सङ्घीयताका फाइदा र बेफाइदा दुवै छन्। बालेनकै शब्दलाई लिने हो भने तन्त्र कुनै पनि खराब हुँदैनन्, तन्त्रलाई व्यवहारमा उतार्ने कर्ताहरू बेइमान भए भने कुनै तन्त्रले पनि जनताको लागि केही गर्न सक्दैन। प्रचण्डकै शब्दलाई उद्धरण गर्दा ‘गाउँगाउँमा सिंहदरबार’ नै सङ्घीयताको मुख्य विशेषता हो। यहाँ कुरा उठान गर्न खोजिएको प्रादेशिक सरकारको हो। भ्रष्टाचारको सबैभन्दा उद्गम थलो नै अहिले प्रादेशिक सरकार हुन पुगेको छ। त्यसमा पनि मधेस प्रदेश सबैभन्दा बदनाम छ।

पछिल्लो समयमा सबैभन्दा अस्थिरता प्रदेशमा देखिएको छ। प्रदेश सरकार केन्द्रको मातहतका निकाय होइन। तर विभिन्न राजनीतिक दाउपेंचले केन्द्रमा गठबन्धन फेरिनासाथ प्रदेश सरकारमा तलमाथि हुने गरेको छ। प्रदेशलाई केन्द्रीय राजनीतिक दाउपेचको घानमा मिसाउँदा कतिपय प्रदेशहरू अस्थिर मात्र नभएर प्रदेशसभा नै विघटनको सँघारमा पुगेका छन्। देश र सङ्घीयता बलियो बनाउँछौं भन्दै दाबी गर्ने प्रदेशका नेताहरू केन्द्रीय नेताहरूले बजाएको मादलको तालमा नाचिरहेका छन्।

दलहरूको यो प्रवृत्तिले केन्द्रको मात्र होइन प्रदेश सरकार, त्यसका नीति तथा सार्वजनिक सेवाप्रवाहमा पनि असर पारिरहेको छ। बेरुजूका चाड्ढो व्याख्या गरी साध्य नै छैन। प्रादेशिक सरकार भ्रष्टाचारीहरूको अखाडा हुन पुगेको छ । जसले गर्दा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार जस्ता जनताका आधारभूत आवश्यकताको लागि सरकारसँग पैसा छैन। सरकार परिवर्तनसँगै गाडी खरीदको लागि होडबाजी चल्छ प्रदेशमा। यस्तो बेथितिलाई कसरी भन्ने ‘गाउँगाउँमा सिंहदरबार ?

जनभावनालाई उपेक्षा गर्दै राजनीतिक दलहरू आफ्नै स्वार्थमा रमाएका छन्। नेता पाल्ने, मुलुकमा अस्थिरता जन्माउने थलोको रूपमा प्रदेश सरकारको विकास भएको छ। परिवर्तन भइरहने सरकार दीर्घकालीन र बलियो भने देखिएको छैन। जसरी संविधानमा प्रदेश सरकारको परिकल्पना गरिएको छ, त्यही रूपमा प्रदेश सरकार अधिकारसम्पन्न बन्न सकेको छैन। केन्द्रीय समीकरण परिवर्तनसँगै परिवर्तन हुने प्रदेश सरकार गठन भएको दिनदेखि नै ‘काउन्टडाउन’ शुरू हुने भएका कारण बलियो बनेका छैनन्। प्रदेश सरकारलाई संविधान अनुसार अधिकारसम्पन्न नबनाउँदा अहिले यो संरचनामाथि नै प्रश्न उठ्न थालेको छ।

खासगरी सरकार परिवर्तन भइरहने र सबैले सांसद, मन्त्री मात्र ताक्ने हुँदा पनि प्रदेश संरचना नेता तथा कार्यकर्ताको व्यवस्थापनजस्तो मात्र भएको जनताको बुझाइ छ। पछिल्लो समय प्रदेश संरचनाविरुद्ध जनमत बलियो बन्दै गएको छ। जनता मात्र होइन, नेताहरूकै ठूलो जमात प्रदेश खारेज गरौं भन्ने अवस्थामा पुगिसकेका छन्।

गाउँगाउँमा सिंहदरबार भनेर प्रचारित स्थानीय तहले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र रहेर जनतालाई केही सेवा दिए पनि प्रदेशहरू भने सधैं राजनीति गर्ने अखाडा मात्र बन्दै गएकोमा आलोचना हुँदै आएको छ। त्यसमा सङ्घकै बढी दोष देखिन्छ। किनकि कर्मचारी, प्रहरी, शिक्षाजस्ता महत्वपूर्ण मानिएका कानून सङ्घले बनाइदिएको छैन। प्रदेशलाई अधिकार कार्यान्वयनको बाटो सिंहदरबारले नखोलिदिंदा प्रदेशहरूमाथि नै प्रश्न उठ्ने गरेको छ। संविधानले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका छुट्टाछुट्टै अधिकार दिएको छ। तर ती अधिकार प्रयोग गर्ने कानून सङ्घले बनाइदिएको छैन। साझा अधिकार सूची अन्तर्गतका कानून बनाउन सङ्घीय सरकार गम्भीर नै छैन।

उल्टै सङ्घमा सत्ता गठबन्धन फेरिएसँगै प्रदेशहरूमा पनि त्यही अनुसारको समीकरण बनाउने होडबाजी दलहरूको चल्छ। नेपालको राजनीतिमा विकृति आएको छ। नेताहरू पद र कुर्सीविना बाँच्नै नसक्ने भएका छन्।  आमजनताले देशमा राजनीतिक दलहरूको कुनै काम छैन भन्न बाध्य हुन थालेका छन्। अलिकति ज्ञान प्राप्त गरेका र केही गर्न सक्ने युवाको ठूलो जमात विदेशमा आफ्नो श्रम बेचिरहेका छन्। मूर्ख र कम पढेलेखेका व्यक्ति माझ राम्रो व्यक्ति भनाउँदोले प्रदेश चलाइरहेका छन्।

संविधानले सङ्घ र प्रदेशहरूको अलग र स्वायत्त सरकारको परिकल्पना गरेको छ। अहिलेको निर्वाचन प्रणाली अनुसार कुनै दलको बहुमत संसद्मा नरहेकोले सङ्घ सरकार सञ्चालनमा समझदारी हुन नसक्दा गठबन्धन परिवर्तन भयो होला। त्यो मान्न सकिन्छ तर त्यो असमझदारी नभएको प्रदेशमा पनि सरकार परिवर्तन गरिहाल्नुपर्ने यो कस्तो सङ्घीयता हो ? दलहरूले गर्न खोजेको अभ्यास के हो ? आगामी आर्थिक वर्षको बजेटसम्बन्धी तयारीमा केन्द्रित हुनुपर्ने समयमा भइरहेका यस्ता गतिविधिले अन्योल र अनिश्चितता जन्माएको छ।

धेरै दल मिलाएर मुश्किलले बहुमत जुटाइएका प्रदेशमा जुनसुकै बेला सरकार ढल्ने जोखिम छ। सरकार गठन र विघटनको चक्करमा दलहरू केन्द्रित हुँदा जनसरोकारका मुद्दा ओझेलमा छन्। यो अवस्थाबाट बाहिर ल्याउने जिम्मेवारी उनै राजनीतिक दलहरूको हो। सङ्घीय व्यवस्था नेतालाई पद बाँडफाँट गर्न होइन, जनतालाई अधिकार पु–याउन स्थापित भएको हो भने प्रदेशलाई अधिकारसम्पन्न बनाएर स्वायत्त ढङ्गले चल्न दिनुपर्छ।

प्रदेशको अधिकार र जिम्मेवारीलाई केन्द्रीय राजनीति र महत्वाकाङ्क्षा एवं सत्तास्वार्थको बन्धक बनाउनुहुँदैन। दलहरूका हर्कतले सङ्घीयताकै उपहास गरेको छ। सङ्घीयताविरोधीको मनोबल बढाएको छ। आर्थिक भारको कुरा त छँदैछ, त्यससँगै राजनीतिक दललाई विकृत बनाउने काम पनि भएको छ। प्रदेशहरूले विश्वनीयता गुमाउँदै छन्। हाल नेपालमा चलिरहेको बहसमा देखिरहेका गतिविधि हेर्दा लाग्छ, हामी सबै रूपमा सङ्घीयतावादी सारमा केन्द्रिकृतवादी हौं। सबैका गतिविधि हेर्दा कि सङ्घीयता हाम्रो एजेन्डा थिएन, कसैले हामीलाई जबरजस्ती यो बाटोमा रहन बाध्य बनायो भन्नुपर्ने हुन्छ।

केन्द्रीय नीति निर्माण गर्नुपर्ने सङ्घीय संसद् किन वडाध्यक्षले बाँड्दा हुने रकम विनियोजन गर्दै हिंड्ने ? यहाँ पनि प्रश्न व्यक्तिको हैन प्रवृत्तिको हो। नेपालको राजनीति उल्टोपाल्टो हुँदै अघि बढिरहेको छ। वर्तमान राजनीतिप्रति जनतामा त्यति चासो बढेको अवस्था देखिंदैन। आज मुलुक जुन ढङ्गले अघि बढ्नुपर्ने हो, त्यसरी बढ्न सकेको छैन। लोकतन्त्र प्राप्त गरेको यतिका वर्ष भयो तर जनताले अनुभूति गर्न पाएको छैन। व्यवस्था बदलियो तर जनताको अवस्था उस्तै छ। यस्तो लोकतन्त्र प्राप्त गरेको के अर्थ ? लोकतन्त्रका नाममा नेता बने, तर देश र जनताको भाग्य र भविष्य बन्न सकेन।

वडादेखि प्रदेश हुँदै केन्द्रसम्म जनताको करमा नेतादेखि उनका दलका कार्यकर्ता पाल्नुपर्ने बाध्यता हामीसँग छ। राजनीतिक दल र तिनका नेताहरूले राज्य सुधार्ने होइन, परिवार र नातासम्बन्धकै व्यक्तिकै जीवनस्तर उकास्ने काम गरिरहेका छन्। दीर्घकालीन स्थिर नीति नभएपछि नेताहरू लगामबेगरको घोडाजस्तै भएका छन्। पछिल्लो समयमा हाबी हुँदै आएको स्वार्थको राजनीतिले आन्तरिक कलह र खिंचातानी बढाइरहेको छ।

दूषित दलीय स्वार्थ कहिल्यै पनि अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डभित्र पुग्न सक्दैन। यो अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रियजगत् नै आन्तरिक राजनीतिक प्रतिस्पर्धामैं ध्रुवीकृत हुन सक्छ। राष्ट्र बलियो हुन राष्ट्रिय राजनीतिक शक्तिबीच एकता अपरिहार्य हुन्छ। आन्तरिकरूपमा राजनीतिक प्रतिस्पर्धा हुनु स्वाभाविक हो। तर राष्ट्रिय मुद्दाको सवालमा, विदेश नीति, राष्ट्रिय सुरक्षा, अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि, सम्झौता र सीमारक्षाको सवालमा राज्यका सम्पूर्ण राजनीतिक शक्ति एक हुनुपर्छ। अब देशको अर्थतन्त्रले सङ्घीयता धान्न नसक्ने अवस्था देखियो। देशको अर्थतन्त्रलाई टाट पल्टाएर यी दलका नेताहरूलाई कति वर्षसम्म पाल्नुपर्ने ? अब यो विषयमा गम्भीर भएर सोच्नुपर्ने भयो। देशको राजनीति गलत बाटोतर्फ उन्मुख हुँदैछ। आज केही तत्वहरू व्यवस्थाविरुद्ध सडकमा नाराबाजी गरिरहेका छन्। तर लोकतन्त्रवादी शक्तिहरू सत्तास्वार्थको राजनीतिमा रुमलिरहेका छन्।

उनीहरूलाई देशको हितबारेमा खासै चिन्ता भएको जस्तो देखिंदैन। राजनीतिक दल र तिनका नेताहरूबाट जनताले थप आस केही गरेका छैनन्। अहिलेका राजनीतिक गतिविधि हेर्दा जनता चरम निराशामा छ। केन्द्रको राजनीति समीकरण फेरबदल हुने बित्तिकै त्यसको बाछिटा प्रदेश सरकारसम्म पुग्ने गरेको छ। यो नेपालको राजनीतिमा घीनलाग्दो खेल हो। सत्ताका लागि जे पनि गर्न तयार छन्, राजनीतिक दल र तिनका नेता। त्यसले गर्दा जनतामा वितृष्णा बढ्दै गएको छ। अहिलेका घटनाले सङ्घीयता र संसदीय लोकतन्त्रप्रति नै चरमरूपमा निराशा बढाउने काम गरेका छन्।

नेपालको राजनीति व्यक्तिवादी चरित्र र सत्तास्वार्थका कारण सही ढङ्गले अघि बढ्न सकेको छैन। २०४८ सालदेखि हालसम्मको दलीय राजनीतिको समीक्षा गरेर हेर्ने हो भने सत्तास्वार्थकै कारण पूरा अवधि सरकार टिक्न सकेको छैन। सरकार बन्ने र ढल्ने प्रक्रिया पहिलेदेखि नै शुरू भएको हो। झन्डै दुई तिहाइनजीक बहुमतको सरकारसमेत पूरा अवधि टिक्न सकेन। लामो समयदेखि मुलुक राजनीतिक अस्थिरताबाट गुज्रँदै अघि बढिरहेको छ। यो नै देशका लागि दुर्भाग्यपूर्ण हुँदै आएको छ।

राजनीतिक अस्थिरताको अवस्था हुन नदिन राज्य गम्भीर हुनु जरुरी छ। यसका लागि केही उपचारात्मक विधि अवलम्बन गर्न सकिन्छ। निर्वाचनमा जाँदा कुनै पनि दलसँग गठबन्धन गर्नुहुँदैन। दलको आदर्श र सिद्धान्तका आधारमा मतदाताहरूले आफ्नो प्रतिनिधि कुन दलको बनाउने हो भनेर निर्णय लिन पाउनुपर्छ। निर्वाचनमैं सिट बाँडफाँट गरेर गठबन्धन गर्दा निर्वाचनको नतीजापूर्व नै मिलिजुली वा गठबन्धनको सरकार बन्ने निश्चित हुन्छ।

मिलिजुली सरकार बनाउँदा सम्भव भएसम्म समान सिद्धान्त भएका दलहरूबीच हुनुपर्छ। अप्राकृतिक प्रकारले गठबन्धन गरिंदा शीघ्र सरकार विघटन हुने गरेको छ। नेपालले अवलम्बन गरिआएको मिश्रित निर्वाचन प्रणालीका कारण राजनीतिक अस्थिरता बढेको छ। पूर्ण समानुपातिक प्रणाली वा बढी मत ल्याउने विजयी हुनेमध्ये एकमात्र अवलम्बन गरिनुपर्छ। कुनै पनि निर्वाचित सांसदलाई मन्त्री बनाउनुहुँदैन। विशेषज्ञलाई मन्त्री बनाइ सांसदहरूको भूमिका कानून निर्माणमा सीमित गरिनुपर्छ। प्रधानमन्त्री निर्वाचित संसद्हरूबाटै बनाइ प्रधानमन्त्रीले सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञहरूबाट मन्त्रीहरूको मनोनयन गर्नुपर्छ। यस्ता विज्ञहरूले आआफ्नो ज्ञान भएको मन्त्रालय प्रभावकारीरूपमा सञ्चालन गर्न सक्छन्। प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको व्यवस्था गर्दा राजनीतिक स्थिरता कायम गर्न सकिन्छ।

नेपालजस्तो सानो मुलुकको लागि हालको अवस्थामा रहेका प्रतिनिधिका आवरणमा देखिएका निर्वाचित कर्मचारीहरूको सङ्ख्या उल्लेख्यरूपमा कम गर्नुपर्छ। राजनीतिक दलहरूको सङ्ख्या घटाउने गरी संविधानमैं व्यवस्था हुनुपर्छ। दुर्ईवटा दल मात्र उपयुक्त हुन सक्छ। यी कदम शीघ्र लिनुपर्छ अन्यथा मुलुकको अवस्था अत्यन्त जोखिममा पर्न सक्छ। अहिलेको मुख्य प्रश्न संविधानको अनुसूचीमा भएको साझा अधिकारको क्षेत्राधिकार र कार्यान्वयनको प्रश्न हो। यद्यपि साझा अधिकार सूचीको कार्य विस्तृतीकरण र मूर्तीकरण नहुँदा प्रदेश र स्थानीय तहले प्रयोग गर्न पाउने एकल अधिकारको कार्यान्वयनसमेत प्रभावित भइरहेको छ।

व्यवस्थाविरोधीहरू सलबलाउँदै जाँदा संविधान निर्माण पक्षधर दलका नेताहरूसमेत सङ्घीयताविरुद्ध उभिने गरेका छन्। यसमा मूलतः दुई कारण जिम्मेवार छन्– पहिलो, सङ्घीयतासम्बन्धी दृष्टिकोण र बहुआयामिक लाभबारे पर्याप्त ज्ञान नहुनु र दोस्रो, सङ्घीयताविरोधी जनमतलाई आफूतर्फ तान्ने मतको क्षणिक राजनीतिमा लहसिनु। व्यवस्थाविरोधीहरूले सङ्घीयता खर्चिलो भएको डङ्का पिटिरहेका बेला त्यसको लहैलहैमा लाग्नु पनि संविधान कार्यान्वयनको अर्काे चुनौती हुन आइपुगेको छ। अन्त्यमा, सबै दलको साझा प्रयासले देशमा सङ्घीयताको प्रादुर्भाव भएको हो, र यिनै दलका नेताहरूको  कुकृत्यले कहीं सङ्घीयता नै खारेज हुने अवस्थामा त पुग्ने होइन।

लेखक ज्ञानदा एकेडेमिका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुनुहुन्छ ।