वीरगञ्ज १९ मंसिर । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको एक प्रतिनिधिमण्डलले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई भेटेर अर्थतन्त्र जोगाउन सहकार्य र समन्वयका निम्ति आग्रह गरेको छ । महासंघले अर्थतन्त्र जोगाऔं अभियानअन्तर्गत अर्थमन्त्रीलाई आइतवार भेटेर विभिन्न सुझावसहित आग्रह गरेको हो ।
महासंघले अर्थतन्त्र गम्भीर दुर्घटनातर्फ उन्मुख भएको भन्दै मङ्सिर १३ गते पत्रकार सम्मेलन गरी अर्थतन्त्र जोगाऔं अभियान शुरू गरेको हो । पत्रकार सम्मेलनमा निजीक्षेत्र चलायमान हुने गरी सुधारका कार्यक्रम नल्याए आन्दोलनका थप कार्यक्रम घोषणा गर्ने चेतावनीसमेत दिइएको थियो ।
सरकारी अधिकारीहरूले भने बजारमा हल्ला गरिएजस्तो अर्थतन्त्र संकट उन्मुख नरहेको तर्क गरिरहेका छन् । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले गत बिहीवार नेपाल आर्थिक पत्रकार समाजको २६औं वार्षिकोत्सव कार्यक्रममा अर्थतन्त्र संकट उन्मुख नभएको बरु अर्थतन्त्र नबुझेका व्यक्तिहरूले संकटका रूपमा व्याख्या गरेको भन्दै महासंघको प्रतिवाद गरेका थिए ।
उक्त कार्यक्रममा नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले पनि अर्थतन्त्रको अवस्था नराम्रो नभएको बताएका थिए । केही अप्ठ्यारा भए पनि स्थिति नियन्त्रणभित्रै रहेको उनको भनाइ थियो ।
महासंघले अर्थमन्त्रीसँग आइतवार भएको भेटमा पनि पत्रकार सम्मेलनकै मुद्दा उठाएको हो । अध्यक्ष शेखर गोल्छाले नेतृत्व गरेको प्रतिनिधिमण्डलले अर्थतन्त्रमा बहुुआयामिक असर परेको र चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षाले ती समस्या सम्बोधन गर्न नसकेको भन्दै अर्थमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएको भेटघाटपछि जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
उक्त अवसरमा अध्यक्ष गोल्छाले राजस्वले साधारण खर्चसमेत धान्न नसक्ने स्थिति आएको, मूल्यवृद्धि ७ वर्षयताकै उच्च भएको र निजीक्षेत्र संकुचित हुँदै गएको बताए ।
प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा बजार नियन्त्रण गर्न थालेको करीब १ वर्षमा बहुआयामिक जोखिम बढेको महासंघको ठहर छ । प्रतिनिधिमण्डलले अर्थतन्त्र जोगाउन सरकार र केन्द्रीय बैंकले चाल्नुपर्ने कदमसम्बन्धी सुझाव पनि अर्थमन्त्रीलाई बुझाएको छ ।
उक्त सुझावमा निजीक्षेत्रको लगानी संकुचित भई राजस्वसमेत घटेर अर्थतन्त्रमा चाप परेका बेला लागू भएको चालू पूँजी कर्जा मार्गदर्शनले व्यवसायमा जटिलता थपेको उल्लेख छ । ब्याजदरको उतारचढाव, अन्तरराष्ट्रिय स्तरमा बढेको इन्धन, कच्चा पदार्थ, लजिस्टिक र फ्रेट खर्चले गर्दा अनुमानित वित्तीय विवरण निर्धारण र चालू पूँजीको वास्तविक आवश्यक सीमा निर्धारणबीच तादात्म्य नमिल्ने महासंघको भनाइ छ । यसो हुँदा चालू पूँजीको अभावमा उद्योग सञ्चालनमै कठिनाइ उत्पन्न भएको उसको तर्क छ । दक्षिण एशियामै नेपालको अन्तरराष्ट्रिय व्यापारमा लाग्ने समय बढी भएर चौतर्फी समस्या भोगिरहेका बेला मार्गदर्शन तत्काल कार्यान्वयन गर्न नसकिने भएकाले कम्तीमा २ वर्ष स्थगन गर्न माग गरिएको छ । त्यो २ वर्षसम्म मार्गदर्शनमा निजीक्षेत्रलाई प्रभाव पार्ने प्रावधान सच्याउने पहल जारी राख्नुपर्ने महासंघको माग छ ।
बैंक, वित्तीय संस्थाले दिने र लिने ब्याजदरबीचको अन्तरसम्बन्धमा मौद्रिक नीतिको समीक्षामार्फत गरिएको व्यवस्था चाँडै निर्देशिका बनाएर कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा पनि महासंघले जोड दिएको छ । महासंघले तत्काल बजारमा तरलता प्रवाह गर्ने र ब्याजदर घटाउने उपाय सरकार र केन्द्रीय बैंक दुवैले पहिल्याउनुपर्ने बताएको छ ।
पुस मसान्तमा पुनर्कर्जाबापतको करीब ६० अर्ब रुपैयाँ बैंक वित्तीय संस्थाबाट फिर्ता जाने र त्यसले तरलता अभावलाई थप गहिरो बनाउने भन्दै महासंघले कम्तीमा १ वर्ष पुनर्कर्जा नवीकरणको सुविधा दिन भनेको छ ।
त्यसैगरी अनिवार्य नगद अनुपात (सीआरआर) लाई १ प्रतिशत विन्दुले कम गर्न, नीतिगत दर घटाउन र सरकारी ढुकुटीमा रहेको रकम प्रवाह गरी तरलता व्यवस्थापनका उपाय अवलम्बन गर्न महासंघले सुझाव दिएको छ ।
स्थानीय तहमा जाने रकमलाई निश्चित अवधिका लागि शतप्रतिशत गणना गर्ने व्यवस्था मिलाउन र सरकारको पूँजीगत खर्च बढाउनुपर्नेमा पनि महासंघको जोड छ ।
विदेशी लगानी बढाउन त्यस सम्बन्धमा बजेटमा उल्लिखित स्वचालित प्रक्रिया कार्यान्वयन गर्न तत्काल कार्यविधि बनाई लागू गर्नुपर्ने बुँदा पनि सुझावमा छ ।
नेपालको कन्ट्री रेटिङ तत्काल गर्न र अन्तरराष्ट्रिय रकम भित्र्याउन बोन्डलगायत उपकरण प्रयोग गर्न पनि महासंघले सुझाव दिएको छ । सुझावमा अन्य लगानीका स्रोतबाट रकम भित्र्याउन नीतिगत सुधारको आवश्यकता औंल्याइएको छ । त्यसैगरी निजीक्षेत्र र बैंकहरूलाई विदेशबाट ऋण ल्याउन सहजीकरण र प्रोत्साहन गर्नुपर्ने महासंघको माग छ ।
सरकारको बजेट वक्तव्यमा उल्लेख भएको उत्पादनमूलक उद्योगलाई अन्य व्यवसायभन्दा कम ब्याजदरमा कर्जा प्रवाह गर्ने व्यवस्था कार्यविधि बनाई तत्काल लागू गर्न भनिएको छ ।
अर्थमन्त्री शर्माले अर्थतन्त्रको जोखिम कम गर्न महासंघले गरेको पहललाई आफूले निकै सकारात्मक रूपमा लिएको बताएका छन् । शर्माले सरकार पनि यसमा गम्भीर रहेकाले महासंघले दिएको सुुझावअनुसार नै सरकार, केन्द्रीय बैंक र निजीक्षेत्र सहकार्य गरी अगाडि बढ्न मन्त्रालयको सहयोग रहने विश्वास दिलाएको महासंघको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । आर्थिक अभियानबाट
पत्रपत्रिका
