एआइको सहयोगबाट तयार पारिएको सांकेतिक तस्बिर ।
वीरगञ्ज । सरकारले मिटरब्याज असुलीका लागि तयार पारिएका सम्पूर्ण लिखतहरूलाई आजैको मितिदेखि अवैध घोषणा गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्को बैठकले मिटरब्याजपीडित र सरकारबीच गत साउन १ गते भएको सम्झौतालाई औपचारिक रूपमा अनुमोदन गर्दै उक्त निर्णय गरेको हो।
सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक गर्दै सम्झौतामा उल्लेख गरिएका बुँदाहरूलाई कार्यान्वयन गर्ने क्रममा मिटरब्याजसँग सम्बन्धित सबै फर्जी तथा गैरकानुनी लिखतहरू आजैदेखि अमान्य हुने जानकारी दिए।
सरकारका अनुसार मन्त्रिपरिषद्बाट सम्झौता अनुमोदन भएसँगै मिटरब्याजीहरूले अनुचित रूपमा तयार पारेका लिखतहरू कानुनी मान्यता नपाउने भएका छन्। यसलाई मिटरब्याजको मारमा परेका पीडितहरूको हितमा गरिएको महत्वपूर्ण निर्णयका रूपमा सरकारले व्याख्या गरेको छ।
सरकारले यो निर्णयबाट लामो समयदेखि मिटरब्याज र अनुचित लेनदेनको चपेटामा परेका किसान, मजदुर तथा सर्वसाधारणलाई राहत पुग्ने विश्वास व्यक्त गरेको छ। साथै, मिटरब्याजसम्बन्धी समस्या समाधानका लागि भएका सहमति र निर्णयहरू प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरिने पनि जनाएको छ।
यात्रा डेली
