×

वीरगञ्ज – जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) वीरगञ्ज महानगर कमिटिले निशुल्क पिसिआर परिक्षणलाई तिब्रता दिन दबाब स्वरुप जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्सामा ज्ञापन पत्र बुझाएको छ ।

विश्वभरी फैलिएको कोरोना भाइरसको संक्रमणले जनताहरु त्रसित हुनुका साथै रोजगार समेत खोसिँदा छाक टार्नै धौ धौ भएको अवस्थामा शुल्क तिरेर पिसिआर परिक्षण गर्ने उर्दि जारी गरेको विरुद्धमा ज्ञापन पत्रमार्फत आपत्ति जनाइएको छ । जसपा वीरगञ्ज महानगर कमिटिका अध्यक्ष लियाकत अलिद्वारा हस्ताक्षरित ज्ञापन पत्रमार्फत ऋण लिएर हातमुख जोडिरहेका गरिब परिवारलाई शुल्क तिरेर पिसिआर परिक्षण गर्न उर्दि जारी गर्नु ऋणमा डुबेका जनतालाई रोग लागेर मार्न खोज्नु सरह भएको भन्दै उक्त कार्य कदापी सह्य नहुने उल्लेख गरिएको छ ।

No description available.

त्यसैगरी वीरगञ्ज महानगरपालिकाले एक घर एक परिक्षणको नारा दिएर स्थानीय नागरिक तथा विभिन्न संघ संस्थाको सहयोगमा पिसिआर मेशिन खरिद गरेको भएपनि हालसम्म परिक्षण हुन नसक्दा कोरोना भाइरसले भयावह रुप लिन सक्ने औँल्याइएको छ । फलस्वरुप यथाशिघ्र परिक्षणलाई तिब्रता दिएर पर्सा जिल्लालाई कोरोना संक्रमणमुक्त बनाउन पनि अपिल गरिएको छ ।

No description available.

जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारी विष्णु कुमार कार्कीमार्फत प्रधानमन्त्रीको कार्यालय सिँहदरवार, स्वास्थ्य मन्त्रालय र मुख्यमन्त्रीको कार्यालय प्रदेश न. २ लाई बुझाइएको ज्ञापन पत्रमार्फत अतिआवश्यक कामले गर्दा काठमाण्डौ जाँदा वा फर्किदा जटिल पासको व्यवस्थाका कारण जनताहरुले झन्झट झेल्नु परेको भन्दै गृह जिल्ला बाटै पासको व्यवस्था तथा स्थानीय तहको सिफारिसकै आधारमा गन्तव्यसम्म जाने व्यवस्था गर्न पनि आग्रह गरिएको छ ।

 

अहिलेको विषम परिस्थितीमा सरकारले नागरिकको मनोभावनालाई कुल्चिएर नागरिक विरोधी निर्णय गरेको भन्दै मागको सम्बोधन नभए सरकार विरुद्ध आन्दोलन गर्ने पनि ज्ञापन पत्र मार्फत चेतावनि दिएको छ ।

ज्ञापन पत्र बुझाउन महानगरअध्यक्ष अलिसहित जिल्ला अध्यक्ष राजेशमान सिँह, उपाध्यक्ष मदन यादब, केन्द्रिय सदस्यहरु शशिकपुर मिया, सिपु तिवारी, नेताहरु मुकेश दिवेदी, सलाउद्धिन मंसुरी, शशी पाण्डे, मुन्ना सोनी, केदार साह, प्रमोद यादब, महानगर कमिटिका कोषाध्यक्ष अफरोज आलम, महानगर युवा अध्यक्ष राजु गुप्ता, सोनु कुमार पटेल, संदीप पटेल लगायतको उपस्थिती रहेको थियो ।

ज्ञापन पत्र बुझ्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी कार्कीले सम्बन्धित निकायमा ज्ञापन पत्र पठाएर मागको सम्बोधन गर्न सहजिकरण गर्ने आश्वासन दिनुभएको छ ।

No description available.

Back to top