प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले जेठ १५ गते प्रस्तुत गरेको बजेटले जनतामा आशा जगाएको साथै बजेट यथार्थपरक र सयमित देखिन्छ नेपालको वास्तविक अवस्था विश्लेषण गरेर सुधारको बाटो समात्ने गरी बजेट आएको छ भन्दा फरक नपर्ला ।  कार्यान्वयनमा प्रश्न उठ्न सक्ला त्यो बेग्लै पक्ष हो, तर प्रत्येक कोणबाट व्याख्या गर्दा अबचाहिँ अर्थतन्त्रमा केही सुधार हुन्छ कि भन्ने आशा पलाएको छ । सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेट १८ खर्ब ,६० अर्ब , ३० करोडको छ । सातवटै प्रदेशलाई आफ्नो विषेशताका आधारमा विभिन्न विषिश्टिकरण गरिएको छ ।    

“आगामी आवको बजेटले नयाँ चरणको आर्थिक सुधारको प्रयास गरेको छ । हाम्रो भौगोलिक अवस्थिति सुहाउँदो अर्थतन्त्र निर्माणका लागि कोसिस  गर्ने र नयाँ चरणको आर्थिक सुधारका लागि सुझाव दिन उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गर्ने नीति लिइएको छ”, अर्थमन्त्री पुनले भन्नुभयो । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले आर्थिक सुधार सुझाव कार्यदल गठन गर्ने उल्लेख गरेको छ  । 

अर्थमन्त्री पुनले भन्नुभयो, “देशभित्र अवसर हुँदाहुँदै पनि देश बाहिर जाने प्रवृत्ति बढेको छ । सजिलै विदेशको बाटो रोज्नेभन्दा पनि मुलुकभित्रै केही काम गर्ने गरी युवामा आशा जगाउने गरी बजेट आएको छ ।” बजेटलाई सबै पक्षबाट आलोच्नात्मक साकारात्मक टिप्पणी गरिएको छ । 

करका दर परिवर्तनका गर्दा पनि आवश्यकता र औचित्यका आधारमा गरिएको छ । कुनैपनि व्यक्तिगत आग्रह, पूर्वाग्रह, भावनामा बगेर काम गर्दैनौँ भन्ने प्रतिबद्धताका साथ करका दरमा हेरफेर भएका छन् । बजेटका प्राथमिकता र उद्देश्य धेरैतर्फ छर्नेभन्दा पनि कृषि, ऊर्जा, सूचना प्रविधिलगायत क्षेत्रलाई  प्राथमिकतामा राखेर आन्तरिक उत्पादन बढाउने नीति बजेटले अवलम्बन गरिएको देखिन्छ । 

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत अबको १० वर्षमा ३० खर्बको निर्यात पुर्‍याउने महत्त्वाकाङ्क्षी योजना अघि सारेको र स्वदेशी उद्योग तथा उत्पादनलाई संरक्षण गर्ने नीति लिएको छ जुन आँफैमा प्रसन्शिय छ  । स्वदेशी उत्पादनलाई प्राथमिकता दिने उद्देश्यले नै तयारी र कच्चा पदार्थमा दुई तहको भन्सार लगाउने नीति लिइएको छ  । हरित करको नयाँ विषय आर्थिक ऐनमा राखिएको छ । 

अघिल्लो सरकारका अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले आलु, प्याजमा समेत कर लगाएर जनताको भान्छामा बलिरहेको आगोमा पानी हालिदिएका थिए । नखाए पनि फरक नपर्ने मामुली प्याजको मूल्य रातारात झन्डै २ सय रूपैयाँ पुग्यो । कुनै बेला यस्तो थियो जब कि नेपालले भोकमरीको समस्यामा जकडिएका मुलुकहरुलाई अन्न बाँड्थ्यो र कतिपय मुलुकलाई अन्न बेच्थ्यो, तर अहिले त्यो अवस्था रहेन । नेपालले बिस्तारै बिस्तारै उत्पादनलाई मजबुत बनाउँदै उत्पादित वस्तु निर्यातलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा मान्छे उत्पादन गर्ने र मान्छे नै निर्यात गर्ने नीति अवलम्बन गर्नतर्फ लाग्दा आज मुलुकमा मान्छेको संख्या कम हुँदै गयो र अन्य चीजबीजमा परनिर्भर हुने अवस्था आइलाग्यो ।

यही कारण आलु १ सय र प्याज २ सय रूपैयाँसम्म पुग्यो । अरु अन्न, तरकारी र फलफूलको कुरा गरिसाध्य छैन । भान्छामा पु¥याइने सबैथोकको मूल्य आकासियो । स्वदेशमै उत्पादन फालाफाल गर्न सकिएको भए यतिविघ्न चर्को मूल्यमा दैनिक उपभोग्य वस्तु खरिद गर्न पर्थेन । अरुको सामानको मूल्य अरुले नै गर्ने हुँदा जतिसुकै मूल्य तोके पनि खरिदकर्ता चुपचाप सहेर दाम तिर्नुपर्ने हुँदा आज नेपाली जनताको ढाड गतिलैसँग सेकिएको छ । लुटेर, ढाँटछल गरेर, जालझेल र गाँजेमाँजे गरेर कमाउनेहरु हाँसीहाँसी आफ्ना परिवार पालिरहेका छन् भने लुट्न नसक्ने, बदमासी गर्न नसक्ने, नचाहनेहरुलाई परिवार पाल्न धौधौ परेको छ ।

यस्तो अवस्थामा अहिलेको सरकारका अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले बजेट भाषणमा आलु, प्याजमा कर हटाइएको बताइरहँदा एक चिम्टीबराबरको भए पनि जनताले राहत महसुस गरे । अब दुई–चार दिनभित्रै आलु, प्याजको मूल्य ओरालो लाग्ने छ । हुन पनि हो, आलु र प्याजमा कर लगाउनु औधी लाज लाग्दो विषय थियो । बरू अरु सामानमा अतिरिक्त कर थप्न सकिन्थ्यो, तर आलु र प्याजमा कर लगाउनु सोह्रैआना गलत काम थियो । 

नीति कार्यक्रम र बजेटमार्फत जनताको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउने र परिवर्तनलाई अनुभूतिको तहसम्म ल्याइपुर्‍याउने किसिमले सङ्घीय सरकारले रणनीतिक महत्त्वका कार्यक्रम अघि सारेको कुरा अर्थविद स्वर्णिम वाग्ले भन्नुहुन्छ । “प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले समेत यसलाई अघि सारेको छ, त्यसैले व्यवस्था मात्र परिवर्तन भयो, अवस्था उस्तै छ भन्ने भाष्य क्रमशः परिवर्तन हुँदैछ,” प्रधानमन्त्री प्रचण्ड भन्नुहुन्छ । 

“जीवनोपयोगी र गुणस्तरीय शिक्षाका माध्यमबाट मर्यादित र नैतिकवान समाजको विकासको बारेमा बजेटले स्पष्ट गरेको छ  । आधारभूत शिक्षा प्राप्त गर्ने बालबालिकाको हक सुनिश्चित गरेको छ  । सीपमूलक र प्राविधिक शिक्षा विस्तार गरी रोजगारीको अवसर सिर्जना गरिने कुरा उल्लेख गरिएको छ  । उच्च शिक्षालाई अनुसन्धानमूलक, नवप्रवर्तनमुखी र व्यावसायिक बनाइने कुरालाई प्राथमिकमा राखिएको छ ।

सबैभन्दा बढी बजेट शिक्षामा छुट्ट्याइएको छ जुन प्रशन्सिय छ । बजेटमा शिक्षातर्फ सबैभन्दा बढी २ खर्ब ३ अर्ब ६६ करोड रुपियाँ छुट्याइएको छ । त्यसैगरी पर्यटन प्रवर्धनतर्फ ११ अर्ब ९१ करोड रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ । सञ्चारतर्फ ७ अर्ब ३५ करोड रुपियाँ छुट्याइएको छ । 

अघिल्लो सरकारको गलत काम यो सरकारले सच्याएको छ । हुन त, राहत दिने खालको बजेट ल्याए पनि वर्षमानलाई अर्थशास्त्र नपढेको हरिलट्ठक भन्न छाडेका छैनन् । सरकारले जाँडरक्सी, सुर्ती, चुरोटमा करको दर बढाएएको छ । यो काम ठीक हो । स्वास्थ्यलाई हानि पु¥याउने चीजमा चार हजार गुणा कर थपे पनि खास फरक पर्दैन । ज्यानै जाने चीज सेवन गर्नेलाई कर बढाएर अप्रत्यक्ष सजाय दिनु गतिलै काम हो । यो सरकारले नेपालको इतिहासमा कसैले नगरेको स्थानीय मदिरालाई ब्रान्डिङ गर्ने योजना ल्यायो । यो असाध्यै राम्रो काम ग¥यो ।

आजभन्दा दसै वर्ष पहिले यो काम गर्न सकिएको भए नेपालको अरबौँ होइन खरबौँखरब रूपैयाँ जोगिन्थ्यो । विदेशी मदिराका लाखौँलाख बोतल लगातार आयात गरिएका छन् । रक्सीमा नेपाली धन बिदेसिने थिएन भने, विदेशीले नेपाली मदिरा सेवन गर्ने अवस्था सिर्जना गरिएको यदि हुन्थ्यो भने आज नेपालको आर्थिक अवस्था अत्यन्त मजबुत हुन्थ्यो । नेपालमा बनेको लेबल टाँसेर विदेश पठाउने बन्दोबस्त गर्न सकिएको भए विदेशमा बस्ने नेपालीहरुले स्वदेशी मदिरा पिउँथे । यता नेपालमा धन आउँथ्यो ।

विदेशी रक्सीभन्दा नेपाली रक्सीको गुणस्तर कुनै पनि हालतमा कमजोर नभएको जानकारहरु बताउँछन् । ससम्मान नेपाल घुम्न आएका पर्यटकहरुलाई स्वदेशी मदिरा खुवाउन सकिन्छ । अलिकति मेहनत गर्ने हो भने दौत्य सम्बन्ध भएको विश्वका कयौँ मुलुकमा नेपाली मदिरा निर्यात गर्न सकिन्छ । अहिले यो सरकारले स्थानीय मदिरालाई विशेष मह¤व दिएको जुन अवस्था हो, यसले नेपालमा रोजगारी वृद्धि गर्ने र ग्रामीण अर्थतन्त्रमा समेत सुधार देखा पर्ने निश्चित छ । न्यून आयको भरमा बाँचिरहेका ग्रामीण जनताको आय वृद्धि हुने र रोजगारी वृद्धिसमेत हुँदा सरकारलाई पनि एकखालको हाइसन्चो हुने अवस्था सिर्जना हुन्छ । 
  
यस बजेटका पाँच वटा उद्देश्य छन्, जसमा पहिलो उत्पादन, उत्पादकत्व र रोजगारी वृद्धि गर्ने, दोस्रो निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउँदै लगानी वृद्धि गर्ने र आर्थिक क्रियाकलापमा तीव्रता ल्याउने, तेस्रो मानव संसाधन विकास गर्ने, चौथो स्रोत र साधनलाई सन्तुलित र समन्यायिक ढङ्गले परिचालन गरी आर्थिक असमानता र गरिबी न्यूनीकरण गर्ने र पाँचौँ सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने रहेका छन् ।

यस्तै बजेटका पाँच वटा प्राथमिकता निर्धारण गरिएका छन्, जसमा पहिलो आर्थिक सुधार र निजी क्षेत्रको प्रवर्धन, दोस्रो कृषि, ऊर्जा, सूचना प्रविधि, पर्यटन, औद्योगिक विकास तथा पूर्वाधार निर्माण, तेस्रो शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत सामाजिक क्षेत्रको विकास, चौथो समावेशी र सामाजिक सुरक्षा र पाँचौँ सुशासन प्रवर्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधार गर्ने रहेका छन् । 

बजेटमा आर्थिक सुधारका पाँच वटा रणनीति उल्लेख गरिएका छन् । पहिलो संरचनागत सुधार गरिने उल्लेख गरिएको छ । राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको सम्भाव्यता विश्लेषणको आधारमा आर्थिक वृद्धिका प्रमुख संवाहक क्षेत्र पहिचान गरी उच्च दरको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न र एकीकृत आर्थिक कोरिडोर विकास, डिजिटल अर्थतन्त्रको विस्तार र हरित अर्थतन्त्रको आधार निर्माण गर्न नयाँ चरणको आर्थिक सुधार कार्यक्रम अघि बढाइने भएको छ ।

यस सम्बन्धमा सिफारिस गर्न एक उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग गठन गरिने बजेटमा उल्लेख छ । दोस्रो रणनीतिमा व्यावसायिक वातावरण सुधार गर्ने उल्लेख गरिएको छ । यसमा उद्योग र लगानीसम्बन्धी कानुन परिमार्जन, नीतिगत स्थायित्व एवं लगानी सुरक्षाको प्रत्याभूति, कन्ट्री रेटिङ, द्विपक्षीय लगानी र दोहोरो करमुक्ति सम्झौता, प्रविधि हस्तान्तरणवापत विदेशमा लैजान पाउने सेवा शुल्कको सीमा वृद्धि, विदेशमा प्रविधि हस्तान्तरण गरी आर्जित आयलाई निश्चित सीमासम्म पुनः विदेशमा लगानी गर्न पाउने व्यवस्था र ससानो पुँजी सङ्कलन गरी उद्यम तथा पूर्वाधार विकासमा लगानी गर्ने कम्पनी स्थापना गर्न निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गरी व्यावसायिक वातावरणमा सुधार गर्ने उल्लेख छ । तेस्रो रणनीतिमा सार्वजनिक वित्त प्रणाली सुधार गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

यसमा कर प्रणालीमा सुधार एवं नीतिगत स्थायित्व, वित्तीय र मौद्रिक नीतिबिचको तादात्म्यता, सार्वजनिक ऋणको दिगोपना, वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व र पुँजी परिचालन अभिवृद्धि, मितव्ययी र प्रतिफलमुखी सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापन र उद्देश्यमूलक वित्तीय हस्तान्तरण सुनिश्चित हुने गरी सार्वजनिक वित्त प्रणालीमा सुधार गरिने उल्लेख छ । चौथो रणनीतिमा वित्तीय क्षेत्र सुधार उल्लेख गरिएको छ ।

यसमा दोस्रो वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीति तर्जुमा एवं कार्यान्वयन, डिजिटल भुक्तानीको प्रवर्धन, केन्द्रीय बैङ्क डिजिटल करेन्सी तयारी, औपचारिक क्षेत्रमा आर्थिक गतिविधिको विस्तार, हरित वित्तलगायतका नवीनतम वित्तीय उपकरणको उपयोग गर्ने गरी वित्तीय क्षेत्र सुधारका कार्यक्रम अगाडि बढाइने उल्लेख छ । पाँचाैँ रणनीति, सार्वजनिक प्रशासनमा सुधार उल्लेख छ । यसमा सार्वजनिक प्रशासनको संरचनागत, कार्यात्मक र व्यवहारगत सुधार एवं सेवा प्रवाहमा सूचना प्रविधिको अधिकतम उपयोग गरी सार्वजनिक क्षेत्रमा सुशासन प्रवर्धन गरिनेछ । आगामी आर्थिक वर्ष सार्वजनिक उत्तरदायित्व र स्वार्थको द्वन्द्व कानुन तर्जुमा गरिने उल्लेख छ । 

बजेटमा मुलुकको आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणका लागि पाँच वटा रूपान्तरणकारी क्षेत्र रहने उल्लेख गरिएको छ, जसमा पहिलो कृषि क्षेत्र रूपान्तरण, दोस्रो ऊर्जा क्षेत्र विकास, तेस्रो सूचना प्रविधि विकास, चौथो पर्यटन प्रवर्धन र पाँचौँ उद्यमशीलता र औद्योगिक विकासलाई रूपान्तरणकारी क्षेत्रको रूपमा उल्लेख गरिएको छ । बजेटका केही विशेषता छन्, जुन आकर्षक पनि छन् । सूचना प्रविधि क्षेत्रमा १० वर्षमा ३० खर्ब बराबर सेवा निर्यात गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । 

फेरि यो सरकारले एउटा अर्को ऐतिहासिक काम गर्न सक्षम भएको छ । त्यो ऐतिहासिक काम गाँजाखेतीप्रति लचिलो नियम ल्याएको अवस्थालाई मान्न सकिन्छ । गाँजा उत्पादन गर्ने हो भने त्यसका लागि नेपाल हरेक कोणबाट उपयुक्त थलो हुन सक्छ । गाँजा संसारभरिका देशमा सेवन गरिन्छ भनिएको छ । कतिपय मुलुकमा गाँजालाई प्रतिबन्ध लगाइएको छ । लागू पदार्थको सूचीमा राखेर गाँजालाई प्रतिबन्ध गरिएको हो ।

गाँजाबारे अवस्था हेरेर कसैले प्रतिबन्ध लगाउँछन्, कसैले खुला गर्छन् । नेपालले आजसम्म गाँजा सेवनमा प्रतिबन्ध लगाएको हो । अहिले केही खुकुलो नीति अपनाएको छ । खुकुलो होइन, पूरै खुला गर्नुपर्छ । सेवन गर्नेेले गर्छन्, नगर्नेले गर्दैनन् । बजारमा चुरोट र बिँडी, सुर्ती र गुट्खा खुलेआम बिक्रीवितरण भइरहेका छन् । सेवन गर्नेले गरिरहेका छन्, नगर्नेले गरेका छैनन् ।

गाँजा खुला गर्दा पनि सबैले गाँजा सेवन गर्दैनन् । गर्नेले गर्लान्, केही फरक पर्दैन । अझै शङ्का लाग्छ र सामाजिक वातावरण धमिलिन्छ वा समाज अशान्त हुन्छ, चोरी, डकैती, हत्या, बलात्कारजस्ता घटना वृद्धि हुन्छ भन्ने अड्कल काटिन्छ भने नेपालीलाई गाँजा सेवनमा प्रतिबन्ध लगाएर विदेशीलाई छूट दिन सकिन्छ । त्यसो गर्न पनि अप्ठ्यारो लाग्छ भने नेपालीलाई गाँजा उत्पादन र बिक्रीमा छूट दिने, सेवन गर्न नदिने र विदेशीलाई निश्चित यरिया तोकेर सेवन गर्न दिने वा मुलुकैभरि विदेशीलाई गाँजा सेवनमा छूट दिन नीति लागू गर्न सकिन्छ ।

यदि सरकारले गाँजा सेवनमा मात्रै खुला नीति अपनाउन सक्यो भने विश्वभरिबाट पर्यटकको ओइरो लाग्ने पक्का छ । पर्यटन व्यवसाय फस्टाउने छ । डलरको थुप्रो लाग्ने छ । त्यो डलर नेपालको भौतिक समृद्धिमा प्रयोग गर्न सकिन्छ । यसकारण अब प्रचण्ड सरकारले गाँजा उत्पादन, सेवन र बिक्रीवितरणमा दह्रो कदम चाल्दै गाँजालाई आम्दानीको मुख्य–मुख्य श्रोतमध्ये एक मान्नुपर्छ । 

यस्तै पाँच लाख प्रत्यक्ष तथा १० लाख अप्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्यसहित आगामी आर्थिक वर्षलाई सूचना प्रविधि दशकको प्रस्थान वर्षको रूपमा अगाडि बढाइने छ । सरकारले पाँच लाख परिवारलाई लालपुर्जा दिने भएको छ । सरकारले पोडवे निर्माणका लागि बजेट विनियोजन गरेको छ । यातायातको नयाँ प्रविधिको रूपमा नेपाल भित्रिएको पोडवे निर्माणको ढाँचा र सम्भाव्ययता अध्ययन गरिने छ । यस्तै बजेटमा महिला लगानी वर्ष मनाउने घोषणा, प्रधानमन्त्री छोरी कार्यक्रमलाई १० करोड छुट्याएको छ । 

बजेटमा समस्याग्रस्त सहकारीमा पाँच लाखसम्म बचत गरेका बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने उल्लेख छ । उद्यममा युवा सहभागिता बढाउन तथा स्टार्टअपलाई वित्तीय सहयोग गर्नका लागि एक अर्ब रकम बराबरको स्टार्टअप कोष स्थापना गरिने छ । काठमाडौँ उपत्यका र बुटवलमा उच्च गतिको इन्टरनेट, विद्युत् र सुरक्षालगायतका पूर्वाधारका लागि सूचना प्रविधि पार्क बनाइने छ । कृषिमा लगानी दशक घोषणा गरिएको छ ।

सरकारले आगामी वर्ष १६ लाख पर्यटक भित्रउने लक्ष्य राखेको छ । आर्थिक विकासका लागि चितवनको भरतपुर, बुटवल र पोखरालाई गण्डकी त्रिभुज परियोजनाको रूपमा विकास गरिने छ । आगामी वर्ष नौ सय मेगावाट विद्युत् थप उत्पादन गरिने छ । विद्युत् उत्पादन वृद्धिका लागि जनताको लगानीमा माथिल्लो अरुण बनाइने छ । 

बजेटमा आर्थिक वृद्धिदर छ प्रतिशत र मूल्यवृद्धि ५.५ प्रतिशत हुने अनुमान गरिएको छ । बजेटका बारेमा राजनीतिक दलका नेता, अर्थविद् तथा उद्यमीव्यवशायीले विभिन्न कोणबाट प्रतिक्रिया दिएका छन् । बजेट सन्तुलनकारी भएको, मध्यम खालको रहेको, र कसैकसैले   महत्वाकाङ्क्षी रहेको आदि टिप्पणी गरिएको छ । 
अब सुशासनको हकमा पनि यो सरकार खरो साबित भएको छ । प्रचण्ड प्रधानमन्त्री छन् ।

उनले चाहेको भए माओवादीका बडेबडे नेता जो आर्थिक भ्रष्टाचारमा सामेल भएको भेटियो तिनलाई सजिलै उन्मुक्ति दिन सक्थे, तर प्रचण्डले त्यसो गरेनन् । जोकोही भ्रष्टाचारी हुन्, उनले निम्ठै कारबाही गरे । राम्रोलाई राम्रो भन्नुपर्छ र ठीक कामलाई ठीक भन्नुपर्छ । काम गर्दा तलमाथि र झिनामसिना कमजोरी नहुने होइनन् । तर, त्यस्ता सामान्य कुराको चर्चाभन्दा दूरगामी सकारात्मक असर पर्ने खालको कामलाई भने मह¤व दिनैपर्छ । यसपालि प्रचण्ड सरकारले आर्थिक भ्रष्टाचारीहरुलाई निर्मम ढङ्गले कारबाही गरेर गतिलो काम गरेकै हो ।

यस्ता काम गर्दा यो सरकारलाई स्याबासी दिँदा कोही रिसाउन वा निन्याउरो अनुहार बनाउन पर्दैन । फेरि उच्च प्रशंसा लायक काम यो सरकारले प्रतिस्पर्धी अवैधानिक सरकारप्रमुख अर्थात् कान्तिपुरका मालिक कैलाश सिरोहियालाई किर्ते नागरिकता प्रकरणमा अदालती आदेशको पालना शीर्षकमा कानुनी कारबाही गरेर विश्वभरि छरिएर रहेका नेपालीको मन जितेको छ ।

हो, व्यवहारमै देखिएको हो कि नेपालमा कान्तिपुरले आफूलाई वैधानिक सरकारभन्दा कम कहिल्यै सोचेन । नेपालको कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका र अन्य संघसंस्थाहरुमाथि कान्तिपुरले घाँटी अँठ्याएकै हो । मन्त्री, सांसद्, प्रधानमन्त्री, पुलिसका हाकिम, निजामतीतिरका सचिव, मुख्यसचिवलगायतलाई छुलुक्कै पिसाब चुहिने गरी सञ्चारशक्ति प्रयोगमार्फत दबाएकै हो ।

व्यवसायी अजेय सुमार्गीलगायत कतिपयले पत्रकार सम्मेलनमार्फत कान्तिपुरको ज्यादतीबारे मुख खोलेका पनि हुन्, तैपनि कान्तिपुरको विरूद्धमा कसैले चुँ गर्ने आँट गरेका होइनन् । तर, अहिलेको यो प्रचण्ड सरकारले नेपालमा सर्वाधिक शक्तिशाली भैसकेका कान्तिपुरका बोस कैलाश सिरोहियालाई रक्तचाप बढ्ने गरी कठालो समातेर धनुषा पुर्‍यायो । किर्ते नागरिकता काण्डमा कैलाश फसेका छन् ।

अब सम्मानित अदालतले दूधको दूध पानीको पानी गर्ने छ, अर्थात् कैलाश दोषी वा निर्दोष भएको छिनोफानो गर्ने छ । दोषी साबित भए जेल जानेछन् । नागरिकता खारेज हुनेछ । निर्दोष भए छुट्ने छन् । तर, एउटा गतिलै समाचार र सरकारको आँटचाहिँ के देखियो भने वर्षौंवर्षसम्म कैलाशलाई पक्राउ गर्ने, मुद्दा चलाउने आँटको त कुरै छाडौँ, आजसम्म कसैले उनको विरूद्धमा कैलाशको “कै”सम्म उच्चारण गर्न नसकेको अवस्थामा यो सरकारले कर्‍यापझ्याप पारेर कम्तीमा दुई–चार दिन यो गर्मीमा हिरासतसम्म त पुर्‍यायो । यसमा प्रचन्ड सरकारको मुक्तकण्ठले प्रशन्सा गर्नै पर्छ  ! रवी लामीछाने को गृहमन्त्रीमा भएको आगमनले प्रचन्ड सरकारलाई ठुलो बल मिलेको छ ।   

बजेटको आलोचनात्मक टिप्पणी : 

बजेटले न्यून आय भएका जनता र श्रमिकलाई राहत प्रदान गर्न रासन कार्डको व्यवस्था र सुपथ मूल्यका पसलबाट रासन कार्डका आधारमा बिक्रीवितरण गर्ने कार्यक्रम पाउन सकिँदैन । श्रमिकहरूलाई सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउने, अस्थायी÷करार श्रमिक तथा कर्मचारीलाई दरबन्दी निर्धारण गरी प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी प्रदान गर्ने, जनउपयोगी सार्वजनिक संस्थानहरू कृषि, खाद्य, दुग्ध, बिउबिजन, साझा यातायात, नेपाल औषधी लिमिटेड, साल्ट ट्रेडिङलगायतका संस्थानमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारको सेयर स्वामित्व र व्यवस्थापन हुने गरी पुनर्संरचना गरेर ७५३ वटै पालिकामा यसको सेवा विस्तार गर्ने, राष्ट्रिय श्रम आयोग गठन गर्ने विगतका बजेट तथा कार्यक्रममा उल्लेख भएको विषय यस पटक उल्लेख गरिएको छैन ।

हरेक दुई वर्षमा राष्ट्रसेवक कर्मचारीको तलब र महँगीको अनुपातमा महँगी भत्ता वृद्धि गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई बजेटले समेट्न सकेको छैन । यसले गर्दा बढ्दो महँगीमा श्रमिक कर्मचारीको जीवन धान्ने समस्या बढेर जान सक्छ । त्यसैले मुलुकको विद्यमान शिथिल अर्थतन्त्रलाई पुनर्जीवन प्रदान गरेर आर्थिक स्थायित्व, उच्च आर्थिक वृद्धि, उत्पादन र रोजगारी वृद्धि गर्ने लक्ष्य हासिल गर्न बजेट कति सफल हुन्छ ? यसैमा नै बजेटको प्रभावकारिता रहने विश्वास लिन सकिन्छ ।

अन्त्यमा 

दु:खको साथ भन्नु पर्छ कि पर्सा जिल्लालाई फेरी पनि बजेटमा विभेद गरिएको छ । यसका दोषी यहाँका सबै राजनितिकदलहरु नै हुन । सामुहिक रुपमा बजेट आउनुभन्दा अगाडि राष्ट्रिय योजना आयोग र शिर्षस्थ नेताहरु साथै क्याबिनेटका मन्त्रिहरुसँग लबिङ्ग   गर्न नसक्नु नै यसको मुख्य कारण हो ।

(राजेन्द्र प्रसाद कोइराला (पीएचडी) वीरगञ्जस्थित ज्ञानदा एकेडमी स्कूलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत एवम् शिक्षाविद् हुनुहुन्छ ।)