वीरगञ्जको चिनी कारखाना खारेज भएको २ दशक नाघ्यो । बेलाबेला सरकारका विभागीय मन्त्रीको वीरगञ्ज भ्रमणमा यो कारखाना पुन: सञ्चालनको कुरा आउन छोडेको छैन । त्यही समय सेरोफेरोमा बन्द भएको वीरगञ्जकै कृषि औजार कारखाना महावीर पुनको राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रलाई चलाउन दिने भनिएकोमा स्रोत अभाव मुख्य समस्या बनेको छ । विगतमा ३५ वर्षसम्म नेपालका किसानलाई कृषि उपकरण आपूर्ति गरेको यो कारखाना अहिले बन्द छ । हामी वर्षेनि कृषि उपकरणको आयातमा अर्बौं रुपैयाँ खर्च गरिरहेका छौं । 

यही बेला सरकारले २ दशक बन्द भएर बसेको हेटौंडाको कपडा उद्योग चलाउने भन्दै यसका लागि नेपाली सेनालाई अघि सारेको छ । हेटौंडा कपडामात्र होइन, सरकारले रुग्ण उद्योग सञ्चालनको नीतिअनुसार विराटनगर जुट मिल, जनकपुर चुरोट कारखाना, नेपाल ओरियन्ट म्याग्नेसाइट, बुटवल धागो कारखाना, गोरखकाली रबर उद्योग, नेपाल मेटल उद्योग गरी सातओटा उद्योग चलाउने नीति लिएको छ । सरकारले उद्योग व्यापार चलाउने कि यसका लागि वातावरण बनाएर निजीक्षेत्रलाई अघि सार्ने ? यसमा सापेक्ष नीतिको खाँचो छ । 

एउटा प्रचलित भनाइ सम्झना स्मरण हुन्छ– ‘सरकार व्यापारी जनता भिखारी’ । यो भनाइलाई विश्व अर्थतन्त्रका अभ्यासहरूले पुष्टि गरिसकेका छन् । अझ नेपालको सन्दर्भमा त यो ठ्याक्कै मिल्न जान्छ । कपडा कारखाना सञ्चालनमा ल्याउन ३ अर्ब रुपैयाँ खर्च लाग्ने सरकारी अनुमान छ । अन्य ६ ओटा सरकारी उद्योगको जीर्ण अवस्था र पूर्वाधारलाई ठीक ठाउँमा ल्याएर सञ्चालनमा ल्याउन अर्बौं रुपैयाँ रकमको खाँचो पर्नेमा विवाद छैन । सरकारी ढुकुटीबाट जाने यो रकम जनताले खाइनखाई तिरेको तिरोको रकम हो । 

कपडा उद्योग चलाउन निजीक्षेत्र सक्षम छ । निजीक्षेत्रले चलाएका उद्योगले राम्रै काम गरेका छन् । बरु, सरकारले गर्नुपर्ने काम नगरेका कारण यस्ता उद्योगले समस्या झेलिरहको अवस्था छ । भारतबाट कपडाको अवैध आयात स्वदेशी कपडा उद्योगको मुख्य समस्या बनेको छ । सेना, प्रहरी, सरकारी अधिकारी, कर्मचारी, सबैको पोशाकका लागि नेपालमा उत्पादित कपडा अनिवार्य गरिदिने हो भने त्यो स्वदेशी उद्योगका लागि ठूलो राहत हुन सक्छ । केही उद्योगले स्वदेशमा सेना र प्रहरीको पोशाकको कपडा उत्पादन गरेका थिए । तर, चीनबाट यस्तो कपडा झिकाइएको थियो । आपूर्ति पारदर्शी बनाउने, प्रविधि, पूँजीलगायतमा सहुलियत दिने हो भने निजीक्षेत्र नै यसका लागि सक्षम छ । यस्ता उद्योगका उपक्रम चलाउन निजीक्षेत्र नै उत्तम विकल्प हो, उद्योग, व्यापार, ठेक्कापट्टा सेनाको विज्ञता होइन । 

सरकारले सञ्चालन गरेका अधिकांश औद्योगिक र व्यापारिक प्रतिष्ठान घाटामा छन् । त्यही प्रकृतिका उद्योग निजीक्षेत्रले चलाउँदा फाइदामा जाने तर सरकारले सञ्चालन गर्दा घाटामा जानुको मूल कारण राजनीतिक हस्तक्षेप नै हो । यस्ता प्रतिष्ठान सत्तासीन राजनीति दलका कार्यकर्ता व्यवस्थापनको अखाडा बन्ने निश्चित छ । व्यावसायिक ज्ञान शून्य राजनीतिक कार्यकर्ताले चलाउने उद्योगको हविगत के होला ? यसै अनुमान गर्न सकिन्छ । 

एकाधिकार पाएका सरकारी प्रतिष्ठानसमेत नाफामा चल्न नसक्नु, सेवाको गुणस्तर र दक्षतामा भुत्ते साबित हुनु त विशेषताजस्तै बनेको छ । नेपाल आयल निगम र विद्युत् प्राधिकरणजस्ता सरकारी व्यापारिक प्रतिष्ठानमा सरकार किन प्रतिस्पर्धा बढाउन चाहँदैन ? ती सरोकारको सेवा प्रवाहको गुणस्तर हेर्दा सहजै भन्न सकिन्छ– सरकार व्यापारका लागि बनेकै होइन । यो सरकारको दक्षताको विषय होइन । सरकारले उद्योग व्यापारका त्यस्ता उपक्रम आफै चलाउने होइन । उद्योग व्यापारको वातावरण बनाएर निजीक्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । उद्योग र व्यापारलाई कसरी नाफामा लैजाने भन्ने कुरा निजीक्षेत्रको मात्र दक्षताको विषय हो । 

अर्थतन्त्रमा निजीक्षेत्रको सक्रियताप्रति अनुदार वामपन्थी विचारका कारण अहिलेको सरकारले उद्योगमा हात हाल्ने सोच ल्याएको हुन सक्छ । यो नीति कहीँ कतै पनि सफल भएको छैन । वामपन्थी विचारप्रधान सत्ताको नमूनाका रूपमा रहेको चीनले पनि अर्थतन्त्रमा उदार नीति लिएरमात्रै अहिलेको उपलब्धि हात पारेको तथ्यबाट हाम्रो सत्ता राजनीति पक्कै पनि बेखबर छैन ।

सरकारले आमजनतालाई सुपथ मोलमा उत्पादन दिने उद्देश्य राखेको बताउँछ । तर, सीमित स्वार्थी समूहको प्रभावमा नीतिगत चलखेलमा लिप्त हुने सरकारी संयन्त्रबाट जनहितका कुरा पत्याउन सकिँदैन । सरकारले चलाएका उद्योग निरन्तर घाटामा जाने र त्यसलाई चलाउन र कर्मचारी पाल्नकै लागि सरकारी ढुकुटी नै रित्याउनुपर्ने अवस्थाको पुनरावृत्ति हुँदैन भनेर ढुक्क हुने आधार छैन । अहिले बन्द अवस्थामा रहेका उद्योगमध्ये प्राय: २०४६ सालअघि राम्ररी चलेका थिए । उच्च तहको व्यवस्थापनमा राजनीतिक नियुक्ति र कार्यकर्ता भर्तीको प्रवृत्तिले दायित्व बढ्दै गएर कारखानामा ताला लगाउने अवस्था आएको थियो । पूर्ण र आंशिक रूपमा सरकारी स्वामित्व रहेका ४० भन्दा बढी संस्थानलाई सरकार आफैले ३ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी ऋण दिएको छ । हामीकहाँ उद्योग सञ्चालनमा सरकारी व्यवस्थापन पूर्णरूपमा असफल भइसकेको छ । 

सरकार आगामी वैशाखमा लगानी सम्मेलन गर्न गइरहेको छ । लगानीमैत्री नीति र कानून बनाएर लगानीकर्तालाई आश्वस्त पार्न लाग्नुपर्ने सरकार आफै उद्योग चलाउने तानाबानामा प्रकट हुनुले लगानीकर्तामा कस्तो सन्देश जान्छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालबाट प्रकट भइरहेका बजार अर्थतन्त्र र निजीक्षेत्रविरोधी अभिव्यक्तिको पृष्ठभूमिका सेना लगाएर उद्योग चलाउने योजनाले लगानीकर्ताको मनोबलमा कस्तो प्रभाव पार्ला ? यसले लगानी सम्मेलनको उद्देश्यमा अनुकूल प्रभाव पार्न सम्भव छैन । सरकार वास्तवमै मुलुकका बाह्य लगानी भित्रियोस् भन्ने चाहन्छ भने लगानीमैत्री नीति र त्यसको प्रत्याभूतिका लागि कानूनी आधारको निर्माण, उद्योग व्यापारसँग सरोकार राख्ने प्रक्रियाको सरलीकरण र सुशासनको प्रत्याभूतिमा लाग्नुपर्छ । चौतर्फी कानूनी अप्ठ्यारा र अवरोध, स्वविवेकीय अधिकार, कानूनी छिद्र र तिनको दुरुपयोग, पाइलैपिच्छे भ्रष्टाचार र कमिशनखोरी कायमै राखेर सत्ता, उद्योग, व्यापार सबैतिर सरकार नै सहभागी हुने हो भने निजीक्षेत्र आकर्षित हुँदैन । यस्तोमा सम्मेलन आयोजना र लगानीको आह्वानको अर्थ रहँदैन । 

विश्व अर्थतन्त्रको समकालीन अभ्यास हेर्ने हो भने सरकार उद्योग व्यापारमा सहभागी भएर लाग्ने होइन, उद्योग चलाउने काम त निजीक्षेत्रको हो । लोककल्याणकारी राज्य व्यापारमा लाग्ने होइन । खुला बजार अर्थतन्त्रमा उद्योग र व्यापारको क्षेत्रमा निजीक्षेत्रको नेतृत्व हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राखिन्छ । र, आजको विश्व बजारमा देखिएको सुधार र अग्रगति यही मान्यताको उपलब्धि हो । सरकार संलग्न भएको कुनै पनि उद्योग व्यापार सफल भएका छैनन् । अर्थतन्त्रमा निजीक्षेत्रको सक्रियताप्रति अनुदार वामपन्थी विचारका कारण अहिलेको सरकारले उद्योगमा हात हाल्ने सोच ल्याएको हुन सक्छ । 

यो नीति कहीँ कतै पनि सफल भएको छैन । वामपन्थी विचारप्रधान सत्ताको नमूनाको रूपमा रहेको चीनले पनि अर्थतन्त्रमा उदार नीति लिएरमात्रै अहिलेको उपलब्धि हात पारेको तथ्यबाट हाम्रो सत्ता राजनीति पक्कै पनि बेखबर छैन । भारतले १९९० को दशकमा अर्थतन्त्र र बाह्य व्यापारमा उदार नीति अपनाएपछिमात्रै तीव्र आर्थिक विकासमा अघि बढेको हो । आर्थिक उदारीकरणलाई समातेर विश्वको प्रमुख अर्थिक शक्तिको दौडमा अघि बढेका दक्षिण र उत्तरका विशाल अर्थतन्त्रको बीचमा रहेर २/४ उद्योग चलाउने हाम्रो सरकारी नीति ‘समाजवादी लहड’बाहेक अरू केही पनि साबित हुँदैन । साभार : आर्थिक अभियान 

ठाकुर वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वउपाध्यक्ष हुन् ।