आशुकुमार सर्राफ / वीरगञ्ज २४ श्रावन । जिल्ला सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्र पर्साले वीरगञ्जमा खाद्यान्न विक्री वितरण र बैंकिंग क्षेत्रका लागि निषेधाज्ञा खुकुलो पार्ने निर्णय गरेको छ ।

पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारी विष्णुकुमार कार्कीको अध्यक्षतामा शुक्रबार बसेको जिल्ला सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्र पर्साको बैठकले श्रावन १० गतेदेखि वीरगञ्ज महानगरपालिका र श्रावन १९ गतेदेखि पर्साका सम्पूर्ण पालिकाहरुमा लगाएको निषेधाज्ञालाई खुकुलो बनाउने निर्णय गरेको हो ।

बैठकले विगत १५ दिनदेखि जिल्लाको सदरमुकाम वीरगञ्जमा लागेको निषेधाज्ञाले सामान्य मानिसको जीवन कष्टकर बन्दै गएपछि मापदण्डहरु अनिवार्य रुपमा पालना हुनेगरी उचित समयमा सथानीय तह र प्रहरीसँग समन्वय गर्दै खाद्यान्न विक्री वितरणका लागि किरानालगायतका पसलहरु खोल्न दिने निर्णय गरेको हो । पसलहरु खोल्ने समय सबन्धित पालिकाहरुको सङ्क्रमणको अवस्था र आवश्यकताको आधारमा स्थानीय तह र प्रहरीसँग समन्वयमा निर्धारण गरिने छ ।

त्यसैगरि नेपाल राष्ट्र बैंक वीरगञ्ज शाखालाई स्वास्थ्य र सुरक्षा सम्बन्धि प्रोटोकलहरुको पालना गर्दै नियूनतम रुपमा भएपनि बैंकिंग सेवा प्रवाह गर्नदिने बैठकमा निर्णय भएको छ ।

वीरगञ्जका विभिन्न स्थानमा सञ्चालित कोभिड अस्पताल र सामुदायिक आइसोलेसन सेन्टर अपुग भएको हुनाले नेसनल मेडिकल कलेज तथा शिक्षण अस्पतालमा ३ सय शैयाको कोभिड अस्पताल सञ्चालनका लागि केन्द्रीय सङ्कट व्यवस्थापन सञ्चालन केन्द्र र स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रलायसँग पहल गर्न अनुरोध गर्ने बैठकले निर्णय गरेको छ ।

त्यस्तै वीरगञ्जमा महानगरपालिका वडा नं. ९ घडिअर्वा स्थित गोपाल मण्डली धर्मशालामा १ सय ११ बेडको, वीरगञ्ज महानगरपालिका वडा नं. १३ चिनीमिल आवास क्षेत्रस्थित सिद्दार्थ माध्यमिक विद्यालयमा ६० बेडको, वीरगञ्ज महानगरपालिका वडा नं. ८ लिंकरोडस्थित होटल रानीपोखरीमा ६० बेडको र वीरगञ्ज महानगरपालिका वडा नं. ६ मेनरोडस्थित राणी सति अतिथि सदन धर्मशालामा ६० बेड गरि २ सय ८० को सामुदायिक आइसोलेसन सेन्टर निर्माण गरिने जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साका प्रवक्तासमेत रहेका पर्साका साहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारि ललितकुमार बस्नेतले बताए । सामुदायिक आइसोलेसन सेन्टरहरुमा वीरगञ्ज कारागारका कोरोना सङ्क्रमितहरुलाई समेत राखिने छ ।

सामुदायिक आइसोलेसन सेन्टरहरुमा नारायणी अस्पतालको सुपरीवेक्षणमा रहने छ भने स्वास्थ्यकर्मीको व्यवस्था वीरगञ्ज महानगरपालिकाले गर्ने र स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई सरकारले तोके बमोजिम जोखिम भत्ता तथा अन्य सुविधा नेपाल सरकारकाे तर्फबाट उपलब्ध गराइने बैठकले निर्णय गरेको उनले बताए ।

नारायणी अस्पतालमा कार्यरत ३८ स्वास्थ्यकर्मीसमेत कोरोना सङ्क्रमित भएकोएले अबरुद्ध भएका अस्पतालका आकस्मिकलगायतका सेवाहरु पुन: सुरु गर्न थप कर्मचारी व्यवस्थापना गर्न संघ र प्रदेश सरकारसँग अनुरोध गर्ने बैठकबाट निर्णय भएको बस्नेतले जानकारी दिए ।