वीरगञ्ज । भारतले आफ्नो आन्तरिक बजारको मूल्य नियन्त्रणका लागि धानको निर्यातमा २० प्रतिशत निकासी शुल्क लिने नीति लिएको कारण नेपालका चामल उद्योगहरु संकटमा परेका छन्। गतवर्ष भारतले नेपालका लागि धानको कोटा निर्धारण गरी निकासी शुल्क मिनाहा गरेको थियो। तर, यस वर्ष कोटा नपाएपछि भारतबाट धान ल्याएर उद्योग चलाउन नसक्ने स्थिति आएको उद्योगीहरूले बताएका छन्।

नेपालका चामल उद्योगहरू प्रायः भारतीय धानको भरमा चल्दै आएका छन्। नेपाल चामल दाल तेल उद्योग संघका निवर्तमान अध्यक्ष सुबोधकुमार गुप्ताका अनुसार अहिले स्वदेशी चामल उद्योगहरू केवल १० देखि २० प्रतिशत क्षमतामा मात्र सञ्चालनमा छन्। भारतले खाद्यान्नको मूल्य नियन्त्रण गर्न निर्यातमा बेलाबेलामा नियन्त्रण गर्ने नीति अपनाउँदै आएको छ। धान बाहेक बासमतीबाहेकका चामल, गहुँ, र चिनी लगायतका खाद्यान्नको निकासीमा पनि भारतले नियन्त्रणको नीति लिएको छ।

खानेतेलको मूल्य घटाउन भारतले आयातमा शून्य भन्सार नीति लागू गरेको छ। यसले गर्दा नेपालका तेल उद्योगहरू पनि संकटमा परेका छन्। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, व्यापार समितिका अध्यक्ष गुप्ताका अनुसार भारतीय नीतिका कारण नेपालमा परेको अप्ठेरो फुकाउन भारतसित प्रभावकारी कूटनीतिक पहल हुन नसकेको गुनासो छ। गुप्ताले भने, "भारतले आफ्नो अनुकूल व्यापार नीति लिनु उसको हकमा ठीकै होला। तर, हाम्रो सरकारले यसमा जुन गम्भीरताको साथ कूटनीतिक पहल गर्नुपर्ने हो, त्यो हुन सकेन।"

गतवर्ष शुरूमा धान र चामल निकासीमा २० प्रतिशत निकासी शुल्क लगाएकोमा केही समयपछि बासमतीबाहेकका चामलको निकासी नै रोकिएको थियो। मुख्य नाका वीरगञ्ज भन्सारबाट धानको आयातमा उल्लेख्य परिमाणले कमी आएको छ। वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयका अनुसार गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० को साउनदेखि जेठसम्ममा भारतबाट ३ लाख ४० हजार ८२९ टन धान आयात भएको थियो भने चालू आव २०८०/८१ मा यो परिमाण घटेर २ लाख १ हजार ३१९ टनमा खुम्चिएको छ।

भारतीय नीतिका कारण नेपालमा धानको अभाव र चामल उद्योगहरूमा संकट बढिरहेको अवस्थामा नेपालले प्रभावकारी कूटनीतिक पहल गर्दै आफ्नो समस्या समाधान गर्नुपर्ने आवश्यक देखिएको छ।