वीरगञ्ज । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले निजीक्षेत्रको मनोबल बढाउन सरकारले कुनै कसर बाँकी नराख्ने बताएका छन् । वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका पदाधिकारीहरूसँग शुक्रवार अर्थमन्त्रालयमा भएको भेटमा अर्थमन्त्री पौडेलले यस्तो बताएका हुन् ।
आर्थिक विकासका लागि निजीक्षेत्रको रचनात्मक भूमिका चाहिने पनि मन्त्री पौडेलले स्पष्ट पारे । लक्षित विकासको उद्देश्यमा पुग्न सरकार निजीक्षेत्रसँग हातेमालोका निम्ति सधैं तत्पर रहेको उनले बताए ।
कोरोना महामारीको असरबाट बाहिर निस्किन सरकारले निजीक्षेत्रको मनोबल उकास्ने नीति लिएको मन्त्री पौडेलले बताए । उनले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट कोरोना महामारीको प्रभावको पुनर्उत्थानमा केन्द्रित हुने बताएको भेटमा सहभागी संघका पदाधिकारीले बताए ।
भेटमा सहभागी संघका पदाधिकारीले वीरगञ्ज–पथलैया औद्योगिक कोरिडोरका सम्भाव्यता उपयोग हुने गरी आर्थिक नीति तय गर्न माग गरेका छन् । वीरगञ्ज उत्पादन र आपूर्तिको मुख्य क्षेत्र भएकाले यो क्षेत्रका सम्भावनाहरूको उपयोग हुन सकेमात्रै आर्थिक विकासको उद्देश्य पूरा हुने संघका अध्यक्ष सुवोध गुप्ताले बताए ।
अर्थमन्त्रीसँगको भेटमा अध्यक्ष गुप्ताले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले वीरगञ्ज नाकाको स्तारोन्नति, पूर्वाधार सुधार तथा विस्तार र वीरगञ्जको सम्भाव्यतासित जोडिएका पूर्वाधारलाई प्राथमिकता दिन अग्रह गरे । वीरगञ्ज सुक्खा बन्दरगाह र एकीकृत जाँच चौकीको पूर्वाधारमा सुधारको आवश्यकता रहेको उनले औंल्याए ।
वैदेशिक व्यापारको मुख्य प्रवेशद्वारको रुपमा रहेको वीरगञ्जलाई संघीय राजधानीसित जोड्ने अभिप्रायको निजगढ–काठमाडौं द्रुतमार्ग र निर्माणाधीन निजगढ अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थललाई पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्न पनि माग गरे । यी पूर्वाधारको पूर्णतमा अनपेक्षित ढिलाइ भइरहेको उनले बताए ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका सदस्यसमेत रहेका संघका निवर्तमान अध्यक्ष गोपाल केडियाले बारा–पर्सा औद्योगिक कोरिडोरमा उद्योग र स्थानीयबासिन्दाबीचको बढ्दो द्वन्द्व समाधानका लागि ठोस योजना ल्याउनुपर्ने बताए । कोरिडोरमा नयाँ उद्योगका लागि जग्गाको प्राप्ति र उद्योगबाट निस्किने फोहोर निकासको समस्या जटिल बन्दै गएकोले यसको नीतिगत समाधान खोज्न पनि केडियाले अर्थमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।
नेपाल चामल तेल दाल संघका अध्यक्षसमेत रहेका गुप्ताले भारतबाट वैध र अवैध रुपमा आयात हुने सस्तो खाद्यान्नका कारण स्वदेशी उद्योग संकटमा परेको भन्दै संरक्षणका लागि नीतिगत प्रबन्ध गर्नुपर्ने सुझाव दिए । बारा र पर्सामा औद्योगिक शान्तिका लागि औद्योगिक सुरक्षा बलको आवश्यकता पनि उनले उल्लेख गरे ।
उद्योग प्रतिष्ठानहरूको सुरक्षाका लागि विगतमा सशस्त्र प्रहरीको औद्योगिक सुरक्षा बलले सराहनीय काम गरेको भन्दै केही वर्षअघि हटाइएको यो बल पुनः राख्न उनले आग्रह गरे । संघको टोलीले शुक्रवार नै भन्सार विभाग र राजस्व परामर्श विकास समितिका उच्च अधिकारीहरूसँग भेटेर आगामी वर्षको बजेटले लिनुपर्ने नीतिका बारेमा पनि छलफल गरेको छ ।
यात्रा डेली
