प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल दक्षिण छिमेकी भारत भ्रमणको ३ महीनापछि अहिले उत्तर छिमेक चीनको भ्रमणमा हुनुहुन्छ । भारत भ्रमणताका आगामी १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् बेच्ने समझदारीको विषय उपलब्धिको रूपमा चर्चामा भए पनि चीन भ्रमणमा यस्तो कुनै चर्चित विषय सुन्न पाइएको छैन । कतिले त प्रधानमन्त्रीको भ्रमणलाई ‘आतिथ्य सत्कार र तीर्थाटनमा सीमित’ भएको टिप्पणी गर्न भ्याएका छन् । राजनीतिक आग्रहलाई पन्छाएर हेर्दा विश्वको अर्थराजनीति आर्थिक कूटनीतिमा केन्द्रित भएका बेला यस्ता उच्चस्तरीय भ्रमणको औपचारिकता र पुरानै विषयको पुनरावृत्तिले अर्थ राख्दैन । यसअर्थमा ५ वर्षपछि भएको प्रधानमन्त्रीको यो चीन भ्रमण तात्त्िवक रूपमा उत्साहजनक मान्न सकिने अवस्था छैन ।
भ्रमणका क्रममा आएको नेपाल–चीन संयुक्त वक्तव्यलाई हेर्दा धेरै पुरानै विषय दोहोरिएका छन् । केहीमात्रै नयाँ अमूर्त कुराले प्रवेश पाएको देखिन्छ । अघिल्ला प्रधानमन्त्रीको समयमा भएका समझदारीलाई निरन्तरता दिनु राम्रो कुरा हो । तर, यसको प्रगतिको समीक्षा गर्दै त्यसको कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउने सन्दर्भमा भ्रमण उपलब्धिपूर्ण हुने अपेक्षा गरिएको थियो । यो सन्दर्भमा भ्रमण सार्थक हुन सकेन । १३ बुँदे संयुक्त वक्तव्यमा नेपालले एक चीन नीतिमा आफ्नो प्रतिबद्धता दोहोर्याएको छ । ताइवानको स्वतन्त्रताको विपक्षमा उभिएर नेपालले एक चीन नीतिमा थप प्रतिबद्धता प्रकट गरेको हो । नेपाल यसअघि नै तिब्बत मामिलामा यो नीतिमा प्रतिबद्ध हुँदै आएकाले यो नयाँ विषय होइन । यसले नेपालको हितमा खास अर्थ पनि राख्दैन ।
अबको केही वर्षमा विश्वको एक नम्बर अर्थतन्त्र बन्ने होडमा आक्रामक रूपमा अगाडि बढेको चीन र उसको प्रतिस्पर्धा भारतसँग हुनु हाम्रा लागि अवसर र चुनौती दुवै हो भन्नेमा स्पष्ट हुनु जरुरी छ । दुवै देशको आर्थिक वृद्धिबाट हामीले कसरी लाभ लिन सक्छांै भन्नेमा मात्रै हाम्रो छिमेक कूटनीति केन्द्रित हुनुपर्छ ।
नेपालले ५ वर्षअघि नै सम्झौतामा हस्ताक्षर गरिसकेको चीनको महत्त्वाकांक्षी योजना बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) परियोजनालाई ‘सकेसम्म चाँडो सम्पन्न गर्ने’ उल्लेख गरिएको छ । यसले दुवै देशका जनतालाई फाइदा पुर्याउने बताइए पनि यो परियोजनामा स्पष्ट हुनुपर्ने विषय अझै आशंकामुक्त छैनन् । यसमा लगानी र त्यसले सृजना गर्ने समस्यालाई लिएर विश्व अर्थराजनीतिमा अनेक आशंका र अड्कलबाजी भइरहेको अवस्थामा यसमा थप स्पष्ट नभएर ‘सकेसम्म चाँडो सम्पन्न गर्ने’ प्रतिबद्धताले यसको कार्यान्वयनमा अन्योल र आशंकालाई नै बढाएको छ ।
नेपाललाई भूपरिवेष्टितबाट भूजडित देशका रूपमा रूपान्तरण गर्ने भनिए पनि त्यसमा आधारगत रणनीति के हुने भन्ने स्पष्ट छैन । केरुङ–काठमाडौं अन्तरदेशीय रेलवे निर्माणमा सम्भाव्यता अध्ययनको प्रगतिप्रति सन्तुष्टि जनाइएको भए पनि यसको पूर्णतामा निश्चित हुने आधाहरूबारे भने अन्योल कायमै छ । दुई देशबीच बन्दरगाह, सडक, रेलवे, हवाई सम्पर्क तथा ग्रीडहरूमार्फत सम्पर्क सञ्जाल विस्तारलाई समेटिएको छ । ऊर्जाको क्षेत्रमा सीमा वारपार प्रसारण लाइन र सबस्टेशन प्रवर्द्धन गर्ने प्रतिबद्धता परेको छ ।
करीब १४ सय किलोमीटर सीमा जोडिएको चीनसँगको सिमानामा खासै समस्या नभए पनि संयुक्त वक्तव्यमा दुवै पक्ष सीमाको संयुक्त निरीक्षण गर्न सहमत भएको उल्लेख हुनु समस्याको समाधानमा दुवै पक्ष तत्पर छन् भन्ने सन्देहचाहिँ हो । सीमा क्षेत्रमा तीन तहमा सम्पर्क प्रणाली स्थापना गर्दै सीमा व्यवस्थापनमा सहयोगको स्तर बढाउने भएका छन् । यो सकारात्मक विषय हो ।
चीनले सन् २०२१ मा संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा प्रस्ताव गरेको ग्लोबल डेभलपमेन्ट इनिसिएटिभ (जीडीआर्ई)को मित्र समूहमा सहभागिताबारे ‘सोचविचार गर्ने’ विषय पनि वक्तव्यमा परेको छ । यसले गरीबी निवारण, खाद्य सुरक्षा, महामारी व्यवस्थापन तथा खोप, विकासका निम्ति वित्तीय सहयोग, जलवायु परिवर्तन र हरित विकास, औद्योगिकीकरण, डिजिटल अर्थतन्त्र र डिजिटल युगमा सम्पर्क सञ्जाल विकासलाई मुख्य उद्देश्यमा राखेको छ । यो अमेरिकाको एमसीसी र एसपीपीजस्तै विवादित योजना हो । चीनले यसमा नेपालको प्रतिबद्धता खोजे पनि ‘सोचविचार’ गर्नेमात्रै भन्नु सकारात्मक छ ।
अबको केही वर्षमा विश्वको एक नम्बर अर्थतन्त्र बन्ने होडमा आक्रामक रूपमा अगाडि बढेको चीन र उसको प्रतिस्पर्धा भारतसँग हुनु हाम्रा लागि अवसर र चुनौती दुवै हो भन्नेमा स्पष्ट हुनु जरुरी छ । दुवै देशको आर्थिक वृद्धिबाट हामीले कसरी लाभ लिन सक्छांै भन्नेमा मात्रै हाम्रो छिमेक कूटनीति केन्द्रित हुनुपर्छ । हामीकहाँ यस्तो परिपक्व कूटनीतिको अभाव छ । देशको प्रधानमन्त्री चुनिनेबित्तिकै पहिलो भ्रमण भारतबाट हुन्छ कि चीनबाट ? यसका आधारमा सत्ताको आयु निर्धारण हुने मनोविज्ञानबाट हाम्रो राजनीति र छिमेकको कूटनीति मुक्त हुनुपर्छ ।
भ्रमणको प्राथमिकता मुख्य कुरा होइन, मूल विषय त ती देशबीच आर्थिक हित र समृद्धिका विषयमा सहकार्यका कस्ता आधारहरू निर्माण भइरहेका छन् भन्ने हुनुपर्छ । नेतृत्वले सहकार्य र समझदारीमा आफूलाई कत्तिको इमानदार बनाएका छन् ? त्यसमा द्विपक्षीय सम्बन्धको सार्थकता निर्धारित हुन्छ । तर, हामीकहाँ त दुई ठूला अर्थतन्त्रको अवसर उपयोगभन्दा पनि एउटालाई देखाएर अर्कोलाई घुर्की लगाउने काइते कूटनीति हाबी छ ।
हामीलाई थाहा छ, विश्वको राजनीति अब नजिक, टाढा र वैचारिक वादभन्दा पनि आर्थिक स्वार्थमा बढी एकोहोरिएको छ । भारत र चीन सामरिक र आर्थिक शक्तिका सवालमा एकअर्काका प्रतिस्पर्धी हुन् । कतिपय स्थानमा यी देशबीच सिमानाका विषयमा तिक्तता नभएका होइनन् । तर, आर्थिक स्वार्थले यी देशलाई एकअर्कासँग एकै ठाउँमा ल्याइदिएको छ । चीन र भारत दुवै एकअर्काका उत्पादनका लागि ठूला बजार हुन् । एउटाको आर्थिक हितका लागि अर्काको खाँचो छ । आर्थिक स्वार्थमा एक ठाउँमा उभिएका चीन र भारतलाई देखाएर एकअर्कालाई घुक्र्याउने कूटनीति कति कमजोर र अपरिपक्व मानसिकताको उपज होला ? अनुमान असहज छैन ।
नेपालको भारतसँग १७५१ किलोमीटर खुला सिमानामात्र जोडिएको छैन, भौगोलिक, सामाजिक र सांस्कृतिक रूपमा पनि नेपाल र भारत एकअर्कासित सहज छन् । भारतलाई गाली गरेर राष्ट्रवादका जति नै चर्का कुरा गरे पनि नेपालको २ तिहाई वैदेशिक व्यापार र ९० प्रतिशत ढुवानीमात्र होइन, दिनैन्दिन आपूर्ति भारतमै आश्रित छ । २०७२ सालको मधेश आन्दोलनपछि नेपालको राजनीतिक नेतृत्व चीनतिर बढी ढल्किएको हो ।
पछिल्लो समयमा भारत र अमेरिकालगायत पश्चिमा देशको बढ्दो सक्रियताले नेपालप्रति चीनको चासो बढेकोमा विवाद छैन । त्यसै बेलादेखि नै व्यापार र पारवहनका आयामलाई उत्तर छिमेकतिर विस्तार गर्नुपर्ने आवाज उठेको हो । यी एक प्रकारले मौसमी बाजाजस्ता भएका छन् । आज पनि चिनियाँ नेतृत्व नेपाललाई भारतसँग असल सम्बन्ध बनाएर राख्न सुझाउँछ, किन ? चीन नेपालको मामिलामा बढ्दा पसेर भारतलाई चिढ्याउन चाहाँदैन ।
भारत र चीनसितको असल सम्बन्ध र आपसी हित प्रवर्द्धनविना हामीले लक्ष्यमा राखेको आर्थिक विकास, समृद्धि र खुशी भेट्टाउन सम्भव छैन । भारत र चीनपरस्त होइन, हामी आफ्नो हितपरस्त हौं । असल छिमेकी हुनुका नाताले दुवै छिमेकीका जायज चासोलाई उपयुक्त तरीकाले समाधान गर्न सक्छौं भन्नेमा आश्वस्त पार्न नसक्नु हाम्रो कूटनीतिक कमजोरी हो । यो हुन सक्यो भनेमात्र हामीले हाम्रा हितमा उनीहरूलाई सहमत तुल्याउन अझ सहज हुनेछ ।
हामी ऊर्जाको तीव्र विकासमा लाग्ने तानाबानामा छौं । यसका लागि खर्बौं रुपैयाँ खर्च चाहिन्छ । यसको स्रोत भने स्पष्ट नभएको अवस्थामा भारतले नेपालबाट नेपाल र भारतीय लगानीको विद्युत्मात्र लैजाने शर्त संशोधनमात्रै गर्न सकियो भने पनि त्यो हाम्रो ऊर्जा विकास र व्यापारका लागि महत्त्वपूर्ण आयाम हुने छ । यसो भयो भने चिनियाँ लगानी उत्साहित हुनेछ । तर, यसका लागि हाम्रो परम्परागत कूटनीति काम लाग्दैन । दुई छिमेकीलाई मनोवैज्ञानिक रूपमा भिडाएर होइन, रिझाएरमात्रै हामीले आफ्नो आर्थिक हित पूर्तिका आधारलाई बलियो बनाउन सम्भव छ । साभार :आर्थिक अभियान
ठाकुर वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वउपाध्यक्ष हुन् ।
उमेशचन्द्र ठाकुर
