वीरगञ्ज, १२ फागुन । वीरगञ्ज महानगरपालिकाको घण्टाघर चोकमा उभिँदा कुनै खण्डहर शहरमा पुगेको अनुभूति हुन्छ । यो भूमि नेपाल प्रवेशद्वार हो । त्रिभुवन राजपथमा पर्ने महानगरको मुख्य सडकको दायाँबायाँ रहेका अधिकांश घर टुटफुट भएका छन् । रंगरोगन खुइलिएका छन् । यसले ऐतिहासिक शहर वीरगञ्जको छवि मैल्याएको छ । 

घरधनीले झन्डै २ दशकदेखि आफ्नो घरमा रंगरोगन र मर्मतसम्भार गरेका छैनन् । किनभने राजमार्ग दायाँबायाँ २५/२५ मिटर खुला छोड्नु पर्ने मापदण्ड बनेको छ । आफ्नो घर तथा भवन मर्मतसम्भार, नयाँ संरचना निर्माण, रंगरोगन गर्दा ठूलो लगानी लाग्नेछ । जुनसुकै बेला सडक विस्तार हुने र लगानी खेर जाने भएकाले स्थानीय हच्किएका छन् ।

त्रिभुवन राजपथअन्तर्गत पथलैयादेखि सिमरा हुँदै जितपुर र परवानीपुरसम्म दायाँबायाँ २५–२५ मिटर सडक विस्तार भएका छन् । त्यसमा ६ लेन सडक बनेसँगै ती शहरले नयाँ स्वरूप पाएका छन् । तर वीरगञ्ज महानगरको मुख्य सडक विस्तार दुई दशकदेखि अघि बढ्न सकेको छैन । जसले गर्दा वीरगञ्ज शहरले आधुनिक रूप पाउन सकेको छैन ।

पाँच वर्षयता वीरगञ्जमा साविकको बाइपास सडक, इनर बाइपास सडक स्तरोन्नति भएका छन् । परवानीपुरदेखि सुक्खा बन्दरगाह चोकसम्म करिब ८ किमि लामो ६ लेन सडकसमेत निर्माण भएको छ । बाइपासको पूर्वतर्फ करिब ८ किमि लामो अर्को पक्की सडक निर्माण भएको छ । तर महानगरको मुटु चिरेर गुज्रिएको त्रिभुवन राजपथको नेपाल–भारत सीमादेखि गण्डक चोकसम्म सडक विस्तार हुन सकेको छैन ।

त्रिभुवन राजपथअन्तर्गत घण्टाघरदेखि नेपाल भारत सीमासम्मै अत्यन्त व्यस्त र भीडभाड रहने गरेकाले यो सडक खण्डमा दैनिक धेरैपटक जाम हुने र पार्किङको पनि ठूलो समस्या रहेको छ । अधिकांश महानगरवासी सडक विस्तारको कामले अविलम्ब पूर्णता पाएर वीरगञ्जको स्वरूप परिवर्तन हुनुपर्ने पक्षमा छन् । मुख्य सडक छेउका घरधनी भने लामो समयदेखि सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर सडक विस्तारको कामलाई रोक्न सफल हुँदै आएका छन् ।

वीरगञ्ज निवासी लक्ष्मण साह रौनियारसमेत त्रिभुवन राजपथ विस्तारको काम रोक्न २०७६ असोज ७ गते सर्वोच्च अदालतमा उत्प्रेषणको रिट निवेदन दिएका छन् । रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबार काठमाडौं, सडक डिभिजन हेटौंडा, व्यापारिक मार्ग विस्तार योजना वीरगञ्ज पथलैया, जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्सा, जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्सा, मालपोत कार्यालय पर्सासमेत मुद्दा दायर गरिएको छ । 

यसै मुद्दाको लगाउमा २०७६ पुस २१ गते राजकुमारी देवी तुल्स्यान, २०७७ माघ २७ गते भरतप्रसाद रौनियारसमेत, २०७६ कात्तिक १७ गते वीरेन्द्रकुमार संघई, २०७५ मंसिर ११ मा विक्रम गुरुङले दर्ता गरेको उत्प्रेषण मुद्दासमेत रहेको छ । कारण देखाउ आदेश जारी गरिएको यो मुद्दाको २०७६ असोज ८ गते पहिलो पेसी थियो भने आउँदो फागुन १५ गते १७ औं पेसी रहेको छ । २०७९ भदौ २० मा १६ औं पेसी परेको थियो । प्रत्येक पेसीमा हेर्न नभ्याइएको भन्दै अर्को पेसी तोकिने गरेको छ ।

जब जब अदालतमा परेको पेसीको म्याद नजिकिन्छ तब तब वीरगञ्जमा सडक विस्तारको यो विषयको चर्चा चुलिन्छ । अब महानगरवासीको नजर फागुन १५ गते सर्वोच्च अदालतमा परेको यो मुद्दाको पेसीमा छ । आफ्नो शहरको स्वरूप परिवर्तन गरिने र मुख्य सडकको कायापलट नै हुने भएकाले अधिकांश महानगरवासी यो विषयलाई चाख लिएर हेरिरहेका छन् ।

वीरगञ्ज आदर्शनगर निवासी जयप्रकाश लोहिया लामो समयदेखि वीरगञ्जको सुन्दरता र भविष्यसँग जोडिएको यो समस्याले अब निकास पाउनुपर्ने बताउँछन् । ‘धेरै लामो समय हामीले बाधा अवरोध र कानुनी झमेलाका कारण खर्च गरी सक्यौं,’ उनले भने, ‘वीरगञ्ज महानगरको भविष्य र प्रतिष्ठा जोडिएको यो विषयलाई अब कुनै पनि बहानामा बाधा अड्काउ गरिराख्नुभन्दा निकास दिनु उचित हुन्छ ।’

व्यापारिक मार्ग विस्तार योजना वीरगञ्ज पथलैया कार्यालयका सूचना अधिकृत इन्जिनियर सञ्जीव गुप्ता अदालतबाट क्लिन चिट पाइए राजमार्गको दुवैतर्फ २५÷२५ मिटर विस्तारको कामलाई गति दिन कुनै समस्या नरहेको बताउँछन् । वीरगञ्ज महागनरपालिकाका मेयर राजेशमान सिंह नेपाल सरकारको मापदण्डअनुसार राजमार्गको दायाँबायाँ सडक विस्तार भएमा त्यसमा आफ्नो बाधाविरोध नरहने बताउँछन् ।

कान्तिपुर दैनिकमा शंकर आचार्यले लेखेका छन् ।