वीरगञ्ज । पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सिडिओ) गणेश अर्यालको एउटा अभिव्यक्तिलाई लिएर नेपाल चिकित्सक सङ्घ र उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च नेपालबिच तीव्र विवाद उत्पन्न भएको छ । सिडिओ अर्यालले केही दिन अगाडि वीरगञ्जमा सार्वजनिक कार्यक्रममा बोल्दै अस्पतालमा तोडफोड मात्र नगरी आगो लगाउनुपर्ने भनेर गरेको टिप्पणीको एउटा भिडियो विवादको केन्द्रबिन्दु बनेको छ ।
नेपाल चिकित्सक सङ्घले सिडिओ अर्यालले दिएको अभिव्यक्तिलाई उत्तेजनात्मक, गैर-जिम्मेवार, र स्वास्थ्यकर्मीहरूको मनोबल गिराउने बताउँदै उनलाई जिम्मेवारी मुक्त गर्दै कारबाही गर्नुपर्ने माग गरेको छ भने उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च नेपाल उनको अभिव्यक्तिलाई इमानदार नियमन अधिकारीको प्रयासको रूपमा समर्थन गरेको छ ।
चिकित्सक सङ्घले सोमबार अर्याललाई जिम्मेवारीबाट मुक्त गरी कारबाही गर्न माग गर्दै गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई ज्ञापन पत्र बुझाएपछि मङ्गलवार उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चले एउटा विज्ञप्ति जारी गर्दै चिकित्सक सङ्घको ज्ञापनलाई अस्वीकार्य भन्दै अर्यालमाथिको कारबाहीको मागलाई इमानदार र निर्भीक प्रशासकलाई हतोत्साहित गर्ने प्रयास बताएको छ ।
सङ्घका अध्यक्ष डा. अनिल विक्रम कार्की र महासचिव डा. सञ्जीव तिवारीद्वारा हस्ताक्षरित ज्ञापन पत्रमा सिडिओ अर्यालको अभिव्यक्तिले राष्ट्रसेवकको भूमिकालाई कमजोर बनाउनुका साथै स्वास्थ्य सेवा क्षेत्रको सुधार प्रयासमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने दाबी गरिएको छ । सङ्घका उपाध्यक्ष तथा मधेस प्रदेशका संयोजक डा. नीरज कुमार सिंहले “रक्षक नै भक्षक बनेपछि चिकित्सकहरूले निर्धक्क सेवा दिन नसक्ने” भन्दै यस्तो प्रवृत्तिलाई तुरुन्त रोक्न माग समेत गरेका छन् ।
यता, उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च नेपालका महासचिव विष्णुप्रसाद तिमिल्सिनद्वारा जारी विज्ञप्तिमा सिडिओ अर्यालको अभिव्यक्तिलाई इमानदार नियमन अधिकारीको प्रयास बताउँदै समर्थन गरिएको छ । मञ्चले चिकित्सक सङ्घको ज्ञापनलाई अस्वीकार्य भन्दै सङ्घको मागले उपभोक्ताको हक अधिकारमा चोट पुर्याउने आरोप समेत लगाएको छ । मञ्चका अनुसार, सिडिओ अर्यालले आफ्नो अभिव्यक्ति मार्फत उपभोक्ताको स्वास्थ्य अधिकार संरक्षण र लापरबाहीविरुद्धको आवाज उठाउने प्रयास गरेका थिए ।
मञ्चले सङ्घको मागलाई संविधानको धारा ४४ द्वारा प्रत्याभूत उपभोक्ता अधिकार, उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५, र मानव अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताको प्रतिकूल भएको ठहर गर्दै नेपालको व्यवसाय र मानव अधिकारसम्बन्धी राष्ट्रिय कार्य योजनालाई निष्क्रिय बनाउन खोजिएको षड्यन्त्रको संज्ञा समेत दिएको छ । “यसले स्वास्थ्यजस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा लापरबाही र भ्रष्टाचारलाई मलजल दिने खतरा रहेको छ,” मञ्चको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
विवादको पृष्ठभूमि
गत कार्तिक ३० गते वीरगञ्जमा उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च नेपालको वार्षिकोत्सव कार्यक्रममा सिडिओ अर्यालले बुटवलको आम्दा अस्पतालमा झन्डै १० महिना पहिले भएको घटनाको उदाहरण दिँदै अस्पतालमा तोडफोड मात्र नगरी आगो लगाउनुपर्ने खालका टिप्पणी गरेको भिडियो सार्वजनिक भएको थियो । चिकित्सक सङ्घले सोही भिडियोलाई आधार मानेर सिडिओ अर्यालमाथि कारबाही गर्न माग गरिरहेको छ ।
सिडिओ अर्यालको प्रतिक्रिया
सिडिओ अर्यालले आफ्नो अभिव्यक्तिलाई गलत ढङ्गले व्याख्या गरिएको दाबी गर्दै आफूले आम उपभोक्ताको आक्रोशलाई प्रतिनिधित्व गर्ने प्रयास मात्र गरेको स्पष्ट पारेका छन् । यात्रा डेलीसँगको फोन संवादमा उनले भने, “मैले चिकित्सकहरूको इमानदार सेवाप्रति सधैँ सम्मान प्रकट गरेको छु । मेरो भनाइलाई तोडमोड गरेर प्रस्तुत गरिएको छ ।” उनले यस विषयमा लुम्बिनी प्रदेशका चिकित्सक सङ्घका पदाधिकारीहरूसँग स्पष्ट पनि पारिसकेको दाबी गरेका छन् ।
विवादको असर
यस घटनाले नेपाल चिकित्सक सङ्घ र उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चबिच गम्भीर ध्रुवीकरण ल्याएको छ । चिकित्सक सङ्घले स्वास्थ्यकर्मीमाथि आक्रमण र हिंसाका घटनालाई रोक्न सरकारसँग तत्काल कदम चाल्न माग गरेको छ भने उपभोक्ता मञ्चले इमानदार प्रशासकको मनोबल गिराउने कुनै पनि कदमप्रति सचेत गराएको छ । विवादले स्वास्थ्य सेवा सुधार र उपभोक्ता अधिकारको सवाललाई थप जटिल बनाएको छ । चिकित्सक सङ्घले सिडिओ अर्याललाई जिम्मेवारीबाट हटाउने मागलाई प्रमुख प्राथमिकता दिएको छ भने उपभोक्ता मञ्चले अर्यालको समर्थन गर्दै सङ्घको मागलाई अस्वीकार गरेको छ ।
नेपाल सरकार र सरोकारवाला निकायहरूले यस घटनामा समुचित कदम चाल्न ढिलाइ गर्दा विवादले थप उग्र रूप लिन सक्ने देखिन्छ । सिडिओ अर्यालको अभिव्यक्तिलाई लिएर उत्पन्न यो विवादले स्वास्थ्य सेवा, उपभोक्ता अधिकार, र प्रशासनिक पारदर्शिताको विषयलाई गम्भीर बहसको केन्द्रमा ल्याएको छ ।
आशुकुमार सर्राफ
