वीरगञ्ज । कानुन व्यवसायी तथा अधिवक्ता चन्द्रिका पटेलले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत निजी शिक्षण संस्थामाथि लगाइएको ३ प्रतिशत ‘समता कर’ ले विभिन्न व्यावहारिक समस्या निम्त्याउन सक्ने बताएका छन् ।

सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै उनले विश्वव्यापी रूपमा सरकारको आर्थिक नीतिको आधार “हुनेबाट लिने र नहुनेलाई दिने” भन्ने अवधारणामा आधारित रहेको उल्लेख गरे । सोही सिद्धान्तअनुसार सरकारले निजी शिक्षण संस्थाले बिल–विजक जारी गर्दा थप ३ प्रतिशत ‘समता कर’ उठाउने व्यवस्था गरेको र उक्त रकम शिक्षाको पहुँचबाट वञ्चित वर्गका लागि खर्च गर्ने लक्ष्य राखेको उनले बताए ।

उनका अनुसार समता कर निजी विद्यालयले आफ्नो तर्फबाट बेहोर्ने नभई अभिभावकले तिर्दै आएको शिक्षण शुल्कमा थप ३ प्रतिशत रकमका रूपमा सङ्कलन गरिनेछ । विद्यालयहरूले सङ्कलित रकम प्रत्येक चार–चार महिनामा सरकारलाई बुझाउने व्यवस्था गरिएको छ । यसरी निजी विद्यालयहरू कर तिर्ने निकाय नभई कर सङ्कलनकर्ताको भूमिकामा मात्र रहने उनले स्पष्ट पारे ।

अधिवक्ता पटेलले नयाँ व्यवस्थाका कारण अभिभावक र विद्यालय व्यवस्थापनबिच अनावश्यक मनमुटाब बढ्न सक्ने आशङ्का व्यक्त गरे । शुल्क वृद्धि भएको महसुस गर्दै अभिभावकहरूले विद्यालयप्रति असन्तुष्टि जनाउन सक्ने तथा निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले नै ‘समता कर’ आफूहरूले तिर्नुपर्ने मागसहित आन्दोलन गर्न सक्ने सम्भावना पनि उनले औँल्याए ।

करको उद्देश्य सामाजिक समानता कायम गर्नु भए पनि यसको कार्यान्वयनका क्रममा उत्पन्न हुन सक्ने सामाजिक तथा प्रशासनिक जटिलताप्रति सरकार समयमै सचेत हुनुपर्ने उनले जोड दिएका छन् ।