एआइको सहयोगबाट तयार पारिएको सांकेतिक तस्बिर ।
वीरगञ्ज । उज्यालो नेपाल पार्टीका अध्यक्ष कुलमान घिसिङले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनमार्फत विद्युत उपभोग गरेका उद्योगहरूको बाँकी प्रिमियम महसुल तत्काल असुल गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् ।
सामाजिक सञ्जालमार्फत धारणा सार्वजनिक गर्दै घिसिङले सुशासनलाई आफ्नो पहिलो वर्षको प्रमुख प्रतिबद्धता बनाएको सरकारले उद्योगहरूको बक्यौता असुलीमा किन प्रभावकारी कदम चाल्न नसकेको भन्ने स्पष्ट जवाफ दिनुपर्ने बताएका हुन् ।
'देश लोडसेडिङको अँध्यारोमा रहेको बेला डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको सुविधा प्रयोग गरेका उद्योगहरूको प्रिमियम महसुल बक्यौता असुलीमा सरकार किन मौन छ ?' उनले प्रश्न गरेका छन्।
घिसिङले पहिलो किस्ता बुझाइसकेका उद्योगहरूबाट बाँकी रकम उठाउन ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय र नेपाल विद्युत प्राधिकरणले कुनै प्रभावकारी पहल नगरेको आरोप लगाए।
उनले विगतमा राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण बक्यौता असुलीमा अवरोध भएको चर्चा गर्दै अहिले करिब दुईतिहाइ बहुमतको सरकार हुँदाहुँदै पनि कानुनअनुसार रकम असुल हुन नसक्नु आश्चर्यजनक भएको बताए।
'अहिले त करिब दुईतिहाइ बहुमतको सरकार छ। कानुनबमोजिम बक्यौता उठाउन कसले रोकेको छ ?' उनले प्रश्न गरेका छन्।
घिसिङले टुंगिइसकेको प्रशासनिक पुनरावलोकनको विषयलाई पुनः उचालेर बक्यौता असुली प्रक्रियालाई अन्योलमा पार्ने प्रयास सुशासन र कानुनी शासनको सिद्धान्तविपरीत भएको टिप्पणी गरेका छन्।
उनले राज्यले कानुनको कार्यान्वयनमा कुनै पक्षप्रति विभेद गर्न नहुने उल्लेख गर्दै उद्योगहरूबाट बाँकी महसुल उठाउने प्रक्रिया तत्काल अघि बढाउन आग्रह गरेका छन्।
घिसिङले एकातिर उद्योगहरूको अर्बौं रुपैयाँ बक्यौता असुल गर्न उदासीनता देखाउने र अर्कोतर्फ मासिक ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत खपत गर्ने घरायसी उपभोक्तामाथि ५ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) थप्ने निर्णय विरोधाभासपूर्ण भएको बताएका छन्।
उनका अनुसार कानुन सर्वसाधारणका लागि मात्र कडा र उद्योगीका लागि लचक रूपमा लागू हुने अवस्था न्यायसंगत हुन सक्दैन। यस्तो प्रवृत्तिले सरकारको सुशासनप्रतिको प्रतिबद्धतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको उनको भनाइ छ ।
घिसिङले सुशासनको वास्तविक मापन भाषण वा घोषणाबाट नभई कानुन सबैका लागि समान रूपमा लागू गर्ने राजनीतिक इच्छाशक्तिबाट हुने उल्लेख गर्दै प्रचलित कानुनअनुसार डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन प्रयोग गरेका उद्योगहरूको बाँकी बक्यौता तत्काल असुल गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
यात्रा डेली
