काठमाडौँ, जेठ १६ -नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले सरकारी ठेक्कामा भाग नलिने घोषणा गरेको छ। महासंघले सार्वजनिक खरिद नियमावलीको छैंठौं संशोधनबाट व्यवस्था गरिएका केही बुँदा सच्याउन माग गर्दै सरकारविरुद्ध आन्दोलन घोषणा गरेको हो।

महासंघले निर्माण व्यवसायीका लागि प्रतिकूल हुनेगरी नियमावलीमा राखिएका बुँदाहरु सच्याउन वा खारेज गर्न सरकारसँग माग गरेको छ। सरकारले त्यसमा ध्यान नदिएपछि सशक्त आन्दोलनमा उत्रने निर्णयमा पुगेको महासंघका प्रवक्ता टंकप्रसाद चौलागाईले जानकारी दिए।

‘अब सरकारबाट आह्वान भएका तथा हुने सम्पूर्ण बोलपत्र बहिष्कार गर्ने निर्णय महासंघको कार्यसमिति बैठकबाट पारित भएको छ,’ उनले भने, ‘सबै निर्माण व्यवसायीको इजाजतपत्र सरकारलाई बुझाउँछौं।’ व्यवसायीहरुले आफ्नो इजाजतपत्र महासंघमार्फत भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रीलाई र सम्बन्धित जिल्ला संघले प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत बुझाउने तयारी गरिएको उनले बताए।

यसैबीच महासंघले सार्वजनिक खरिद (छैठौं संशोधन) नियमावलीका केही बुँदाको विरोधमा थप संघर्षका कार्यक्रम तय गर्न यही जेठ २२ मा राष्ट्रिय भेला बोलाएको छ। प्रदेश महासंघ र जिल्ला संघहरुबाट अध्यक्ष, महासचिवसहित तीन जनाको अनिवार्य उपस्थिति हुने गरी भेलाको कार्यक्रम तय गरिएको प्रवक्ता चौलागाईले जानकारी दिए।

यसअघि महासंघले जेठ ७ मा पत्रकार सम्मेलन गरी निर्माण व्यवसाय क्षेत्रलाई प्रतिकूल हुने प्रावधानहरु सात दिनभित्र सच्याउन वा खारेज गर्न सरकारसँग माग गरेको थियो। सरकारले आफ्नो माग सम्बोधन नगरे मुलुकभरका निर्माण व्यवसायीको इजाजतपत्र बुझाउने, बोलपत्र बहिष्कार गर्ने, चालु रहेका विकास निर्माण कार्य बन्द गर्ने, हेभी यन्त्र तथा निर्माण उपकरण सडकमा राख्नेलगायत विरोधका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने चेतावनी महासंघले दिएको थियो।

व्यवसायीको माग

सरकारले हालै गरेको छैठौं संशोधनबाट नियमावलीमा राखिएका केही प्रावधानले निर्माण व्यवसाय क्षेत्रलाई धाराशायी बनाउने महासंघको भनाइ छ। संशोधनमार्फत कालोसूचीमा राख्ने, बोलपत्रमा सहभागी हुने योग्यतालगायतबारे व्यवस्था गरिएको प्रावधान कानुनी सिद्धान्तविपरीत भएको महासंघले जनाएको छ।

नियमावलीको नियम ४९ (क) मा भएको संशोधनले ऐनबमोजिम कालो सूचीमा परेको व्यक्ति, फर्म संस्था वा कम्पनीको सञ्चालकले आफ्नो पूर्ण वा आंशिक स्वामित्वमा भइरहेको अर्को फर्म संस्था वा कम्पनीले बोलपत्र पेस गर्न नसक्ने प्रावधान कानुनी सिद्धान्तविपरीत भएको महासंघको दाबी छ। कानुनी हैसियत नै फरक परेको कम्पनी तथा प्राकृतिक व्यक्तिलाई एकै ठाउँमा राखेर कारबाही चलाउन नमिल्ने विश्वव्यापी सिद्धान्तविपरीत गरिएको उक्त व्यवस्था तत्काल खारेज गर्नुपर्ने माग महासंघले अगाडि सारेको छ। जुन फर्म वा कम्पनी कालो सूचीमा परेको हो त्यसलाई मात्र कारबाहीको व्यवस्था हुनुपर्ने महासंघको माग छ।

त्यस्तै, बोलपत्रमा सहभागी हुन पाउने योग्यता र मूल्यांकनको आधारसम्बन्धी प्रावधान अव्यावहारिक भएको महासंघले जनाएको छ। संशोधित ऐनमा बोलपत्रदाताले पाँच आर्थिक वर्षमा गरेको औसत वार्षिक कारोबार रकमको बढीमा चार गुणाले हुन आउने रकमसम्मको मात्र बोलपत्र लिन सक्ने कुरालाई बोलपत्रदाताको योग्यता र मूल्यांकनको आधार बनाइने व्यवस्था गरिएको छ। यो व्यवस्थाले ९० प्रतिशतभन्दा बढी निर्माण व्यवसायी बोलपत्र प्रक्रियामा सहभागी हुनबाट बञ्चित हुनुपर्ने महासंघको भनाइ छ।

‘अधिकांश निर्माण व्यवसायीले बोलपत्रमा सहभागी हुन नपाउने गरी बोलपत्रदाताको योग्यता आएको छ,’ पत्रकार सम्मेलनमा महासंघका कार्यवाहक अध्यक्ष निकोलस पाण्डेले भने, ‘निर्माण व्यवसायीलाई धाराशायी बनाउने षड्यन्त्रपूर्वक यो प्रावधान आएको छ।’ सरकारले सरोकारवाला कसैसँग परामर्श नगरी नियमावली संशोधन गरेको उनको भनाइ छ। निर्माण व्यवसाय क्षेत्रलाई पूर्णरुपमा धाराशायी बनाउने गरी गरिएको संशोधन आफूहरुको लागि मान्य नहुने उनले बताए।