आगस्ट १, २०२४ मा भारतको मणिपुरको इम्फालमा आफ्नो पुर्ख्यौली स्थानमा पुनर्वासको माग गर्दै प्रदर्शन र्यालीमा सहभागी भएका राहत शिविरमा बसोबास गरिरहेका आन्तरिक रूपमा विस्थापित व्यक्तिहरू (आईडीपी) को प्रतिक्रिया । फाइल तस्बिर रॉयटर्स ।
मणिपुर । भारतको मणिपुरमा फेरि जातीय हिंसा भड्किएको छ । मणिपुर र आसामको सिमानाको जिरी नदीनजिक दुई बालबालिका र एक महिलाको शव भेटिएपछि मणिपुरमा फेरि हिंसा भड्किएको हो ।
शव भेटिएपछि आक्रोशित भिडले शनिवार इम्फाल उपत्यकामा विधायक र मन्त्रीहरू बस्ने घरमा समेत ढुंगामुढा गरेको बिबिसीले जनाएको छ । शनिवार गाडी तोडफोड र आगजनीका घटनाहरू पनि धेरै भएको बिबिसीले जनाएको छ ।
घटनापछि नेता प्रतिपक्षी राहुल गान्धीले मणिपुरमा फेरि भड्किएको हिंसाले चिन्ता पैदा गरेको बताएका छन् । ‘एक वर्षभन्दा बढी समयसम्मको विभाजन र पीडापछि प्रत्येक भारतीय नागरिकहरू केन्द्र र राज्य सरकारले विवादको सुलह गर्छ र समाधान गर्छ भन्ने थियो,’ उनले लेखेका छन् । उनले मणिपुरमा शान्ति स्थापनाका लागि काम गर्न पनि प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई आग्रह गरेका छन् ।
इम्फाल प्रहरीका प्रहरी उपरीक्षक मेघचंन्द्राले इम्फाल उपत्यकामा जम्मा भएको भिड हिंसामा उत्रिएको बताएका छन् । जिल्लामा बिग्रँदो माहौललाई मध्यनजर गर्दै कर्फ्यु लगाइएको र संवेदनशील ठाउँमा सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिएको उनले प्रहरी उपरीक्षक मेघचन्द्राले जानकारी दिए ।
मणिपुरमा यसअघि गत वर्षको अप्रिलमा उच्च अदालतले बहुसङ्ख्यक मैतेई समुदायलाई अनुसूचित जनजातिको श्रेणीमा राख्ने विषयमा विचार गर्न केन्द्र र राज्य सरकारलाई आदेश दिएको थियो । उक्त आदेशविरुद्ध त्यहाँको अल ट्राइबल स्टुडेन्ट्स युनियनले विरोध र्याली निकालेको थियो ।
हजारौँ मानिस सहभागी भएको उक्त र्यालीकै भड्किएको हिंसा अरू ठाउँमा पनि फैलिएको थियो । मैतेई समुदायलाई अनुसूचित जनजातिको श्रेणीमा राख्न नहुने माग आदिवासीहरूको छ । इम्फाल उपत्यकाकामा मैतेई र उपत्यकासँग जोडिएको पहाडी क्षेत्रमा आदिवासी जनजाति समुदायका मानिसहरू बस्छन् ।
मणिपुरको मौजुदा कानुनअनुसार मैतेई समुदायका मानिसहरूले इम्फाल उपत्यकाबाहिरका पहाडी क्षेत्रमा जग्गा जमिन किन्न पाउँदैनन् । पहाडी आदिवासीहरू भने इम्फालमा जग्गा किनेर बस्न सक्छन् । मैतेईलाई अनुसूचित जनजातिको श्रेणीमा राखे उनीहरूले अहिले नै सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक रूपले प्रभावशाली रहेको उक्त समुदायले आफूहरूलाई थप किनारा पार्ने आदिवासी जनजाति समुदायको चिन्ता छ ।
मैतेईले पहाडी क्षेत्रमा पनि जग्गा किन्न पाउने कानुन भए उनीहरूले आफ्नो जग्गा जमिन कब्जा गर्ने उनीहरूको चिन्ता छ । मैतेईहरूले भने पहाडी क्षेत्रबाट आउने आदिवासी जनजाति समुदायले इम्फालमा जग्गा किन्न पाउने तर आफूहरूले उनीहरूको ठाउँमा जग्गा-जमिन किन्न नपाउने कानुन असमान भएको बताएको तर्क गरेका छन् ।
एजेन्सी
