वीरगन्ज, २८ असार । गरिब गरिबै रहोस र धनी अझै धनि हुन, चाहे त्यो शोसण गरेर किन नहोस ? यस्तै सोच र चाहना अहिले वीरगन्ज उद्योग बाणिज्य संघका पदाधिकारीहरुको देखापरेको छ । लामो समयदेखि अत्यन्त कम पारिश्रमिकमा काम गर्दै आएका नेपाली मजदुरलाई सरकारले न्युनतम् पारिश्रमिकमा थोरै वृद्धी गरेको समेत उद्योग बाणिज्य संघलाइ सैह्य हुन सकेको छैन । स्वदेशी तथा विदेशी मजदुरको श्रम शोसणकै धरातलमा आर्थिक सम्राज्य स्थापित गर्न सफल भएका राजश्वमाराहरुको नाइके संगठनका पदाधिकारीले मजदुरको ज्याला वृद्धीको विज्ञप्ति नै निकाली विरोध गरेका छन् ।एक छाक खाना खानसमेत सय रुपैया तिनुपर्ने अवस्था रहेको वर्तमान परिप्रेक्षमा सरकारले न्युनतम पारिश्रमिक १३ हजार ४ सय ५० रुपैयाँ कायम गरी श्रम गरी जिविकोपार्जन गर्नेलाई थोरै भए पनि राहत दिन खोजको पनि व्यापारीहरुलाई सैह्य नभएको विज्ञप्तिले प्रस्ट पारेको छ ।

बिहिबार वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघले विज्ञप्ति प्रकाशित गर्दै सबैभन्दा बढी उद्योग संचालन रहेको क्षेत्रका उद्योगपतिसंग समन्वय नै नगरी सरकारले एकलौटिरुपमा गरेको पारिश्रमकि वृद्धिको निर्णय पूनर्विचार गर्नुपर्ने माग गरेको छ । उद्योग वाणिज्य महासंघ, टे«ड युनियनका पदिाधिकारीहरुसंग छलफल गरे पनि बारा पर्साका वाणिज्य संघसंग कुनै छलफल नगरेकाले श्रावण १ गतेदेखि लागू हुने पारिश्रमिलाई पूनर्विचार गर्नु तर्क विज्ञप्तिमा दिइएको छ ।