकारात्मक नीतिको प्रभावबाट हाम्रो अर्थतन्त्र दुर्घटनाबाट जोगिए पनि हामी कतिपय आफ्नै नीतिगत विरोधाभासका कारण संकट सामना गरिरहेका छौं । 

कोरोना महामारीसँग जुध्न राहतका कार्यक्रममा गरिएको कन्जुसी, त्यसै समयमा ल्याइएको चालू पूँजी कर्जा मार्गदर्शनका अव्यावहारिक व्यवस्था, ब्याजदरमा भएको अस्वाभाविक वृद्धि, विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा परेको दबाब नियन्त्रणका नाममा अपनाइएको आयात नियन्त्रणले त्यसका आडमा मौलाएको तस्करी र राजस्व चुहावटसँगै अद्यावधि आवरणका अहिले जारी अवैध आयातमा सरकारी निकायका अधिकारीहरूको मिलेमतो, राजस्व चुहावट नियन्त्रणका नाममा वैध करोबारीहरूलाई पेल्ने बद्नियतजस्ता कारणमा देशमा उद्यम व्यापारको वातावरण बिग्रिएको आज आम अनुभूतिको विषय बनेको छ । 

अवैध व्यापारीसँग मिलेमतो र वैध व्यापारीलाई दु:ख दिने कामले अर्थतन्त्र थला पर्ने निश्चित छ । आज कुनै पनि उद्यमी लगानी गर्न डराइरहेको छ । पूँजीको उच्च लागत, नीतिगत अस्थिरता र अराजकता, अनुगमन र अनुसन्धानको नाममा मौलाएको सरकारी अराजकताको शिकार बनेका व्यापारी पलायन हुने चिन्ता बढेर गएको छ । तर, सरकार नामको संयन्त्र यसमा कत्ति पनि गम्भीर देखिएको छैन । सरकारी निकायका अधिकारीहरूदेखि प्रधानमन्त्रीसम्म निजीक्षेत्रलाई बोलाएर घुमाइफिराइ ‘कर तिर्नुस् नत्र कारबाही गर्छु’ भन्ने आशयमा धम्की दिइरहेका भेटिन्छन् । 

कर तिर्नु व्यापारी, उद्यमीमात्र होइन, आम नागरिकको दायित्व नै हो । जायज कर तिर्नुपर्छ । तर, दबाबमा नाजायज कर तिराउने मनसायले पलायनलाई निम्तो दिइरहेको छ । ‘युवा र विद्यार्थी हुँदै अब पलायनको पालो व्यापारीको’ भन्दै चिन्ता प्रकट भएको हामीले सजिलै देख्न सक्छौं । सरकारको ध्यान यसमा पटक्कै गएको भान हुँदैन । सरकार निचोरेर, चिथोरेर जसरी हुन्छ, राजस्व उठाउने र सेवासुविधा उपभोग गर्ने एक सूत्रीय मनसायमा लागेको स्पष्ट हुँदै गएको छ । यसले अर्थतन्त्रका सुखद दिनहरूलाई संकेत गरिरहेको छैन । 

सरकार अर्थतन्त्रका सूचकहरूमा सुधारका कुरा गरिरहेको छ । तर, वास्तविकता के हो ? अर्थतन्त्रका आरोह अवरोहबारे सामान्य जानकारी राख्ने जो कोहीबाट लुकेको छैन । व्यापार नियन्त्रणले विनिमय सञ्चितिमा सुधार आयो । आयातका लागि बाहिरिने रकम नै रोकिएपछि सञ्चिति त बढ्नै नै भयो । त्यस्ता वस्तुको उत्पादन स्वदेशमै भएर आयात प्रतिस्थापनमार्फत सञ्चिति बढेमात्रै त्यसलाई सुधार मान्न सकिन्छ । विप्रेषण बढेको त छ, तर आधाभन्दा बढी रकम उपभोगमै सकिने गरेको तथ्य कसैबाट लुकेको छैन । बैंकका तरलता पर्याप्त छ भनिन्छ । तर, लगानी विस्तार हुन सकेको छैन । उच्च ब्याजदर र नेपाल राष्ट्र बैंकको कसिकसाउले नयाँ योजना ल्याउने आँट लगानीकर्तामा छैन । 

अहिले उद्योग व्यापार क्षमताको औसत २०/२५ प्रतिशतमा चलेको उद्यमीहरूको भनाइलाई नपत्याउनुपर्ने कारण छैन । अर्थतन्त्रका आयामहरूमा सुधार आएको हो भने त त्यसको प्रभाव बजारमा देखिनुपर्ने हो । उत्पादन र माग विस्तार हुनुपर्ने हो । उपभोक्ता र उत्पादक दुवैको मनोबल उठ्न सकेको छैन । यसमा सरकारको नीति नै मुख्य जिम्मेवार छ । बजार चलायमान बनाउने वातावरण बनाउनुको सट्टा तथ्यांकीय जालझेलको सहारामा आत्मरतिमात्रै खोज्ने हो भने त्यो आत्मघाती हुनेछ । साभार :आर्थिक अभियान

ठाकुर वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वउपाध्यक्ष हुन् ।