२०७२ सालमा नयाँ संविधान बनेपछिको आम निर्वाचनमा नेकपा एमाले–माओवादीको गठबन्धनले झन्डै २ तिहाई बहुमत प्राप्त गर्यो । संविधानको संरचनाअनुसार सामान्य अवस्थामा कुनै पनि राजनीतिक दललाई बहुमत ल्याउन कठिन पर्नेमा यो मत ऐतिहासिक थियो । तत्कालै दुईपार्टी एकीकरण गरी नेकपा बन्यो, आम नागरिक लामो राजनीतिक अस्थिरतापछि स्थिरता आउने भयो भनेर खुशी भए, अर्थशास्त्रीहरू राजनीतिक स्थिरतापछि अब सरकारको ध्यान आर्थिक विकास र सुशासनमा जाने आशा गर्न थाले । मुलुक मोटामोटी दुई पार्टी सिद्धान्तमा जाने संकेत देखिएको थियो । तर, दुर्भाग्य नेकपामा ठूलो विचलन आयो । पार्टीको अन्तरद्वन्द्व चरमोत्कर्षमा पुग्यो । एकले अर्काको अस्तित्व स्वीकार नगर्ने भए । फलत: मुलुकले राजनीतिक स्थिरता पाएन, सुशासन पाएन, भ्रष्टाचार बढ्यो । यसै कालमा नेपालमा संस्थागत भ्रष्टाचार, नीतिगत भ्रष्टाचार र कानून नै बनाएर भ्रष्टाचार गर्ने प्रवृत्ति अझ बढ्यो । हुँदा खाँदाको बहुमतको सरकारलाई २/२ पटक विघटन गर्न प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिश गरेपछि संसद् भङ्ग भयो ।
मुलुकमा राजनीतिक स्थिरता र सुशासन आवश्यक थियो । खस्कँदो अर्थतन्त्र सुधार गर्न एक स्थिर सरकार चाहिएको थियो । राष्ट्रिय सहमतिसहित दीर्घकालीन आर्थिक नीति चाहिएको थियो । उद्योग व्यवसायविरोधी करीब ३०ओटा कानून सुधार गर्नुपर्ने थियो । तर, कुनै काम भएन ।
तर, सर्वोच्च अदालतले विघटनलाई अस्वीकार गर्दा त्यो कार्यान्वयन भएन । संसद् पुन: स्थापना भई नेपाली कांग्रेस फुटेको नेकपासहित अन्य साना दल मिलेर नयाँ सरकार बन्यो । राजनीतिक अस्थिरताको यो दौरमा मुलुकमा सबैतिर विकृत स्वरूप देखियो । नेकपा फुट्ने सवालमा स्वतन्त्र रहनुपर्ने अदालत कार्यकारीको छायामा परेको अनुभूति गरियो । अर्थात्, प्रधानमन्त्रीको चाहनाअनुरूप सन्दर्भविनाको मुद्दाको आड लिएर नेकपा फुटाउन अदालतले बाटो खोलिदियो । संसद् सुचारू रूपमा चल्न सकेन । जताततै विकृति, विसङ्गति र राजनीतिक अस्थिरताको असर देखियो । नयाँ सरकार बनेको केही समयपछि नयाँ निर्वाचनको माहौल शुरू भयो । त्यसपछि त आर्थिक रूपमा अझ बेथिति, भ्रष्टाचार, तस्करी आदिको बोलबाला देखियो । के सत्तारूढ, के प्रतिपक्षी ठूला राजनीतिक दलका नेताहरूले अघोषित सिन्डिकेट खडा गरी पैसा कमाउन थाले, भुटानी शरणार्थी काण्ड, सुन तस्करी काण्डजस्ता थुप्रै काण्ड भए । पैसाका अगाडि सबै निरीह भए । तत्कालीन अर्थमन्त्रीले ठूलो व्यापारिक घरानाको स्वार्थमा बजेट बनाएको, असम्बद्ध व्यक्ति अर्थ मन्त्रालयमा पसेको र त्यसको सीसी क्यामेरा फुटेज मेटाएको भनी विरोध हुँदा उनै अर्थमन्त्रीले निरन्तरता पाएकाले कुन हदसम्म भ्रष्टाचार मौलाएको थियो भन्न सकिन्छ ।
अर्थतन्त्रमा अस्थिर राजनीतिको शिकारको असर बढी परेको त्यस बखतको अर्थमन्त्रीका कारण पनि हो । उनले बजेटमा अन्धाधुन्ध चालू खर्च बढाए, पूँजीगत खर्च घटाए । चालू खर्च बढी गर्न आम्दानी देखाउनुपर्ने भएकाले बजेटको अंक धेरै बढाए । उनलाई पनि थाहा थियो, त्यति राजस्व उठ्दैन । त्यसपछि यो क्रमले निरन्तरता पायो । बजेटमा परिवर्तन गरिएका करका दरहरू हेर्दा स्पष्टसँग कसैलाई फाइदा र कसैलाई घाटा गरिएको देख्न सकिन्थ्यो । फलत: सरकारप्रति विश्वास गुम्दै गयो ।
समानुपातिक सांसदको संख्या घटाई निर्वाचन पद्धतिलाई सस्तो बनाउने र अबदेखि कुनै राजनीतिक दललाई प्रत्यक्ष र समानुपातिकतर्फ मत दिँदा दुईओटा मतपत्र कायम नगरी प्रत्यक्षतर्फ आएको मतलाई नै समानुपातिकका लागि उपयोग गर्ने नीति लिनुपर्छ ।
आम निर्वाचनपछि नेपाली कांग्रेस ठूलो पार्टी, एमाले दोस्रो र माओवादी तेस्रो दल हुन पुग्यो । साधारण अपेक्षा पहिलो ठूलो दलले सरकारको नेतृत्व गर्छ भन्ने थियो । तर, तेस्रो दल माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल सरकारको नेतृत्व गर्न चाहन्थे । नेकपा एमालेसहित अन्य साना दलसँग मिलेर उनले पुस १० गते सरकार गठन गरे । यहाँसम्म पनि ठीकै थियो, प्रधानमन्त्रीसँग संसद्मा स्पष्ट बहुमत थियो । राजनीतिक स्थिरता कायम गरी सरकारको सम्पूर्ण ध्यान अर्थतन्त्रको सुधारमा लगाउन चाहेको भए पुष्पकमल दाहाललाई केहीले रोकेको थिएन । उनी यो मेरो अन्तिम काल हो, अर्थतन्त्रको विकासमा सम्पूर्ण ध्यान लगाउँछु भन्दथे । तर, त्यसो भएन । राजनीतिक अस्थिरता सकिएन । अर्थतन्त्रले प्राथमिकता पाएन । अकस्मात् प्रधानमन्त्रीले नेपाली कांग्रेससँग नयाँ गठबन्धन गर्न पुगे । यहाँ प्रश्न आउँछ । पहिलो २ महीनाका अवधिमा किन गठबन्धन परिवर्तन गर्नु पर्यो ? के नेकपा एमालेले प्रधानमन्त्रीलाई असहयोग गर्यो ? त्यस्तो केही थिएन । सरकार चलि नै रहेको थियो । प्रधानमन्त्रीलाई आफ्नो नीति कार्यान्वयन गर्न कुनै बाधा थिएन । मुलुकमा राजनीतिक स्थिरता र सुशासन आवश्यक थियो । खस्कँदो अर्थतन्त्र सुधार गर्न एक स्थिर सरकार चाहिएको थियो । राष्ट्रिय सहमतिसहित दीर्घकालीन आर्थिक नीति चाहिएको थियो । उद्योग व्यवसायविरोधी करीब ३० ओटा कानून सुधार गर्नुपर्ने थियो । शिक्षा, स्वास्थ्यको अवस्था सुधार गरी युवाहरू विदेश पलायन हुने अवस्थाको अन्त्य गर्नु पर्दथ्यो । तर, प्रधानमन्त्रीले किन गठबन्धन परिवर्तन गरे यसको उत्तर कहीं पनि पाइँदैन । र, गठबन्धन परिवर्तनको औचित्य पनि छैन । सरसर्ती हेर्दा उनले व्यक्तिगत लहडको भरमा गठबन्धन परिवर्तन गरे । अस्थिरताको वाहक बने ।
लौ गठबन्धन परिवर्तन भयो । अब त उनले भने जस्तो भयो न त भनौं भने त्यो पनि देखिएन । एक्कासि १ वर्षमा सुटुक्क उनले कांग्रेससँगको गठबन्धन भत्काई एमालेसँग गठबन्धन गर्न पुगे । गठबन्धनपछिको मन्त्रिमण्डल हेर्दा प्रायश: दुवै पार्टीबाट उही पुरानै अनुहारहरू देखिन्छन् । तिनै अनुहारले सत्ता चल्दथ्यो भने गत फागुनमा उनीहरूलाई किन हटाउनुपर्दथ्यो ? प्रधानमन्त्रीले कांग्रेससँग गठबन्धन ५ वर्षको लागि गरेका थिए । अझ अर्थतन्त्र अत्यन्त संकटको बखत गठबन्धन गरेका थिए । अब त सरकारले स्थायित्व आउला अर्थतन्त्रले प्राथमिकता पाउला भन्ने झीनो आशा थियो तर त्यो भएन । हठात्
प्रधानमन्त्रीले अर्को कोल्टो फेरे ।
कांग्रेससँग प्रधानमन्त्रीको के समस्या हो ? थाहा छैन । कांग्रेस उदार अर्थतन्त्रको वकालत गर्ने पार्टी हो । वैदेशिक ऋण र वैदेशिक लगानी जुटाउन कांग्रेससँगको गठबन्धनमा समस्या हुँदैनथ्यो । यतिखेरको मुख्य चुनौती अर्थतन्त्रमा आएको शिथिलता सुधार गर्ने जिम्मा कांग्रेसको अर्थमन्त्रीको थियो । उनलाई यससम्बन्धी कम अपजस जान्थ्यो । सरकारमा कुनै नीतिगत मतभेद देखिएको थिएन । प्रधानमन्त्रीले चाहेको निर्णय भइ नै रहेको थियो । अझै उनको कार्यकाल १ वर्ष सुरक्षित थियो । यो समयलाई सदुपयोग गरेर उनले अर्थतन्त्र सुधार गर्न, सुशासन कायम गर्न लागेको भए माओवादी द्वन्द्वका नाममा मारिएका हजारौं मानिसको आत्माले शान्ति पाउँथ्यो । तर, उनले पुन: अस्थिरताको बाटो रोजे । केवल आफ्नो स्वार्थको लागि मुलुकप्रति घात गरे । जो देशको लागि दुर्भाग्य हो । यसबाट हिजोको गठबन्धनमा उनको जुन नैतिक शक्ति थियो, आज त्यो कमजोर भयो । कमजोर धरातलमा गठबन्धन खडा भयो ।
गठबन्धन बनिसके पछिको १ हप्ताको क्रियाकलाप हेर्दा एमाले पनि ह्दयदेखि यो सरकारलाई टिकाउनुपर्छ भन्ने मान्यतामा देखिन्न । रास्वपाको अध्यक्ष आफै सहकारी ठगीमा कारबाहीमा परेका व्यक्ति हुन् । भोलि उनलाई हटाउनुपर्यो भने उसले के यो सरकारलाई समर्थन गरिरहला ? जनता समाजवादी पार्टीभित्र पनि थुप्रै अन्तरद्वन्द्व छन् । भोलि मधेश प्रदेशको मुख्यमन्त्री नपाए उसले के गर्छ टुङ्गो छैन । एकीकृत समाजवादीका उपाध्यक्षले त संसद्मा यो कार्य अनैतिक हो, सहयात्रीप्रतिको धोका हो भनिसकेका छन् । पुन: केपी ओली र माधव नेपालबीच कसरी सम्बन्ध सुध्रन्छ हेर्न बाँकी छ । सरकारले विश्वासको मत प्राप्त गर्नु अघि नै झन्डै समस्या देखिइसकेको थियो । अर्कोतर्फ प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको अस्थिर चरित्र देखेर ठूला राजनीतिक दलहरू आजित भइसकेको दृश्य त संसद्मा उनीहरूको बोलीबाट नै स्पष्ट हुन्थ्यो । यसबाट सबै प्रदेशमा अस्थिरता आयो । प्रदेशको औचित्यमाथि प्रश्न लागेको अवस्थामा यसले झन् मलजल गर्यो । यो ५ वर्ष पनि प्रदेश त औचित्यहीन र राज्यको भार मात्रै भए ।
उनले पाएको अवस्थामा आर्थिक स्थिरता, सुशासन कायम गर्न छोडेर किन मुलुकको राजनीतिलाई सधैं अस्थिरतातर्फ लैजान खोजे, गम्भीर प्रश्न छ । इतिहासमा उनलाई अस्थिरताका वाहकको रूपमा चित्रण गरिनेछ । अब के गर्ने त ? मुलुक थप अस्थिरता सहन गर्न सक्ने अवस्थामा छैन । अर्थतन्त्र ज्यादै शिथिल छ । राजस्व उठेको छैन । चालू खर्च अत्यधिक बढी छ । पूँजीगत खर्च न्यून छ । विकासका आयोजनाहरू ठप्प छन् । आन्तरिक तथा वैदेशिक ऋणको
भारले मुलुकलाई थिचेको छ ।
आम जनतालाई यो सरकार परिवर्तनप्रति कुनै चासो छैन । केही राम्रो हुन्छ भन्ने आशा पनि छैन । उद्यमीहरू बिजुली पाउँदैनन्, कृषकहरू सरकारसँग खुशी छैनन् । उनीहरूले समयमा मलबीउ पाएका छैनन् । उनीहरूको उब्जनी सही मूल्यमा बिकेको छैन । भारतबाट अवैध रूपबाट आएको कृषि तथा पशुजन्य वस्तुले उनीहरू आजित छन् । झन्डै ८०, ९० लाख हुँदा खाने सर्वसाधारण सहकारी तथा लघुवित्तबाट पीडित छन् । गरीब कृषकको गाईबस्तु मरेका छन् । सरकार केही गर्दैन । सरकारले हेर्नुपर्ने गरीब मीटरब्याजीबाट पीडित छन् । कृषकले दूध, उखुको पैसा पाउँदैनन् । ठेकेदारले गरेको कामको भुक्तानी पाउँदैनन् । अनि, सरकार विद्यार्थीको परीक्षाफल डेढ वर्षमा प्रकाशित गर्छ । कहिल्यै पूरा पढाइ हुँदैन र पाठ््यक्रम समयसापेक्ष छैन । स्वास्थ्य बीमा, कृषिबीमा नाम मात्रका छन् । तीे समस्या सम्बोधन नगर्ने हो भने यो सरकार कसका लागि त ? केवल भ्रष्टाचारी, बिचौलिया, माफिया, भ्रष्ट राजनीतिकर्मीको लागि मात्र सरकार हो भन्ने प्रश्न सबैतिरबाट उठिरहेको छ ।
यसबाहेक बढ्दो राजनीतिक तथा प्रशासनिक भ्रष्टाचार, सुशासनको कमी र कर्मचारीहरूको अकर्मण्यतामा सुधार गर्न, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा गर्नुपर्ने व्यापक सुधार गर्न पनि एक स्थिर सरकार आवश्यक छ । संविधान संशोधन गरी कुनै एक दलको बहुमत प्राप्त सरकार बनाउने गरी निर्वाचन प्रक्रिया सुधार गर्नु पनि त्यति नै जरुरी छ ।
अहिलेको अवस्थालाई संक्रमणकालीन अवस्था मानी अबको साढे ३ वर्ष नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमालेको सहभागितामा स्थिर सरकार बनाई सर्वप्रथम बिग्रेको अर्थतन्त्रलाई कठोरतापूर्वक सुधार गर्ने, आम जनतासहित उद्यमीहरूको मनोबल उच्च गरी औद्योगिक वातावरण सृजना गर्ने, उद्योगीविरोधी ३० ऐन कानून खारेज गर्ने, नयाँ बनाउनुपर्ने भए बनाउने, सुशासन कायम गर्ने, अकर्मण्य कर्मचारीतन्त्रलाई चुस्तदुरूस्त बनाउने कार्य गर्नुपर्छ । महँगो निर्वाचन प्रणाली सुधार गर्न संघ तथा प्रदेशमा समानुपातिक सांसदको संख्या घटाई निर्वाचन पद्धतिलाई सस्तो बनाउने र अबदेखि कुनै राजनीतिक दललाई प्रत्यक्ष र समानुपातिकतर्फ मत दिँदा दुईओटा मतपत्र कायम नगरी प्रत्यक्षतर्फ आएको मतलाई नै समानुपातिकका लागि उपयोग गर्ने नीति लिनुपर्छ । यसो गर्दा निर्वाचन अघि हुने गठबन्धन हुने सम्भावना रहँदैन । आम जनताले पार्टीको घोषणापत्र नीति तथा सिद्धान्त हेरेर मतदान गर्न पाउँछन् र कुनै एक राजनीतिक दलको संसद्मा बहुमत पुग्ने सम्भावना पनि रहन्छ । सरकारमा सधैं च्याखे थाप्ने प्रवृत्तिको पनि अन्त्य हुनेछ । अहिलेको अस्थिर संक्रमणकालीन अवस्था सुधार गरी राज्यको सम्पूर्ण ध्यान आर्थिक विकास, सुशासनमा नलगाए यो मुलुकलाई कसैले पनि बचाउन सक्दैन । नेता राजनीतिक दलमा चाँडै चेतना आओस् ।
गौतम वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष हुन् ।
यात्रा डेली
