काठमाडौँ । संसद विघटनकालागि सिफारिस गरे लगतै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेका संवैधानिक नियुक्ति धरापमा परेको छ ।

सरकारले संसदीय सुनुवाइको प्रक्रिया पूरा नगरी ११ संवैधानिक निकायमा अख्तियार दुरुपयोग आयोगका प्रमुख आयुक्त सहित ३२ जनालाई नियुक्त गरेको थियो ।

प्रक्रिया पुरा नगरी गरिएका सबै नियुक्ति बदर हुने कानुनविदहरु बताउँछन् । अहिले ती नियुक्तिविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधिन अवस्थामा छ ।

सरकारको मूल निर्णय नै बदर भइसकेकाले नियुक्तिहरु पनि बदरभागी हुने कानुनविदहरुको दावी छ । ‘प्रतिनिधिसभा नभएको र संसदीय सुनुवाइ समिति पनि नभएको अवस्थामा संसदीय सुनुवाइको प्रक्रिया पूरा नगरिकन जुन नियुक्ति भए तिनले वैधानिकता पाउँदैनन्,’ वरिष्ठ संविधानविद डा. चन्द्रकान्त ज्ञवालीले भने ।

यद्यपि संसद पुनर्स्थापना भएकाले पुनः संसदीय सुनुवाइको प्रक्रिया पूरा गरी नियुक्ति गर्ने विकल्प पनि बाँकी रहेको ज्ञवाली बताउँछन् ।