वीरगञ्ज । विगत २ वर्षदेखि मुलुकमा आर्थिक मन्दी छ । उद्योग व्यवसायहरू आधा क्षमताभन्दा कम चलेका छन् । गत वर्षसम्म बैङ्कसँग लगानीयोग्य पैसा थिएन र ब्याज अत्यन्त चर्को थियो । ५५ वर्षपछि पहिलो पटक देशको राजस्व अघिल्लो वर्षभन्दा घटी उठ्यो । उद्योगी व्यवसायीहरू बैङ्कको ऋण तिर्न नसक्दाको दबाबबाट आत्महत्या गर्नेतर्फ लागे । अर्कोतर्फ बजारमा दिएको उधारो उठ्न छोड्यो । बजारमा इमानभन्दा बेइमान बलियो हुँदै गयो । व्यवसायीले उधारो रकम उठाउन ताकेता गर्दा आत्महत्या दुरुत्साहनको आरोप लगाउँदै सुसाइड नोट लेखेर आत्महत्या गर्नेसम्मको धम्की आउन थाले । सरकारले विकास तथा पूर्वाधारको क्षेत्रमा छुट्याएको रकम खर्च गरेन र खर्च गरी हाले पनि सम्बन्धित ठेकेदारलाई भुक्तानी दिएन । फलतः उद्योग व्यवसाय अझ शिथिल हुँदै गए र विप्रेषण एवम् उपत्यकाको पर्यटन क्षेत्रमा केही सुधार देखियो तर समग्र अर्थतन्त्र धराशायी हुने लक्षण देखिएको छ । राजस्वको उठ्ती यही रहने हो भने विकासको कुरा त छाडिदिऊँ, यस वर्ष कर्मचारीलाई तलब खुवाउन र चालू खर्च धान्न ठूलो मात्रामा आन्तरिक ऋण लिनुपर्ने अवस्था हुनेछ ।
किन यति लामो समयसम्म आर्थिक मन्दी आयो त ? यसको समाधानका लागि हामीले गरेको प्रयास पर्याप्त थिएन ? वा हामीले गम्भीरतापूर्वक प्रयास नै गरेनौँ ? यही हिसाबले आर्थिक मन्दी रहने हो र उद्योग व्यवसाय धराशायी हुँदै जाने हो भने के हामी आर्थिक रूपबाट असफल राष्ट्र त हुँदैनौं ?
आर्थिक मन्दीका कारणमा बैङ्कको बढ्दो ब्याजदर र राष्ट्र बैङ्कको पूँजी कर्जा निर्देशिकाको अव्यवहारिकता, सरकारको उद्योग व्यवसायप्रति अति नियमन, उद्योगी व्यवसायी हतोत्साहित, कारोबार नै कम गर्नु वा छोड्नु आदि हुन् । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा आएको मन्दी गन्दै छौँ । यो भन्दा अझ यस्ता कारण छन् जो बहसमा नै छैनन् तर मुलुकको अर्थतन्त्रमा दीर्घकालीन असर गरिरहेका छन् । आज हामी त्यस्ता कारणमाथि छलफल गरौँ ।
सहकारीको रकम हिनामिना
लाखौँ सञ्चयकर्ताले थोपा थोपा गरेर जम्मा गरेको त्यसमा पनि साना व्यवसायीको सङ्ख्या उल्लेख्य भएको सहकारीको रकम हरेक दिन केही सञ्चालकले हिनामिना गरेको खबर आइरहेका छन् । जसको कारण बजारमा पैसाको सर्कुलेशन कम हुन गयो । यस्तो हिनामिनाको रकम खर्ब रुपैयाँमा पुग्न थाल्यो । सरकारले सुरुमा यसलाई उचित अनुगमन गरेन । ऐन कानुन स्पष्ट एवम् कठोर बनाएन । तसर्थ सर्वसाधारणको ठूलो रकम हिनामिना हुँदा बजारमा पैसाको फ्लो नै घट्न गयो र यसको आर्थिक मन्दीमा दीर्घकालीन असर पर्न गयो । यो समस्या समाधान गर्न राज्य अहिले पनि गम्भीर छैन । डुब्ने बचतकर्ता डुबेकै छन् । अपराधीहरू समाजमा हिँडिरहेकै छन् । सरकारले यसमा अब पनि ध्यान नदिने हो भने भावी समयमा झन् ठूलो समस्या आउनेछ ।
व्यवसायमा उधारो विक्री नगरी केही सामान बिक्दैन । कोभिड कालपछि व्यवसायीहरू बेइमान हुँदै गए । उधारो लिने, समयमा पैसा नदिने, फोन नउठाउने र ताकेता गरौँ भने आत्महत्या दुरुत्साहनको सुसाइड नोट लेख्दै आत्महत्या गर्ने धम्की दिने प्रवृत्ति हाबी भयो । फलतः सम्पूर्ण कारोबार मन्दीतर्फ गयो ।
लम्पी स्कीन
नेपालको ग्रामीण क्षेत्रमा पशुमा देखिने रोग लम्पी स्कीनका कारण कृषकका गोठका लाखौँ पशु मरे, बिरामी भए । फलतः कृषकको १ खर्बभन्दा बढीको नोक्सान भयो । सरकारले यो सङ्क्रामक रोगको रोकथामका लागि समयमा औषधि एवम् स्वास्थ्यकर्मी उपलब्ध गराएन, कृषक निरीह भए । सरकारले उसलाई केही असर नपरेजस्तो गरी कृषकप्रति ओठे सहानुभूति मात्र दियो, ठोस कार्यक्रम दिएन । फलतः गाउँ गाउँमा कृषक गरिब हुँदै गए । सरकारले चाहेको र गरेको भए सुरुमा नै ४०/५० करोड रुपैयाँको इन्जेक्शन किनेर बस्तुभाउमा सुई लगाएको भए यो रोग निर्मूल हुन सक्थ्यो । अझै पनि सरकारलाई चेत आएको छैन । ४०/५० करोड बजेट छुट्याएर भ्याक्सिन दिन तयार छैन जसको कारणबाट आर्थिक मन्दीलाई थप बल पुग्न गयो ।
उधारो कानुन
नेपाल यस्तो देश हो, जहाँ एक पटक बेचेको सामानको भुक्तानी सरदर १ वर्षमा आउँछ । व्यवसायमा उधारो विक्री नगरी केही सामान बिक्दैन । कोभिड कालपछि व्यवसायीहरू बेइमान हुँदै गए । उधारो लिने, समयमा पैसा नदिने, फोन नउठाउने र ताकेता गरौँ भने आत्महत्या दुरुत्साहनको सुसाइड नोट लेख्दै आत्महत्या गर्ने धम्की दिने प्रवृत्ति हाबी भयो । फलतः सम्पूर्ण कारोबार मन्दीतर्फ गयो । यो समस्याको सजिलो निराकरण थियो, हामीले सरकारसँग माग्यौँ एउटा उधारो कानुन ल्याइदिनुहोस् । नियमानुसार भ्याट बिल भएको, भीसीटीएस भएको उधारो बिल छ र त्यो बिल समयमा नै भुक्तानी हुँदैन भने त्यस्तो कारोबारीको बैङ्क खाता रोकी दिने र अन्त्यमा कालोसूचीमा राखी दिने, यति गर्न सके यो समस्या ९५ प्रतिशत समाधान हुन्छ । यसबाट भ्याटमा न्यून बीजकीकरण हुँदैन । हिसाब पारदर्शी हुन्छ । सबैले आफ्नो अंशअनुसारको हिसाब पाउँछन् । बक्यौता रहेको पैसामा भ्याट, बैङ्क ऋण, कर्मचारीको तलब, आयकर सबै अंश छ । यसबाट स्वच्छ कारोबारको वृद्धि हुन्छ र अहिले वर्षमा १ पटक रोटेशन भएको कारोबार, कम्तीमा ६ पटक रोटेशन हुन्छ । यसले आर्थिक मन्दी कम गर्न मद्दत गर्छ । तर, सरकार यो निजी क्षेत्रको व्यक्तिगत समस्या हो जस्तो गरेर यो कुरा सुन्दैन । समस्या मुलुकमा भएको उधारो कानूनको व्यवस्था हामीलाई दिन सरकार तयार नहुनु दुःखद पक्ष हो ।
चालू पूँजी कर्जा निर्देशिका
धेरै ठाउँमा धेरै पटक छलफलमा आइसकेको छ, यस विषयमा लामो व्याख्या गर्दिन । तर, उद्योग व्यवसाय वृद्धिका लागि यो समस्या ठूलो बाधकका रूपमा रहेको छ । नेपाल राष्ट्र बैङ्क र अर्थ मन्त्रालयको आपसी असमझदारीले उद्योगी, व्यवसायी, बैङ्कले दुःख पाइरहेका छन् । अन्ततः यसबाट राज्यलाई नै असर गर्ने हो ।
पूँजीगत खर्च नहुनु
नेपालमा चालू पूँजीको तुलनामा पूँजीगत बजेट निकै कम छ । त्यसमा पनि सो पूँजीगत बजेटको लक्ष्यको ६० प्रतिशत कहिले खर्च हुँदैन । खर्च भएको पूँजीगत बजेट पनि असारे विकासको रूपमा असार मसान्तमा गुणस्तरहीन कार्यमा खर्च हुन्छ र त्यसमा पनि आधा रकम भ्रष्टाचारमा जान्छ । खर्च भएको पूँजीगत बजेट पनि राज्यले समयमा भुक्तानी दिँदैन । फलतः नेपालमा पूर्वाधार विकास हुनु भनेको एकादेशको कथा जस्तो हुन थालेको छ । यसबाट सरकारको ढुकुटीमा रहेको रकम समयमा बजारमा आउँदैन, जसबाट निर्माण सामग्री उत्पादन गर्ने उद्योगहरू स्थानीय काम गर्ने कामदारहरूको अवस्था अझ बिग्रँदै गएको छ र यसबाट आर्थिक मन्दीलाई थप बल पुग्न गएको छ ।
तराईको क्यासिनो लाइसेन्स
सीमा क्षेत्रका तराईका ठूला जिल्लामा सरकारले क्यासिनोको लाइसेन्स दियो । नेपालीहरूलाई क्यासिनोमा निषेध गर्ने भनेर नियम बनाए पनि फितलो अनुगमन र बढ्दो भ्रष्टाचारका कारण अधिकांश खेलाडी नेपाली हुन्छन् । भर्खरै व्यवसायमा आएका व्यवसायीहरू, धनी बाबुका छोराहरू र अनेकौँ प्रलोभनमा परेर गएका युवाहरू क्यासिनोका ग्राहक हुन् । सरकार थोरै राजस्वका लागि हजारौँ युवाको जीवन बरबाद गरिरहेको छ । हजारौँ घर उजाडिरहेको छ । क्यासिनोका कारण अर्बौँ रुपैयाँ विदेश गइरहेको छ । यसले गर्दा तराई क्षेत्रमा आर्थिक मन्दी बढ्दै छ । यस्तो अपराधजन्य कार्य गर्न क्यासिनो सञ्चालकहरू दलालमार्फत गाउँ गाउँमा ग्राहक खोज्न हिँडिरहेका छन् । यसतर्फ पनि सरकारको ध्यान जानुपर्छ ।
नेटवर्किङ (चिट्ठा) खर्च
अहिले मधेसका अधिकांश जिल्लामा नेटवर्किङ व्यापार मौलाउँदो छ । यसका लागि कुनै नक्कली संस्था दर्ता गरेर अर्ध भूमिगत रूपमा अफिस सञ्चालन गरेर ग्रामीण क्षेत्रका सोझासाझा व्यक्ति, साना मजदुर ठगिइरहेका छन् । १ वर्षमा १ लाखको १२ लाख रकम दिने, चिट्ठाद्वारा सामान दिनेजस्ता कैयौँ झूटा कुरा प्रचार गरी ग्रामीण क्षेत्रबाट पैसा उठाइरहेका छन् । उक्त पैसा विदेश गइरहेको छ । यस्तो कुरा रोक्न सरकारको कत्ति पनि प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गरेको छैन । यसले पनि आर्थिक मन्दी ल्याउन सहयोग पुर्याएको छ । समग्रमा मुख्य कुरा भनेको सुशासन, भ्रष्टाचार, सरकार नियमनकारी मात्र नभई उद्योगधन्दामा प्रवर्द्धनकारी हुनुजस्ता अहम् विषयमा प्रगति नभए समयमै यो आर्थिक मन्दी कम हुनेछैन । आर्थिक अभियानबाट
गौतम वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष हुन् ।
