अहिले मुलुकबाट दैनिक ३ हजारभन्दा बढी र वार्षिक औपचारिक रूपबाट ८ लाखभन्दा बढी जनशक्ति विदेश गइरहेको छ । यसबाहेक अनौपचारिक क्षेत्रबाट भारत जाने र पढ्नका लागि विदेश जाने जनशक्ति पनि उल्लेख्य छ । यस्तो लाग्छ, यो देशमा युवा कोही नरहने भए । पहाडी तथा ग्रामीण क्षेत्र युवाविहीन भइसकेको बिस्तारै शहरी क्षेत्र राजधानीमा समेत यो समस्या विकराल रूपमा देखिन थालेको छ । सरकारसँग औपचारिक र अनौपचारिक (भारत) र शिक्षाको लागि विदेश जाने युवाको सही तथ्यांकसमेत छैन । किन यसरी युवा विदेशतर्फ आकर्षित भए भन्ने प्रश्न अहिलेको अहम् प्रश्न हो ।
युवा विदेश पलायन हुनुका धेरै कारण हुन सक्छन् । मुलुकमा व्याप्त भ्रष्टाचार, कुशासन, अक्षम कर्मचारीतन्त्र, देश औद्योगिकीकरणमा जानुको सट्टा आयातमुखी अर्थतन्त्रबाट राजस्व परिचालन गरी मुलुक चलाउने राज्य सत्ताको सोच, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सामाजिक न्यायमा राज्यको ध्यान नपुग्नु आदि छन् । रोजगारी अवसरको कमीका कारण युवा विदेशिनु परेको छ तर देशमा आज पनि औपचारिक तथा अनौपचारिक क्षेत्रमा विदेशी कामदारको वर्चस्व रहेको बारे विस्तृत छलफल भएको पाइँदैन ।
एकातर्फ नेपालमा करीब २० देखि ३० लाख विदेशी कामदार कार्यरत छन् भने दुर्भाग्य, अर्कोतर्फ आज पनि लाखौं नेपाली युवा कामको खोजीमा विदेश गइरहेका छन् । स्वदेशमा स्थापित उद्योगहरूमा उद्यमीहरूले सस्तो स्वदेशी कामदारभन्दा महँगो विदेशी कामदार ल्याएर राख्नुपर्ने बाध्यता छ । १ लाखमा पाइने नेपाली इन्जिनीयरलाई काम नलगाएर ५ लाख पर्ने विदेशी इन्जिनीयरलाई काम लगाएको भनी राजनीतिक पार्टीका नेताहरू भाषण गरिरहेका छन् । वास्तविकता हेर्ने हो भने पनि केही हदसम्म ठूला औद्योगिक क्षेत्रका उद्यमीहरूले स्वदेशीभन्दा विदेशी कामदारलाई बढी प्राथमिकता दिएको पनि देखिन्छ । यस्तो किन त ? समस्या कहाँ छ ? र समाधान कहाँ खोज्ने ?
धेरै अघि नजाऊँ । २०४६ सालमा बहुदल स्थापना भएपछि मुलुक औद्योगिकीकरणतर्फ उन्मुख भयो । सरकारले अपनाएको खुला अर्थनीति र नेपाल–भारतबीच सन् १९९६ मा भएको व्यापार तथा पारवहन सन्धिका कारण स्वदेशमा उद्योग स्थापनाका साथै मुलुक वैदेशिक लगानीतर्फ पनि आकर्षित भयो । त्यसै बखत विसं २०४८ मा नयाँ श्रम ऐन आयो । यहीँबाट मुलुकको औद्योगिक क्षेत्रमा दुर्भाग्य शुरू भयो । श्रम ऐन पूर्णत: उद्योगमैत्री आएन । उद्योगविरोधी आयो । अनौपचारिक क्षेत्रमा कुनै उद्योगले एक कामदार नियुक्ति गरिसकेपछि उसलाई हटाउन सक्ने प्रावधान नै रहेन ।
उद्योग बन्द हुन्छ तर कामदार हटाउन पाइँदैन । उद्योगमा कच्चा पदार्थ छैन तर श्रमिकले काम नगरे पनि पारिश्रमिक पाइरहन्छ । श्रम ऐन तथा ट्रेड युनियन ऐनबाट गठित श्रम संगठनहरू यति शक्तिशाली भए कि उनीहरू जुनसुकै बेला पनि कानूनी वा गैरकानूनी हडताल गराउन सक्ने भए । हुँदाहुँदा ट्रेड युनियनका कतिपय पदाधिकारी माफियाकरणका रूपमा स्थापित हुँदै गए । श्रम विवाद समाधान गर्न गठित श्रम अदालत एकलौटी रूपमा श्रमिकको पक्षमा मात्र लाग्यो । नेपालीलाई रोजगार दिएको २४० दिनमा श्रमिक स्थायी हुने र उद्योगले उसलाई हटाउन नसक्ने व्यवस्था श्रम ऐनले गर्यो । त्यसमाथि हरेक ट्रेड युनियन कुनै राजनीतिक दलसँग आबद्ध रहेका र राजनीतिक स्वार्थका लागि उद्योग हडताल गराउने, स्थानीय श्रमिकको विषयलाई लिएर उद्योगीहरूलाई दु:ख दिने, कुनै नेपालीलाई काम लगायो भने त्यसलाई हटाउन नसक्नेजस्ता समस्या आए । स्थानीय स्तरमा गाउँघरका गुन्डा, फटाहाहरूले श्रमिकलाई हतियार बनाई उद्योगसँग बार्गेनिङ गर्न थाले । फलत: सयौं उद्योग बर्बाद भए । उद्योग बन्द छ तर त्यहाँको श्रमिकलाई हटाउँदा घरखेत बेचेर तलब दिनुपर्छ । यस्तोसम्म अवस्था देखियो कि बाबु पुस्तामा खुलेर बन्द भएको उद्योग छोरा पुस्तासम्म पनि समस्याका रूपमा रहिरहेको छ ।
अर्को, स्थानीय कामदारको उत्पादकत्व अत्यन्त कम रहेको छ । कामदार कुनै न कुनै श्रमिक संगठनमा आबद्ध भएकाले सुपरभाइजरले उसलाई काम लगाउन नसक्ने भएकाले स्वदेशी कामदार राखेर उद्योग सञ्चालन गर्न कठिन भयो । अब उद्यमीहरूले यहाँका श्रमिकभन्दा केही बढी पारिश्रमिक दिएर भए पनि विदेशी कामदारहरूलाई प्राथमिकता दिन थाले । विदेशी कामदारको उत्पादकत्व बढी हुने, ट्रेड युनियनमा आबद्ध नहुने, स्थायी नहुने, समग्रमा यिनीहरू उद्योग सञ्चालनको आधारस्तम्भ बने । फलत: औपचारिक क्षेत्रमा श्रम ऐन २०४८ को कारणबाट नेपालीहरूले स्वदेशी उद्योगमा काम पाउन कठिन भयो ।
अर्को, नेपाली शिक्षा प्रणाली नै त्रुटिपूर्ण रह्यो । उद्योगका लागि चाहिने विभिन्न प्राविधिक जनशक्ति हाम्रो शिक्षाले उत्पादन नै गरेन । छोटो तथा मध्यम तालीमको माध्यमबाट आवश्यक प्राविधिक जनशक्ति तयार गरी औद्योगिक क्षेत्रमा लगाउन न त सरकारले प्रोत्साहन गर्यो न उद्योगीहरू त्यसतर्फ अभिप्रेरित भए । त्यसको सट्टा केही महँगो नै भए पनि विदेशी प्राविधिक ल्याएर आवश्यकताको पूर्ति गर्ने सजिलो बाटो रोजियो । त्यसैले नेपाली जनशक्तिले प्राथमिकता पाएन ।
औपचारिक क्षेत्रमा विदेशी कामदार कम गर्न सर्वप्रथम श्रम ऐन २०७४ को उद्योगविरोधी प्रावधान हट्नुपर्छ । श्रम संगठनको मुख्य काम श्रमिकको उत्पादकत्व वृद्धि, तालीम, अनुशासनसहित सामूहिक हितमा आधारित हुनुपर्छ ।
नेपालमा अनौपचारिक क्षेत्रमा ठूलो जनशक्ति विदेशी छ । कपाल काट्न, लुगा सिउन, तरकारी बेच्न, धारा हाल्न, धान काट्न, शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता सबै ठाउँमा विदेशी श्रमिक छन् । यसको मुख्य कारण हाम्रो प्राविधिक शिक्षाको स्तर अत्यन्त कमजोर हुनु हो । यहाँ दक्ष जनशक्तिको कमी छ । स्थानीय स्तरमा दिइने शिक्षा गुणस्तरीय छैन र प्राविधिक शिक्षा दिइएको पनि छैन । फलत: देशको सबै क्षेत्रमा विदेशी कामदारको बोलबाला छ ।
समाधान के त ?
औपचारिक क्षेत्रमा विदेशी कामदार कम गर्न सर्वप्रथम श्रम ऐन २०७४ को उद्योगविरोधी प्रावधान हट्नुपर्छ । श्रम संगठनको मुख्य काम श्रमिकको उत्पादकत्व वृद्धि, तालीम, अनुशासनसहित सामूहिक हितमा आधारित हुनुपर्छ । सरकारले तोकिदिएको न्यूनतम पारिश्रमिक उद्योगीहरूले दिए अन्य सेवाका शर्तहरू उद्यमी तथा कामदारका बीचमा भएको करारअनुसार हुने र उद्योगलाई आवश्यक नभएमा कामदारलाई नराख्न उद्योगीले पाउनुपर्छ । मुख्यत: कामदार र उद्योगीबीचको सम्बन्ध उत्पादकत्वसँग जोडिनुपर्छ । उत्पादकत्व, अनुशासन भए र श्रम संगठनको अनावश्यक हस्तक्षेप नभए, श्रम ऐन निष्पक्ष भए उद्यमीहरूले विदेशी कामदार राख्ने प्रश्न नै आउँदैन । उसलाई विदेशीभन्दा स्थानीय कामदार राख्दा बढी सजिलो हुन्छ ।
अनौचारिक क्षेत्रको कुरा गर्दा अलिकति इतिहासतर्फ फर्कनुपर्छ । नेपालको एकीकरणपूर्व र एकीकरणपछि मुलुक पूर्णत: आत्मनिर्भर थियो । शासन सत्ताको प्रभाव शान्ति सुरक्षा र राजस्व उठाउनेमा मात्र सीमित वर्ग मात्र यससँग जोडिन्थे । समाजमा वर्ग विभाजन थियो । ४ वर्ग, ब्राह्मण, क्षत्री, वैश्य, शुद्रमा समाज बाँडिएको थियो । सबैले आआफ्नो क्षेत्रको काम गर्दथे । नागरिकका लागि आवश्यक सामान स्थानीय तहमा नै उत्पादन हुन्थे । कपास उत्पादन गर्नु, कपडा बनाउनु, खेतीको लागि चाहिने औजारहरू बनाउनु, कपडा सिउनु, कपाल काट्नु, पर्मको माध्यमबाट खेती गर्नु, बाली भित्त्याउनु आदि कार्य समाजमा मिलेर गर्दथे । देश साँच्चै आत्मनिर्भर थियो र विदेशी मुद्रा कमाउन तिब्बतसँग व्यापारसमेत गरिन्थ्यो ।
हामीले विदेशी कामदारलाई रोक्न यिनै अपनाइएका विधाहरूलाई उद्योगमा रूपान्तरण गरेर मुलुकमा थप औद्योगिकीकरण गर्न सक्दथ्यांै । पृथ्वीनारायण शाहको पालामा बिसे नगर्चीले उत्पादन गरेका हतियारहरूले देश एकीकरणमा मद्दत पुगेको थियो । तर, जब प्रथम तथा द्वितीय विश्वयुद्धमा लाखौं युवा सैनिक सेवाका लागि विदेशिए, त्यस बेलादेखि तत्कालीन शासन सत्ताले विदेशबाट सामान आयात गरी भन्सार असुलीका माध्यमबाट राजस्व प्राप्त गरी राज्य सञ्चालन गर्ने नीति लियो । उद्योग प्राथमिकतामा परेन ।
फलत: देशमा वर्ण व्यवस्थाअनुसार भएको जनशक्तिलाई शिक्षा, तालीम आदि नदिई विदेशी जनशक्ति भित्त्याउन थालियो । त्यस बखत स्वदेशमा नै कपडा बुन्ने, राडी बुन्नेलाई सोहीअनुसार, आरनको काम गर्ने व्यक्तिलाई आवश्यकताअनुसार लघु घरेलु उद्योग, कपाल काट्ने व्यक्तिलाई हजामको तालीम, पढ्ने व्यक्तिलाई शिक्षक, कृषिमा आधारित व्यक्तिलाई व्यावसायिक खेती र त्यसको बजारीकरणसहित आत्मनिर्भर हुने सम्पूर्ण क्षेत्रमा स्वदेशी जनशक्ति तयार गरी तदनुरूप औद्योगिकीकरण गरेको भए अनौपचारिक क्षेत्रमा आजजस्तो वैदेशिक कामदारको दबदबा रहने थिएन । तर, इतिहासमा हामी चुकेको नै हो ।
अब के गर्ने त ?
अनौपचारिक क्षेत्रमा वैदेशिक कामदार घटाई स्वदेशी कामदार बढाउन सबै पेशालाई मर्यादित बनाउनुपर्छ । विद्यालय शिक्षादेखि नै आवश्यकताअनुसारको प्राविधिक जनशक्ति तयार गर्न तदनुरूप शिक्षा र तालीम दिई एक स्थानीय निकायलाई एक एकाइको रूपमा विकास गर्नुपर्छ र उक्त निकायलाई आत्मनिर्भर बनाई अर्को क्षेत्रमा आफ्नो उत्पादन (जनशक्तिसहित) निर्यात गरी आर्थिक पक्षमा सबल बनाउन सोहीअनुसारको कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ ।
यसका लागि लघु, ग्रामीण तथा घरेलु उद्योगको विकास, स्थानीय कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योग स्थापना गर्नुपर्छ । विविध भौगोलिक विशेषताले भरिएको मुलुक भएकाले भौगोलिक क्षेत्रअनुसार कृषि, फलफूल, जडीबुटी, वनजंगल तथा पर्यटन क्षेत्रको विकास गरी युवालाई यहीँ रोजगारी सृजना गरी सम्मानपूर्वक जीवनयापन, सन्तानलाई शिक्षा, बिरामी हुँदा औषधोपचार र वृद्धावस्थाको सुरक्षा हुने व्यवस्था गर्न सक्नुपर्छ । यसो भए विदेशी कामदारलाई प्रतिस्थापन गरी स्थानीय युवाबाट नै उक्त क्षेत्रको परिपूर्ति गर्न सकिन्छ ।
यसका लागि राज्यको दूरदृष्टि, सुशासन, भ्रष्टाचाररहित समाज र शासनमा पूर्णत: विकेन्द्रीकरणको आवश्यकता पर्छ ।
गौतम वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष हुन् ।
