वीरगन्ज २१ मंसिर । वीरगन्ज २५ सिर्सियामा रहेको सुख्खा बन्दरगाह विस्तारका लागि अधिग्रहण गरिएको जग्गाको मुअब्जाका बारेमा जग्गाधनीले गरिरहेको आन्दोलन प्रति पर्साका प्रतिनिधीसभा सदस्इ प्रदीप यादवका साथै प्रदेश सांसदहरुले पनि समर्थन गर्दै ऐक्यबद्धता जनाएका छन् ।

जिल्ला मुअब्जा निर्धारण समितिले निर्धारण गरेको मुअब्जा दर ,चलनचल्तीको भाउ भन्दा निक्कै थोरै भएको भन्दै सिर्सियाका स्थानीयहरु गत बिहिबार देखि सडक आन्दोलनमा छन् ।

शनिवार सुख्खा बन्दरगाहको गेट अगाडि जग्गाधनीहरुले गरेको धर्ना कार्यक्रममा पुगेर पर्सा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १ का प्रतिनिधीसभा सदस्य प्रदीप यादव , प्रदेशसभा सदस्यद्वय करिमा बेगम र जन्नत अन्सारीले आन्दोलन प्रति समर्थन र ऐक्यबद्धता जनाएका हुन् ।

धर्नामा बसेका प्रदर्शनकारीहरुलाइ सम्बोधन गर्दै प्रतिनिधी सभा सदस्य यादवले सिर्सियाका जग्गाधनीहरुको माग जायज भएको बताए । जिल्ला मुअब्जा निर्धारण समितिले निर्धारण गरेको मुअब्जा दर एकदमै थोरै छ, त्यसैले आन्द्योलन प्रति मेरो पनि समर्थन छ , उनले भने ,‘ चलनचल्तीको भाउ अनुसार मुअब्जा जग्गाधनीले पाउनु पर्छ ,सरकारले पुर्न मुल्यांकन गरेर मुअब्जाको दर बढाउनु पर्छ ।

सुख्खा बन्दरगाह विस्तारका लागि सरकारले ३ वर्ष देखि जग्गा रोक्का गरेर राखेका कारण जग्गाधनीहरु निक्कै मर्कामा परेको उनले बताए । उनले थपे ,‘ सरकारले कि त उचित मुअब्जा दर तोक्नु पर्छ अन्यथा रोक्का गरिएको जगगा फुकुवा गर्नु पर्छ । सिर्सियामा रहेको सुख्खा बन्दरगाह र र एकीकृत भन्सार जाँच चौकी (आइसीपी) बिचको ६२ बिघा जग्गा , सुख्खा बन्दरगाह विस्तारका लागि अधिग्रहण गर्ने भन्दै सरकारले ३ वर्ष देखि रोक्का गरि राखेको छ ।

गत बुधबार बसेको जिल्ला मुअब्जा निर्धारण समितिले अधिग्रहणका लागि रोक्का गरेर राखिएको घरखेत सहितको जग्गाको प्रति कठ्ठा न्युनतम २४ देखि अधिकतम ६७ लाख ७० हजार रुपैया मुअब्जा दिने निर्णय गरेको थियो । तर समितिले निर्धारण गरेको मुअब्जाको दर , चलनचल्तीको भाउ भन्दा निक्कै थोरै भएको भन्दै जग्गाधनीहरुले बिहिबार देखि दिनहु सुख्खा बन्दरगाह अगाडी कै सडकमा प्रदर्शन गर्दै धर्ना दिदै आएका छन् ।

मुआब्जा संघर्ष समितिका अध्यक्ष अम्बीका प्रसाद कुर्मीले एक देखि डेढ करोड रुपैयामा बिक्री भइरहेको जग्गाको सरकारले भने २४ देखि ६७ लाखको दरले मात्र मुअब्जा दिने निर्णय गरेकाले आफुहरु मर्कामा परेको बताए । छेउकै जग्गा धुरको ५ लाख १५ लाखको भाउमा बिक्री भइरहेको भएपनि सरकारले आफुहरुको जग्गाको भने कठ्ठाको २४ देखि ६७ लाख मात्र मुअब्जा दिने भनेर गरेको निर्णय आफुहरुलाइ मान्य नभएको कुर्मीले बताए ।

गरेको छ , जु्न जग्गामा घर छ त्यसको पनि धुरको ३ लाख मात्र दिने भनेको छ, यो कहाको न्याय हो ? शुक्रबार पर्साबाट सरुवा भएर चितवन गएका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी नारायण प्रसाद भटटराइले भने जिल्ला मुअब्जा निर्धारण समितिले कानूनमा टेकेर दिन मिल्ने जति अधिकतम मुअब्जाको दर निर्धारण गरेको बताएका थिए ।