वीरगन्ज ३ मंसिर । मुलुकमा सङ्घीयता आएपनि स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधीहरूले चाहेजस्तो काम गर्न नसकेको प्रतिक्रिया दिन थालेका छन् । स्थानीय सरकारमा अहिले कर्मचारीको एकात्माक शासन चलेको जनप्रतिनिधिहरूको भनाइ छ । सङ्घीयतापछि जारी भएको स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ निर्वाचित प्रतिनिधिको लागि नभई कर्मचारीहरूको लागी बनाइएको जनप्रतिनिधिहरूको भनाइ छ । एकात्मक शासनसरह अहिले स्थानीय तह सञ्चालन भइरहेको प्रतिनिधिहरूको गुनासो छ । जे पनि कर्मचारीले नै गर्ने गरेको, आफु जनताको मतले निर्वाचित भएपनि जनताको पक्षमा काम गर्न नसेको आरोप जगरनाथपुर गापा अध्यक्ष जालीम मियाँको छ । स्थानीय तहमा शक्तिको बाँडफाँड हुनुपर्छ, तर हेर्दा एकात्मकजस्तो छ । वडाहरूलाई केही अधिकार दिइएको छैन । रकम बाँडफाँड हुन्छ तर सबै खर्च तथा योजना गापाको कार्यलयबाट हुने गरेको धोबिनी गापा–३ का वडाध्यक्ष राजकिशोरप्रसाद कुर्मीको गुनासो छ । जनताको काम लिएर कार्यालयमा जाँदा हाकिमले टेर्दैन । आफुखशी गर्छ, जनताको समस्या समाधान हुन नसकेको कुर्मीको भनाइ छ । कर्मचारीहरू आफनो फाइदाको मात्र काम गर्ने गरेको उनको भनाइ छ । जनताको समस्या ज्यूँकात्यूँ छ । मत दिएर जिताएको जनताले निराश बन्दै गएको वडाध्यक्ष कुर्मीको भनाइ छ । पर्साका १४ वटा स्थानीय तहको समस्या झन्डैझन्डै उस्तै छ । बितेको प्रणाली अनुसार पर्सामा १ उपमहानगरपालिका ८२ गाउँ विकास समिति हुँदा स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन २०५५ ले सबै किसिमको अधिकार निर्वाचित प्रतिनिधिहरूलाई दिएपनि स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले जनप्रतिनिधिबाट अधिकार खोसेर कर्मचारीलाई दिएको जनप्रतिनिधिहरूको गुनासो छ । स्थानीय निकायभन्दा स्थानीय तहमा तुलनात्मकरूपमा बजेट बढी आएको हो तर अधिकारमा भने कर्मचारीकरण भएको छ – उनीहरूले भने ।