काठमाडौं, १५ कात्तिक, केही महीनादेखि एउटा निर्माण कम्पनी मिडियाका हेडलाइनदेखि विचार, विमर्श र मन्थनको विषय बनेको छ । मुख्य भनिएका मडियामा पप्पु कन्स्ट्रक्सन प्रालिका बारेमा यति समाचार सामग्री आए कि पप्पुबारे नछापिएको वा नदेखाइएको दिन पाठक र दर्शकलाई खल्लो लाग्न थालिसकेको छ । पप्पु नेपालको निर्माण जगतमा कार्यरत २ हजार निर्माण कम्पनीमध्येको एउटा हो । पप्पुजस्ता ‘क’ वर्गका कम्पनी ५० भन्दा बढी छन् । पप्पुका बारेमा आइरहेका समाचारमा उसले निर्माणमा व्यापक गडबडी गरेका कुुरा उल्लेख छन् । यदि कुनै व्यवसायीले बद्नियत राखेको भए नियमानुसार कारवाहीको भागिदार हुनुपर्नेमा कुनै प्रकारको विवाद छैन ।
बर्दियाको बबई पुलमा पप्पुमात्र होइन, सडक विभागका कर्मचारीसमेतलाई कारवाहीको माग गरेर अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा हालेको छ । यसको न्यायिक निरुपण हुने नै छ । तर, पप्पुमात्र यस्तो एक्लो कम्पनी हो, जसले विकास निर्माणलाई ध्वस्त पारेको छ भने जसरी समाचारका सिलसिला आउनुको पछाडिको अन्तर्य के हुन सक्छ ? नियम कानून र कारवाहीका अरु निकाय नै नभए जसरी मिडियाले नै पप्पुलाई दोषी करार गर्ने आशयबाट भइरहेको मिडियाबाजीको उद्देश्य के होला ? जिज्ञाशा अस्वाभाविक होइन । मिडियालाई सतहीरुपमा हेर्दा पप्पु प्रकरण काम नगर्ने ठेकेदारविरोधी अभियानजस्तो देखिन्छ । तर, आफूलाई मुलुककै सबैभन्दा ठूलो र प्रभावकारी दाबी गर्नेदेखि मूलधारका अधिकांश प्रिन्ट, अनलाइन र टेलिभिजनहरू किन पप्पुमाथि एकोहोरो खनिइरहेका छन ? यसमा राजनीतिक, आर्थिक र साम्प्रदायिक आग्रह मुख्य रहेको देखिन्छ । देशमा अन्य कुनै महत्वका विषयबस्तु नै नभए झै आफूलाई अब्बल ठान्ने मिडिया हात धोएर एउटा ठेकेदारको पछाडि लाग्नुको औचित्य के हो ?
राजनीतिक प्रतिशोध :
पप्पु कन्स्ट्रक्सनका संस्थापक हरिनारायण रौनियार संघीय समाजवादी फोरम नेपालका पर्सा क्षेत्र नम्बर ३ बाट निर्वाचित सांसद हुन् । निर्माण व्यवसायलाई छोडेर राजनीतिमा आएको छोटै समयमा उनले पर्सा ३ मा नेपाली कांग्रेसका सुरेन्द्र चौधरी र तत्कालिन नेकपा एमालेका राजकुमार गुप्तालाई पराजित गरेर निर्वाचित भए । पर्सा यस्तो जिल्ला हो, त्यहाँका चारै क्षेत्रमा मधेसवादीले जित हात पारेको थियो । मधेसमा मधेसवादी दललाई कमजोर पार्ने नेकपाको रणनीति नै थियो । नेकपाको पहिलो निशाना बने हरिनारायण ।
लालबकैयामा साँधियो बद्नियत :
नेकपाको अभियानमा सहयोगी बन्यो लालबकैया दुर्घटना, त्यसको सारथी बन्न पुगे हरिनारायणसँग पराजित राजकुमार गुप्ता । भवितव्यबाट भएको दुर्घटनामा ५ जनाको ज्यान गयो । दोष पप्पुमाथि खन्याइयो । पप्पुले निर्माणको जिम्मा लिएर समयमा पूरा नभएको पुलका कारण दुर्घटना भएको मिडियाबाजी गराइयो । मधेसमा मधेसवादीलाई कमजोर पार्ने रणनीतिअनुसार विवादको केन्द्रमा हरिनारायणलाई ल्याइयो । हरिनारायणका राजनीतिक प्रतिद्वन्द्वीले मिडियासमेत ‘व्यवस्थापन’ गरे । ठूला भनिएका मिडयामा एकै आशका समाचारको बाढी यसै आएको होइन ।
साम्प्रदायिकताको ओज :
हरिनारायण मधेसी समुदायको हुँदैनथे र मधेसवादी राजनीतिमा लाग्दैनथे भने यति निशाना साधिने थिएन । हरिनारायण सत्ताको मुख्य घटक नेकपाको मधेस र मधेसीविरोधी मनोविज्ञानको शिकार बने । मधेसवादीलाई बदनाम र हतोत्साहित पारेर आफ्नो शरणमा ल्याउने नेकपाको योजना थियो त्यसलाई फोरम अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको सत्ताभोगी र लोभी आचरणले थप सजिलो बनाइदियो । आफ्नो दलको केन्द्रीय सदस्य र सांसदमाथि भइरहेको नियोजित हमलामा उत्रिएको सरकारको उपप्रधानमन्त्रीको पदमा आसन जमाएर बसका उपेन्द्र मुकदर्शकमात्र बनिरहे ।
उपेन्द्रको अर्थपूर्ण मौनता :
सत्तासीन दलका स्थानीय नेता र हरिनारयणसित हरुवा राजनीतिक प्रतिद्वन्द्वीको भनसुनमा नेकपाले राज्यसत्ताको दुरुपयोग गर्दै जब पप्पुका अध्यक्ष सुमित रौनियारलाई अदालतमा उपस्थित हुन पत्र कटायो । त्यसपछि मात्र उपेन्द्रले मुख खोले । यसलाई फोरमकै राजनीतिमा समेत अर्थपूर्णरुपमा लिइएको छ । बबई पुल प्रकरणमा अख्तियारले मुद्दा हालिसकेपछिमात्रै फोरमका प्रादेशिक र जिल्ला तहले विरोधको कर्मकाण्ड पूरा गरेको देखाए ।
राष्ट्र बैंक बन्यो मसाला :
यसैबीचमा राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले नेपाल राष्ट्र बैंक भवन निर्माणमा पप्पुको प्रस्ताव स्वीकृत ग¥यो । पप्पुलाई लखेट्न निहुँ खोजेर बसेका मिडिया र राजनीतिक दुराग्रहीहरुलाई अर्को मसाला मिल्यो । मिडियाले ‘कारवाही गर्नुपर्ने पप्पुलाई पुरस्कार’ भन्दै मिडियाले फैसला शैलीमा उत्पात मच्चाउन थाले । मिडियाको आलोचनाका कारण सम्झौता गर्न नसकिएको प्राधिकरणका सहसचिव राजुमान मानन्धरको भनाइ यसअघि नै सार्वजनिक भइसकेको छ ।
दबाबमा प्राधिकरण :
सार्वजनकि खरिद ऐन नियमावलीअनुसार प्राविधिक र आर्थिक प्रस्तावमा छनौट भएको पप्पुको फाइल प्राधिकरणले अल्झाएर राखेको छ । मौजुदा नियमानुसार ठेक्का पप्पुले नै पाउने दाबी प्राधिकरणका अधिकारीहरुको छ । तर, खरिद नियमावलीको नियम ५४ ख मा बोलपत्र खोलेको १२० दिनभित्र सम्झौता गरिसक्नुपर्ने प्रावधान भए पनि १५ दिनमात्र बाँकी रहँदा आशयपत्रसमेत प्रकाशित गरिएको छैन । यो प्रकरणमा प्राधिकरणका कर्मचारीलाई प्रधानमन्त्रीको कार्यालयबाट व्यापक दबाब आइरहेको बताइएको छ ।
खरेलको प्रलोभन :
अहिले राष्ट्र बैंक ठेक्कामा पप्पुपछिको दाबेदार कम्पनी समानान्तरका सञ्चालक अच्युत खरेलले धमिलो पानीमा माछा मार्न खोज्दैछन् । यो ठेक्कामा पप्पुले २ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ प्रस्ताव हालेको छ । २ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ हालेको समानान्तरका खरेल पप्पुलाई आउट गर्न पाए ठेक्का आफ्नो हातमा ल्याउने उद्देश्यले राजनीतिक र आर्थिक पहुँचमा कम्मर कसेर लागेको बताइएको छ ।
कनेक्सन प्रमको कार्यालयसम्मै :
खरेलकै प्रभावमा परेर प्रधानमन्त्रीको कार्यालयले ठेक्काको फाइल झिकाएर राखिएको छ । खरेलले प्रधानमन्त्री कार्यालयका केही पदाधिकारीलाई समेत प्रभावमा पारेको गाइगुँइ उनी निकटहरू गर्छन् । प्रधानमन्त्री केपी निकट व्यक्तिहरु यस प्रकरणका दुरुपयोग भएको बताइएको छ । प्राधिकरणका कर्मचारीहरु फाइल मन्त्रिपरिषदमा पठाइएको बताउने गरेका छन् । उनीहरुले यो प्रकरणमा मन्त्रिपरिषदको निर्णय पर्खिएर बसेको बताए पनि खरीद ऐन नियमअनुसार पप्पुलाई हटाउन नमिल्नेमा प्रधानमन्त्री कार्यालय राम्ररी जानकार छ ।
अन्तिम अस्त्र कालोसूची :
नियमअनुसार पप्पुलाई आउट गर्न नमिल्ने भएपछि ठेकेदार खरेलले सडक विभागका कर्मचारीलाई प्रभावमा पारेर नयाँ जुक्ति लगाएका छन्, पप्पुलाई कालोसूचीमा राखेर ठेक्काबाट बाहिर पठाउने । बबई प्रकरणमा पप्पुले आफ्नो पोल खोलिदिएकोमा रुष्ट बनेको सडक विभागका उच्च तहका कर्मचारीलाई आर्थिक प्रलोभनमा पारेर पप्पुलाई कालो सूचीमा राख्ने प्रपञ्च सुरु भएको छ । ६ महीनाअघि कालो सूचीमा परेका कम्पनीको कथा जोडेर ‘पप्पुलाई किन कालो सूचीमा हालिएन ?’ भन्दै पप्पुको खेदो खनाइ र ‘समयमै काम सक्ने ठेकेदार’को रुपमा खरेलको बढाई गरी समाचार खेती यसैको पूर्वतयारीको रुपमा बुझिएको छ ।
पप्पुलाई कालोसूचीमा हाल्ने योजनाअनुसारै सडक डिभिजन कार्यालय हेटौंडाले पर्साको एकटाँगास्थित तिलावे पुलको ठेक्का किन नतोड्ने भन्दै पप्पुको नाममा सूचना निकालेको छ । पप्पुले निर्माणस्थलमा स्थानीयको अवरोध, बन्दहड्ताल, भूकम्प, डिजाइन परिवर्तनको मागजस्ता कारणले समयमा पूरा हुन नसकेको प्रष्टीकरण विभागलाई दिइसकेको विभागका कर्मचारीले बताए । तर, जसरी पनि पप्पुको ठेक्का तोडेर कालो सूचीमै हाल्ने एकल उद्देश्यका अगाडि पप्पुको स्पष्टीकरणको सुनुवाई नहुने स्वयम् सडक विभागका कर्मचारीले बताइरहेका छन् ।
एउटा ठेकेदारको प्रभावमा परेर आफूलाई मूल धारको बताउने केही मिडिया र राज्य संयन्त्र अर्को ठेकेदारमाथि खनिनुलाई सरकारकै कर्मचारीले आश्चर्यको रुपमा लिएका छन् । सत्ता सञ्चालक नै राजनीति पूर्वाग्रह र आर्थिक लाभको अर्जुनदृष्टिमा एकोहोरिएको अवस्थामा यो प्रकरणको कानूनी निरुपण कस्तो होला ? त्यो भने पर्खाइ र निरन्तर निगरानीको विषय पनि हो ।
यात्रा डेली
