वीरगञ्ज, २८ बैशाख । खेतीपातीको समयमा मल अभाव हुन नदिन जीटूजी प्रक्रियामार्फत सरकारले भारतबाट आयात गर्ने भनिएको रासायनिक मल आगामी जेठभित्रै नेपाल ल्याउने गरी तयारी थालिएको छ । सम्बद्ध अधिकारीका अनुसार जेठभित्रै १ लाख मेट्रिक टन (मेटन) मल नेपाल ल्याइनेछ । 

सरकारले आगामी ५ वर्षका लागि जीटूजी प्रक्रियामार्फत ९ लाख ३५ हजार मेटन रासायनिक मल ल्याउने गरी भारत सरकारसँग गत फागुनमा सम्झौता गरेको थियो ।

सम्झौतामा कहिलेदेखि र कुन मूल्यमा मल ल्याउने उल्लेख थिएन । खेतीपातीको सिजन शुरू हुन करीब १ महीना बाँकी रहँदा फास्टट्र्याकबाट जतिसक्दो चाँडो मल ल्याउने गरी दुई देशका अधिकारीहरू लागिपरेको मल आयातको जिम्मा पाएको कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडको भनाइ छ ।  

फास्टट्र्याकबाट मल आयात गर्न कृषि सामग्री कम्पनीका कामु प्रबन्ध सञ्चालक राजेन्द्रबहादुर कार्कीसहितको टोली गत बिहीवार भारतीय अधिकारी भेटेर फर्किएको छ । भेटमा भएको छलफलअनुसार मल आयातको प्रक्रिया लगभग अन्तिम चरणमा पुगेको कार्कीले जानकारी दिए । 

मल आयात गर्दा कुनै कर लाग्ने छैन । भारतले सेवा शुल्क र मार्जिन राख्ने छैन । त्यसैगरी भारतले आफूले किनेको मूल्यको आधारमा लटअनुसार मूल्य तोकेर नेपाललाई मल उपलब्ध गराउनेछ । अन्तरराष्ट्रिय बजारमा मूल्य घटबढ भएमा उसले सोहीअनुसार मूल्य तोक्नेछ । नेपालको मल गोदामसम्म ढुवानी पनि भारत सरकारले नै गरिदिने सहमति भएको कार्कीले जानकारी दिए । 

सबै कुरा मिलेपछि अबको २ साताभित्र पहिलो खेपमा ६० हजार मेटन युरिया र ४० हजार मेटन डीएपी गरी १ लाख मेटन मल भारतीय ढुवानी साधनले नै वीरगञ्ज र विराटनगरस्थित कृषि सामग्रीको गोदामसम्म ल्याइदिनेछन् । चालू आर्थिक वर्षमा ल्याउने सहमति भएको बाँकी ५० हजार मेटन भने असार १५ भित्र ल्याइसक्ने योजना रहेको कार्कीले बताए ।

नेपालमा वार्षिक करीब ८ लाख मेटन रासायनिक मल आवश्यक पर्छ । वर्षे बालीका लागि करीब १ लाख ५० हजार मेट्रिक टन आवश्यक पर्छ । जीटूजीको मल ल्याउन ढिलो भए यस वर्ष पनि रोपाइँको समयमा मल अभाव हुनेछ । कृषि सामग्रीसँग यतिबेला १५ हजार ५ सय मेटन डीएपी, ३ सय ८६ मेटन युरिया र ६ हजार ७ सय मेटन पोटास मलमात्र मौज्दात छ । सरकारी अनुदानको मल वितरण गर्दै आएको साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशनसँग पनि कत्ति पनि मल छैन ।