मुलुक अहिले समस्यै समस्यामा फसेको भान हुन्छ । सरकारले आफ्नो कर्तव्य राम्ररी पूरा नगरी दिँदा समाजका हरेक क्षेत्रमा समस्या देखिएका छन् । यो समस्या १ दिन वा १ वर्षमा आएका होइनन् । तर, समस्या गम्भीर छन् । साधारण टालटुले नीतिले समाधान सम्भव पनि छैन । मौजुदा ऐनकानूनका माध्यमबाट मात्रै पनि समस्या समाधान हुने छैन । जसलाई राज्यले बढी हेर्नुपर्छ, बढी संरक्षण गर्नुपर्छ, अर्थात् जो समाजको भुँइमान्छे हो हुँदा खाने वर्ग हो त्यही वर्ग समस्यामा छ । समाजमा रहेका केही जाली, फटाहा, भ्रष्ट, दलाल र राजनीतिक व्यक्तिहरूले विपन्न, श्रमजीवी र उत्पीडित समुदायको घरवास कब्जा गरिरहेका छन् । राज्य भएको अनुभूति उनीहरूलाई छैन । सयौं वर्षदेखि उनीहरू शोषित छन् । बन्धकजस्ता छन् । शारीरिक शोषण, आर्थिक शोषण, मानसिक शोषण, यौन शोषणमा परिरहेका छन् । तर, त्यहाँ राज्यको उपस्थिति छैन । मुलुकमा अहिले देखिएका केही जल्दोबल्दो समस्या भनेको यिनै शोषणले उब्जाएका समस्या हुन् र सरकारले यसको निराकरण गर्न जति ढिलो गर्छ, त्यति समस्या भयावह हुँदै जान्छ ।
हाम्रो संविधानले नै तीनखम्बे अर्थनीतिको परिकल्पना गरेकाले सहकारीका माध्यमबाट हामीले अर्थतन्त्रको विकास गर्नुपर्छ । सहकारी बन्द गरेर मात्र समस्या समाधान हुँदैन । यसको सही व्यवस्थापन गर्नु आजको आवश्यकता हो ।
अब अहिलेका जल्दाबल्दा समस्या हेरौं । अहिलेको पहिलो समस्या भनेको मीटरब्याज पीडितहरूको आन्दोलन हो । मेचीदेखि महाकालीसम्मका मीटरब्याज पीडितहरू अहिले आन्दोलनमा छन् । पश्चिम कञ्चनपुरदेखि पूर्वको झापाबाट पैदल नै राज्यलाई सुनाउन उनीहरू काठमाडौं आइरहेका छन् । त्यहाँ उपस्थित महिला, पुरुष र वृद्ध व्यक्तिहरूलाई हेर्दा उनीहरू शोषणमा नपरी विद्रोह गर्न सक्लान् भन्ने पत्याउन गार्हो छ । उनीहरूको बिलौना सुन्दा साँच्चै उनीहरूमाथि अपराध भइरहेको महसूस हुन्छ । भोका, नाङ्गा, वृद्ध, महिला, पुरुष खुट्टामा चप्पल छैनन्, शरीरमा फाटेको मैलो कपडा छ । नेपाली भाषा पनि राम्रोसँग बोल्न जान्दैनन् । चरम गरीबी देखिन्छ । कसैको आफू बसेको सानो झुप्रो कसैको गरीखाने खेत साहूले बेइमानी गरेर खाइदियो भन्छन् । हेर्दा भयावह देखिन्छ । मीटरब्याजी र पीडितको द्वन्द्वका कारण समाज द्वन्द्वतर्फ गएको भान हुन्छ । सरकारले यो समस्या समाधान गर्न अध्यादेश पनि ल्याएको हो त्यसबाट पनि समाधान भएन भन्ने पीडितहरूको धारणा छ । समस्या यति गहिरो छ कि सित्तिमित्ती समाधान हुने लक्षण देखिँदैन । हुन त हाम्रो समाजमा ब्याजमा लगानी गर्नु पुरानो परम्परा हो । आजभन्दा ६०–७० वर्ष अघिसम्म पनि नेपालमा पर्याप्त बैंक थिएनन् । गाउँ समाजमा सरसापटी, ऐंचोपैंचोको प्रचलन थियो ।
साधारणतया गाउँमा एक महाजन हुन्थ्यो उसले नगद वा जिन्सी ऋण सापटी दिन्थ्यो । नगदमा दिएको ऋणबापत सयकडा १० प्रतिशतसम्म ब्याज र रकम दिएका बखत निश्चित ठेकी लिएर पैसा दिन्थ्यो भने जिन्सीमा वार्षिक २५ प्रतिशतसम्म लिन पाउँथ्यो । जिन्सीमा अन्न सुक्ने, मुसाले खाने, गुणस्तरमा फरक पर्ने आदि भएकाले बढी लिने चलन थियो । त्यस बखत गाउँको महाजनको लगानी गर्ने एरिया थियो । जहाँ उसले लगानी गरोस् । त्यस बखत मानिसहरू अत्यन्त सोझा थिए । महाजनको ऋण खाएपछि नतिर्नुलाई उनीहरू पाप ठान्दथे । महाजन पनि धार्मिक प्रकृतिका र दयालु हुन्थे । कुनै आसामीले ऋण तिर्न नसक्ने जायज कारण भनेमा महाजन तत्कालै मिनाहा गरिदिन्थे । बाढी, पहिरो, असिना, अन्य भवितव्य पर्यो भने महाजन ऋण तिर्न दबाब दिँदैनथे ।
मुलुकमा गाउँघरको सापटीलाई संस्थागत रूपमा व्यवस्थित गर्न र सहज रूपमा ऋण प्रवाह गर्न बिस्तारै सहकारीहरू आउन थाले । सहकारी सदस्य आफै सक्रिय सहभागी भएर सरल ब्याजदरमा ऋण पाउने सुविधा, आफ्नो बचत सुरक्षित ठाउँमा नै राख्न पाउने भएकाले बचत गर्ने बानीको विकासले सहकारी सफल भए मीटर ब्याजलाई प्रतिस्थापन गर्दथ्यो ।
नेपालमा बैंकिङ क्षेत्र र औद्योगिक विकासको इतिहास लामो छैन । बैंकिङ क्षेत्र शुरू हुनुभन्दा पहिले सार्है सानो अर्थतन्त्र भएकाले र आफ्नो क्षेत्रमा मात्रै सीमित आकारको लगानी भएकाले समाज यसरी नै चलिरहेको थियो । तर, गाउँमा जन्म, मृत्यु, विवाह, व्रतबन्ध, अनिकाल आदिमा ऋण लगानी र सरसापट प्रायश: हुन्थ्यो । तर, बिस्तारै ब्याजमा पैसा लगाउने कुरामा विकृति आयो । मीटरब्याजीले गरीबी, अशिक्षा आदिका कारणबाट हुँदा खाने वर्गलाई शोषण गर्न थाल्यो । ऋण दिँदा दशौं दोब्बरसम्मको कागज गराउने, चर्को दरको ब्याज लिने, घरजग्गा रजिष्ट्रेशन गराउने, यो २–३ दशकमा जग्गाको भाउ अति बढेकाले ऋणीको जग्गा फिर्ता नगर्ने, अन्तै बेचिदिनेजस्ता चरम विकृति आए । जो कानूनले पनि निवारण गर्न सक्दैन । अब के गर्ने त ? यसमा सरकारले कमसे कम सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीशको अध्यक्षतामा अधिकार सम्पन्न आयोग बनाई यस आयोगलाई अन्तिम निर्णय गर्न सक्ने अधिकार दिएर छानबिन गर्न दिनुपर्छ र मुलुकभरका चिनिएका मीटरब्याजीको सम्पत्तिको स्रोत खोजी उनीहरूको सम्पत्तिको वैधताबारे सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागबाट अनुसन्धान गरी दोषीलाई कारबाही गरिएमा बिस्तारै मीटरब्याजीको समस्या कम हुँदै जान्छ । तर, अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष मीटरब्याजले चलेको अर्थतन्त्रको विकल्प के हो त ? यसको विकल्पका रूपमा रहेको सहकारी, लघुवित्त, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य ऋणहरू हामी कति सरल रूपबाट त्यहाँका आम मानिसलाई उपलब्ध गराउन सक्छौं त्यसतर्फ पनि मीटर ब्याजको समस्या समाधान हुन्छ ।
मुलुकमा गाउँघरको सापटीलाई संस्थागत रूपमा व्यवस्थित गर्न र सहज रूपमा ऋण प्रवाह गर्न विस्तारै सहकारीहरू आउन थाले । सहकारीको सिद्धान्त अत्यन्त राम्रो थियो । सहकारी सदस्य आफै सक्रिय सहभागी भएर गरिने कारोबार, गाउँघरमा लघु घरेलु साना उद्योग, कृषि, शिक्षा आदिका लागि सरल ब्याजदरमा ऋण पाउने सुविधा, आफ्नो बचत सुरक्षित ठाउँमा नै राख्न पाउने भएकाले बचत गर्ने बानीको विकासले गर्दा सहकारी सफल भएमा यसले महँगो ब्याज दरको निजी लगानी (अर्थात् मीटर ब्याजलाई प्रतिस्थापन गर्दथ्यो । सहकारी बैंकिङ क्षेत्रमा मात्र होइन, कृषिक्षेत्र, दुग्ध उत्पादन क्षेत्र, उपभोक्ता क्षेत्र आदिमा पनि स्थापना हुन थाले । तर, सबैभन्दा बढी बैंकिङ क्षेत्रमा स्थापना भएर शुरूमा यिनीहरूले राम्रै काम गरिरहेका थिए । यसमा सहकारी ऐन पनि आयो । तर, बैंकिङ क्षेत्रमा जसरी नेपाल राष्ट्र बैंकले कठोर अनुगमन गरी एक बचतकर्ताको पैसा सुरक्षित राख्छ त्यसका लागि आवश्यक नीति नियम र निर्देशन जारी गर्छ । सहकारी क्षेत्रमा राज्यको कानून स्पष्ट भएन । नीतिनियम फितलो भयो र राज्यले सहकारीमा आबद्ध ससाना बचतकर्ताको बचत रकम सुरक्षित गर्न प्रभावकारी हस्तक्षेपकारी भूमिका निर्वाह गर्न सकेन । फलत: भ्रष्ट, विचौलिया, दलाल, राजनीतिक नेतृत्वको ठूलो समूह यसभित्र प्रवेश गर्यो । त्यसैको परिणाम स्वरूप यस क्षेत्रमा आजको विकराल अवस्था आयो र लाखौं ठूला ससाना बचतकर्ता आज बिचल्लीमा परेका छन्, किन त ?
सरकारले सहकारी ऐनका माध्यमबाट प्रभावकारी संस्थाहरूको सही अनुगमन गर्नुपर्दथ्यो । बचतकर्ताको बचतलाई सुरक्षण गर्न गर्नुपर्ने सम्पूर्ण प्रबन्ध गर्नुपर्दथ्यो र सहकारीको सिद्धान्तविपरीत कुनै पनि सहकारीलाई बचत संकलन वा ऋण लगानी गर्न प्रतिबन्ध लगाउनु पर्दथ्यो । सरकारले यस्तो संयन्त्र बनाई काम नगरी दिँदा यस क्षेत्रमा विस्तारै गलत व्यक्तिहरू प्रवेश गरे, उनीहरूलाई अनुगमन गर्ने कुनै दरो निकाय भएन । अनि वैध आयस्रोत देखाउन नमिल्ने व्यक्ति पनि सहकारीमा प्रवेश गरी यसको दुरुपयोग गरे । यति मात्र होइन, सहकारीले केही महँगो ब्याज दिएकाले साधारण बचतकर्तासमेत अन्य बैंकबाट ऋण लिएर पनि सहकारीमा रकम जम्मा गर्न थाले । यसका सदस्यहरूबाट दैनिक १००–२०० रुपैयाँका दरले उठाएको रकम त छुट्टै छँदै छ । यसरी उठेको रकम त्यसका सञ्चालकहरूले निजी स्वार्थका लागि प्रयोग गर्न थाले भने गएको २ दशकअघि जग्गाको भाउ अत्यन्त बढेकाले सहकारीबाट ऋण लिई जग्गामा लगानी गर्ने, सञ्चालकहरूले पैसाको दुरुपयोग गर्ने विभिन्न व्यवसायका नाममा आफैले ऋण लिई व्यवसाय सञ्चालन गर्ने तर त्यस्ता व्यवसाय घाटामा गई सहकारीले नोक्सान बेहोर्नुपर्ने, व्यक्तिगत कार्यका लागि सञ्चालकले गैरकानूनी रकम उठाउने, महँगा गाडी किनी प्रयोग गर्ने र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण विषय यसको हिसाबकिताब नै सही नराख्ने जस्ता समस्या आई विस्तारै केही ठूलासाना सहकारी संकटमा पर्न थाले ।
अब बजारमा केही सहकारीको रकम अपचलन हुन थाल्यो, समयमा बचतकर्ताको पैसा फिर्ता हुन छाड्यो । अनि सहकारी डुब्न थाल्यो भनी हल्ला भयो । अब बचतकर्ता राम्रो नराम्रो सबै सहकारीबाट आफ्नो बचत फिर्ता लिन लाइन लाग्न थाले । कुनै पनि सहकारीले बचतकर्ताबाट रकम उठाएर त्यो पैसा बैंकमा राख्ने होइन, उसले लगानी नै गर्ने हो, त्यो लगानी सही तरीकाले भयो भएन ? धितो कस्तो थियो, कति जेहेनदार ऋणी हो ? अर्थात् सञ्चालकले उद्देश्यविपरीत निजी स्वार्थमा प्रयोग गर्यो कि आदि विषय छुट्टै छन् । अर्को महत्त्वपूर्ण विषय उसले लगानी गरेको पैसा सबै एकैपटक आउँदैन । अन्य कमर्सियल बैंकहरूमा पनि यस्तै हुन्छ । तर, त्यहाँ राष्ट्र बैंकले नीति बनाएको हुन्छ र बचतको निश्चित प्रतिशत मात्र लगानी गर्न पाउँछ । अब सहकारीहरूमा उसले स्वेच्छाले गरेबाहेक त्यस्तो नियमन गर्ने नियमनकारी निकाय भएन । सहकारी बिग्रिएको हल्लाले समस्या कहाँ आयो भने बचतकर्ता आफ्नो बचत फिर्ता माग्ने, सहकारीले लगानी गरेको पैसा तत्काल नउठ्ने वा गैरकानूनी र गैरसुरक्षित क्षेत्रमा लगानी गरेकाले त्यस्तो पैसा डुब्ने अनि सञ्चालकसहित कर्मचारीको भागाभाग हुने अवस्था आयो । फलत: कुन सहकारी राम्रो, कुन नराम्रो केही देखिएन । सहकारीहरू समस्यामा छन् भन्ने भाष्य स्थापित भयो र नेपालको अर्थतन्त्रमा यसले ठूलो असर गर्यो । यो समस्या समाधान गर्न सरकारले ढिलो गरिरहेको छ । कतिपय सहकारीका सञ्चालक करोडौं रकम हिनामिना गरेर फरार छन्, कति भाग्ने तर्खरमा छन् । आम बचतकर्ता आक्रोशित छन् । बचत गर्ने मारमा छन् । ऋण लिने पनि आफ्नो घरजग्गा लिलाम हुने डरले त्रासमा छन् । अब सरकारले ढिलो नगरी यसलाई नियमन गर्न कठोर नियम बनाउनुपर्छ । कामको विशेषज्ञताको आधारमा ठूला सहकारीको नियमन गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकलाई दिनुपर्छ । सहकारीले गरेको लगानीको पैसा उठाएर बचतकर्तालाई फिर्ता गर्दै जान एक उच्चस्तरीय समिति बनाएर सोही समितिले कार्य गर्नुपर्छ । सहकारीको संकट समाधान नभएसम्म यसका सम्पूर्ण सञ्चालक, उसका परिवार, कारोबारको श्रीसम्पत्ति रोक्का राखी त्यसबाट समेत बचतकर्ताको बचत फिर्ता दिन शुरू गर्नुपर्छ र विस्तारै पुन: सहकारीप्रति विश्वास जगाउनुपर्छ । हाम्रो संविधानले नै तीनखम्बे अर्थनीतिको परिकल्पना गरेको र सहकारीका माध्यमबाट हामीले अर्थतन्त्रको विकास गर्नुपर्छ । सहकारी बन्द गरेर मात्र समस्या समाधान हुँदैन । यसको सही व्यवस्थापन गर्नु आजको आवश्यकता हो । साभार : आर्थिक अभियान
गौतम वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष हुन् ।
