कर्मचारी संयन्त्रको सबैभन्दा उच्च पदमा बहालवाला पदाधिकारीविरूद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार मुद्दा चलाएपछि अहिले कर्मचारीतन्त्र तरंगित छ । यतिमात्र होइन, आयोगले विशेष अदालतमा मुद्दा लगेसँगै निलम्बनमा परेका मुख्यसचिव डा. वैकुण्ठ अर्यालका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगमा मुख्यसचिवसरहको पद सृजना गरी सरूवा गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सामाजिक सञ्जालमा स्वाभाविक रूपमा आलोचित बनिरहेको छ । यसअघि सचिवबाटै अवकाश पाउन लागेका अर्याललाई मुख्यसचिव बनाउनकै लागि सरकारले तत्कालीन मुख्यसचिव शंकरदास वैरागीलाई मन्त्रीसरहको सुरक्षा सल्लाहकार पद सृजना गरी थन्क्याएको थियो । व्यक्ति मोहले सत्तासीनहरूलाई एउटा कर्मचारीप्रति कतिसम्म उदार बनाइदिँदो रहेछ भन्ने उदाहरणमात्रै हुन्, अर्यालका लागि गरिएका यी दुई निर्णय । नीतिगत निर्णय आवरणका यस्तै हर्कतहरूलाई अख्तियार दुरुपयोगको क्षेत्राधिकारबाहिर राखिँदा नै यतिखेर अख्तियारको औचित्यमा प्रश्न उठिरहेको छ ।
अर्याल सञ्चार मन्त्रालयको सचिव हुँदा अन्त:शुल्क स्टीकर छाप्ने ठेक्कामा गैरकानूनी तरीका अपनाएर राज्यलाई ३८ करोड ६७ लाख रुपैयाँ हानि/नोक्सानी पुर्याएको अभियोग अख्तियारले लगाएको छ । यसको न्यायिक निरूपण अदालतबाट होला तर यत्रो घोटाला राजनीतिक नेतृत्वको जानकारी वा निर्देशनविना भएको होला त ? भन्ने आशंका अस्वाभाविक होइन । हामीकहाँ भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि बनाइएको संवैधानिक आयोग अख्तियारले नीतिगत निर्णय/निर्देशनलाई छुनै नसक्ने, तर फाइलमा टिप्पणी उठाउने र सदर गर्ने कर्मचारीलाई मुद्दा बोकाएर प्रगति देखाउने काम गरेको भन्दै आलोचना हुँदै आएको छ ।
हामीकहाँ भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि बनाइएको संवैधानिक आयोग अख्तियारले नीतिगत निर्णय/निर्देशनलाई छुनै नसक्ने, तर फाइलमा टिप्पणी उठाउने र सदर गर्ने कर्मचारीलाई मुद्दा बोकाएर प्रगति देखाउने काम गरेको भन्दै आलोचना हुँदै आएको छ ।
स्मरण हुन्छ, बहुचर्चित ललितानिवास जग्गा प्रकरणको अनुसन्धान र फैसलासँगै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको ‘क्षेत्राधिकार’ र सरकारको ‘नीतिगत निर्णय’को परिभाषामा बाक्लै बहस भएको थियो । छोटै समयान्तरमा यो चासो सेलाएर गयो । १७५ जनालाई विपक्षी बनाएर मुद्दा हालिएको त्यो जग्गा हिनामिना प्रकरणमा विशेष अदालतले तीन जना पूर्वमन्त्रीलाई सफाइ दिएको थियो । भौतिक योजना र भूमिसुधार मन्त्रालयका दुई जना तत्कालीन सचिवसहितका कर्मचारीसँगै जग्गा किनबेचमा संलग्न भनिएका केही व्यक्ति र व्यवसायीलाई कैद जरीवना तोक्दा त्यस्तो जग्गा व्यक्तिको नाममा सार्ने निर्णय गर्ने मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्षता गरेका दुई जना तत्कालीन प्रधानमन्त्रीलाई मुद्दा नै लगाएन । सर्वोच्च अदालतको आदेशले अनुसन्धानको बाटो खोलिदिएपछि पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराईसँग बयानको कर्मकाण्डसम्म पूरा गरेको अख्तियारले ‘मन्त्रिपरिषद्बाट सामूहिक रूपमा गरेका नीतिगत निर्णयहरू आयोगको अनुसन्धानको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने नदेखिएको’ भन्दै अदालतमा मुद्दा लगेन । नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले पनि उनीहरूलाई विपक्षी बनाउन आवश्यक ठानेन । यो आम अशंका र आलोचनाको विषय बन्यो । जब कि, प्रकरणको छानबिनका लागि बनाइएको समितिले समेत मन्त्रिपरिषद्ले गरेको सबै निर्णय भ्रष्टाचारजन्य काम भएको ठहर गरेको थियो । ती निर्णय गर्नेविरुद्ध अनुसन्धान र कारबाही सिफारिश गरेको थियो ।
आयोगले विपक्षी बनाएका मन्त्रीहरूलाई सफाइ दिँदा अदालतले आयोगकै स्वीकारोक्तिलाई टेकेर फैसला सुनाइदियो । मन्त्रिपरिषद्बाट सामूहिक रूपमा गरेका नीतिगत निर्णयहरू आयोगको क्षेत्राधिकारभित्र नपर्ने देखिएको भनेर आयोग स्वयम्ले दाबी गरिरहेकाले त्यस्तो सामूहिक निर्णयमा हस्ताक्षर गर्ने मन्त्रीलाई मात्र मुद्दा दायर गर्न आयोगको ‘क्षेत्राधिकार नपुग्ने’ ठहर अदालतले गरेको थियो । नीतिगत निर्णय के हो ? यसको स्पष्ट परिभाषा गरिनुपर्ने र अख्तियारको छानबिनबाट जोगिनकै लागि बदनियतपूर्ण तरीकाले यस्ता विषयलाई मन्त्रिपरिषद्मै पुर्याउने प्रवृत्तिको अन्त्य हुनुपर्ने मत नबाक्लिएको होइन । नीतिगत निर्णयको स्पष्ट परिभाषासहितको कानून बनाउन माग गर्दै सर्वोच्चमा परेको रिट अहिले विचाराधीन छ । मन्त्रिपरिषद्बाट हुने जस्तोसुकै बदनियतपूर्ण कामले कारबाहीबाट उन्मुक्ति पाउने भएपछि राजनीति कानूनी प्रबन्धमा उदासीन देखिनु स्वाभाविकै हो ।
भ्रष्टाचारमा संलग्न भएर अनुचित लाभको मुख्य अंश कुम्ल्याउने नेताहरू सजिलै उम्किने तर कर्मचारी मात्र सजायको भागीदार बन्नुपर्ने स्थितिले भ्रष्टाचार नियन्त्रण त हुँदैन नै, यसबाट सर्वसाधारणका सरोकारहरू कुण्ठित हुन्छन् । नेताको दबाबमा काम गर्ने र त्यसबापत फाइल च्यापेर ‘रातो दरबार’को चक्कर काट्ने नियतिबीच कोही पनि कर्मचारी आम सरोकारका निर्णय निम्ति तत्पर हुँदैनन् ।
अर्को नमूना, मधेश प्रदेशका तत्कालीन मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतको कार्यकालमा ‘बेटी पढाऊ, बेटी बचाऊ’ अभियानअन्तर्गतको साइकल खरीद घोटालामा कर्मचारीले कारबाही भोगे, मुख्यमन्त्रीले उन्मुक्ति पाए । त्यसबेला स्वयम् मुख्यमन्त्रीले त्यो प्रकरणका कागजात गायब बनाएका समाचार सञ्चारमाध्यममा आएका थिए । अख्तियारले मागेका कागजात उपलब्ध नगराएको मधेश सरकारले महालेखा परीक्षकलाई पनि ती कागजपत्र दिएको थिएन । १० करोड ३३ लाख रुपैयाँ भ्रष्टाचारमा नीतिगत निर्णयकै आवरणमा राउतको संलग्नता नदेखिएको निष्कर्ष अख्तियारले सुनाएको थियो । त्यसअघि स्वयम् अख्तियारले मुख्यमन्त्री कार्यालयमा छापा मारेर फाइल नियन्त्रणमा लिएको थियो । मुख्यमन्त्री कार्यालयमा छापा मारेको विरोधमा त्यतिबेलाको सत्तारूढ जनता समाजवादी पार्टीले हंगामा नै गरेको थियो । यो प्रकरणमा विशेष अदालतले तत्कालीन प्रदेश सचिव यमलाल भुसाल र जलस्रोत, सिँचाइ तथा विकास डिभिजन कार्यालय, जनकपुरका तत्कालीन प्रमुख भगवान झालाई दोषी ठहर गर्यो । नीतिगत निर्णयको आवरणमा यसरी नै योजनाकारहरूले उन्मुक्ति पाउँदै जाने र दबाबमा काम गर्ने कर्मचारीमात्रै दण्डित हुँदै जाने हो भने त्यस्तो भ्रष्टाचार नियन्त्रणको अर्थ छैन ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐनले मात्र अख्तियारको क्षेत्राधिकारमा लगाम लगाएको छैन, नेतृत्वले देशको मूल कानूनदेखि नै यो अंगको हातखुट्टा कस्ने काम गरेको छ । नेपालको संविधान २०७२ को धारा २३९ (१) अनुसार अख्तियारले सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिलाई मात्र अनुसन्धानमा तान्न सक्छ । त्यस्तो व्यक्ति संविधान र अन्य कानूनले छुट्टै विशेष व्यवस्था गरेको पदाधिकारी भएमा अख्तियारले छुन पाउँदैन ।
नीतिगत भ्रष्टाचार यति डरलाग्दो भइसक्यो कि, स्वार्थसमूहको प्रभावमा नीति, ऐन, नियम नै फेर्नेदेखि कर र राजस्वका दरमा खुलेआम चलखेल भइरहेका छन् । विगतमा गुपचुप हुने यस्ता मिलिभगत आज सामान्यजस्तै भएका छन् । ओहोदाको दुरुपयोगको यो चरम उत्कर्षले मुलुकलाई कुन दिशातिर लैजाँदै छ ? कमिशनखोरी, घूसखोरी, कालोबजारी, तस्करी, सार्वजनिक खरीदमा मिलेमतो जताततै भ्रष्ट आचरण प्रतीत हुन्छ । अवैध आर्जनबाट नेता र तिनका आज्ञाकारी (कर्मचारी पनि) दिन दुुगुणा र रात चौगुणा मोटाउँदा अर्थतन्त्रका वैध सरोकारहरू सुक्दै गएका छन् । आज वैध काम गर्नेले अनेक दु:ख र हन्डर पाउने, अनधिकृत काम गर्नेहरू खुशी हुने अवस्था किन बन्यो ? दिनरात मेहनत गर्नेहरू अभावैअभावमा अपमानित भएर बाँच्ने, तर भ्रष्ट आचरणका झुन्डहरू समाजमा सम्मानित हुने विडम्बनाको कारण के हो ? भ्रष्टाचारको सामान्यीकरण सामान्य चिन्ताको विषयमात्र होइन ।
अख्तियारमा अनुभवीको नाममा पूर्वकर्मचारीलाई लैजाने अभ्यास नै गलत छ, त्यसमाथि राजनीतिक भागबन्डाका आडमा आज्ञाकारीहरूको भर्तीकेन्द्र बनाइएको निकायबाट कस्तो कार्यसम्पादन होला ? राजनीतिक नेतृत्वलाई रिझाएर पदमा पुगेकाहरूबाट कस्तो नतिजा अपेक्षा गर्न सकिएला ? अनुमान असहज छैन, अनुभूति आम आलोचनाको विषय बनिरहेकै छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रणको आवरण दिइएको यो संवैधानिक अंगमा नेतृत्वलाई दक्ष र निष्पक्ष पदाधिकारी होइन, आज्ञाकारी चाकर चाहिएको छ । साँच्चै अख्तियारलाई भ्रष्टाचार नियन्त्रणको उद्देश्यमा लगाउने हो भने नीतिगत निर्णयको खोल ओढाएर कारबाहीबाट जोगाउने र जोगिने कानूनी प्रपञ्च भत्काउनुपर्छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट दक्षलाई नियुक्त गरिनुपर्छ । अनुभवका नाममा चाकरीकै भरमा व्यावसायिक जीवनको ऊर्जाशील समय रित्याइसकेकालाई भित्त्याउने र अभीष्ट पूर्तिको अखडामात्र बनाउने हो भने अख्तियारको अर्थ छैन, खारेज गरिदिए हुन्छ । ‘लोकतन्त्रविरोधी’को ट्याग भिराएर चर्को आलोचना गरिएका लोकमान सिंह कार्की ‘प्रखर लोकतन्त्रवादी’हरूकै बुइ चढेर अख्तियारको उच्चासनमा पुगेका थिए । समयान्तरमा तिनै लोकमानमाथि महाअभियोग ल्याउनुको आन्तर्यमात्रै पनि नेतृत्वको बदनियत बुझ्न पर्याप्त हुन्छ ।
भ्रष्टाचारमा संलग्न भएर अनुचित लाभको मुख्य अंश कुम्ल्याउने नेताहरू सजिलै उम्किने, तर कर्मचारी मात्र सजायको भागीदार बन्नुपर्ने स्थितिले भ्रष्टाचार नियन्त्रण त हुँदैन नै, यसबाट सर्वसाधारणका सरोकारहरू कुण्ठित हुन्छन् । नेताको दबाबमा काम गर्ने र त्यसबापत फाइल च्यापेर ‘रातो दरबार’को चक्कर काट्ने नियतिबीच कोही पनि कर्मचारी आम सरोकारका निर्णय निम्ति तत्पर हुँदैनन् । नीतिगत, प्रक्रियागत र कार्यान्वयन सबै तहमा संलग्नहरूलाई कारबाहीको दायरामा तान्ने हो भने भ्रष्टाचारको सम्भावना कम हुन्छ । कारबाहीमा परिने डर भएमात्रै अनुचित दबाब दिने प्रवृत्तिमा लगाम लाग्न सक्छ । कारबाहीबाट छुटकरा पाउँदासम्म ओहोदाको दुरुपयोग भइरहनेमा आशंका छैन । आर्थिक अभियानबाट
पत्रपत्रिका
