नेपालमा वैदेशिक सहयोगमा बनाइने भनिएका अधिकांश पूर्वाधार भूराजनीतिक स्वार्थ र अरुचिको चेपुवामा परेका छन् । केही समय अघि एमसिसी कम्प्याक्टमा यो समस्या देखिएको थियो, यो सम्झौता पारित हुन वर्षौं लाग्यो ।

एमसिसी पारित गर्ने विषयमा दलहरू विभाजित हुँदा यो योजना नै कार्यान्वयन नहुने हो कि भन्ने आशङ्का मात्र बढेको थिएन, नेपाल–अमेरिका सम्बन्धमा नै तिक्तता आउने स्थिति देखिएको थियो । संसद्मा सम्झौताका प्रावधानको व्याख्या गरी पारित गरिएपछि यो अहिले कार्यान्वयनमा छ । त्यति बेला यो विषयमा अमेरिका र चीनबीच आरोप–प्रत्यारोप नै चलेको थियो ।

अमेरिकी र चिनियाँ अधिकारीहरूको नेपाल आउजाउ हेर्दा लाग्थ्यो, प्रतिस्पर्धा चलिराखेको छ । नेपालमा कार्यान्वयन हुने कुनै पनि योजनामा मित्रराष्ट्रको चासो एक हिसाबले सामान्य मान्न सकिए पनि त्यही विषयमा कूटनीतिक युद्ध चल्नु र घुमाउरो हस्तक्षेप भने स्वाभाविक होइन ।

नेपालमा एक दशकदेखि चर्चामा रहेको चीनको महत्वाकांक्षी योजना बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बिआरआई) कार्यान्वयनमा अहिले यस्तै अलमल देखिएको छ । सरकारले एक समय बिआरआईका लागि चाहिने खर्च ऋणको चर्को ब्याजदरमा लिन नसकिने बतायो ।

त्यही बेला एउटा मुख्य दल नेपाली काङ्ग्रेसले एक कदम अगाडि बढेर यसमा ऋण नलिने, अनुदानमा बनाइदिनुपर्ने शर्त अघि सारेको थियो । पहिलोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा केपी शर्मा ओलीले बिआरआईलगायत चिनियाँ बन्दरगाह उपयोग, चिनियाँ सिमानामा रेलमार्ग, इन्धन पाइपलाइनलगायतका समझदारी गरेका थिए । त्यसपछिका पूरक र पटके भ्रमणहरूमा पनि यी विषयले प्राथमिकता पाए । तर अहिलेसम्म कार्यान्वयनको टुङ्गो छैन ।

नेपालमा चिनियाँ लगानी र प्रभाव बढेको देख्न नचाहने भारत र अमेरिकी रुचि र अमेरिकी प्रभाव देख्न नसक्ने चिनियाँ कूटनीतिका कारण नेपालको पूर्वाधार निर्माणको सरोकार अवरुद्ध हुनु हाम्रो विकासको अवरोध हो । अहिले चिनियाँ ऋण लगानीमा बनेको पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र चिनियाँ ठेकेदारले बनाएको भैरहवाको गौतम बुद्ध विमानस्थलमा भारतीय असहयोगले व्यावसायिक उडान हुन सकिरहेको छैन ।

भारतले उडान रूटको अनुमति रोक्दा लागत महँगो परेको भन्दै विमान कम्पनीले ती विमानस्थलमा रुचि देखाएका छैनन् । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी लुम्बिनी भ्रमणमा आउँदा उनी भैरहवा विमानस्थलमा उत्रिएनन्, नजीकको भारतीय विमानस्थलमा ओर्लिएर लुम्बिनी आए ।

यो भर्खरै तयार भएका ती पूर्वाधारका लागि भारतीय रातो झन्डाको रूपमा त्यति बेलै विश्लेषण गरिएको थियो । आजपर्यन्त भारतको त्यो नीति फेरिएको प्रमाणिक आधार फेला पार्न सकिएको छैन । नेपालले पटकपटक गरेका आग्रह खेर गइराखेका छन्, सुनवाइ छैन । यी नेपालको पूर्वाधार विकासका भइराखेका भूराजनीतिक द्वन्द्वका उपक्रम हुन् ।

उत्तर सीमातिर चीनले रेलमार्ग ल्याउने खबर आउनेबित्तिकै दक्षिण छिमेकी भारतले रक्सौलदेखि काठमाडौं रेल कुदाउने योजना ल्याइदियो । दुवै छिमेकीको यो तत्परतामा नेपालको विकासमा उदारता नभएर भूराजनीतिक प्रतिस्पर्धाको उपज बढी देखिएको छ । हामीलाई चाहिने पूर्वाधार र भौगोलिकरूपमा त्यसको विविधीकरणमा निकट छिमेकीको तत्परता त्यति बेला खुशीको कुरा हुन्छ, जतिखेर त्यो आर्थिक सहकार्यका लागि ल्याइन्छ ।

अहिले त योजनाका नाममा भूराजनीतिक स्वार्थको अवतरण र योजनाका नाममा अल्झाएर राख्ने नियत बढी देखिएको छ । त्योभन्दा पनि विडम्बना त बाह्य रुचिलाई आफ्नो हित अनुकूल रूपान्तरण गर्न नसक्ने/नचाहने नेतृत्वको मनोवृत्तिमा छ । आफ्नो देशका लागि के ठीक र के बेठीक हो भन्दा पनि के बोल्दा र कस्तो निर्णय गर्दा छिमेकीलाई रिझाएर सत्तायात्रा सहज बनाउन सकिन्छ भन्ने ध्येय अपेक्षित विकासको अवरोध हो ।

जलविद्युत्मा पनि भारतीय नीतिले अन्य देशको लगानीलाई असहयोग गरेको छ । नेपालबाट विद्युत् निकासी हुँदा सबैभन्दा नजीक र सहज बजार भनेको भारत नै हो, तर भारतले नेपालमा अन्य देशको लगानीमा उत्पादन भएको विद्युत् आयात नगर्ने नीति लिएको छ ।

भारतको विद्युत् व्यापार निर्देशिकाको यही व्यवस्था कायमै रहेमा नेपालबाट भारतबाहेकका अन्य देशको लगानीमा उत्पादित विद्युत् भारतमा निकासी हुने अवस्था छैन । अहिले नेपालका सिमेन्ट उद्योगबाट हुने निकासीमा पनि यस्तै अघोषित अवरोध देखिएको छ ।

चिनियाँ लगानीका उद्योगबाट उत्पादित क्लिङ्करबाट बनेको सिमेन्ट निकासीमा भारतीय पक्षबाट अनेक बहानामा अवरोध भइरहेको छ । नेपालको पूर्वाधार विकासका अभीष्ट यस्ता अनेक भूराजनीतिक स्वार्थका उपक्रमहरूको चेपुवामा परेको छ ।

तर हाम्रो सरकारी संयन्त्र र त्यसलाई निर्देशित गर्ने राजनीति यसको कूटनीतिक निकासमा भन्दा पनि यस्तै बाह्य रुचिमा स्वार्थको रोटी सेक्न उद्यत् देखिन्छ । यो झन् खतरनाक प्रवृत्ति हो ।

हामीले विश्व बैंक, एशियाली विकास बैंकजस्ता बहुपक्षीय साझेदार र द्विपक्षीय ऋण लिएर पूर्वाधारमा लगानी गर्नुपर्छ । अनुदानमा दाताका स्वार्थ हाबी हुन्छन् । ऋणमा हामीले आफ्ना शर्त राख्न सक्छौं । आफ्नो आवश्यकताका योजनामा खर्च गर्न सक्छौं ।

यस्ता पूर्वाधारले मात्रै हामीलाई दीर्घकालीनरूपमा लाभ दिन सक्छ । यतिमात्र होइन, सरकारले सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा पनि काम गर्न सक्छ । तर कुरा मात्र बढी भइराखेको छ । सरकार यसमा सहजीकरणभन्दा पनि अनुदार नियमनकारी बनेर अवरोध गरिराख्दा अपेक्षित उपलब्धि देखिएको छैन ।

एक समय थियो, नेपालले भारत, चीन, अमेरिका मात्र होइन, रूसको सहयोगमा भौतिक र औद्योगिक पूर्वाधार विकासमा निकै कामहरू गरेको थियो । त्यस कालखण्डमा परिणाम पनि राम्रो आएको थियो । अब हामी केही वर्षमैं विकासशील देशको सूचीमा उभिन गइराखेको अवस्था छ ।

यो स्थितिमा अतिकम विकसित देशको रूपमा हामीले पाइराखेको विकास र व्यापार सहुलियत कम हुँदै जानेछ । यो तथ्यबीच अनुदानको रट लगाउनु सान्दर्भिक छैन । यसै पनि अनुदानको तुलनामा ऋणको आकार बढिराखेको सरकारकै तथ्याङ्कहरूले देखाएकै छन् । भलै, त्यस्तो ऋणको सदुपयोग भएको छ कि दुरुपयोग ? यो अलग चिन्तन मात्र होइन, चिन्ताको विषय बन्दैछ ।

हामीले अब अनुदान होइन, सहुलियत ऋण लिने र त्यसलाई आफ्नो शर्तमा स्वीकार गर्ने तरीका अपनाउनुपर्छ । अनुदानका नाममा दाताले जहाँ जे बनाइदिन्छन्, त्यही सदरभन्दा प्रत्युत्पादक बढी भइराखेको छ । सहुलियत ऋणमा आफ्नो आवश्यकता अनुसारका पूर्वाधार बनाउनु व्यावसायिक र आर्थिक विकासका दृष्टिले प्रभावकारी हुन्छन् ।

केही दिन अघि मात्रै पूर्वाधार सम्मेलनले नेपालको पूर्वाधारको क्षेत्रमा बाह्य लगानी ल्याउने कुरामा जोड दिएको छ । नेपालको स्थल र हवाई यातायातजस्ता आधारभूत पूर्वाधारका क्षेत्रमा गर्नुपर्ने थुप्रै काम छन् । जलविद्युत्, सूचना प्रविधिजस्ता विकासका बहुआयामिक प्रभाव राख्ने सरोकारहरूमा पनि खासै लगानी हुन पाएको छैन ।

हामीले लक्ष्यमा राखेको विकासका पूर्वाधार बनाउन मात्रै ३०० खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम आवश्यक पर्ने र त्यसको अधिकांश हिस्सा निजी क्षेत्रबाट अपेक्षा गरिएको छ । त्यसमा पनि बाह्य लगानीमा भर पर्ने अवस्था छ । यो परिदृश्यमा छिमेकबाट आउने लगानीमा भूराजनीतिक रुचि हाबी हुने र त्यही रुचि अनुसार हाम्रो नेतृत्व पल्टी खेल्ने हो भने कदापि उद्देश्य पूरा हुँदैन ।

राजनीतिक दलहरूबीच साझा अवधारणा नबन्नु र मतान्तर रहिराख्नुले हामी भूराजनीतिक स्वार्थको द्वन्द्वको दुष्चक्रमा फस्दै गएको भान हुन्छ । अन्य देशका आग्रह र रुचि जेसुकै होऊन्, हामीलाई चाहिएको के हो र के होइन भन्नेमा कम्तीमा हामी त स्पष्ट र एकमत हुन सक्नुपर्छ ।

वैदेशिक कूटनीति र अर्थनीतिमा साझा अवधारणा बन्न नसक्नु नै नेपालले सापेक्ष विकासमा फड्को मार्न नसक्नुको मूल कडी हो भन्नेमा अब कुनै प्रकारको किन्तुपरन्तु आवश्यक छैन ।