वीरगञ्ज । विनियोजन भइसकेको बजेट कटौती भएपछि चालु आर्थिक वर्षमा निर्माण हुने पक्का भएको गण्डक नहरस्थित तिलावे खोलाको बेली ब्रिज (फलामे पुल)यस वर्ष पनि निर्माण नहुने भएको छ । जेन–जी आन्दोलनपछि सरकारले अधिकांश योजनाको बजेट कटौती गरेको र त्यसमा यो पुलको बजेट पनि परेको हो ।

सङ्घीय सरकारले यो पुल निर्माणका लागि चालु आर्थिक वर्षमा ३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । त्यसपछि नारायणी सिँचाइ व्यवस्थापन कार्यालय वीरगञ्जले त्यसका लागि टेन्डर आह्वानसमेत गरिसकेको थियो । तर जेन–जी आन्दोलनपछि ठेक्का रोकिएको छ ।

जिल्ला सदरमुकाम वीरगञ्जलाई जिल्लाको उत्तरी पश्चिमी भेगसँग जोड्ने गण्डक नहरको एप्रोच सडकमा रहेको साबिकको पक्की पुल दुई वर्षअघिको बाढीले क्षतिग्रस्त भएको थियो । उक्त खोलामा गत वर्ष नै निर्माण हुने चर्चा चलेर अन्त्यमा बजेट व्यवस्थापन नभएपछि गत आर्थिक वर्षमा पनि बेली ब्रिज निर्माण गर्ने योजना अलपत्र परेको थियो ।

गत वर्ष पनि यो बेली ब्रिज निर्माणका लागि टेन्डर आह्वान भएको थियो । वीरगञ्ज महानगरपालिका र बहुदरमाई नगरपालिकाको सीमामा रहेको तिलावे खोलामा बेली ब्रिज निर्माणका लागि ३ करोड ३० लाख रुपैयाँको टेन्डर आह्वान गरेकामा प्रतिस्पर्धामा ज्वाइन्ट भेन्चरको कम्पनी मेदान्त/महम्मद इस्लामलाई ३ करोड १७ लाख रुपैयाँमा ठेक्का परेको थियो । तर बेली ब्रिज निर्माणका लागि बजेटको सुनिश्चितता नभएपछि बेली ब्रिज निर्माणको योजना अनिश्चित भएको थियो ।

चालु आर्थिक वर्षमा भने विनियोजन भइसकेको बजेट पनि रोक्का भएपछि यस वर्ष पनि पुल नबन्ने सम्भावना बढेको हो । सामाजिक अभियन्ता प्रकाश थारु जिल्ला धेरै जनताले आवागमन हुने सडकको पुल क्षतिग्रस्त भएको तीन वर्ष भइसक्दा त्यसमा वैकल्पिक पुलका रूपमा बेली ब्रिज निर्माण गर्ने सपना पटक–पटक देखाउने र फेरि तुहाउने काम गरिनु त्यस भेगका जनताको भावनासँग खेलबाड गर्नु मात्र रहेको बताउँछन् ।

‘जिल्लाकै अति व्यस्त सडक खण्डमा पर्ने पुललाई यसरी तीन वर्षदेखि पुनः निर्माण वा विकल्पमा बेली ब्रिज निर्माण नगरेर यथास्थितिमा राखी राख्नु त्यस भेगका जनताको भावनासँग खेलबाड गर्नु हो,’ उनले भने, ‘स्थानीय जनताको दबाबले मात्र भएन, स्थानीय जनप्रतिनिधिले पनि यो पुलका लागि सम्बन्धित निकायमा जोडदार दबाब दिनुपर्छ ।’

नारायणी सिँचाइ व्यवस्थापन कार्यालय वीरगञ्जका प्रमुख मनोज पटेलले गत वर्ष सङ्घीय भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयबाट बेली ब्रिजका लागि बजेट विनियोजनको कार्य नभएपछि बेली ब्रिज निर्माणको कामले गति लिन नसकेको बताए । ‘गत वर्ष असफल भए पनि यस वर्ष भने बेली ब्रिज निर्माणको कामले गति लिने सम्भावना थियो,’ उनले भने, ‘तर यस वर्ष पनि विनियोजित बजेट नै कटौती भइदियो ।’

गण्डक नहरस्थित तिलावे खोलाको आरसीसी पुल दुई वर्षअघि असारमा आएको बाढीले क्षतिग्रस्त भएको थियो । पुलको पिल्लरमा क्षति पुगेपछि सम्भावित खतरालाई मध्यनजर गर्दै नारायणी सिँचाइ व्यवस्थापन कार्यालयले पुलबाट आवागमनमा रोक लगाएको छ । तर पैदल यात्रु, साइकल र मोटरसाइकल चालकले अझै पनि यो पुलको प्रयोग गर्दै आएका छन् । पुलको प्रयोगमा रोक नलगाएकाले दुर्घटनाको सम्भावना बढेको छ । यो पुलमा थप क्षति पुग्न गएमा गण्डक नहरको साइफनमा पनि क्षति पुगेर नहर प्रणाली नै पूर्ण रूपले अवरुद्ध हुने सम्भावना रहेको छ ।

सन् १९७५ र ७६ मा दुई चरणमा भारतले निर्माण गरी नेपाल सरकारलाई गण्डक नहर र यससँग जोडिएका संरचना हस्तान्तरण गरेको थियो । पर्साको जानकी टोलबाट नेपाल प्रवेश गर्ने र रौतहटको बागमतीमा गएर मिसिने नहरलाई पूर्वी नहर भनिन्छ । ८१ किलोमिटर लामो यो नहरले त्यति बेला पर्सा, बारा र रौतहट गरी ३ जिल्लाको ३१ हजार ४ सय हेक्टर जग्गालाई सिञ्चित गर्ने लक्ष्य थियो ।

नहरसँगै निर्माण गरिएको एप्रोच सडक र सो सडकमा रहेको पुल तीन वटै जिल्लाका बासिन्दाले हुलाकी सडकको विकल्पका रूपमा प्रयोग गर्दै आएका छन् । सङ्घीय सरकारले रौतहटदेखि पर्सासम्म नरहको एप्रोच सडक कालोपत्रेसमेत गरिसकेको छ । तर, यस क्रममा जीर्ण पुलहरू मर्मत सम्भार वा तिनको स्थानमा नयाँ पुल भने निर्माण गरिएन । सडक कालोपत्रे भइसकेपछि यो सडकको प्रयोग झनै बढेको छ । यसले गर्दा जीर्ण पुलमा थप भार बढेको छ । तर, अत्यधिक प्रयोग भएपछि एप्रोच सडकमा रहेका खोलाको पुलको सामान्य मर्मत सम्भारसमेत नगरिँदा सबै पुल जीर्ण भएका छन् ।

२०४६ साल अघिसम्म नहरको एप्रोच सडक कार्यालयले आफ्नो निजी प्रयोजनका लागि मात्र प्रयोग गर्दै आएकामा त्यसपछिको राजनीतिक परिवर्तनपश्चात् सर्वसाधारणको प्रयोगका लागि समेत यो सडक खुला गरिएको थियो ।

(आजको कान्तिपुर दैनिकमा यो समाचार शंकर आचार्यले लेख्नुभएको छ ।)