नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ‘डेडिकेटेड फिडर’ र ‘ट्रंक’ लाइनबाट आपूर्ति लिएका औद्योगिक ग्राहकलाई बक्यौता महशुल नबुझाए लाइन काटिदिने सूचना निकालेपछि उद्योगीहरू प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई गुहार्न पुगे । प्रधानमन्त्रीले प्राधिकरण नेतृत्वलाई लाइन नकाट्न मौखिक निर्देशन दिएपछि प्राधिकरण हच्किएजस्तो देखिए पनि यो समस्याको स्थायी समाधान होइन । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र उद्योगीबीच विगत ८ वर्षदेखि यो तानातानको विषय बनेको छ । विगत ‘लोडशेडिङ’को समयमा ‘डेडिकेटेड फिडर’ र ‘ट्रंक’ लाइनबाट निरन्तर विद्युत् उपभोग गरेको भन्दै उद्योगीहरूलाई भुक्तानीको ताकेता गरिरहेको छ । प्राधिकरणको तथ्यांकलाई मान्ने हो भने ६७ ओटा यस्ता उद्योगले २० अर्ब रुपैयाँ बुझाउन बाँकी छ । तर, उद्योगीहरू भने आफूहरूले माग नै नगरेको र उपभोग नै नगरेको रकम नतिर्ने बताइरहेका छन् । उनीहरूले विद्युत् उपभोग गरेको भए प्रमाण देखाउन प्राधिकरणलाई चुनौती दिएका छन् । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र ‘डेडिकेटेड’ तथा ‘ट्रंक’ लाइनबाट विद्युत् आपूर्ति लिएका औद्योगिक ग्राहकबीच महशुल तिर्ने/नतिर्ने विषयमा यो तानातान करीब १ दशकदेखि चलिरहेको छ । 

प्राधिकरणले लाइन काट्ने चेतावनी दिने र प्रधानमन्त्री र मन्त्रीको मौखिक आदेशमा समस्या केही समयका लागि लम्बिने, तर निकास नपाउने अवस्थाको पुनरावृत्ति भएको छ । उद्योगीहरू पछिल्लो पटक प्रधानमन्त्रीकहाँ पुगे पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको यो पहिलोपटक होइन । उद्योगीले यसअघि पनि ऊर्जा, अर्थलगायत मन्त्रीलाई यसबारेका ध्यानकर्षण गराउँदै आएका छन् । यो विषय आग्रह र अनुरोधमा सीमित छैन, अदालतमा समेत पुगिसकेको छ । तर, सरकारमा निर्णय गरेर सल्ट्याउनुको सट्टा समस्यालाई तन्काउने काममात्र गरेको छ । 

मुलुकमा ‘लोडशेडिङ’ उत्कर्षमा रहेका बेला केही उद्योगले डिजेलबाट उद्योग चलाउनुभन्दा ‘डेडिकेटेड’बाट आपूर्ति लिँदा सस्तो पर्ने भएकाले यसरी उद्योग चलाएका हुन् । प्राधिकरणको प्राविधिक कमजोरीकै कारण माथिल्लो भोल्टेजका प्रसारण लाइनबाट लिएको आपूर्तिमा यसले ‘लोडशेडिङ’ गर्न सक्ने अवस्था थिएन । त्यतिबेला प्राधिकरणले त्यस्तो प्रसारणलाइनबाट आपूर्ति लिएका सबै ग्राहकले निरन्तर २० घण्टा विद्युत् उपयोग गरेको मानेर प्रिमियम दर लगाएको थियो । यो आफैमा हचुवा निर्णय थियो । 

आफ्नो प्राविधिक कमजोरी सुधार्नुको सट्टा प्राधिकरणले त्यस्ता प्रसारणबाट आपूर्ति लिने सबैलाई ‘डेडिकेटेड’सरहको सामान्यभन्दा ६५ प्रतिशतसम्म महँगो प्रिमियम दरको महशुल लगाएको भन्ने उद्यमीहरूको गुनासो रहँदै आएको छ । उनीहरूले ‘डेडिकेटेड’ माग नगरेको र प्रयोग नगरेको भन्दै प्रमाण देखाउन चुनौती दिनुको तात्पर्य यही हो । माथिल्लो भोल्टेजबाट आपूर्ति लिएका तर ‘डेडिकेटेड’ माग नगरी ‘लोडशेडिङ’ पालना गरेका उद्योगसँग पनि चर्को महशुल असुल्न खोजेको हो भने त्यो उचित होइन । कसले ‘डेडिकेटेड’ माग गरेर उपयोग गरेको हो र कसले उपभोग गरेको होइन भन्ने कुराको वस्तुनिष्ठ निक्र्यौल गरिनुपर्छ । प्राधिकरणले सबै उद्योगीले ‘डेडिकेटेड’ र ‘ट्रंक’ लाइन माग गरेर उपयोग गरेको दाबी गरिरहेको छ भने उद्योगीहरूले प्रमाणित गर्न चुनौती दिएको अवस्थामा एकतर्फी कुराको भरमा निर्णयमा पुग्नु न्यायिक हुँदैन । प्राधिकरणले विद्युत् खपतको ३ वर्षपछि ‘डेडिकेटेड’बापत भन्दै एकैचोटि महशुल जोडेर पठाएको थियो । यदि, उद्योगले ‘डेडिकेटेड फिडर’ र ‘ट्रंक लाइन’बाट यस्तो सुविधा लिएका हुन् भने प्राधिकरणले ३ वर्षसम्म किन ‘बिलिङ’ गरेन ? अनुसन्धान यसमा पनि हुन आवश्यक छ ।

प्राधिकरणले यतिसम्म ज्यादती गरेको भेटिएको छ कि, ‘लोडशेडिङ’ अन्त्य भइसकेपछि विद्युत् आपूर्ति लिएका र त्यसबेला सामान्य लाइनबाट आपूर्ति देऊ भनिरहेका औद्योगिक ग्राहकसँग पनि प्रिमियम महशुल लगाएर अहिले करोडौं रुपैयाँ बक्यौता देखाएको छ । ‘लोडशेडिङ’ भइरहेको बेलामा त केही उद्योगीले यस्तो सहुलियत माग गरे पनि होलान्, तर ‘लोडशेडिङ’ नै हटाइसकेपछि आपूर्ति लिएका ग्राहकसँग पनि प्रिमियम महशुल माग्नु भनेको कतिसम्मको गैरजिम्मेवारी हो ? यसबाट पनि प्राधिकरणको नियत स्पष्ट हुन्छ । प्राधिकरणले २०७५ जेठ १ गतेदेखि औद्योगिक क्षेत्रमा ‘लोडशेडिङ’ अन्त्य गरेको थियो । प्राधिकरणले विद्युत् महशुल संकलन विनियमावली–२०७३ संशोधन नभएको भन्दै त्यसयता २ वर्षसम्म ‘डेडिकेटेड’ र ‘टं्रक’ लाइनको प्रिमियम दरको महशुल लगाएको थियो । ‘लोडशेडिङ’ अन्त्य भएको २ वर्षपछि २०७७ असारमा विद्युत् नियमन आयोगले ‘डेडिकेटेड फिडर’ र ‘ट्रंक लाइन’ खारेज गरेर सामान्य महशुल दर तोकेको थियो । तर, प्राधिकरणले त्यो २ वर्षको बीचको महशुल पनि प्रिमियम दरको गरेको छ । उद्योगीले तत्कालै त्यसको प्रतिवाद गरे पनि उसले बक्यौता देखाउन छोडेको छैन, यो विवादको अलग विषय छ । उनीहरूले माग नै नगरेको ‘डेडिकेटेड’ महशुल नतिर्ने बताएर सामान्य दरको हिसाबले रकम बुझाइरहेका छन् । यसलाई पनि समग्रमा तत्काल समाधान दिनुपर्छ । जसले ‘डेडिकेटेड’बाट आपूर्ति माग गरेको थियो, त्यस्ता उद्योगलाई प्रिमियम दरको महशुल तिराए पनि माग नै नगरेका र ‘लोडशेडिङ’ नै नभएको अवस्थामा आपूर्ति लिएकालाई पनि तिराउन खोज्नु अन्याय हो । 

प्राधिकरणको विद्युत् आपूर्ति दिने ‘फिडर’ लाइनको क्षमता कमजोर भएपछि त्यसयता आपूर्ति माग्नेलाई उच्च भोल्टेजका लाइनबाट आपूर्ति दिएको प्राधिकरणले ‘डेडिकेटेड’सरहको महशुल तोक्नु अनुचित हो । त्यसमा पनि प्राधिकरणको विनियमावलीमा सामान्य लाइनको व्यवस्था हुँदाहुँदै उद्योगलाई ‘डेडिकेटेड’ लाइन लिन बाध्य पारिनु प्राधिकरणकै प्राविधिक कमजोरी हो । प्राधिकरण आफ्नो प्राविधिक कमजोरी सुधारेर ग्राहकलाई प्रभावकारी सेवा दिनुको सट्टा गैरजिम्मेवार शैलीमा प्रकट हुनु अनुचित हो । कतिपयले यसलाई विद्युत्को व्यापारमा प्राधिकरणको एकाधिकारले निम्त्याएको मनपरीको रूपमा बुझेका छन्, यो बुझाइलाई अस्वीकार गर्नुपर्ने भरपर्दो कारण छैन । 

‘लोडशेडिङ’ अन्त्य भई ‘डेडिकेटेड’ लाइनको औचित्य नै सकिएको अवस्थामा त्यसयता आपूर्ति लिएका ग्राहकसँग प्रिमियम महशुल असुल्न खोज्नु उचित होइन । ‘लोडशेडिङ’ अन्त्यसँगै प्राधिकरणले विनियमावली पनि संशोधन गर्नुपर्ने थियो । तर, प्राधिकरणले उल्टै त्यसयता विद्युत् माग गरेका ग्राहकसँग पनि प्रिमियम दरको ६५ प्रतिशतसम्म महँगो महशुल दर लगाउनु अनुचित हो । विगतमा ‘डेडिकेटेड’ माग नै नगरेका र ‘लोडशेडिङ’ अन्त्य भइसकेपछिका ग्राहकको नाममा देखाइएको बक्यौता मिनाहा हुनुपर्छ भन्ने मागलाई अन्यथा मान्न सकिँदैन । 

उद्योगीहरूसँगको भेटमा मन्त्रीदेखि प्रधानमन्त्रीसम्मले प्राधिकरण र उद्योगीबीचको विवादबारेमा आफूहरू जानकार रहेको बताउने, तर स्थायी समाधान दिन नसक्ने रवैया आपत्तिजनक छ । यसपटक प्रधानमन्त्री दाहालले पनि अहिले लाइन नकाट्न निर्देशन दिनु समस्याको निकास होइन । एक प्रकारले यो सकसको निरन्तरता नै हो । प्रधानमन्त्रीले यसबारेमा अध्ययनको काम भइरहेको बताउनुभएको छ । ऊर्जा मन्त्रालय, सरोकारका विज्ञ, प्राधिकरण र निजीक्षेत्रका प्रतिनिधि सहभागी सर्वपक्षीय समिति बनाएर तथ्यको छानबिन गरिनुपर्छ । यस्तोमा उद्यमी स्वयम्लाई पनि आफ्नो पक्ष राख्ने मौका दिनुपर्छ । यो अध्ययनलाई वस्तुपरक र विश्वसनीय बनाएर यो विवादको निकासका लागि सरकारले ठोस नीतिगत निर्णय लिनुपर्छ । 

ठाकुर वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वउपाध्यक्ष हुन् ।