मधेश प्रदेश सरकारले हालै सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को वार्षिक कार्यक्रम पुस्तिका (रेड बुक) मा चुरे संरक्षण सम्बन्धी ठोस योजना र बजेट विनियोजन नभएको भन्दै प्रदेश संसदमा आवाज उठ्न थालेको छ।

यसै सन्दर्भमा मधेश प्रदेश संसदको प्राकृतिक स्रोत तथा वातावरण समिति र अर्थ तथा योजना समितिका करिब आधा दर्जन सांसदहरूले शुक्रबार धनुषाको गणेशमान–चारनाथ नगरपालिका–१ स्थित चुरेको काखमा रहेको तीनतल्ले गाउँमा पुगेर स्थानीयहरूसँग प्रत्यक्ष भेटघाट र संवाद गरेका छन्।

पिपुल प्रमोट सेन्टरको आयोजनामा, तथा संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (यूएसएआईडी) अन्तर्गतको संसद सहयोग परियोजनाको सहकार्यमा आयोजित “चुरे संरक्षण, वातावरण तथा जल स्रोत संरक्षण” विषयक सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रममा स्थानीयवासीले खुला रुपमा आफ्नो गुनासो सुनाएका थिए।

‘एयर कन्डिसन कोठाबाट योजना बनेर हुँदैन’
कार्यक्रममा सहभागी सांसद र विश्लेषकहरूले अहिलेको योजनामूलक प्रणालीप्रति गम्भीर प्रश्न उठाए। उनीहरूका अनुसार, जनताको पीडा बुझ्न सिधै जनताकै बीचमा जानुपर्छ, तर योजनाहरू भने प्रायः पाँचतारे होटलको एयर कन्डिसन कोठामा बनाइन्छन्। विदेशी मोडल कपिपेस्ट गर्ने अभ्यासले चुरे संरक्षण जस्ता स्थानीय समस्यामा असर पारिरहेको उनीहरूको भनाइ छ।

चुरेवासीको गुनासो : पानी छैन, बाटो छैन, कागजमा मात्रै योजना
तीनतल्ले गाउँमा मगर, राई, तमाङ, क्षत्री लगायत समुदायको बसोबास छ। यहाँको मुख्य समस्या खानेपानी, सिँचाइ र आधारभूत पूर्वाधारको अभाव रहेको छ।

स्थानीय बासिन्दाले जनप्रतिनिधिहरू समक्ष आफूहरूसँग घरजग्गाको अधिकारपत्र नहुनु, नदीमा पुल नहुनु, विद्यालयमा शौचालयको पानी नहुनु, जस्ता समस्या खुला रूपमा राखे।

हालसम्मका योजनाहरू कागजमा मात्रै सीमित रहेको भन्दै चुरेवासीहरूले सरकारबाट दीर्घकालीन समाधानको माग गरेका थिए।

सांसदहरूको आश्वासन : चुरेवासीका आवाज संसदसम्म पुर्‍याउने
कार्यक्रममा सहभागी मधेश प्रदेश सांसदहरू शारदा दास पहाडी, इन्दु कुमारी साह, नुरुल नेसा, ममता देवी मण्डल, सन्जीला यादव, अनिता साह, साहिदा खातुन, हसिना खातुन लगायतले चुरे क्षेत्रको संरक्षण र वस्ती सुधारमा सांसदस्तरबाट पहल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।

विकासको नाममा विनाश : चुरे उजाड, तराई मरुभूमि बन्ने खतरा
चुरे क्षेत्रको अन्धाधुन्ध फँडानी, अवैध बस्ती विस्तार, प्राकृतिक स्रोतको दोहनले गर्दा तराई क्षेत्रमा बाढी, बालुवाको थुप्रो, पानीको अभाव लगायतका समस्याहरू दिनप्रतिदिन चर्किँदै गएको छ।

चुरे संरक्षणका विषयमा स्थानीय सरकारले प्राथमिकता नदिँदा, नेपालकै हृदय मानिने चुरे क्षेत्रमा पर्यावरणीय संकट चुलिँदै गएको जनप्रतिनिधिहरूको टिप्पणी छ।

विशेषज्ञ रोहित यादव र कार्यक्रममा सहभागी अन्य सरोकारवालाहरूले पनि चुरे संरक्षणलाई अब "अस्तित्व र पानीको लडाइँ" को विषयमा परिणत हुन थालेको भन्दै यथाशीघ्र दीर्घकालीन रणनीति बनाउनु आवश्यक रहेको सुझाव दिएका छन्।

चुरे संरक्षण अब केवल सजावटका योजना होइन, अस्तित्व रक्षा र जलस्रोतको दीर्घकालीन सुनिश्चितता को विषय हो। चुरेवासीको पीडा संसदसम्म पुगे पनि त्यसको समाधान कति हुन्छ, त्यो अबको राजनीतिक इच्छाशक्तिले निर्धारण गर्नेछ।