वीरगञ्ज, १५ फागुन । नेपाल बार एशोसिएशन केन्द्रीय कार्यकारिणी परिषद्को ४८औं बैठक २३ बुँदे घोषणापत्र जारी गर्दै समापन भएको छ ।

घोषणापत्रमा लामो समयसम्म न्यायपालिकाको प्रमुख प्रधानन्यायाधीश कायम मुकायमको रूपमा रहँदा न्याय सम्पादनमा असर पुग्न गएको र सर्वोच्च र उच्च अदालतका न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीशको नियुक्तिसमेतमा प्रत्यक्ष असर पुगेको भन्दै न्यायपालिकालाई पूर्ण नेतृत्व प्रदान गर्न सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।

यसैगरी, कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको संयोजकत्वमा नेपाल बार एशोसिएशनसमेतको संलग्नतामा न्यायपालिकामा हुने विकृति, विसङ्गति, अनियमितता, भ्रष्टाचार एवं बिचौलियाबाट हुने क्रियाकलाप र  रोकथामका लागि चाल्नुपर्ने उपायसहितको प्रतिवेदनलाई तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउन आग्रह गरिएको छ ।

यसैगरी, तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराविरुद्धको महाअभियोग, तत्कालीन संसद्मा पेश भई विचाराधीन हुँदा उक्त प्रस्तावलाई टुङ्गोमा ल्याउन बैठकले सम्बन्धित निकायसँग माग गरेको छ ।

एशोसिएशनको २०४८ संशोधनसहितलाई सङ्घीय संरचना र समयसापेक्ष संशोधन गर्नुपर्ने भएकोले विधान संशोधनको लागि मस्यौदा समिति गठन गर्न बार एशोसिएशनको बैठकलाई अनुमति प्रदान गरिएको छ ।

यसैगरी, नेपाली नागरिकतासम्बन्धी विधेयक संसद्का दुवै सदनबाट पारित भएर प्रमाणीकरणको लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पेश भएकामा हालसम्म प्रमाणीकरण नभएकोले सो विधेयक विधिवत्रूपमा प्रमाणीकरणको लागि आवश्यक पहल गर्न सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गर्ने निर्णय भएको छ ।

न्यायाधीशहरू न्याय सम्पादनका कार्यमा संविधान र कानूनले निर्धारित गरेका सम्बन्धित समितिका कार्यवाहक अन्य कुनै पनि प्रशासनिक प्रकृतिका समितिमा आबद्ध नहुने बैठकले ठहर गरेको छ ।

बैठकले फौज्दारी अभियोगमा सजाय पाएका मुद्दा फिर्ता/माफी/मिनहा गर्ने गरी गरिएका निर्णयहरू राजनीतिक आस्था र पहुँचका आधारमा राजनीतिक शक्ति र पहुँचको दुरुपयोग भएको भन्दै बैठकले सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको छ ।   प्रतीक दैनिक बाट