सत्तामा नपुगुञ्जेल जनहितका भाषण गरेर नथाक्नेहरू सत्तामा पुगेपछि भ्रष्टाचारको आहालमा डुबुल्की मार्ने प्रवृत्ति नौलो होइन । विश्वको राजनीतिमा यस्ता उदाहरणको कमी छैन । कतिपय देशका राष्ट्रप्रमुखहरू भ्रष्टाचारको आरोप मात्र होइन, जेल भोगिराखेका छन् ।

सत्तामा पुगेपछि भ्रष्टाचारमा चुर्लुम्म डुब्ने औसत आचरण राज्य व्यवस्थाप्रतिको वितृष्णा र निरन्तर अस्थिरताको उत्पादक हो । समकालीन विश्वराजनीतिलाई सूक्ष्म तरीकाले केलाउने हो भने जुन देशको राजनीति भ्रष्टाचारमा बढी मुछिएको छ, त्यस्ता देशमा स्थायी शान्ति र सुव्यवस्था निकै कम मात्र देखिन्छ । राजनीतिक सुशासनमा असफल भएकै कारण मुलुक अविकासको चपेटामा परेका छन् । राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक सङ्क्रमणको अवस्थामा भ्रष्टाचार अझ बढी हुन्छ । यो अवधारणा मात्र होइन, भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियानका वैश्विक संस्थाहरूको अध्ययनको निचोड पनि हो । यस्ता अध्ययनले नेपालजस्ता अल्पविकसित देशमा भ्रष्टाचारको समस्या जटिल बन्दै गएको देखाएका छन् ।

भर्खरै राजनीतिक सङ्क्रमणबाट मुक्त भएको भनिए पनि नेपालको समकालीन संरचनामा यसको सकस मत्थर मात्र भएको हो । सङ्क्रमणले निकास पाएको अवस्था भने होइन । संविधान निर्माणपछि शक्तिशाली सरकार बन्नुलाई मात्र समाधान मान्न सकिन्न । सङ्घीयता कार्यान्वयनका पूर्वाधार, व्यवस्थापन र यसको अभ्यासमा पर्याप्त विरोधाभास छन् । यसले सङ्क्रमण र यसका अन्योललाई बढावा दिएको छ । यही अन्योलको आहालमा राजनीति भ्रष्टाचारका आयामलाई विस्तार गरिराखेको छ ।

सरकारले भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नारालाई जति नै भट्याए पनि व्यवहारमा यसलाई संस्थागत गर्न लागेको भान हुन्छ । देशका उच्च पदस्थ राजनीतिक व्यक्तित्वहरू नैतिक पतन हुने काण्डमा मुछिन्छन् । भलै, उनीहरूले कानूनीरूपमा उन्मुक्ति पाएका होलान्, पाउलान् पनि । तर आजको जनता पर्दापछाडि के भइराखेको छ भन्ने तथ्यबाट बेखबर छैन ।

सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्र्टी (नेकपा)का कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले सत्तामा नहुँदा क्रान्तिमा ठूलाठूला त्याग गर्ने कम्युनिस्टहरू सत्तामा पुगेपछि भ्रष्टाचारमा लिप्त हुने गरेको यसै बताएका होइनन् । दुई तिहाइ बहुमतसहितको शक्तिशाली कम्युनिस्ट सरकारले देश चलाएको यो दुई वर्षमा देशमा भ्रष्टाचारका काण्डैकाण्ड सार्वजनिक भए । यसो त सरकारका कतिपय काण्डलाई यो हाम्रो पालामा भएको होइन भनेर ओभानो बन्ने प्रयत्न नगरेको पनि होइन । तर जुन कालखण्डको अनियमितता भएपनि प्रकरण बाहिर आइसकेपछि त्यसलाई निचोडमा पु¥याउने दायित्व सरकारको हो ।

यहाँ त सत्तामा रहेकाले पदको दुरुपयोग गरे अकुत कमाउने र त्यस्ता प्रकरणमा सत्तानिकट जोडिएका रहेछन् भने जसरी भएपनि जोगाउने प्रवृत्ति देखिएको छ । भ्रष्टाचारबाट आर्जित सम्पत्ति फिर्ता गर्छु भनेपछि कारबाहीबाटै उन्मुक्ति पाइनेजस्तो हास्यास्पद के हुन सक्छ ? भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि बनाइएका आयोगलाई सत्ताले उपयोग मात्र गर्ने हो भने त्यस्ता आयोगको अर्थ छैन । ती भ्रष्टाचार निवारणका नाममा भ्रष्टाचारीलाई चोख्याउने र विरोधीलाई तह लगाउने हतियार मात्र बन्नेमा द्विविधा रहन्न ।

जनताको मत लिएर सत्तामा गएको सरकार दलालहरूले चलाएको भान हुन थालेको छ । जनताको नाममा गरिएका कामको लाभ सीमित पूँजीपति, नेता र कर्मचारीको पोल्टामा पुगेको छ । जनता करको भारीले थिचिएको छ । सकिनसकी तिरेको करमा दलाल र तिनका मतियारहरूको मनोमानी मच्चिएको छ । राज्यको ढुकुटी यसरी दुरुपयोग भइराखेको छ, मानौं त्यो सत्ता राजनीतिको पैतृक सम्पत्ति हो । जनता चौतर्फी असहज र अभावमा दिनचर्या बिताइराखेको छ । सरकार न्यूनतम आवश्यकताको पूर्तिमा असफल छ । सरकार चलाउने र आसेपासेहरू रातारात मालामाल बनेका छन् । यसको कारण अरू केही होइन, यो वैयक्तिक लाभका लागि राज्यशक्तिको दुरुपयोेगको भद्दा परिणाम हो ।

प्रधामन्त्री केपी शर्मा ओली आपूm पनि भ्रष्टाचार नगर्ने र गर्न पनि नदिने भनाइ दोहो¥याइरहन्छन् । यसलाई कतिले सरकारको सुशासनमैत्री नीतिको रूपमा व्याख्या गरेका पनि छन् । आवरण र अन्तर्यका पहेली कति फरक छन् भन्ने त प्रधानमन्त्रीका विश्वासपात्रहरूको आचरणबाटै प्रमाणित भइराखेकै छ । तर सुशासन त राज्यको न्यूनतम दायित्व हो । सुशासनको प्रत्याभूति कुनै पनि समाजको आधारभूत विशेषता हुनुपर्दछ । यति आधारभूत कुराको प्रत्याभूति हुन सकेको छैन । सरकारले गर्नैपर्ने काम गर्छु भन्दा त्यसलाई प्रशंसाको विषय बनाइने हाम्रो समाजमा सुशासनको ओज कति रहेछ भनेर अनुमान लगाउन असहज पनि छैन । राज्यले सुशासनको प्रत्याभूति दिन सकेको छैन, त्यसैले त भ्रष्टाचारीलाई छोड्दिनँ भन्दा ठूलै काम गरेको भान हुन थालेको छ ।

सत्ता सञ्चालकहरू सरकारमा बसेर कतिसम्म भ्रष्टाचारजन्य काममा लिप्त हुँदा रहेछन् भन्ने कुराको पछिल्लो उदाहरण मात्र हो, गोकुल बाँस्कोटा प्रकरण । प्रधानमन्त्री ओलीका विश्वासपात्र मात्र नभएर प्रभावशाली मन्त्रीको स्थान बनाएका बाँस्कोटाले सुरक्षण मुद्रण स्थापना गर्दा कमिशनको मोलमोलाइ प्रकरण बाहिर आएपछि पद नै छोड्नुपरेको छ । यो प्रकरणमा उनीमाथि कस्तो कारबाही हुन्छ वा सत्तानिकट औसत पात्रभैm चोखिन्छन्, त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ । तर यो चाहिं पक्का स्थापित भइसकेको छ कि यो प्रकरण पनि अध्यक्ष दाहालले भने भैंm जनताको नाममा राजनीति गर्नेहरू सत्तामा पुगेपछि पैसाको अगाडि लम्पसार पर्ने प्रवृत्तिको निरन्तरता चाहिं अवश्य हो ।

बाँस्कोटाले ७० करोड रुपैयाँ घूस मागेको अडियो बाहिर आएको छ । यसपछाडिका रहस्य उद्घाटित हुन बाँकी नै छन्, त्यो होला नहोला वा प्रकारान्तरले सामसुम बनाइएला, त्यो प्रतीक्षाको विषय हो । यो प्रकरण बाँस्कोटा र स्वीट्जरल्यान्डको कम्पनीबीच कुरा नमिलेपछि बाहिर आएको हो । कति यस्ता प्रकरण त गुपचुपमैं मिलेका होलान् । त्यसबाट राज्यलाई कति नोक्सानी भइराखेको होला र त्यसमा जोखिम कति होला ? यो अहिले अनुमानको विषय मात्र हो ।

बाँस्कोटा प्रकरण मात्र सत्ताको आडमा कमिशनको चलखेलको पहिलो उदाहरण भने होइन । परिदृश्यमा यस्ता कमिशनका काण्डहरू पर्याप्तै छन् । एयरबस विमान कम्पनीले कमिशन खुवाएर न्यारो बडी जहाज बेचेको समाचार आएकै हुन् । नेपाल एयरलाइन्सको वाइड बडीमा दुई अर्ब ४० करोड रुपैयाँ भ्रष्टाचार ठहर संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले गरे पनि सरकारले यसबारे बेग्लै छानबीन समिति बनाएको थियो । सरकारले समितिलाई कार्यादेश नै नदिई समय सकियो । वाइड बडीमा लहरो तान्दा पहरो जाने अवस्था देखिएपछि समितिको कर्मकाण्डमार्पmत् भ्रष्टाचार दबाउन खोजिएको चर्चा अब नयाँ रहेन । नोट छपाइदेखि, बूढीगण्डकी जलविद्युत्, सुडान घोटाला, सरकारी जग्गा विभिन्न व्यक्तिका नाममा दर्ता गरिनु, नियम कानून संशोधन गरेरै व्यापारिक प्रतिष्ठानलाई बुझाइनुजस्ता प्रकरणले स्वाभाविकरूपमा सरकारको साखमा प्रश्न गर्नुपर्ने परिस्थिति बनेको छ ।

सरकार यस्ता प्रकरण र विवादास्पद सन्दर्भको चाङमाथि उभिएर सुशासनको प्रवचन सुनाइराखेको छ । सत्तामा बस्नेहरू आपूmलाई सर्वज्ञानी र जनतालाई मूर्ख ठान्ने मनोरोगबाट ग्रस्त छन् ।

आजको जनता (अन्धभक्त कार्यकर्ताबाहेक) सत्ता सञ्चालकले सोचेजति अबुझ पक्कै छैन कि उनीहरूले जे भन्छन् वा गर्छन्, त्यही नै सत्य भनेर शिरोधार्य गर्छ ।

केपी ओली नेतृत्वमा शक्तिशाली सरकार बनेपछि चौतर्फी अपेक्षा सञ्चार भएको थियो । तर ओली सरकारका दुई वर्षमा भ्रष्टाचार, विवादास्पद कानून, निजी क्षेत्रको असन्तोषजस्ता कुुराहरू बढी देखिए । जनताको दैनिकीले परिवर्तनको अनुभूति पाउने खालका कामको आधार देखा पर्न नसक्नु, तर यो सत्य उठाउनेप्रति कटाक्ष सरकारी विशेषताजस्तो बनेको छ । प्रधानमन्त्रीबाट संसद्मा पेश भएको दुई वर्षे प्रगति विवरणमा भूmटा तथ्याङ्क र कटाक्षको भार बढी देखिनु प्रवृत्तिकै निरन्तरता हो ।

नेकपालाई जनताले करीब दुई तिहाइ बहुमत दिएको हो । सत्ता चलाउने विषय नेकपाको वैधानिक अधिकार हो । तर सत्ता कसका लागि र कसरी चलाउने ? जनताको हित प्रवद्र्धन गर्ने कि माफियाको मतियार बनेर जनअपेक्षामाथि निर्मम प्रहार गरिराख्ने ? यस्तो रवैयामा आएका स्वाभाविक प्रतिक्रियामाथि कटाक्ष गरेर मात्रै सत्ताको दायित्व पूरा हुन्छ ? ओली सरकार यस्ता नैतिक सवालहरूबाट घेरिएको छ ।

सत्ताको गलत क्रियाकलापविरुद्ध उठेका प्रश्नको प्रतिवाद एउटा विषय हो, तर जनताले सुशासन र विधिको प्रत्याभूति पाउनु अलग कुरा हो । सरकारले जनहितलाई केन्द्रमा राखेका एकाध अनुभूति मात्र हुने हो भने पनि औसत आलोचना स्वतः निस्तेज भएर जान्छन् । जनताको नाममा माफियासँग मिलेर वैयक्तिक स्वार्थको दुनो सोभ्mयाउनुलाई सत्ताको अभीष्ट ठान्ने हो भने प्रतिवाद र कटाक्षको आडमा त आत्मरति मात्र हात लाग्नेछ ।