वीरगञ्ज, १९ मंसिर - सरकारले हुलाकी राजमार्गलाई राष्ट्रिय गौरवको योजनामा राखे पनि पर्सामा यसको स्तरोन्नतिमा समस्यै समस्या देखिएको छ । निर्माणस्थलमा मुआब्जाको चर्को विवादले कामले अपेक्षित गति लिन सकेको छैन भने गलत डिजाइनका कारण आयोजनाको औचित्य नै धरापमा पर्ने अवस्था देखिएको छ ।

हुलाकी राजमार्ग आयोजनाले गत २०७४ पुसमा पर्सामा हुलाकी सडक स्तरोन्नतिको ठेक्का लगाएको थियो । ११ महीना बितिसक्दा पनि प्रतिमाचोकदेखि रामनगरी खण्डको करीब ११ किलोमीटरमा मुआब्जा बितरण हुन सकेको छैन । मुआब्जा नपाएसम्म काम अघि बढ्न नदिने अडान स्थानीयको छ ।

पर्सामा वीरगञ्जको प्रतिमाचोकदेखि ठोरीसम्मको ६० किलोमीटर सडकको स्तरोन्नति भइरहेको छ । प्रतिमाचोकदेखि सेढवासम्म एएमआर÷पप्पु जेभीले ठेक्का लिएको ३० किलोमीटरमध्ये ११ किलोमीटर सडकखण्डमा मुआब्जाको समस्या देखिएको हो । सरकारले समयमै मुआब्जा बितरण नगर्दा कतिपय स्थानमा ठेकेदारले हातै हाल्न पाएको छैन । कति स्थानमा ग्राभेल गरेर पनि साँघुरो सडकका कारण कालोपत्रे गरिएको छैन ।

हुलाकी राजमार्ग आयोजनाका निमित्त निर्देशक अर्जुन सुवाल हुलाकी राजमार्गमा जहाँ जति फराकिलो सडक छ त्यस्तै अवस्थामा कालोपत्रे गर्ने सचिवस्तरीय निर्णय भएको बताउँछन् । तर, नेपाल र भारतबीच हुलाकी सडक ३० मीटर फराकिलो हुनुपर्ने सम्झौैता छ ।

स्तरोन्नतिमा तिर्नुपर्ने मुआब्जा नेपालले व्यहोर्ने शर्त छ । विवादित क्षेत्रमा कति मुआब्जा बितरण गरिनु पर्छ भन्ने आँकडासमेत सरकारसँग छैन । भारतको सहयोगमा सडक स्तरोन्नति भइरहेको छ ।

त्यसअघिको सचिवस्तरीय निर्णय भारतीय ठेकेदार भिस्वा इन्फ्रालाई स्तरोन्नतिको काम दिन भएको थियो । स्थानीयको अवरोधकै कारण काम गर्न नसकेको भन्दै भारतीय कम्पनीले हात झिकेको थियो । हुलाकी राजमार्गबाट भारतीय ठेकेदार बाहिरिएपछि सरकारले बोलपत्र आह्वान गरेको हो ।

हुलाकीमार्गमा ७ मीटर कालोपत्रे, ३ मीटर फुटपाथ र २ मीटर नाला निर्माण गरिने सम्झौता छ । पर्साको विवादित खण्डमा ५ देखि ७ मीटरभन्दा बढी सडक उपलब्ध छैन । मादण्डअनुसार फराकिलो नभएकाले ग्राभेल ओछ्याएको सडकसमेत कालोपत्रे हुन सकेको छैन ।

कतिपय स्थानमा निर्माणस्थलबाट बिजुलीका पोल र अन्य संरचनासमेत नहाइएको पाइएको छ । अयोजना निर्देशक सुवाल अपवादबाहेक कालोपत्रेका लागि चाहिने ७ मीटर उपलब्ध भएको दाबी गर्छन । ‘७ मीटर कालोपत्रे गर्ने हो, बाँकी भवन र अन्य संरचना नहटे त हामी के गर्न सक्छौं र ?,’ उनले भने ।

वीरगञ्ज महानगरपालिका वडा नम्बर १७ र १९ ले हुलाकी आयोजनालाई तत्काल मुआब्जा बितरण गर्न पत्राचार गरेका छन् । ती वडा कार्यालयले मुआब्जा बितरण नभई विवादित क्षेत्रमा हुलाकीको स्तरोन्नति अघि बढ्न नसक्ने पत्रमा उल्लेख गरेका छन् ।

मापदण्डविपरीत हुलाकी :

पर्सामा राजमार्गको मापदण्डविपरीत हुलाकी राजमार्गको स्तरोन्नति भइरहेको पाइएको छ । नेपालको सडक मापदण्डअनुसार कम्तीमा डेढ मीटर माटो पुरेर कालोपत्रे गर्नुपर्नेमा पालना भएको छैन ।

सरकारी लगानीमा बारामा स्तरोन्नति भइरहेको हुलाकी मार्गमा डेढ मीटर माटो भरिएको छ । तर, भारतीय सहयोगमा निर्माण भइरहेको पर्साखण्डको आधाभन्दा बढी बाटोमा १५ सेन्टिमीटर (सेमी)मात्र माटो भरिएको पाइएको छ । वीरगञ्जबाट सेढवाखण्डमा ७५ सेमी माटो पुरिएको छ ।

सडक मापदण्डअनुसार डेढ मीटर माटोको सतहमाथि कालोपत्रेसहित ७० सेमीको सतह थपिन्छ । प्रतिमाचोकदेखि सेढवासम्मको सडकमा १५ सेमी माटो भर्ने डिजाइन रहेकोमा डिजाइन परिवर्तन गरी बढीमा ७५ सेन्टिमीटरसम्म पु¥याइएको छ ।

आयोजना निर्देशक सुवाल परामर्शदातालाई केही स्थानमा डिजाइन परिवर्तन गर्न लगाइएको बताउँछन् । ‘सडकको उचाइ नै कम भएको कुरा आएपछि सुधार्न भनेका हौं । केही ठाउँमा परामर्शदाताले डिजाइन संशोधन पनि गरेको छ,’ सुवालले भने । समस्याबारे लिखितरुपमा जानकारी आएको स्थानमा स्थलगत अवलोकन गरी मिलाउन लगाएको उनले बताए ।

स्थानीयले विकासका नाममा झारा टार्ने काम भएको भन्दै विरोध गरेपछि आयोजना र स्थानीय प्रशासनले स्थलगत अवलोकन गरेका थिए । डिजाइनमा गरिएको सीमित परिवर्तन पर्याप्त नभएको आयोजनासम्बद्ध अधिकारीहरू नै बताउँछन् ।

भारतीय परामर्शदाता राष्ट्रिय राजमार्ग एवम् पूर्वाधार विकास निगम लिमिटेड (एनएचआइडीसीएल)ले हुलाकीको सुपरिवेक्षण गरिरहेको छ । डिजाइन परिवर्तन गरी गुणस्तर बढाउँदा खर्च बढ्ने भएपछि परामर्शदाताले आनाकानी गरिरहेको बताइएको छ ।

एनएचआइडीसीएलका टीम लिडर अमिय श्रीवास्तवले हुलाकी आयोजनाले बनाएको डिजाइनअनुसार नै काम भइरहेको बताउँछन् । आवश्यकता हेरी केही स्थानमा डिजाइन परिवर्तन गरिएको पनि श्रीवास्तवले बताए ।

खेतको बीचबाट निकालिएको सडक खेतभन्दा होचो हुने भएको छ । कतिपय स्थानमा मुख्य मार्गभन्दा सम्पर्क सडकको उचाइको बढी देखिन्छ । यस्तोमा हिउँदमा सडक जसोतसो सञ्चालन भए पनि बर्खामा अवरुद्ध हुने स्थानीय बताउँछन् ।

साँघुरा कल्भर्ट :

सडकमा निर्माण भइरहेका कल्भर्टको चौडाई कम भएको पाइएको छ । बर्खामा पानीको सहज निकासका लागि राखिएका कल्भर्ट कम्तीमा ५ मीटर फराकिलो हुनुपर्ने बताइएको छ ।

अघिकांश कल्भर्ट १ देखि २ मीटरका छन् । आयोजनाले एनएचआइडीसीएललाई केही ठाउँमा डिजाइन परिवर्तन गर्न लगाएर ५ देखि ६ मीटरसम्म बनाउन लगाएको छ ।

एनएचआइडीसीएलले डिजाइन परिवर्तनमा बाहानाबाजी गर्दैआएको आयोजनाका एक अधिकारीले बताए । खर्चलाई कारण देखाएर परामर्शदाताले संशोधन टार्ने गरेको ती अधिकारीको भनाइ छ । ‘प्राविधिकरुपमा नमिलेका कुरालाई निर्माणका क्रममा संशोधन गर्नु पर्छ । डिजाइन धार्मिक ग्रन्थ हो र संशोधन गर्न नमल्निे ?’ उनले प्रतिप्रश्न गरे ।

सरकारी अनुगमन पनि प्रभावकारी हुन नसकेको बुझाइ उनको छ । ‘भारतको सहयोग भए पनि अनुगमन र सुपरिवेक्षण प्रभावकारी हुनुपर्ने हो,’ ती अधिकारीले भने ।

छैन डाइभर्सन :

हुलाकी राजमार्गमा निर्माण भइरहेको तिलावे पुल निर्माण डाइभर्सनको अभावमा अलपत्र परेको छ । पुलको जग तीन महीनाअघि नै सकिए पनि पुरानो पुलको डाइभर्सन नहुँदा काम अघि बढ्न नसकेको हो ।

पुलको पिलर र स्ल्यापका लागि पुल छेउको जमीन काट्नु पर्ने र त्यसबाट २ महीना पुरानो पुलबाट हुँदै आएको आवागमन अवरुद्ध हुने निर्माण कम्पनीले बताएको छ । एक सय मीटर लम्बाइको डबल लेन पुल निर्माण भइरहेको छ । अयोजना निर्देशक सुवालले आयोजनाले ठेक्का प्रक्रियामात्र हेर्ने भएकाले पुलको डाइभर्सनबारे आफू अनविज्ञ रहेको बताए ।