हालै पुनर्गठन भएको सरकारमा वर्षमान पुन अर्थमन्त्री भएर आएका छन् । मुलुकमा विद्यमान आर्थिक चुनौतीको सामना गर्न अर्थशास्त्रको विज्ञका रूपमा अर्थमन्त्री आएको भए बेश हुने थियो भन्ने आमधारणा भए पनि पुरानो गठबन्धन भत्काई नयाँ गठबन्धन निर्माण गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेकाले उनले रोजेको मन्त्रालयमा पुनरागमन भयो भन्ने आम बुझाइ छ । जेहोस्, भविष्यमा उनले अर्थमन्त्रीको रूपमा बेहोनुपर्ने चुनौतीहरूका चाङ छन् । ती चुनौती कसरी सामना गर्छन् र भविष्यमा कस्तो अर्थमन्त्रीका रूपमा आफ्नो छवि बनाउँछन् त्यो भविष्यले नै देखाउँछ ।
प्रथमत: उनी प्रधानमन्त्रीको अत्यन्त विश्वास पात्र व्यक्ति हुन् । यसबाट उनलाई अवसर पनि प्राप्त छ । अवसर भनेको दुवै जना एकै पार्टीको भएकाले नीति कार्यान्वयनमा समस्या पर्दैन । विभिन्न मन्त्रालयसँग समन्वय गर्न सजिलो हुन्छ र सम्पूर्ण प्रशासनतन्त्रले सहयोग गर्ने सम्भावना रहन्छ । अर्को चुनौतीमा उनलाई अर्थतन्त्रको सामान्य ज्ञानबाहेक विज्ञता छैन । हुन त १२ वर्षअघि उनी अर्थमन्त्री भएका थिए तर उनको छवि एक गुरिल्ला अर्थमन्त्रीको जस्तो मात्र रह्यो । त्यस बखत अर्थतन्त्र यति ठूलो चुनौतीमा थिएन । तसर्थ उनी औसत अर्थमन्त्रीका रूपमा रहे । अहिले परिस्थिति फरक छ । लामो समयसम्म सरकारले अर्थतन्त्रलाई प्राथमिकता नदिएकाले अर्थतन्त्र शिथिल छ । प्रधानमन्त्रीको पटकपटकको भाषण सुन्दा उनी वितरणमुखी अर्थतन्त्र सञ्चालन गर्न चाहन्छन् । अवैध घोषित लडाकूलाई एकमुष्ट रकम, करीब ३ हजार शहीद घोषणा गरी ठूलो रकम वितरण गर्नेजस्ता विषय सुन्नमा आएका छन् । राज्यको स्रोत अहिले वितरणमुखी अर्थतन्त्र धान्न सक्ने अवस्थामा छैन । प्रधानमन्त्रीको दबाबमा उनले यस्तो कार्य गरे भने उनको चुनौती थप बढ्छ । अर्थमन्त्री भनेको छुच्चो पद हो, लोभी हुनुपर्छ । तर, प्रधानमन्त्रीलाई अनुत्पादक र वितरणमुखी खर्च रोक्न कतिसम्म विश्वस्त पार्न सक्छन्, उनको सफलता असफलता त्यसैबाट देखिन्छ । बढ्दो चालू खर्च घटाउन सरकारले निर्मम निर्णय गर्नुपर्ने अवस्था छ । हुन त उक्त विषय अर्थमन्त्री मात्र नभई सरकारकै काम हो । तर, सरकारले यसमा तत्परता लिएन भने पनि त्यसको अपजस अर्थमन्त्रीलाई जान्छ ।
प्रधानमन्त्रीसहित सम्पूर्ण मन्त्रिमण्डल, संसद्, राजनीतिक दल, अर्थविज्ञहरूको सहमतिमा भविष्यका लागि एक दीर्घकालीन र स्थिर आर्थिक नीति लिई सरकारमा जोसुकै आए पनि आर्थिक नीति नबदलिने परिपाटी नबसाई मुलुकको आर्थिक अवस्था सुध्रने देखिँदैन ।
दोस्रो, छिटोछिटो गठबन्धन परिवर्तनले राजनीतिक अस्थिरतामा छ । यही राजनीतिक अस्थिरताको पहिलो शिकार यही फाल्गुन २८, २९ गते लुम्बिनीमा हुने भनिएको बालबालिकासम्बन्धी लोटियर्स एन्ड लिडर्स अन्तरराष्ट्रिय चौथो शिखर सम्मेलन हुन सकेन र नयाँ दिल्लीमा भयो । अर्थतन्त्र, पर्यटन र मुलुकको इज्जत बढाउन यो शिखर सम्मेलनको ठूलो महत्त्व थियो । यसमा नोबल पुरस्कार प्राप्त ९ विद्वान्, १८ पूर्वराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीसहित अतिविशिष्ट व्यक्तित्वसहित करीब ३०० उच्च विज्ञतासहितका विद्वान् सहभागी हुने थिए । लुम्बिनीको प्रवर्द्धन र पर्यटनमा यसको ठूलो योगदान हुने थियो, यो कार्यक्रम राजनीतिक अस्थिरताको शिकार भयो । मुलुकको आर्थिक विकासमा यसको नकारात्मक असर रहिरहनेछ ।
अर्थमन्त्रीको अर्को चुनौती भनेको संसद्मा पेश भएको प्रि–बजेट माथिको छलफल हो । मन्त्रिपरिषद्ले पेश गरेको नीति तथा कार्यक्रमको अबको हैसियत के हो ? स्पष्ट छैन । सरकारले बजेट बनाउन काल्पनिक सिद्धान्तको आधारमा बनाउने परिपाटी बसाल्यो । अर्थात् काल्पनिक आम्दानीको अनुमान गरी चालू खर्च बढाइयो । हचुवाको भरमा बजेट बनाएकाले गतवर्षदेखि नै सरकारले राजस्वको लक्ष्य पुर्याउन सकेको छैन । चालू खर्च बढेको बढ्यै छ । वित्तीय व्यवस्थापन खर्च बढ्दो छ तर पूँजीगत खर्च हुन सकेको छैन । मुख्य समस्या यहीँ नै छ । पूूँजीगत बजेट र खर्च बढाउन निर्ममतापूर्वक चालू खर्च घटाउनु पर्यो । विनियोजन गरिएको पूँजीगत खर्च गर्न सक्नुपर्यो । यसका लागि कतिपय कठोर निर्णय गर्नुपर्छ । ठेकेदारलाई दिनुपर्ने भुक्तानी समयमा नै दिनुपर्यो । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका लागि बजेट अभाव हुन दिनु भएन । यही राजनीतिक अस्थिरतामा अर्थमन्त्री त्यति कठोर हुन सक्छन् कि सक्दैनन् ? प्रधानमन्त्रीले साथ दिन्छन् कि दिँदैनन् ? अहम् प्रश्न छ । हुन त अर्थमन्त्रीले आफूले तत्काल २० प्रतिशत राजस्व बढाउँछु भनेका छन् । तर, त्यस्तो हुने देखिँदैन । मन्त्रीहरू भाषण गर्न खप्पिस हुन्छन्, कार्यान्वयन शून्य हुन्छ भन्ने कुरा उनीमाथि पनि लागू हुन सक्छ ।
अहिले उद्योगी व्यवसायी अत्यन्त निराश छन् । प्रत्येक उद्योगी व्यवसायी आफ्नो कारोबार घटाउन चाहिरहेका छन् । बजारमा आर्थिक मन्दी छ । उधारो कारोबारले ज्यादै ठूलो समस्या छ । एउटा निराश उद्यमीले उद्यम गरेर बढी राजस्व तिर्छ भन्ने सोच्नु आज गलत हुन्छ । सरकारको अति नियमन, बढ्दो भ्रष्टाचार, सुशासनको कमी, करीब ३० भन्दा बढी उद्यमविरोधी कानूनले उद्योगीहरू उद्यमबाट पलायन भइरहेका छन् । उद्यमीको यस्तै अवस्था रहेमा राजस्व असुली अझ घट्ने र अर्थतन्त्र थप संकटमा पर्ने देखिँदै छ । अर्थमन्त्रीले कसरी त्रस्त उद्यमीलाई आश्वस्त गर्छन् हेर्न बाँकी छ । त्यस्तै बढ्दो भ्रष्टाचार, सुशासनको कमी, राजनीतिक अस्थिरता र अकर्मण्यताका कारण मुलुकले लक्षित १० प्रतिशतसम्म पनि वैदेशिक ऋण, वैदेशिक सहयोग प्राप्त गर्न सकेको छैन । यी विषय सुधार्न अर्थमन्त्री एक्लैबाट सम्भव पनि छैन ।
नेपालमा भएको भ्रष्टाचार, सुशासनको कमी र योजनामा भएको ढिलासुस्तीले नेपाललाई माया गर्ने मुलुक पनि अहिले सहयोग गर्न उत्सुक छैनन् । हुन त पूर्ववर्ती सरकारले यही वैशाखमा लगानी सम्मेलन गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यस सम्मेलनप्रति अर्थमन्त्री कति गम्भीर छन् र छोटोछोटो समयमा गठबन्धन परिवर्तनले लगानीकर्ताले यसलाई कसरी लिन्छन् हेर्न बाँकी छ ।
हाम्रो कर्मचारीतन्त्र अत्यन्त अकर्मण्य भयो । प्रधानमन्त्री, टेलिभिजनका अगाडि सचिवहरूलाई निर्देशन दिन्छन्, त्यो कार्यान्वयन हुँदैन । मन्त्रीहरू सचिवसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गर्छन् त्यो कार्यान्वयन हुँदैन । कुनै कर्मचारीले काम नगरे त्यसलाई कारबाही गर्ने हाम्रो कानून नै छैन ।
हुन त विप्रेषणको वृद्धि, पर्यटकको वृद्धिले केही आशा जगाएको तर यतिले मात्र अर्थतन्त्र सुध्रँदैन । अहिले मुलुकमा आयात निर्यात दुवैमा समस्या छ । आयात घटी हुँदा विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढ्दा पनि राज्यलाई प्राप्त हुनुपर्ने राजस्व प्राप्त नहुनाले राजस्वको लक्ष्य नै घटाउनु परेको छ र घटाइएको राजस्व पनि उठ्ने कुनै निश्चित आधार छैन । निर्यातको हालत अझ निराशाजनक छ । गतवर्ष निर्यात भएका चियापत्ती, कफी, अलंैचीजस्ता कृषिजन्य वस्तुको निर्यातसमेत घटेको छ । आयातमा वैध कारोबारको तुलनामा अवैध कारोबारले प्रश्रय पाएको र सरकारको नीति नै वैध कारोबारलाई अति नियमन गर्ने, उद्यमीलाई दु:ख दिने, अचाक्ली करको दर बढाउने भएकाले पेट्रोलियम पदार्थ, औद्योगिक कच्चा पदार्थ र मोटरबाहेक ठूलो परिमाणको उपभोग्य सामान अवैध माध्यमबाट आइरहेको छ । यसलाई रोक्न एक्लो अर्थमन्त्रीको प्रयासबाट सम्भव छैन । सरकारको संयुक्त प्रयास चाहिन्छ । त्यो प्रयास जुटाउन अर्थमन्त्रीलाई चुनौती हुन सक्छ ।
मुलुकमा अहिले सुशासनको कमी छ । भ्रष्टाचार व्यापक छ । राजनीतिक नेतृत्वकै संरक्षणका कारण ठूलाठूला भ्रष्टाचार भइरहेका छन् । भन्सारमा एक सामान घोषणा गरेर अन्य सामान मगाई राजस्व छल्ने प्रवृत्ति हावी छ । भर्खरै सुक्खा बन्दरगाह वीरगञ्जमा आयात भएका करीब ४०० कन्टेनर खोल्दा ग्रीन च्यानलबाट छुटाइने ३ चौथाइ कन्टेनरमा एक सामान आयात देखाई त्यसको सट्टा अर्को महँगो सामान आयात गरिएको अनौठो दृश्य देखियो । यो एक ठाउँको घटना मात्र होइन । सबैतिरको प्रवृत्ति हो । यसलाई रोक्न अर्थमन्त्रीले कति सक्छन्, राजस्व उठ्ती त्यसैमा भर पर्छ ।
मुलुकसहित अर्थमन्त्रीको अर्को चुनौती भनेको हाम्रो कर्मचारीतन्त्र हो । हाम्रो कर्मचारीतन्त्र अत्यन्त अकर्मण्य भयो । प्रधानमन्त्री, टेलिभिजनका अगाडि सचिवहरूलाई निर्देशन दिन्छन्, त्यो कार्यान्वयन हुँदैन । मन्त्रीहरू सचिवसँग कार्य सम्पादन सम्झौता गर्छन् त्यो कार्यान्वयन हुँदैन । कुनै कर्मचारीले काम नगरे त्यसलाई कारबाही गर्ने हाम्रो कानून नै छैन । काम गर्दा भन्दा काम नगर्दा कर्मचारी आफूलाई सुरक्षित ठान्छन् र आफ्नो स्वार्थ पूरा नहुने कुनै पनि कार्य गर्दैनन् । अर्थमन्त्रीले बजेट पास गरिसकेपछि सबै मन्त्रालयका सचिवलाई बोलाएर बजेट कार्यान्वयनको निर्देशन दिन्छन्, त्यो कार्यान्वयन हुँदैन । प्रशासनमा अत्यन्त नै राजनीतीकरण भएको छ । राजनीतिक नेतृत्वको स्वार्थमा नहिँडे कर्मचारीको चाँडोचाँडो सरुवा हुन्छ र त्यसको जिम्मेवारी कोही लिन तयार छैन । यसले गर्दा चालू खर्च त हुन्छ, पूँजीगत खर्च हुँदैन । यस्तो समस्याको शिकार अर्थमन्त्री हुन सक्छन् । किनकि बजेट कार्यान्वयन गराउने मुख्य जिम्मेवारी उनको हो ।
विगत वर्षहरूमा अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकको नीति नमिल्दा उद्योगधन्दामा ठूलो समस्या आयो । न्यून विदेशी मुद्रा सञ्चिति देखाएर राष्ट्र बैंकले कतिपय सामानको आयातमा प्रतिबन्ध लगायो भने एलसी खोल्न कडाइ गर्यो । फलत: यसले अवैध कारोबारलाई प्रश्रय दियो । पूर्ववर्ती अर्थमन्त्रीले पनि राष्ट्र बैंकको गभर्नरसँग सुमधुर सम्बन्ध कायम राख्न सकेनन् । वर्तमान अर्थमन्त्रीलाई पनि यो चुनौती छँदै छ । राष्ट्र बैंकको नीतिनियम समयसापेक्ष रूपमा सुधार गरी ऋण लगानी वृद्धिका माध्यमबाट उद्योग व्यवसाय बढाए मात्रै राजस्व प्राप्त हुनेछ । यसमा अर्थमन्त्री कति सफल हुने छन् हेर्न बाँकी छ ।
अर्थतन्त्र सुधार गर्न सर्वसाधारणको समस्या पनि तत्कालै समाधान गर्नुपर्छ । जस्तो अहिलेको आर्थिक मन्दीका कारण, सहकारीको समस्या, लघुवित्तको समस्या, मिटर ब्याजको समस्या, लम्पी स्कीनबाट कृषकको गाईबस्तु मरेको समस्या, अफ्रिकन स्वाइन फ्लुबाट बंगुर मरेको समस्या, दुग्ध किसानहरूले दूधको भुक्तानी नपाएको समस्या, उखु कृषकले भुक्तानी नपाएको समस्या, कृषि उत्पादन तथा उत्पादकत्व बढाउने चुनौतीसँग पनि जुध्नु पर्दा र सरकारले यस्ता समस्या तत्कालै हल गर्नुपर्छ । तर, सरकार यस्ता समस्याहरूलाई आफ्नो समस्या मान्न तयार भएन । फलत: अर्थतन्त्र शिथिलतातर्फ गयो ।
समग्रमा चरम आर्थिक संकटको अहिलेको अवस्था र राजनीतिक अस्थिरताको कारणबाट अर्थमन्त्रीले राम्रो गर्न चाहेर पनि गर्न सक्ने अवस्था छैन । यसमा प्रधानमन्त्रीसहित सम्पूर्ण मन्त्रिमण्डल, संसद्, राजनीतिक दल, अर्थविज्ञहरूको सहमतिमा भविष्यका लागि एक दीर्घकालीन र स्थिर आर्थिक नीति लिई सरकारमा जोसुकै आए पनि आर्थिक नीति नबदलिने परिपाटी नबसाई मुलुकको आर्थिक अवस्था सुध्रने देखिँदैन । साभार : आर्थिक अभियान
गौतम वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष हुन् ।
